जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) मा आइतबार विभाजन आएपछि अनायासै राजनीति तरंगित भएको छ। विदेश भ्रमणमा रहेकै बेला अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध विद्रोह गरी नयाँ दल निर्माण गर्न अशोक राईलगायतले पहल गरेका हुन्। गुट, फुट र विभाजन नेपाली राजनीतिको नियमित आकस्मिकता हो। प्रायः दलहरूमा विभाजन भइरहन्छ, त्यसलाई ठुलो घटना मान्नुपर्ने अवस्था सधैं देखिन्न। तैपनि यस्तो विभाजन सिद्धान्ततः भन्दा सत्ताका कारण बढी हुन्छ। यसकारण पनि आम जनमानस यस्ता घटनाप्रति निरपेक्ष देखिन्छन्। तैपनि राजनीतिक दलहरूका निम्ति भने यसले कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।

लोकतन्त्रका प्रमुख कर्ता भनेका दलहरू नै हुन्। यिनीहरूमा पनि राजनीतिमा को बढ्ता प्रभावी हुने भन्ने संघर्ष सधैं प्रकट हुने गर्छ। विशेष गरी मुलुकका दुई मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले आफूलाई सदैव अग्रस्थानमा राख्न चाहेको देखिन्छ। सकेसम्म मुलुकको राजनीतिमा विकसित लोकतन्त्रमा झैं द्विदलीय प्रतिस्पर्धामै सीमित गर्न सके हुन्थ्यो भन्ने तिनको चाहना देखिन्छ। यसकारण सकेसम्म नयाँ दललाई आउनबाटै रोक्ने वा आइहाले पनि तिनलाई विभिन्न समस्यामा अलमल्याउन पाइन्छ भन्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि दुई ठुला दलबीच अनेकन् साना दल हुनुले अहिलेको राजनीतिलाई विषम बनाएको छ।

स्वभावैले दुई ठुला दलमध्ये एक सत्ता र अर्को प्रमुख विपक्षको कुर्सीमा हुनुपर्ने हो। मुलुकको राजनीतिको विडम्बना भन्नु नै तेस्रो ठुलो दलले मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व हाँकिरहेका छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) को दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ३२ स्थान मात्र रहे पनि सरकारको नेतृत्वमा छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पालैपालो सरकारको समर्थन गर्ने दल फेरेर सरकारको नेतृत्व लिइरहेका छन्। एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका उनी नेपाली कांग्रेस हुँदै फेरि एमालेकै समर्थनमा सरकार चलाइरहन सक्षम भएका छन्।

दुई ठुला दलको ठाउँमा अपेक्षाकृत तेस्रो दलले सरकार चलाउन पाएको यो अवस्थाले अन्य साना दललाई झनै हौसाएको छ। परिआउँदा माओवादी केन्द्रभन्दा पनि साना दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गर्नु आफैंमा रोचक स्थिति हो। सम्भवतः यही परिस्थितिलाई महसुस गरेर जसपाको विभाजनका निम्ति वातावरण बनाइएको छ। साना दललाई जति टुक्र्याउँदै गयो, त्यति नै तिनले सरकारको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा कम हुँदै जान्छ। यो परिस्थितिको सिकार बन्न आगामी दिनमा अन्य सबैजसो साना दल अभिशप्त हुने देखिँदैछ। यस्तो स्थिति आउन कुनै गाह्रो छैन।

मुलुकको राजनीति सिद्धान्तमा आधारित छैन। सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको विकास निर्माणलाई गति दिनका निम्ति भन्दा पनि अधिकार सम्पन्न हुनका निम्ति मात्र हो। सत्तामा रहिरहन सकियो भने दललाई बचाइराख्न सकिन्छ भन्ने ध्येय यहाँ देखिन्छ। यसकारण पनि एकाध वर्ष सत्ताबाहिर रहँदा दलहरूमा ‘पानीबिनाको माछा’को अवस्था आउँछ। सरकारमा जसरी पनि जानु र त्यसलाई उपयोग गर्दै संगठन गर्नु अहिलेको आवश्यकता बन्ने गरेको छ। राजनीतिमा सिद्धान्त र नैतिकता कुन चरीको नाम हो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।

यतिबेला जसपाले भोगेको नियति अन्य दलका निम्ति ढोकैछेउमा आएको संकट हो। दलहरूभित्र संस्थागत निर्णय क्षमता कमजोर भएको छ। देश निर्माण वा नैतिक दायित्व पूरा गर्न दल खोलिएका होइनन्। जसरी पनि सत्तामा पुग्नु नेताको अभीष्ट भएपछि दल विभाजन गरेरै भए पनि अवसरको खोजी गर्नु स्वाभाविक हो। यसका निम्ति दलभित्रका जुनसुकै नेतालाई तयार पार्न सकिने देखिन्छ। २०५४ सालमा नेकपा (एमाले) को विभाजनका निम्ति वामदेव गौतम र सिपी मैनाली सक्रिय भएका थिए। त्यतिबेला एमालेलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्न यस विभाजनले प्रभावकारी भूमिका खेलेको थियो। प्रायः दल विभाजन यस्तै कुनै उद्देश्यबाट प्रेरित भएर गरिन्छ। जसपाको यसपटकको विभाजनले आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिमा देखा पर्ने घटनाक्रमको पूर्वाभ्यासजस्तो संकेत गरेको छ। यस्तो विभाजनले फेरि पनि नागरिकको तहमा निराशा बढाउँछ। दलहरू गर्नैपर्ने कामभन्दा यस्तै गतिविधिमा सक्रिय भएको आरोप लगाउन यसले मद्दत गर्नेछ।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०८१ ०६:०० मंगलबार