प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका निम्ति मतदान गर्ने समय दुई साता दुई दिन बाँकी छ।आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि बिहीबारदेखि प्रचारप्रसार अभियान पनि सुरु भइसकेको छ।प्रचारप्रसार थाल्नु भन्दा एक दुई दिनअगाडि मात्र दलहरूले आफ्नो दलका घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।केहीले त बिहीबार मात्रै पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। सामान्यतः निर्वाचनमा भाग लिनुअघि तयार पार्नुपर्ने मुख्य दस्ताबेज घोषणापत्र हो।यसले सम्बन्धित दलको आगामी कार्यदिशा निर्धारण हुन्छ।त्यो काम पूरा गर्न सक्ने उम्मेदवार त्यसै आधारमा चयन गर्न कोसिस हुन्छ।हामीकहाँ निर्वाचन घोषणापत्र सबै भन्दा कम प्राथमिकताको विषय हो ।

निर्वाचनका बेला सम्भव असम्भव सबै पक्ष समेटेर तयार पारिने घोषणापत्रको वास्तविक आधारबारे कसैले प्रश्न गर्दैन।यस हिसाबले निर्वाचनपछि घोषणापत्र सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको दस्ताबेज हो।अन्यथा, अहिलेसम्म निर्वाचन घोषणापत्र जारी गरी मुलुकमा तीन दशक भन्दा बढी शासन गरिसकेका दलहरूले विगतमा आफूले अघि सारेका धारणाबारे जवाफदेही हुनुपर्ने हो।आफूले भनेअनुसारको काम पूरा गर्न नसकेपछि त्यसको मूल्यांकन गर्दै आममतदातालाई भविष्यमा सम्भव हुने किसिमका मात्र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नसकिने होइन। हामीकहाँ यथार्थमा आधारित भएर घोषणापत्र जारी गर्नु भन्दा असम्भव कार्यहरूको फेहरिस्त तयार पार्ने काम हुँदै आएको छ। हाम्रा दलले कतिसम्म असम्भव काम कुरा गर्न सक्छन् भन्ने आधार घोषणापत्रले दिएका छन्। घोषणापत्र सामान्यतः मुलुकको यथार्थ आर्थिक स्थितिसँग तालमेल खानेखालका हुनुपर्छ ।

घोषणापत्र त निर्वाचनका बेला ल्याउने र पाँच वर्ष बिर्सिने दस्ताबेज हुन्। हामीकहाँ प्रत्येक वर्ष सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम तथा बजेटको हालत पनि त्यही हो। बजेट बनाउँदा महत्वाकांक्षी हुने र कार्यान्वयनका बेला सुस्ताउने प्रवृत्ति हरेक वर्ष छ। बजेट र कार्यक्रमले दिशा निर्देश गरेअनुसार काम हुन सकेको भए स्वाभाविकरूपमा निर्वाचनहरूमा देखाइएका सपनाले पनि केही हदसम्म यथार्थमा अनुदित हुने मौका पाउने थिए।नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत देखाउनका निम्ति मात्र हुन्छन्।यस्तो स्थितिमा निर्वाचन घोषणापत्रप्रति जवाफदेही हुने अवस्था दलहरूको देखिँदैन।यस्तो स्थितिमा अहिले अघि सारिएका निर्वाचन घोषणापत्रको गम्भीर मीमांशा हुनु आवश्यक छ।त्यसका निम्ति सचेत नागरिकले यसलाई राम्ररी पर्गेल्न सक्नुपर्छ।त्यसो भयो भने मात्र झुक्किने अवस्था हुँदैन ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि यो मुलुकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले पालैपालो शासन सञ्चालन गरेका छन्।यसकारण पनि मुलुकको विकास वा अविकासका निम्ति उनीहरू जिम्मेवार छन्।यी दुई दलबाहेक नेकपा (माओवादी) का साथै तराई–मधेसकेन्द्रित दलको पनि उत्तिकै भूमिका छ।जनआन्दोलनका संवाहक दल कांग्रेस र एमालेसँग शासन गर्नेमा पूर्वपञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि कुनै न कुनै रूपमा भूमिका छ।यी दलको विगत भूमिकालाई लिएर अहिले ‘नो नट अगेन’ भन्ने अभियान पनि चलिरहेको छ।प्रमुख दलहरूलाई निर्वाचनका बेला जिम्मेवार बनाउन आममतदाताको तर्फबाट स्वाभाविकरूपमा अभियान सञ्चालन हुनु आवश्यक हुन्छ ।

दलका घोषणापत्रको एकमात्र सुखद पक्ष भनेको तिनले आमनागरिकको जीवनस्तर उठाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नु हो।त्यही भएर तिनले अनेकन सपना देखाएका छन्।मुलुकको करिब १५ खर्बको बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्ने दलहरूले अहिले सय खर्ब बनाउने लक्ष्य राखेका छन्।बजेट बनाएर मात्र हुने रहेनछ, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ।त्यसैगरी रोजगारी सिर्जना गर्ने पक्षमा पनि त्यस्तै महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएका छन्।अहिलेसम्म मुलुकमा कति रोजगारी सिर्जना भएका छन् ? युवा जतिलाई खाडी मुलुकमा लखेटेर देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन।नेपालले आफ्नो व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने गरी निर्यातयोग्य सामग्रीसमेत उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ।काम गर्ने पाखुरा देशमा छैनन्, अनि उत्पादन बढाउन सकिँदैन।देशमा यथार्थमै रोजगारी सिर्जना हुने हो भने युवाहरू यहीँ बस्न तत्पर हुन्छन् ।

आर्थिक वृद्धिलाई दोहोरो अंकमा पु¥याउने हो भने पनि यहाँ त्यहीअनुसारको योजना र गतिविधि हुनुपर्छ।वास्तवमा नेपालको आर्थिक गतिविधिले २०४६ पछि गति लिन थालिसकेको हो।अघि बढिसकेको आर्थिक स्थिति मुलुकमा उत्पन्न आन्तरिक द्वन्द्वले ओरालो लागेको हो।निरन्तरका राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र ध्यान दिएका र आर्थिक गतिविधिमा वास्ता नगर्ने दलले कसरी देशलाई अगाडि बढाउँछन् भन्ने प्रश्न गम्भीररूपमा उठेको छ।अहिले निर्वाचनमा आमनागरिकका तर्फबाट धेरै चासो प्रकट नहुनुको कारण पनि यही हो।निर्वाचनका बेला आकासका तारा झारिदिने जस्ता मायालु कुरा गर्ने दलले यथार्थमा आमनागरिकलाई अप्ठ्यारोमा मात्र पारेका छन् ।

अतः दलहरूले अहिले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रलाई यथार्थमा अनुदित गर्न बढी भन्दा बढी प्रयास गर्नु आवश्यक छ।त्यो प्रयासले मात्र तिनको साख जोगिन्छ।अन्यथा, यिनले घोषणापत्र नागरिकलाई झुक्याउन मात्र ल्याएका हुन् भन्ने पर्न सक्छ।वास्तवमा निर्वाचन घोषणापत्र कति यथार्थपरक छन् भन्ने आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न सक्ने नागरिक समाजको सख्त आवश्यकता छ।त्यसैगरी घोषणापत्रअनुसार काम भयो वा भएन भनेर आमनागरिकलाई सजग गराउन पनि आवश्यक छ।त्यसैगरी घोषणापत्रमा राखिएका काम कसरी पूरा हुन्छन् भन्ने आधारसमेत प्रस्तुत गर्न बाध्य पार्ने कुनै संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।अन्यथा यी मत तान्ने माध्यम मात्र हुन्छन्, जनताको मन बुझाउन सक्दैनन्।

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७९ ००:२६ शुक्रबार