भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित सरस्वती माविका प्रधानाध्यापकले शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर नियुक्ति लिन आएका माध्यमिक तहका एक शिक्षकलाई स्कुलले माग गरेअनुसार रकम नबुझाएको भन्दै एक महिनादेखि हाजिर गराएन्। ती शिक्षकले उजुरी लिएर तत्कालीन शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख रमेश मैनालीसमक्ष पुगेपछि उनले स्कुललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्र ती शिक्षकलाई हाजिर गराए। सेवा आयोग पास भएर नियुक्ति लिन जाँदा भक्तपुरका विद्यालयले रकम माग गर्न थालेपछि शिक्षकहरू अन्यायमा परेका छन्।

भक्तपुर नगरपालिकामा नयाँ शैक्षिक सत्रमा आधारभूत तहका १० शिक्षक विभिन्न ३५ स्कुलमा नियुक्ति गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले सिफारिस गरी बोधार्थ पालिकालाई गर्‍यो। पालिकाले पदस्थापनको चिठी दिएर विद्यालयमा पठाउँदा विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले शिक्षकलाई तलबको केही हिस्सा सहयोग नगरे हाजिर नगराउनेसम्मको गैरकानुनी व्यवहार गरेको गुनासो आएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख कमला ज्ञवालीले बताइन्।

 उनका अनुसार विद्यालयले निजी स्रोत शिक्षक व्यवस्थापन गर्न आयोग पास गरेका स्थायी दरबन्दीका शिक्षकसँग अवैधानिक रूपमा रकम लिनु गैरकानुनी हो। उजुरी परेपछि आफूले यसबारे नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग कुरा राखिसकेको उनको भनाइ छ।

शिक्षक सेवा आयोग उत्तीर्ण शिक्षकसँग उनीहरूको तलबबाट निजी स्रोतका शिक्षक व्यवस्थापनका लागि निश्चित रकम कटाउने गरेको र यस्तो रकम मासिक रूपमा नै तिर्न बाध्य बनाएर शिक्षकमाथि अन्याय गरेको गुनासो छ।

बागेश्वरी माविमा यसपटक आधारभूत तहमा १० शिक्षक पदस्थापनको चिठी लिएर गए पनि हाजिर हुन रस्साकस्सी गर्नु परेको एक शिक्षकले बताए। यसअघि मावि र निमावि तहका शिक्षकले पनि रकम बुझाउँदै आएको उनले बताए।

‘हाम्रो विद्यालयमा मावि तहका शिक्षकले मासिक १८ सय, निमाविका शिक्षकले ११ सय ५० र आधारभूत तहका शिक्षकले मासिक आठ ५० रूपैयाँ अनिवार्य तिर्नुपर्ने कबुलनामा स्कुलले गरएको छ,’ बागेश्वरी माविका पीडित शिक्षकले भने, ‘सरकारले निःशुल्क शिक्षा भनेको छ। तर निःशुल्क शिक्षाका लागि हामीले शुल्क तिराउँदा मनोबल गिराउने काम भइरहेको छ। विगतमा स्थानीय नै विद्यालयको करार शिक्षक नियुक्ति हुने परम्परा रहेको र राजनीतिक नियुक्ति पाएका शिक्षकले मासिक २० हजारसम्म दिनुपर्ने रहेछ। अहिले आयोग पास गरेका शिक्षकसँग पनि विद्यालयले बार्गेनिङ गर्छ।’

यसैगरी सरस्वती विद्यागृहले मावि तहका शिक्षकसँग मासिक दुई हजार, आदर्श माविले पनि मासिक दुई हजार लिएको शिक्षकको गुनासो छ। यति मात्र होइन नगरपालिकाका अन्य विद्यालयले मावि तहका लािग १८ सय, निमाविको ११ सय ५० र प्राविको आठ ५० शुल्क तोकेको छ।

‘भक्तपुर नगरपालिका सामुदायिक विद्यालयमा नवनियुक्त स्थायी दरबन्दीका शिक्षकले तलबको पाँच प्रतिशत रकम स्कुलमा बुझाउनुपर्ने गुनासो लिएर आउनुभयो,’ ज्ञवालीले भनिन्, ‘मैले विद्यालयका प्रअसँग बुझे रकम मागेको थाह पाएँ। नगरप्रमुखज्यूसँग कुरा राखे। नगरप्रमुखज्यूले उहाँले विगतदेखि शिक्षकले सहयोग गरेकाले दिनैपर्छ भन्नुभयो मैले के गर्ने? यसबाट शिक्षक अन्यायमा परेका छन्।’

बागेश्वरी माविका प्रअ कृष्णप्रसाद धन्जाले भने आफूहरूले स्कुलमा राखेको निजी स्रोतको शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सहमतिमै सहयोग लिएको स्वीकारे। ‘हाम्रो स्कुलमा ४३ सय विद्यार्थी र ६० शिक्षक दरबन्दी छ कसरी निःशुल्क व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ?,’ धन्जाले भने, ‘हामीले स्कुलको सहयोगका लागि मागेका हौं। शिक्षकलाई हाजिर गरायौं समस्या समाधान भयो।’

नगरपालिकाका पेसागत शिक्षक संगठनले शिक्षकसँग लेबीसमेत माग्ने गरेको रहस्य खुलेको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका पूर्वप्रमुख रमेश मैनालीले यसअघि पनि नौजना मावि शिक्षक नियुक्तिको समयमा पनि विद्यालयले रकम मागेको भए पनि आफूले अडान लिएर गैरकानुनी काम रोकेको बताए।

‘मैले आफैंले प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिलाई पत्रचार गरेरै गैरकानुनी रूपमा शिक्षकसँग रकम लिए कारबाही गरिने चेतावनी दिएपछि विद्यालयहरू पछि हटे,’ मैनालीले भने, ‘शिक्षक सेवा पास गर्न शिक्षकहरूले धेरै प्रक्रिया पुर्‍याएर आएका हुन्छन्। जोश जाँगरसाथ विद्यालयमा प्रवेश गरेका शिक्षकको ‘मोरल डाउन’ गर्ने काम नगर्न मैले चेतावनी नै दिएको थिए। त्यसपछि ती शिक्षकहरू सहजै हाजिर भए। यति मात्र कहाँ हो र एक शिक्षकलाई पैसा नबुझाएको भन्दै चाँगुनारायणमा रहेको सरस्वती माविले एक महिना हाजिर गराएन। मैले पत्रचार गरेर हाजिर गराए। शिक्षका पेसागत संगठनले त लेबी पनि उठाएको मैले पाए।’

महानगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नगरपालिकाभित्र आधारभूत तहका ४६ शिक्षक पदपूर्तिको पत्र प्राप्त भएको बताए। उनले नगरपालिकाभित्र कुल ९२ मध्ये ३५ सामुदायिक विद्यालय रहेको बताए। उनले आफूकहाँ पनि शिक्षकले रकम नतिरेकाले विद्यालयले हाजिर गर्न नदिएको गुनासो आएको जनाए।

‘मैले पनि ती स्कुलसँग बुझेँ। प्रधानाध्यापकहरूले विद्यालयमा निजी स्रोतबाट शिक्षक राखेकाले व्यवस्थापनका लागि सहयोग लिएको भनी जवाफ दिनुभयो,’ प्रजापतिले भने, ‘म आफू पनि शिक्षक पेसामा रहिसकेकोले मलाई विषयवस्तुबारे राम्ररी थाहा छ। भक्तपुरमा स्थानीयले एकएक इँट सहयोग गरेर शिक्षालय बनाउनुभएको हो। यसले शिक्षालयमा स्थानीयको अपनत्व बढी छ। सरकारले पूरा दरबन्दी दिँदैन, विद्यार्थीको चाप बढी छ। शिक्षा निःशुल्क गर्नैपर्‍यो। त्यही व्यवस्थापन गर्न शिक्षकबाटै सहयोग विद्यालयले लिएका हुन्।’ तर मेयरको हैसियतले विद्यालयलाई शिक्षकसँग शुल्क नलिनसमेत आग्रह गरिसकेको उनले दाबी गरे।

उता नेपाल शिक्षक महासंघक महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले प्रक्रिया पुर्‍याएर शिक्षक सेवा पास गरी स्थायी नियुक्ति पाएका युवाको जोश जाँगर मार्ने काम विद्यालयले तलबबाट असुली गरेर गरेको प्रतिक्रिया दिए।

‘विद्यालयमा अपुग भएर राखिएको निजी स्रोतको शिक्षक व्यवस्थापन, पानी व्यवस्थापन, बिजुली व्यवस्थापन, फर्निचर व्यवस्थापन लगायत विभिन्न निहुँमा शिक्षकबाटै जबरजस्ती तलब काटेर असुली गर्नु गैरकानुनी काम हो,’ महासचिव सुवेदीले भने, ‘महासंघले यसबारे छानबिन गरी दोषीलाई शिक्षकलाई परेको मर्काबारे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछ।’ 

प्रकाशित: २० वैशाख २०८१ ०६:०४ बिहीबार