मधेसमा दुई प्रदेश उचित हुन्छ

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुँदै अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत आफूलाई राजनीतिज्ञको परिचय दिन सफल भइरहेका छन्, शरदसिंह भण्डारी। राजनीतिमा पारिवारिक वर्चस्व रहेको तराईको महोत्तरीबाट हरेक राजनीतिक व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधि बनेका भण्डारी आफू जनतासँग नजिक रहेकै कारण राजनीतिमा सफल भएको दाबी गर्छन्।

प्रजातान्त्रिक कालमा नेपाली काग्रेससँग भण्डारीको आबद्धता मधेस आन्दोलनपछि क्षेत्रीय राजनीतिमा केन्द्रित हुन पुग्यो। संविधान सभा निर्वाचनमा महोत्तरीबाट मधेसी जनाधिकार फोरमको झण्डामा निर्वाचित भण्डारीको राजनीतिक यात्रा उतारचढावमय छ। फोरम विभाजनपछि विजयकुमार गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकको सहअध्यक्ष भए। एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका बेला विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकै कारण राजीनामा दिन बाध्य भए। र, त्यसपछि आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी गठन गरी राजनीति अघि बढाएका छन्। भण्डारीसँग किशोर नेपालको वार्ता :

तपाईँले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पनि सक्रिय राजनीति गर्नुभयो। संवैधानिक राजतन्त्र र अहिले गणतन्त्रमा पनि उत्तिकै दह्रोसित राजनीतिमा जमिरहनुभएको छ। राजनीतिमा हरेक प्रकारको परिवर्तनसँग आत्मसात गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा के अनुभव गर्नुभएको छ?

मैले दुईवटा पाटो देखेको छु। तत्कालिक राजनीतिक व्यवस्थाको शक्ति केन्द्रसँग मात्र नजिक भएर राजनीति गर्नेहरु त्यो व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै हराएर जाँदा रहेछन्। तर जनतासँग नजिक भएर राजनीति गर्नेलाई भने जस्तोसुकै व्यवस्थामा पनि राजनीति गर्न सहज हुँदोरहेछ। मैले जहिले पनि जनताको नजिकमै बसेर राजनीति गरेँ। म पञ्चायती व्यवस्थामा बसेर राजनीति गर्दा बहुदलीय पञ्च भन्थे। बहुदल आएपछि पञ्च काँग्रेस भन्थे। तर मलाई कहिल्यै त्यसले केही फरक परेन किनभने मैले जहिले पनि जनताको भावनाको कदर गरेर राजनीति गरेँ। जनताको विश्वास जितेर राजनीति गर्न सकियो भने व्यवस्था परिवर्तनले केही फरक पर्दैन।

जनताको कुरा त हामी गर्छौं। प्रजातन्त्र भनेको जनताकै लागि हो। तर पञ्चायतको पालामा जनताप्रतिको दृष्टिकोण, संवैधानिक राजतन्त्र हुँदा जनताप्रतिको दृष्टिकोण र अहिले जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको बेला जनताप्रति राजनीतिक दलहरुले हेर्ने दृष्टिकोणमा के फरक आएको छ?

निरंकुश पञ्चायतको बेलामा पनि जनताकै नाममा राजनीति गर्ने हो। तर त्यहाँ दुई किसिमको राजनीति हुन्थ्यो। एउटा त जनतालाई आफ्नो अधिनमा राखेर। अर्को भनेको जनताको हकहितबारे वकालत गरेर। किनभने २०३६ सालपछि त निरंकुश व्यवस्था खुकुलो हुन थालिसकेको थियो। जे भने पनि नेपालमा दूरगामी सोच राखेर जनताको चाहनाबमोजिम राजनीति गरिएको जस्तो देखिएन। २०६२/०६३ कै आन्दोलनपछि मधेस आन्दोलन भएको हो। त्यो आन्दोलनलाई केहीले समर्थन गरेको स्थिति थियो भने केही साम्प्रदायिक दंगाका रूपमा हेरेको पनि देखियो। हामी जो काँग्रेसमा थियौँ, हामीले यो आन्दोलनमा उठेका कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेका थियौँ। अहिले गर्न सकिएन भने भोलि यसले मुलुकलाई नराम्रो स्थितिमा पुर्यााउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। र, हामीले काँग्रेसमै बसेर मधेस आन्दोलनलाई समर्थन गरेका थियौँ। मैले भन्न खोजेको के भने त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सैद्धान्तिकरूपमा जतिसुकै फेरबदल भए पनि व्यावहारिकरूपमा भने परिवर्तन भएन। हामीकहाँ सैद्धान्तिक परिवर्तनका कुरा धेरै आए तर व्यावहारिक परिवर्तन भने जनताले कहिल्यै महसुस गर्न पाएनन् किनभने राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन यहाँ भएन। त्यो भएको भए जनताले परिवर्तको फल पनि पाउँदै जान्थे। अनि स्थायित्व पनि आउँथ्यो।

तपाईँहरुले नेपाली काँग्रेेसभित्रै बसेर मधेस आन्दोलनको कुरा उठाउँदा तपाईँहरु त्यसमा टिकिरहन सक्नुभएन। तपाईँहरु पार्टीबाट बाहिर आउनुभयो, नयाँ समूह गठन गर्नुभयो। अन्ततोगत्वा तपाईँहरुको मातृ पार्टीलाई त यसले घाटा भयो नि। प्रजातन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी कमजोर भएपछि मधेस पनि त कमजोर भयो नि, होइन?

सही हो, तपाईँले भनेको हामीहरुले पार्टी छाडेपछि हाम्रो मातृ पार्टीलाई घाटा भएकै हो। काँग्रेस कमजोर हुनु राम्रो कुराचाहिँ अवश्य नै होइन। तर जबसम्म प्रजातन्त्र समावेशी हुँदैन र प्रजातन्त्रको नाममा केही व्यक्तिकै हालिमुहाली चल्छ र उनीहरुको जीवनस्तरमा मात्र परिवर्तन हुन्छ भने त्यसले प्रजातन्त्र बलियो पार्न सक्दैन। प्रजातन्त्रको फल वा अनुभूति भनेको आमजनताले पाउनुपर्छ। योबीचमा त्यो भएन। केही निश्चित मानिसको मात्र हेरफेर भयो र उनीहरुको मात्र परिवर्तन भयो। प्रजातन्त्र भनेको त पद्धति हो। एक प्रकारको संस्कृति हो। त्यो पद्धतिलाई नेपाली काँग्रेसले डोर्यापउन सकेन, जसले काँग्रेसलाई बलियो बनाएको थियो।

त्यो त तपाईँ मधेसमा बस्ने मधेसी नेताहरुको पनि त कमजोरी हो नि, होइन? आफ्नो पार्टीलाई कहिल्यै मधेससँग जोड्नुभएन। आन्दोलन भएपछि चट्ट आउनुभयो। तपाईँ पटकपटक सत्तामा छँदा त मधेसलाई राष्ट्रिय मूलधारमा जोड्न सक्नुहुन्थ्यो नि, किन जोड्न सक्नुभएन?

मैले अघि भनें, नेतृत्व तहले समावेशी प्रजातन्त्र बनाउने कुरामा वास्ता नै गरेन। जब मान्छेले आफूलाई जहिले पनि बाहिरिएको जस्तो देख्छ भने उसले एउटा समयमा पुगेपछि विद्रोह गर्दोरहेछ। त्यसैले मधेस–मधेस भनेर कराएरमात्र भएन नि। त्यसलाई जोड्नुपर्ने अवस्थामा, हेर्ने दृष्टिकोणमा हामीले काँग्रेसको मधेसप्रतिको दृष्टिकोण के हो त बनाउनुपर्योस भनेका थियौँ। त्यो बेला एउटा कमिटी पनि बनेको थियो। जसमा अहिलेका राष्ट्रपति रामवरण यादवज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो। तर मधेसको एजेण्डालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन। के खोजिरहेको छ त मधेसले भन्ने कुरा कसैले पनि जान्नै चाहेनन्।

तपाईँ भन्नुस् न त के खोजिरहेको छ त मधेसले?

मधेसले एउटा त सम्मानसहितको पहिचान खोजेको हो। अर्को समावेशी अधिकार खोजेको। राज्यमा पहुँच खोजेको। एउटा सानो उदाहरण तपाईँ भारतको सीमापारि जानुभयो र तपाईँलाई त्यहाँ सामान्य रिक्सावालाले नै केही अभद्र व्यवहार गर्योट भने तपाईँ प्रतिवाद गर्नुहुन्न, चूप लागेर बस्नुहुन्छ। किनभने त्यो तपाईँको देश होइन। त्यस्तै मधेसका मान्छे पनि काठमाडौँ आएर जुन किसिमको व्यवहार खप्छ, त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्दैन।

त्यसैले तपाईँले मधेसका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार र परिआए नेपालमा नबस्ने कुरा पनि उठाउनुभएको?

छैन। नेपालमा नबस्ने भन्ने कुरा त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। आत्मनिर्णय भनेको फुट्ने भनेको हुँदै होइन।

पछिल्लो समय तपाईँले त्यही विवादका कारण राजीनामा दिनुपर्योआ त?

विवादभन्दा पनि मैले स्पष्टसँग भनेको थिएँ– 'विभेदले विद्रोह जन्माउँछ। र, त्यसलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने त्यसले विभाजनतर्फ लैजान्छ।' त्यसैले विभाजन रोक्न विभेदको समाप्ति त हुनुपर्छ। यसले विद्रोह गर्यो भनेर दमनको प्रयासचाहिँ गर्नुहुँदैन। र, अर्को मैले के पनि भनेको थिएँ भने 'भावनात्मक एकताले मात्र राष्ट्रिय एकता सम्भव हुन्छ।' तपाईँले नागरिकतामात्र दिएर कोही नेपाली हुँदैन। उसले 'म नेपाली हुँ' भन्ने कुरा महसुस गर्नुपर्यो । त्यो कुरा राज्यले मात्र गराउनसक्छ।

तपाईँले मधेसको आत्मनिर्णयको अधिकार माग्नु भएको छैन?

हामीले के भनेका छौँ भने 'मधेस स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्छ। आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्छ।' तर आत्मनिर्णय भनेको मुलुकबाट छुट्टिन पाउनुपर्छ भन्नेचाहिँ हुँदै होइन। आत्मनिर्णयको अर्थ निश्चित विषयमा त्यो राज्यले निर्णय गर्न पाउने भन्ने हो। सेनाको कुरा उठिरहेको त्यसबेला मैले के भनेको थिएँ भने 'सेना भनेको यो मुलुक, जनताको रक्षा गर्नका लागि हो। एउटा समुदायले यो देश मेरो हो भनेर सोच्ने पाटो नेपाली सेनामा आफ्नो प्रवेश भएपछि पनि हो। त्यो विषयमा जहिले पनि उक्त समुदायलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरिन्छ, यो देशप्रति बफादार छैनस् भनेर बारम्बार अपहेलित गर्नुहुन्छ। अनि त्यसले विद्रोह जन्माउँछ।'

धेरै विद्रोहको प्रतीकमध्ये एक तपाईँ पनि हुनुहुन्छ?

मैले भएको यथार्थता राखेको हुँ। त्यो यथार्थता कतिलाई पचेन।

काँग्रेसले तपाईँलाई लखेटेकै हो?

काँग्रेसले पार्टीबाट लखेटेकोभन्दा पनि मैले पार्टीभित्र जे कुरा उठाइरहेको थिएँ उनीहरुले त्यसलाई सम्बोधन गरेनन्। लेखेटेको त कसरी भन्नु? मैले जुन ठाउँबाट संविधान सभाको निर्वाचन जितेको थिएँ, त्यहाँको टिकट त काँग्रेसले पनि मलाई नै दिएकै थियो। तर मधेस आन्दोलनमा उठेका कुरालाई काँग्रेसले सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्यो।

तपाईँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काँग्रेसको झन्डा बोकेर जाने हिम्मत गर्नुभएन?

हैन। मैले त्यहाँबाट त जहिले पनि जितिरहेकै हो नि। मधेस आन्दोलनमा उठेका मुद्दालाई काँग्रेसले आत्मसात गर्न सकेन। यदि गरेको भए काँग्रेसले बाह्र बुँदे सम्झौता गरेर मुलुकलाई जहाँसम्म ल्याइपुर्याेयो, त्यसको प्रतिफल त जनताले काँग्रेसलाई दिन्थ्यो होला नि? पहिला जसरी काँग्रेसले आफ्नो एजेण्डामा मुलुकलाई चलाएथ्यो। अहिले त्यसैगरी अर्को एजेन्डामा आफू चलिरहेको छ।

नेपालको राजनीति यति निकृष्ट ढंगमा तल झरेको कहिल्यै देखेको थिइन। तपाईँहरु जस्तो सामर्थ्य भएका व्यक्ति मिलेर एउटा सरकार पनि देशलाई दिन सक्नुभएन। प्रधान न्यायाधीशलाई नमस्कार गरेर चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनाउनुभयो। अब यति निर्णयहीनताको स्थितिमा पुगिसकेको नेतृत्वबाट देशले के आशा गर्न सक्छ?

यो कुरामा म प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्थामा किन पनि छैन भन्दा दुईटा कुरा छन्। पहिलो, ज्यान मारेको अभियोगमा सर्वोच्चले जन्म कैदको फैसला सुनाएको मानिस मुलुकको सबैभन्दा ठूला भनिएका नेताहरुसँग सार्वजनिक कार्यक्रमका मञ्चमा नै आसिन हुन्छ। अदालत टुलुटुलु हेरेर बसिरहनुपर्ने अवस्था छ। राज्यले अपराधी, डन भनेको मानिसलाई गृह मन्त्रीले फूलमाला लगाएर आफ्नो पार्टीमा भित्राएर नेता बनाउने प्रवृत्ति छ। भनेपछि हामी कहाँ पुगिसकेका रहेछौँ त? यही तरिका र संस्कारले हामी अगाडि बढ्ने हो भने के यो संविधान सभाले मात्र निकास दिन सक्छ त? २०४७ सालमा एक वर्षकै अवधिमा किसुनजीले संसारकै सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर दिएको हो नि। त्यतिबेला त झन् अफ्ठ्यारो अवस्था थियो। यही संस्कार र प्रवृत्तिकै कारणले गर्दा तपाईँले भनेको जस्तो अहिलेको राजनीति निकृष्ट भएको हो। यस्तो भयो भने को नेता र पार्टीको के अर्थ रहला र?

दोस्रो, जनताले विश्वास गरेर जिताएर पठाएको मान्छे बोलीपिच्छे कुरा फेर्छ। बिहान एउटा, दिउसो अर्काे र बेलुका अर्कै कुरा बोल्छ भने त्यतिबेला राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा त कल्पनै गर्न सकिन्न।

तपाईं राष्ट्रिय राजनीतिबाट हाम्फालेर एकैपटक क्षेत्रीय राजनीतिमा पुग्नुभयो नि?

म यसलाई क्षेत्रीय राजनीति भन्दिन किनभने क्षेत्रीय राजनीतिमा क्षेत्रीय मुद्दाहरुको मात्र कुरा गरिन्छ तर नेपाल अहिले क्षेत्रमा बाँडिएको छैन। हामीले दुईवटा कुरा बढो जोडसँग उठाइरहेका छौँ। एउटा संघीयता र दोस्रो समावेशी प्रजातन्त्र। संघीयता भनेको मधेसको मात्र मुद्दा त होइन। त्यस्तै हामीले समावेशी प्रजातन्त्रको वकालत गरिरहेका छौँ, विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। विभेद त मधेसमा मात्र छैन। विभेद त पहाडमा पनि छ। अहिलेको स्थितिमा मधेसी, आदिवासी, दलित र मुस्लिम समुदायलाई धेरै पछाडि पारिएको छ। यस समुदायलाई अगाडि ल्याउन आरक्षणको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। 'सिम्बोलिक रिप्रिजेन्टेसन' ले काम गर्दैन भन्ने हाम्रो भनाई हो।

हामीले राष्ट्रिय नेतृत्वको कुरा गर्यौँी। तर मधेसी दलमा पनि धाँजा फाटेको छ। एकै ठाउँमा बस्न सक्नुभएको छैन। सबैको आ–आफ्नै लाइन र आ–आफ्नै राजनीति छ नि?

म लाइन कसैको पनि फरक देख्दिन किनभने मधेस आन्दोलनपछि जे सहमति भएको थियो, त्यसलाई कार्यान्वयनका निम्ति सबै लागिपरेका हुन्। कम्युनिष्ट पार्टी नेपालमा कति धेरै टुक्रिएका छन् तर उनीहरुको सिद्धान्त त एउटै हो नि।

व्यक्तिगत वर्चश्व स्थापित गर्ने होड हैन यो?

त्यो पनि हो। अर्को कुरा के हो भने मधेस आन्दोलनपछिको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति विभिन्न स्कुलिङका मानिस एकै ठाउँमा उभिए। अहिलेका मधेसवादी पार्टीमा रहेका अधिकांश मानिस पहिला त कुनै न कुनैै अरु पार्टीसँग आबद्ध थिए नि। त्यहाँ हुँदाको जुन चरित्र हो, त्यो चरित्रले पनि अहिले आपसमा विवाद भइरहेको हो जस्तो लाग्छ। र, बीचमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेलेको सत्ता समीकरणले हो। सत्ताप्रतिको आशक्तिले गर्दा मधेसी दलबीच जुन प्रकारको मनमुटाव हुन थाल्यो, त्यसलाई विडम्बना नै भन्नुपर्छ। जुन प्रकारले संयुक्त मधेसी मोर्चा लामो समयसम्म सत्तामा रहिरह्यो, यो बेला उनीहरुले मधेसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने बाटोमा हिँडेको भए धेरै मुद्दा अहिले स्थापित भइसक्थे। तर उनीहरु व्यक्तिगत कुरामा नै अल्भि्करहे।

मधेसी नेताका लागि मन्त्री बन्नु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो?

हिजोको व्यवहारले त्यही देखाइदियो। किनभने बिनाआधारमा पार्टी फुट्दै गए अनि मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुँदै गए। हामीले त मन्त्री भइरहेको बेला पार्टी छाडेर अर्को पार्टी बनाएको हो। त्यो बेला मैले अडान छोडिन। यदि अडान छाडर माफी मागेको भए मन्त्री भइरहन्थें। मैले त्यतिबेला जे सत्य देखेँ, त्यहीँ बोलें।

नयाँ चुनाव प्रस्ताव गरिएको छ। कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिरको पहिलो सातासम्म चुनाव भइसक्छ भनिएको छ। कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ?

चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत नै छैन तर जसरी चुनावका निम्ति सरकार गठन भएको छ। चुनावको तयारी भइरहेको छ, प्राविधिक कुरा छाड्ने हो भने जे कुरा बाहिर आइरहेका छन्, त्यसले मलाई अहिले पनि चुनाव हुन्छ भन्नेमा शंका भइरहेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने जुन कारणले हिजो संविधान बन्न सकेन, ती विषयमा एकमत आइरहेको म देखिरहेको छैन। हिजो संविधान सभाको दुई वर्षको म्याद थपेकै हो, समय नपुगेर बन्न नसकेको त होइन नि। कुन बाटोमा देश जाने भन्ने न हो। एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य/मान्यताअनुरूप देश चल्ने र अर्को प्रजातन्त्रिक मूल्य/मान्यतालाई थाँती राखेर साम्यवादी चिन्तनका आधारमा देश चल्ने। जसले जे भने पनि म त यही दुई कुरामात्र देख्छु। यसको बीचको बाटो के हो त? अर्को पक्ष क्रान्तिबाटै जानुपर्छ भन्ने पनि छ। यो सबैको बीचबाट बाटो निकाल्ने कुरामा छलफल भइरहेको मैले देखिरहेको छैन। पार्टीहरु आ–आफ्नो हिसाबमा चुनावका लागि जुटेका पनि छन्। तर कुन एजेण्डाका लागि चुनावमा जाने?

अहिले हुने भनिएको चुनावलाई राष्ट्रिय एजेण्डाको हिसाबले नटुंगिएको विषयमा जनमत संग्रहकै रूपमा लिएर गए के हुन्छ?

जनमत संग्रहकै रूपमा लिएर जाने कुरामा पनि त सहमति त हुनुपर्योो नि।

• राजनीतिक पार्टीबीच कस्तो संघ हुने, के हुने? भन्ने कुरामा सहमति हुन सकेको छैन भने आ–आफ्नो पार्टीको एजेण्डा बोकेर चुनावमा जाने, कसको जित हुन्छ हेर्ने। त्यसो गरे हुन्न?

ठीक कुरा हो। पार्टीले एजेण्डा त आफ्नै लिएर जाने हो। त्यहाँ दुई तिहाई बहुमतको कुरा छ। त्यो नभई त संविधान बन्दैन। अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि पार्टीले दुई तिहाई बहुमत हासिल गर्न सक्ने अवस्था नै छैन। त्यो हाँस्यास्पद कुरा हो।

यहाँनेर कुरा आउँछ, नेपाली काँग्रेस र माओवादीको। जेसुकै भए पनि यी दुई नेतृत्वदायी शक्ति भए दुई खेमाको। जो जो नेपाली काँग्रेसको विचारसँग सहमत हुन्छन् उनीहरु मिल्दै जान्छन्। दुई तिहाईका लागि प्रयास गर्छन्। जो माओवादीको विचारसँग नजिक हुन्छन्, उनीहरु उता मिल्छन् र प्रयास गर्छन्। एउटा स्पष्ट धु्रवीकरण भइसकेपछि त सजिलो हुन्छ होला नि?

धु्रवीकरण ज्यादै गहिरिएर गयो भने झन् गाह्रो हुन्छ। हिजो पनि त्यही भएको होइन? हिजोको संविधान सभामा पनि त माओवादी र अन्य पार्टीको एउटा गठबन्धन र काँग्रेस र एमालेको एउटा गठबन्धन भएकै हो नि त।

त्यो बेलामा पनि त मधेसी दलहरु त भ्यागुता उछिट्टिए जसरी यता र उता गरिरहे नि?

त्यतिबेला बाबुरामजीको सरकार त लामो समय चलेको हो नि। त्यो बेला संयुक्त मधेसी मोर्चा उनीहरुसँग बसेकै हो नि त। मैले भन्न खोजको के भने अर्थात् बहसको विषय के हो भने राजनीतिक संयन्त्र भनेर चार दल आफैँमात्र बसेर मपाईँ गरिरहेका छन्। त्यो संयन्त्रको वैधानिकता छैन भनेर त्यही संयन्त्रकै नेताहरु बोलिरहनुभएको छ। अर्कोतिर राजनीतिक निर्देशन दिने सम्पूर्ण काम संयन्त्रले दिन्छ पनि भनिरहनुभएको छ। राष्ट्रपतिले हिजो बारम्बार सर्वदलीय बैठक त बोलाएकै हो नि। केका लागि भन्दा मुलुकलाई निकास दिनका लागि। निकासका लागि चुनाव गराउने भन्ने कुरा आएको हो। चुनाव गराउनकै लागि प्राविधिक सरकार बनाइयो। राजनीतिक माहोल बनाउने काम त यसको होइन। यसको काम त चुनाव कार्यसम्पादन गर्नेमात्र हो। राजनीतिक माहोल जबसम्म बन्दैन, भएको चुनावले तपाईंलाई के उपलब्धि दिन सक्छ? हामीले तेह्र बुँदे ज्ञापनपत्र दिएर के भनेका छौँ भने चुनावी वातावरण निर्माण गर्न छलफल सुरु होस्। कुन कुन विषयमा सहमति हुन सकेन, किन हुन सकेन भन्ने कुरामा त छलफल हुनुपर्योव।

फेरि पुरानै प्रश्नमा फर्किउँ, कात्तिकको अन्तिम साता वा मंसिरको पहिलो सातासम्म चुनाव हुन्छ कि हुँदैन?

हामी सम्बद्ध मोर्चाले सरकारलाई तेह्र बुँदे ज्ञापनपत्र दिएर आएका छौँ। सबै प्राविधिक कुरा छन्। यी विषयमा सहमति भएन भने चुनाव हुन गाह्रो हुन्छ है भनेका छौँ। चुनाव भनेपछि सबैले भाग लिने वातावरण त बन्नुपर्यो्। त्यसपछि समानुपातिकमा प्रतिशतको कुरा। हिजो संघीयतामा जातिको मात्र कुरा आइरहेको थियो, अहिले भाषिकको पनि कुरा आइरहेको छ। यस्ता विषयमा छलफल र सहमति हुनुपर्यो पहिला।

तपाईँ आफैँले त चुनावका लागि तयारी थालिसक्नुभयो नि होइन? मधेस दौडेको दोड्यै हुनुहुन्छ।

मेरो नयाँ पार्टी भएकाले संगठन विस्तारका लागि दौडेको हो। मैले फेरि चुनाव हुनुहुँदैन त भनेको छैन नि। चुनाव त हुनैपर्छ। म चुनावकै पक्षको मान्छे हुँ।

चुनावका लागि तपाईँको पार्टीको सर्त के के हुन् त?

सरकारसँग हामी वार्तामा छौँ। हामीले ज्ञापनपत्र पनि दिएका छौँ।

पूरा गर्नसक्ने ज्ञापन छ कि...?

पूरा गर्न सक्ने नै छ। हामीले खाली सार्थक चुनावका निम्ति यी बाधक छन् है भनेरमात्र देखाएका छौँ।

प्रमुख बुदाँमा के के छन् त?

यो सरकार निर्वाचनका निम्ति स्वतन्त्र निष्पक्ष सरकार हो या होइन? यो चुनावी सरकार हो भनेर प्रधानमन्त्री पनि नभनेर चुनावी सरकारको अध्यक्ष भनेको छ। यो साँच्चिकै निष्पक्ष हो भनेर जाँच्ने माध्यम के हो त? चार दलको सिन्डिकेट खडा गरिएको छ। त्यसको नियन्त्रणमा सरकार रहेन भनेर हिँडेका छन्। भन्दा यो सरकार निष्पक्ष कसरी भयो? सरकारले हामी स्वतन्त्र छौँ भनेर स्पष्ट पार्नुपर्यो ।

राष्ट्रपतिले चार दलको संयन्त्रलाई मान्यता दिइसक्नुभएको छ। राष्ट्रपति भनेको गणतन्त्रमा सबैभन्दा आधिकारिक व्यक्ति हो। उहाँले मान्यता दिइसकेपछि किन विवाद गरिरहनुपर्योछ?

यहाँ अर्को प्रश्न उठ्यो नि त त्यसो भए। राष्ट्रपतिले मान्यता दिनुभयो, त्यसैले प्रश्नै उठाउन नपाइने हो भने त राष्ट्रपतिकै भूमिकाबारे प्रश्न उठाउनुपर्यो्। चार दलमात्र गएर राष्ट्रपतिज्यूलाई अब यसो गरिदिनूस् भनेर भनेमा त्यो काम गर्ने कि नगर्ने? यदि चार दललाई नै सबै दिनु थियो भने राष्ट्रपतिले बीसौँ दललाई बारम्बार बोलाएर किन सल्लाह गरेको?

सरकारले हामी स्वतन्त्र छौँ भनेर प्रत्याभूत गर्न के/के गर्नुपर्योल त?

सरकारले सार्वजनिकरूपमा घोषणा गरेर भन्नुपर्योर– यो सरकार कसैको नियन्त्रणमा छैन। यो स्वतन्त्र सरकार हो।

भनेपछि तपाईँहरुको झगडा संयन्त्रमा गएर अड्केको छ?

हाम्रो भनाई त संयन्त्रको कुनै औचित्य नै छैन। यो चुनावी सरकार हो। यसलाई कुनै सल्लाह चाहिए त सबै दललाई बोलाएर सल्लाह मागे भइहाल्छ नि। हाम्रो भनाई त्यही हो। संयन्त्र चाहिँदैन। यो बनाउनु भनेको त अवसरवादी कुरा हो।

अब भन्नूस् चुनावका इस्यु के के हुन्?

मेरो विचारमा कुनै पार्टीले पनि नयाँ विषय लिएर चुनावमा जाने स्थिति छैन। पहिला जे/जति विषय उठेका छन्, त्यही हुन्। नयाँ चुनावी एजेण्डा भनेको केही पनि छैन। पहिले जेका लागि म्यान्डेट मागेको, त्यो कायम नै छ। त्यसैका लागि पुनः म्यान्डेट माग्ने हो।

मधेसका मै हुँ भन्ने नेताहरु प्रायः लाखापाखा लागिसके। मधेस आन्दोलनपछि उठेका मुद्दा समातेर विभिन्न पार्टीका नेताहरु आएर मधेसी नेता भइरहेका छन्। यो त विडम्बना हो नि, हैन?

व्यक्तिको कुरा भएन, मुद्दा त छ नि। ठूलो कुरा त मुद्दा हो। त्यतिबेला जुन प्रकारमा बाइस बुँदे र आठ बुँदे सम्झौता भयो, त्यो जसले गरेको भए पनि त्यसैलाई आधार बनाएर हिँड्ने हो। राज्यले गरेको सम्झौता व्यवस्थापन गर्ने हो। एउटा राज्यको कार्यकारी अधिकारीले गर्ने हो। अर्को भनेको संविधान सभाले गर्ने हो। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भनेको मधेसवादी दलहरु धेरै समयसम्म पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँमा बसेर पनि त्यो एजेण्डाप्रति इमानदार भएनन्। मसहित हो तर म दश हजार मधेसीलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गराउने कुरामा विवादमा तानिएँ। सम्झौताले दिएको कुरा लागु गर्ने कुरामा म ढगमगाइन। र, त्यही भएर मलाई हटाइयो। मलाई त्योबारे कुनै गुनासो छैन।

अन्तिममा, मधेसमा धेरै जातजाति र संस्कृति छन्। एउटाको भाषा संस्कृति अर्कोसँग मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा मधेसमा कति प्रदेश बनाउँदा ठीक हुन्छ?

मधेस भनेको जात हैन। मधेसभित्र थुप्रै जातजाति छन्। थुप्रै प्रकारका भूगोल र भू–संस्कृति छन्। हामीले सुरुमा समग्र मधेस एक प्रदेश भनेका हौँ। त्यो मधेस आन्दोलनकै एजेण्डा हो। तर, सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा, संविधान सभामा भएको छलफलका आधारमा पनि हामी अहिले मधेसमा दुई प्रदेश बनाउने कुरामा सहमत छौँ।

सहयोगी : स्वरूप आचार्य/ तस्बिर : विजय राई

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७० ०१:२४ आइतबार