नेपालको परिवर्तन हाम्रा कारण भएको हैन : भारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद

नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद आगामी अगस्टको अन्तिम साता आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर फर्कदै हुनुहुन्छ। कूटनीतिक जगतमा मृदु र शिष्ट व्यवहार, अध्ययनशील स्वभाव र समस्यालाई बुझने व्यक्तिका रूपमा परिचित जयन्तप्रसाद सन् १९९१ मा 'लाइसेन्स पर्मिट राज' तोडेर निजीकरणको नीति अपनाएपछि भारत विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको निर्धक्क बताउनुहुन्छ। नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिको चुरो बुझ्नुभएका जयन्त प्रसादसँग अर्को द्वन्द्वग्रस्त देश अफगानिस्तानको अनुभव पनि छ। नेपालको वर्तमान संक्रमणकाललाई 'अन्तिम' बताउने जयन्त प्रसाद चुनावपछि नेपालमा सुदृढ राजनीति प्रारम्भ हुने र अहिलेको कचमच र गतिरोध समाप्त हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ। जयन्त प्रसादसँग किशोर नेपालको अन्तर्वार्ता –महामहिम, आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर तपाईँ छिटै फर्कँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ छोटो समयका लागिमात्रै काठमाडौँ बस्नुभयो नि?

समय यति चाँडै बित्यो कि मलाई पनि त्यस्तै अनुभूति भइरहेको छ तर मलाई सुरुदेखि थाहा थियो मेरो यहाँ काम गर्ने अवधि दुई वर्षका लागि हो भनेर। म भारतीय विदेश सेवाको एउटा अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुँ। साधारणतया हाम्रो 'पोस्टिङ' तीन वर्षका लागि हुन्छ तर जो अवकाश प्राप्त हुन्छन् वा राजनीतिक नियुक्ति पाउँछन्, उनीहरुको कार्यकाल भने दुई वर्षको मात्र हुन्छ।

तपाईँलाई लाग्दैन समय छोटो भयो?

दुई वर्षको अवधिलाई छोटो भनिहाल्न त मिल्दैन तर यहाँ बस्दा समय बितेको पत्तै भएन।

तपाईँ काठमाडौँ आएपछि नेपाललाई कस्तो पाउनुभयो? तपाईँका पिता पनि नेपाल बस्नुभएको थियो। त्यस हिसावले नेपालसँग तपाईँको पुरानो भावनात्मक नाता पनि त छ।

नेपालसँग हाम्रो परिवारमात्र जोडिएको छैन। हरेक नेपाली र हरेक भारतीय एक/अर्कोसँग जोडिएका छन्। मलाई त त्यस्तै लाग्छ। किनकि सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र प्राकृतिकरूपले एक/अर्का देशको नागरिकसँग हाम्रो परस्परमा यस्तो सम्बन्ध छ, जुन अरु कुनै पनि देशसँग छैन। हामी यसलाई बहुआयामिक सम्बन्ध भनेर परिभाषित गर्न सक्छौँ। र, यो दुई देशबीचका नागरिकहरुको परस्परको सम्बन्धमा नै आधारित छ। नेपाल हिमालयको दक्षिणमा छ। हाम्रा केही नेता भन्छन्– 'हिमालय हाम्रा पिता हुन् र कन्याकुमारी हाम्री आमा।' त्यसैले पनि हामी एक/अर्काबिना अपुरो हुन्छौँ। एउटा त हाम्रो सांस्कृतिक समानता छ। र, अर्को भनेको हामी एउटै सभ्यताबाट आएका हौँ। त्यसैले म नेपालसँग मेरो मात्र भावनात्मक नाता छ भन्दिन। मेरा पिताजी सन् १९९१ देखि १९९५ सम्म यहाँको राजदूत हुनुहुन्थ्यो। र, यो कारणले केही हदसम्म अरुको भन्दा मेरो भावनात्मक नाता अलिक प्रगाढ छ, नेपालसँग। त्यसो भए पनि मलाई नेपालको बारेमा उति साह्रो ज्ञान थिएन। त्यति नै थियो, जुन हरेक जागरुक भारतीयमा हुन्छ।

तपाईँको पिताजीको यहाँका दिग्गज राजनीतिज्ञहरुसँग प्रगाढ सम्बन्ध थियो, हैन?

मेरो पनि यहाँका राजनेताहरुसँगको सम्बन्ध राम्रो छ। हामीबीच आत्मीयता छ र निसंकोच कुरा गर्न सक्ने वातावरण छ। हामीले कुरा गर्दा मलाई लाग्दैन कि हामी अन्जान मान्छे हौँ।

तपाईँ दुई वर्ष नेपाल बस्नुभयो। एउटा जागरुक भारतीय नागरिककै हिसाबमा भनिदिनूस्, यहाँको समस्याचाहिँ के/के रहेछन् त?

नेपालमा बसेर हेर्दा त यहाँ केही भएकै छैन जस्तो देखिन्छ। तर म बाहिरको मान्छेले हेर्दा नेपालमा छोटो समयमा धेरै परिवर्तन भएका छन्। मान्छेले आफ्ना दैनिक काम र उल्झनले गर्दामात्र परिवर्तन बिर्सिएका हुन्। नेपालले एउटामात्र होइन, थुप्रै संक्रमणकालीन अवस्था पार गरेको छ। अहिले पनि नेपाल अन्तिम संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेको छ। एउटा संक्रमण राजतन्त्रबाट गणतन्त्र ल्याउँदाको बखतमा थियो। अर्को थियो, जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदा। अर्को थियो, माओवादीका लडाकुहरुको सामाजिकीकरणका बेला। अर्को भनेको लडाकुहरुको नेपाली सेनामा प्रवेशका बेला। अझ अर्को संविधान सभाको बैठक पहिलो पटक बसेको दिन, जब सबैले सिद्धान्ततः नेपाल एउटा 'धर्म निरपेक्ष, संघीय, गणतान्त्रिक मुलुक' हुनेछ भनेर स्वीकार गरे। अहिले नेपाल अन्तिम संक्रमणकालको अवस्थामा छ। तपाईं नेपालीहरु नयाँ संविधान निर्माणद्वारा नयाँ उन्नत नेपालको परिकल्पना गरिरहनुभएको छ।

भारतले सन् १९४९ मा आफ्नो पहिलो संविधान तयार गरेको थियो, जुन जनवरी १९५० मा लागु भयो। हामीकहाँ संविधान बन्नुभन्दा अगावै पनि संघीय राज्य थिए। त्यसैले केन्द्र र राज्यबीच शक्तिको बाँडफाँट हाम्रा लागि नयाँ कुरा थिएन। तर तपाईँहरुका लागि संघीयता भनेको पूर्णरूपमा नयाँ कुुरा हो। त्यसैले संविधान बन्न केही समय पनि लागिरहेको छ र समस्या पनि भइरहेको छ। तर यो समस्या सुल्झन्छ किनभने सबै नेता यो समस्याको समाधान प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट नै हुनुपर्छ भनेर कटिबद्ध हुनुहुन्छ। प्रजातन्त्रमा चुनाव हुनु अनिवार्य छ।

तर यहाँ अहिले जे/जति भइरहेको छ, त्यो सबै अप्राकृतिक देखिन्छ। हाम्रा नेताहरुले चार वर्षमा पनि संविधान दिन सकेनन्। अहिले सर्वाेच्चका प्रधान न्यायाधीश सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ। यो राजनीतिकरूपमा निकै बेथितिपूर्ण अवस्था हो भन्ने लाग्दैन?

अत्यन्तै समस्याग्रत स्थितिमा प्रधान न्यायाधीश सरकार प्रमुख हुन सक्नुहुन्छ। यो प्रयोग प्रजातन्त्रको मातृभूमि मानिने देश ग्रीसमा पनि भएको छ। र, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र बंगलादेश र भुटानमा पनि यो विधि अपनाइएको थियो। कसैले मलाई भनेको थियो– विश्वका ५३ वटा देशमा निष्पक्ष चुनावी सरकार बनाएर चुनाव भएका छन्। सबैभन्दा उपयुक्त त संविधान सभा भंग हुँदा रहेको सरकारले नै चुनाव गराएको भए हुन्थ्यो। त्यो नै सर्वमान्य प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो। तर सबै राजनीतिक दल त्यसमा सहमत भएनन्। त्यसैले अर्को समाधान खोजियो।

तर दलका नेताहरु यो संरचना र प्रक्रियाप्रति आफैँ पनि शंकित भएको जस्तो देखिन्छ नि?

यो समय भनेको त आफैँमा भएको वैमनस्यतालाई हटाएर चुनावमा जाने हो। प्रजातन्त्रमा चुनावको विकल्प छैन। उनीहरुको विश्वास प्रजातन्त्रमा छ भने उनीहरुले जनताबाट नयाँ म्यान्डेट लिनैपर्छ। विकल्प छैन।

महामहिम, तपाईँलाई वास्तवमै लाग्छ, नेपालका लागि यो अन्तिम संक्रमणकालीन अवस्था हो?

एकदमै लाग्छ। म विश्वस्त छु। जुन दिन नेपालले नयाँ संविधान पाउँछ, नेपाल स्थायित्व र उन्नतिको बाटोमा अगाडि बढ्छ।

तपाईँले मसँगको एउटा कुनै भेटमा भन्नुभएको थियो– 'यदि नेपाल आफ्नो देशमा भएको २५ प्रतिशत प्राकृतिक स्रोतको मात्र परिचालन गर्न सक्षम भयो भने पनि धेरै अगाडि पुग्छ।' यसलाई व्याख्या गरिदिनुहुन्छ?

यसको म के व्याख्या गरुँ? नेपाललाई ईश्वरले जुन प्रकारको प्राकृतिक सम्पत्ति दिएका छन्, त्यो दक्षिण एसियामा त के पूरै एसियामा पनि कुनै देशसँग छैन। देवानन्द (अभिनेता) भन्ने गर्थे– 'नेपाल भनेको ईश्वरको वरदान पाएको मुलुक हो।' नेपालले प्रगति गर्न थाल्यो भने धेरै कम समयमा दक्षिण एसिया र समग्र एसियाकै धनी देश बन्न सक्छ। यो त सबैले देखेकै कुरा हो– साउदी अरब, कुवेत जस्ता थुप्रै खाडी मुलुकमा तेल छ, ग्याँस छ। यो तेल र ग्याँस एक दिन सकिन्छ तर नदीको पानी त सकिँदैन। छ सयभन्दा धेरै त यहाँ नदीनाला छन्। सबै पानी बगेर बंगालको खाडीमा पुग्छ र समुन्द्रमा मिसिन्छ। यहाँ त ती नदीमा टर्बाइन लगाएमात्रै विद्युत् उत्पादन हुन्छ। नदी सदैव बगिरहन्छ। उसो त हिजोआज हिमालयका ग्लेसियर पग्लिँदैछन् भन्ने पनि चिन्ता छ। तर त्यो चिन्ता नेपालको मात्र होइन, विश्वकै हो। त्यसलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर नेपालले भन्दा विश्वले चिन्ता लिने कुरा हो। नेपालले अहिले सम्भावित विद्युत् उत्पादनको एक प्रतिशत पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन। त्यसलाई दश प्रतिशतसम्म मात्र पुर्यासउने हो भने पनि धेरै परिवर्तन हुन सक्छ। यहाँ ठूलो–ठूलो ड्यामसहितको आयोजना पनि चाहिँदैन। किनभने ड्यामसहितको आयोजना बनाउँदा लागत पनि बढी लाग्छ। मान्छे विस्थापित हुन्छन्। उनीहरुलाई पुनर्बासको समस्या पर्छ। त्यसमा पनि यो हिमालय भनेको अति संवेदनशील क्षेत्र हो। यहाँको पर्यावरणलाई असर पुग्नेगरी केही गरियो भने के हुन्छ? कसैले आंकलन गर्न सक्दैनन्। तर नेपालमा त एक चौथाई भन्दा बढी नदीमा बाह्रै महिना पानी हुन्छ। त्यसबाट जलविद्युत् निकाल्यो भने सजिलो हुन्छ।

तर यो सबै हुन सकिरहेको छैन। जे कुरामा पनि बाधामात्रै छ। राजनीतिज्ञहरु कहिले भारततर्फ आँैला तेर्साएर पन्छिन खोज्छन् त कहिले अन्यत्र। के लाग्छ तपाईँलाई नेपाली राजनीतिज्ञहरुले कसरी सोच्नुपर्छ?

दक्षिण एसियाका लागि यो परिस्थिति कुनै नौलो होइन। हामीलाई यो स्थितिबारे थाहा छ। हामीले पनि यो परिस्थिति भोगेका थियौँ। सन् १९९१ सम्म हाम्रो भारतमा पनि एउटा प्रणाली थियो– 'लाइसेन्स–पर्मिट राज।' त्यो यस प्रकारले चल्थ्यो कि हरेक क्षेत्रको लगानी सरकारको नियन्त्रणमा हुन्थ्यो। हामीले जब सन् ९१ पछि भारतीयहरुको व्यवसाय गर्ने उत्कृष्ट अभिलाषालाई उन्मुक्ति दियौँ, तब सबै क्षेत्रमा छिटो–छिटो परिवर्तन देखिन थाल्यो, उन्नति हुन थाल्यो। त्योभन्दा अगाडि हामी पनि हाम्रो विपन्नताका लागि बेलायतलाई दोष दिन्थ्यौँ। त्यो बेला भारतीयको औसत आयु ४१ वर्ष थियो। साक्षरता ५ प्रतिशतभन्दा कम थियो। हामीकहाँ उद्योग थिएनन्। तर, १९९१ पछि हामीकहाँ परिवर्तन आउन सुरु भयो। तर अहिले पनि हामीकहाँ विभेद छ। देशमा कुनै भागका मानिस उन्नाइसौँ शताब्दीमा बाँचेका छन् त अर्को भागका बीसौं र अझै अर्को भागका एक्काइसौँमा। अझै पनि विकास सबैतिर एकैनासले हुन सकेको छैन। नेपाल एउटा सानो देश भएकाले त्यो समस्या पर्दैन। यहाँ जब विकासको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, चीन र भारतमा भन्दा पनि चाँडो नेपालमा परिवर्तन आउँछ। त्यो पक्का हो।

तर यहा" त्योे प्रक्रिया सुरु नै भइरहेको छैन त?

प्रक्रिया त तब सुरु हुन्छ, जब यहाँ स्थायित्व आउँछ। स्थायित्व तब आउँछ, जब संविधान बन्छ। यहाँ कति राजनीतिक उथलपुथल भएका छन्? तपार्इँ निर्वाचनलाई नै हेर्नुस्। निर्वाचन, जसलाई प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड भनिन्छ, यो यहा" जम्मा पाँचवटा मात्रै भएका छन्। यति लामो समयमा यहाँ निकै कम निर्वाचन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअन्तरगत सम्पन्न भएका छन्। जब निर्वाचन हुन्छ, सबैलाई मान्य सरकार बन्छ। एउटा पद्धति निर्माण हुन्छ। त्यस किसिमको स्थिरतापछि र नयाँ संविधान आएपछि यहाँ सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आउँछ।

यहाँ राजनीतिका जति पनि नायक छन्, उनीहरुको विचार प्रक्रियामा त कुनै परिवर्तन आएको जस्तो देखिँदैन नि?

हैन, उहाँहरुको सोच्ने तरिकामा पनि फरक आएको छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, जब म सुरु–सुरुमा आएको थिएँ हामीले यहाँ राजनीतिज्ञहरु राखेर एउटा गोष्ठी आयोजना गरेका थियौँ जलविद्युतबारे। त्योे बेला उहाँहरु निकै नकारात्मक कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर एक डेढ वर्षपछि हामीले फेरि त्यस्तै प्रकारको अर्को गोष्ठी गर्दा उहाँहरु शान्त हुनुहुन्थ्यो। र, मानिरहनुभएको थियो कि नेपाल र भारतबीच रहेको व्यापार घाटा कम गर्ने एउटा तरिका भनेको विद्युत् हो। त्यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराई प्रधान मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको थियो– 'शान्ति र विद्युत् विकासबाट मात्र सम्भव छ नयाँ नेपालको निर्माण।' रसियन क्रान्तिपछि लेनिनले पनि यस्तै कुरा गरेका थिए। उनले पनि त्यति बेला भनेका थिए– 'रसियन क्रान्तिले ल्याउने परिवर्तन भनेका शान्ति र विद्युत् हो।' केही सातापहिले उद्योग वाणिज्य महासंघको स्थापना दिवसमा भएको एक कार्यक्रममा सबै राजनीतिक दलका नेताले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् कि उनीहरुबाट जलविद्युत् विकासमा कुनै पनि प्रकारको बाधा हुँदैन।

यस्तो नाटक त उहाँहरु समयसमयमा गरिरहनुहुन्छ नि?

यो नाटक पहिले कहिल्यै भएको थिएन। फेरि यो पाली त हस्ताक्षर पनि गरेका छन्। पहिले त बोल्थेमात्रै।

तपाईँलाई विश्वास छ राजनीतिज्ञको हस्ताक्षरप्रति?

प्रतिबद्धता भनेको बिस्तारै बिस्तारै हुने कुरा हो। मनस्थिति परिवर्तन हुन त समय लागिहाल्छ नि।

यति ठूलो राजनीतिक उल्झन नेपालमा देखापरेको छ। के यो तपाईँलाई स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ?

जब कुनै पनि देश भीषण संक्रमणकालको स्थितिबाट अगाडि बढिरहेको हुन्छ, तब अनिश्चितता धेरै भएको जस्तो देखिन्छ। के गर्ने, के नगर्ने? कहाँ जाने, कहाँ नजाने? केही थाहा हुँदैन। त्यसैले अहिले यो समुन्द्र पार गर्न सक्दैनांै कि जस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो। तर बाहिरबाट हेर्ने मान्छेका लागि यति समय स्वाभाविक हो।

१९५० देखि अहिलेसम्म संक्रमणकालबाटै त गुजि्ररहेको छ नि नेपाल?

हो, तपाईँले ठीक भन्नुभयो तर अब संक्रमणकालको अन्त्यनजिक आइपुगेको छ।

आर यु स्योर, योर एक्सिलेन्सी?

एस। म इतिहासको विद्यार्थी हुँ। मैले केही वर्ष इतिहास पढाएको पनि छु। त्यसैले मेरो अनुभव र पढाईले पनि त्यही भन्छ।

त्यसो भए सबै कुरा ठीक छ। नेताहरुले राजनीतिको समुन्द्रमा राम्रैसँग जहाज चलाउलान्?

मैले यात्राका लागि तयार छ भनेको हु"। समुन्द्र्रमा त कहिले आँधी आउँछ, कहिले पानी पर्छ, कहिले छालको आकार बढ्छ। समुन्द्रको यात्रा कहिल्यै एकैनासको हुँदैन। कुशल नाविक भयो भने यी सबै बाधाबाट पार गराउँदै जहाजलाई गन्तव्यसम्म पुर्यााउँछ। त्यसैले समुद्रमा हुने उथलपुथलबाट जोगाएर जहाज पार लगाउने कुरो नाविकको योग्यतामा भर पर्छ।

भारतको संविधानलाई जनतासमक्ष पेश गर्नुपूर्व त्यसको अनुमोदनका लागि संविधान सभामा पेश गरिएको थियो। त्यो बेला राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो डा. राजेन्द्र प्रसाद। उहाँले निकै राम्रो वक्तव्य दिनुभएको थियो त्यतिबेला। उहाँले भन्नुभएको थियो– 'हामी त्रुटिरहित संविधान बनाउन सक्दैनांै। त्यसको कोसिस पनि गर्नुहुन्न। राम्रो संविधान बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। संविधान राम्रोसँग चल्छ कि नराम्रोसँग? यो चलाउनेमा भर पर्ने कुरा हो। यसमा केही त्रुटि पनि होलान्। तपाईँहरु यसलाई अनुमोदन गरिदिनूस्। यसको सुधार हुँदै जान्छ। आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने जनतामा विश्वास राख्नूस्। यसमा चाहिने सुधार गर्दै उनीहरुले नै अगाडि बढाउने छन्।'

नेपालमा राजेन्द्र प्रसाद त हुनुहुन्न नि?

यो समयको कुरा हो। जब समय आउँछ, तब समयअनुसारको उपयुक्त नेता पनि पैदा हुन्छन्।

महामहिम, तपाईँले अघि डा. बाबुराम भट्टराईको कथन र लेनिनको कथन दाँज्नुभयो। आशय के थियो तपार्इंको?

इतिहासको कुनै पनि घटनासँग आजको घटना तुलना गर्न सकिँदैन किनभने त्यो बेलाको र अहिलेको परिस्थिति नै भिन्न भइसकेको छ। हामीसँग यहाँ थुप्रैले नाना प्रकारका प्रश्न सोध्छन्। तपाईँले शायद त्यसरी सोच्नुहुन्न कि यहा" सबै कुराको निर्धारण हामीले नै गर्ने गरेका छौँ भनेर। हाम्रो यहाँको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि संलग्नता हुँदैन। नेताहरु भनेका समाजकै प्रतिरूप हुन्। उनीहरुले त्यसैको प्रतिनिधित्व गर्छन्। त्यसैअनुरूप सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसैले गान्धी ठूलो कि लेनिन वा माओ भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक हुँदैन। यो झमेलामा पर्नु नै हुन्न। म पनि पर्दिन।

एउटा कुरा भनिदिनूस्, अहिलेका राजनीतिज्ञहरुको मुखबाट धेरै नै सुनिने गरेको छ– नेपाली राजनीतिमा भारतीयहरुको प्रभाव धेरै नै बढ्यो। गहिरिएर हेर्ने हो भने यसमा धेरथोर तल–माथि होला। वास्तवमा यो के हो?

तपाईँहरु आफ्नो इतिहास आफैँ पढ्ने कोसिस गर्नूस्। यहाँ परिवर्तन भयो १९५९ मा। प्रजातन्त्र आयो, चुनाव भयो। फेरि पञ्चायती व्यवस्था लागु भयो, १९६० मा। त्यो समयमा प्रजातन्त्रका पक्षधर सबैलाई भारतका कठपुतली हुन् भनियो। त्यसपछि तीस वर्षपछि यहाँ जनआन्दोलन भयो। १९९१ मा फेरि चुनाव भयो। पुनः प्रजातन्त्र बहाली भयो। त्यो बेलामा पनि मानिसले भने र अहिले पनि मसँग मान्छे भन्छन्– 'यहाँ जबजब परिवर्तन आयो, भारतले नै ल्याइदियो।' के तपाईँ मान्नुहुन्छ, १९९१ मा भएको जनआन्दोलन भारतले गराएको थियो? २००५ मा यहाँ जुन प्रकारको आन्दोलन भयो, त्यो हामीले गराएका थियौँ? जुन बाह्र बुँदे सम्झौताको कुरा यहाँ बारम्बार उठ्ने गरेको छ, त्यो पनि भारतले गराएको होइन। भारतले आफ्नो सद्भाव प्रयोग गरेको थियो राजनीतिक दलका नेताबीच सहमति गराउनका लागि। नेपालमा एकापसमा भिडिरहेका सबै राजनीतिक दल शान्तिका लागि सम्झौता गर्न तत्पर थिए। उनीहरु प्रजातन्त्रको बहाली चाहन्थे। हाम्रो कारणले नेपालमा परिवर्तन आएको होइन। नेपालका जनताले जब जब परिवर्तनका लागि प्रयास गरे, हामीले समर्थन गर्यौँ । र, यो भन्नु सरासर गलत हो कि यहाँ भएका कुनै पनि सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन हामीले नै गराएका हौँ।

तर महामहिम, एउटा कुरा त हो नि, तपाईँको ठाउँमा तपाईँका पूर्ववर्ती राजदूत हुनुहुन्थ्यो भने यहाँ धेरै ठूलो बबण्डर मच्चिइसकेको हुन्थ्यो। सरकार गठनदेखि अख्तियारको नियुक्तिसम्ममा भारतको हात छ भन्ने कुरा जमेर/खुलेर आउँथ्यो होला। के कूटनीतिमा मानिसको स्वभाव र व्यवहारले पनि फरक पार्छ?

हैन। एउटा कुरा त के भन्दा भारतीय कूटनीतिज्ञलाई नेपालमा बस्न सजिलो हुन्छ। किनकि हाम्रो संस्कृति एकै छ। हाम्रो भाषामा समानता छ। हिन्दी र नेपाली दुवैको मातृभाषा संस्कृत हो। म नेपाली धाराप्रवाह बोल्न सक्दिन तर म हरेक दिन बिहान तपाईँको नागरिक पढ्छु। त्यस्तै म नेपालमा कहीँ पनि गएर जब हिन्दी बोल्छु, तब केही समस्या हुँदैन। प्रायःले बुझ्छन्। भाषाको समस्या छैन हामीसँग। सांस्कृतिकरूपमा पनि हामीबीच यति धेरै समानता छ कि हामी आफ्नो एक/अर्काको कुरा सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ।

तपाईँले शंका गर्नुभयो– यो निर्दलीय सरकारको गठन र त्यसपछि भएका नियुक्तिमा हाम्रो प्रभाव। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यो कि सबै राजनीतिक संयन्त्रले गरेको हो। तपाईँलाई लाग्छ, एकापसमा भिडिरहेका चार दलका यी नेता कसैले बाहिरबाट इसारा गरेका भरमा कुरा मान्छन्? संवैधानिक परिषद्, सर्वाेच्च अदालत अनि क्याबिनेटबाट पास भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेर त्यहाँबाट अनुमोदन भएर सबै कुरा अगाडि बढ्यो। त्यसमा कहा" छ हाम्रो भूमिका? यो त लोक कथा जस्तो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ।

एउटा कुरा भनिदिनूस्, भारतले नेपाललाई धेरै सहयोग गरेको छ। नेपालमा आर्थिक लगानी पनि गरेको छ। त्यो पर्याप्त छ?

जति गर्नुपर्ने त्यति गरेको छैन। जति गर्न सक्छ, त्यो पनि गरेको छैन। तपाईँहरुको विकासका लागि हामीले जे जति गरिरहेका छौँ, त्यसको दश गुणा गर्न जरुरी छ। तर कुन क्षेत्रमा गर्नुपर्छ? त्यसको गति के हुन्छ? लगानी गर्ने तरिका के हुन सक्छ? यो सबैको निर्धारण गर्ने भनेको नेपालको जनता र नेपालको सरकारले हो।

भारत पनि लगानी गर्नकै लागि नेपालमा स्थायी सरकारको प्रतीक्षामा छ?

हामी स्थायी सरकारको प्रतीक्षामा मात्र छैनौँ, हामी त्योबिना पनि लगानी गर्न सक्छौँ। तर नेपालको राजनीतिक शक्तिहरुको मनसाय त थाहा हुनुपर्योम नि। जब निर्वाचन हुन्छ र प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट सरकार बन्छ, त्यो सरकारले भनेको कुरा गर्न हामी तयार छौँ।

यहाँको आर्थिक क्षेत्रका विश्लेषकहरु यो पनि भन्छन् कि 'राजनीति र अर्थतन्त्र दुई फरक एजेन्डा हुन्। राजनीति आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्दै गर्छ। अर्थतन्त्रलाई आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्न दिनुपर्छ।' यस्तो हुन सक्छ?

यसको अर्को एउटा पाटो पनि छ। भारतमा केही मान्छे भन्छन्– 'नेपालको राजनीति ठीक भएपछि मात्र विकासमा साझेदार हुनुपर्छ।' मेरो विचारमा यो गलत हो। र, यो पनि गलत हो कि राजनीति र अर्थतन्त्र भिन्न विषय हुन्। यी दुवै एक/अर्कासँग जोडिएका कुरा हुन्। आर्थिक विकास भएन भने पनि राजनीति सुधि्रँदैन। र, हामीले यो भनेर पनि कुरेर बस्नुहुँदैन कि राजनीति सुधि्रन्छ, अनिमात्र अर्थतन्त्र। भारतमा हामीले पनि आउनूस्, लगानी गर्नूस् भनेर धेरै करायौँ, कोही पनि आएन। तर जब हामीले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्यौँ्, राज्यबीच विकासमा प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो, तब भारतमा तेजीसँग परिर्वतन भयो। त्यसैले अर्थतन्त्र र राजनीति अलग अलग हुन सक्दैनन्। यी दुई एक अर्काका परिपूरक हुन्। राजनीतिले अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्छ र अर्थतन्त्रले राजनीतिको। हेर्नूस् हामीमात्र यस्तो मित्र राष्ट्र हौंला, जसले एनजिओलाई पैसा दिँदैन। हामीले २ सय २५ वटा स–साना परियोजना गरिसकेका छौँ। २०० वटा चालू छन्। हामी कि सरकारबाट कि त स्थानीय तहबाट ती परियोजना सञ्चालन गर्छौँ। हामीले गर्ने भनेको लघुविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, पुस्तकालय निर्माण, स्कुल निर्माण, स्वास्थ्य चौकी आदि जस्ता साना परियोजना हुन्। जसको लागत पाँच करोडभन्दा कम हुन्छ।

जति पनि ठूला आयोजना छन्, तिनीहरुमा चाहिँ किन केही काम हुन सकेको छैन? अरुणमा सतलज भन्नूस् या कर्णालीमा जिएमआर दुवैले काम सुरु गरेका छैनन्?

म नेपालको तर्फबाट एउटा समस्या बताउन चाहन्छु। नेपालमा अहिले विद्युत्को उत्पादन भनेको सात/आठ सय मेगावाटमात्र हो। तपाईँले भन्नुभएको आयोजना नेपालमा सय वर्षमा जति पनि आयोजना बने, त्योभन्दा ठूला छन् । नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्ने त्यो विशेषज्ञता अहिले छैन। यो बिस्तारै सिकिने कुरा हो। दोस्रो कुरा, यहाँ सर्भे लाइसेन्स दिन थालेको बल्ल सात वर्ष भयो अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरद्वारा। आठ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने हिसावमा टेन्डर प्रक्रियाबाट दिइएको सर्भे लाइसेन्स पाँच वर्षमा उत्पादन लाइसेन्समा परिणत हुनपर्ने थियो। तर छ/सात वर्ष भइसक्यो। यसमा अवश्य नै धेरै समय लागेको हो। यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अनुभव नभएकाले गर्दा यस्तो भएजस्तो मलाई लाग्छ। यो सिक्दै अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो। सिक्दै अगाडि बढ्ने प्रक्रिया अलिक लामो हुन्छ। र, एकपटक अगाडि बढ्न थालिसकेपछि भने बिस्तारै सबै कुरा सहज हुँदै जान्छ।

महामहिम त्यसो भए तपाईँलाई विश्वास छ दुवै आयोजना बन्छ?

दुवैको काम धेरै अगाडि बढिसकेको छ। दुवैको रूपरेखा बनिसकेको छ। वातावरण अध्ययन भइसकेको छ। सार्वजनिक सुनुवाई पनि भइसकेको छ। आयोजना स्थलमा कार्यालय बसिसकेको छ। आयोजना बनाउनका लागि सम्झौतापत्र तयार हुँदैछ। अहिलेको सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने कुरामा निर्णय गर्न नमिल्ने प्रावधान छ। त्यसैले निर्वाचित सरकार आएपछि त्यो सबैको टुंगो लाग्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।

तपाईँलाई वास्तवमै लाग्छ, नेपालमा चुनाव हुन्छ?

किन नहुनु? अरु उपाय नै छैन।

मान्छेहरुको कुरा गर्ने हो भने उनीहरु आश्वस्त छैनन्। सैनिक शासनको कुरा गर्छन्, राजा फर्किने कुरा गर्छन्। राजा फर्काउन भारतका हिन्दुहरुको समर्थन छ भन्ने कुरा गर्छन्। त्यसैले उनीहरु चुनाव हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ भन्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ?

केही हदसम्म परिवर्तनको डर होला कसैमा। मान्छेलाई लाग्न सक्छ, पुरानो समयमा स्थिरता थियो। तर जुन परिवर्तन जनताको चाहनाअनुसार भएको छ, त्यो अन्ततः राम्रो नै हुन्छ। मानव सभ्यता परिवर्तनशील छ। पछाडि फर्कने भन्दा पनि अगाडि बढ्ने मान्छेको चाहना हो। भौगोलिकरूपले नेपाल कहाँ छ भन्ने कुराले पनि निकै महŒव राख्छ। एकापट्टि चीन छ, अर्कोपट्टि भारत छ। दुवैको आर्थिक स्थिति निकै मजबुत हुँदै गएको छ। दुवैमा धेरै सामाजिक परिवर्तन भएका छन्। त्यसैले यहाँ पनि सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ।

नेपाल जस्तो यो सानो मुलुकमा त्यति धेरै मान्छे मरे। घरवारबिहीन भएका छन्, अपांगको संख्या त्यति नै धेरै छ। यो त धेरै दुःखलाग्दो कुरा हो नि। हैन?

हो, यो एकदमै दुःखलाग्दो छ तर नेपालले यसलाई जुन हिसाबमा समाधान गर्योप, त्यो अद्भूत छ। लडाकुलाई तपाईँहरुले आफ्नो राष्ट्रिय सेनामा प्रवेश गराउनुभयो। यो संसारमा अन्यत्र कतै भएको छैन। यहाँ जति पनि विदेशी अध्ययन/अनुसन्धान गर्न आउँछन्, उनीहरुसँग मैले भेट्ने मौका पाउँछु। उनीहरु भन्छन्– 'नेपालमा यो जसरी भयो, त्यसलाई मोडलका रूपमा लिएर यसलाई अरु द्वन्द्वमा फसेका देशमा पनि लागु गर्नुपर्छ।' हाम्रै भारतमा पनि धेरै किसिमका लडाइँ भएका छन्। तर यो प्रकारको समाधान कसैले परिकल्पना पनि गरेको छैन। सन् १९६७ मा भारतमा 'नक्सलाइट मुभमेन्ट' सुरु भयो। यहाँ पनि नक्सलबाडीसँग जोडिएको क्षेत्र झापामा पनि त्यो मुभमेन्ट सुरु भयो तीन/चार वर्ष पछि। तर त्यो मुभमेन्टलाई नेतृत्व दिने मान्छेहरुमा यति चाँडै परिवर्तन आयो, उनीहरु एमालेका रूपमा देखिए। १९९४ देखि त त्यो पार्टीका नेताहरु नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सुरु भयो। हाम्रो देशमा भएका नक्सलवादीहरु अहिले भर्खर स्थानीय निकायमा प्रवेश गर्न थालेका छन्। अब 'पिपुल्स वार ग्रुप' र माओवादीकै कुरा गरौँ। भारतका माओवादी र नेपालका माओवादीको उदय लगभग एकैचोटि भएको हो १९९० तिर। तपाईँहरुका माओवादी मूलधारमा आए, चुनाव लडे, ठूलो पार्टी भएर आए। त्यो पार्टीको दुईजना नेता प्रधानमन्त्री नै भए। र, हाम्रोमा अझै पनि लडाइँ नै गरिरहेका छन्। नेपालको जनतामा भएको परिवर्तनको अभिलाषाको सम्मान गर्नुपर्छ। जो एक/अर्कासँग लड्न तत्पर हुन्छन्, यहाँ पनि उनीहरु टेबलमा बसेर वार्ता गर्छन्। जति चाँडो सम्झौता हुनुपर्ने हो, त्यो हिसाबमा हुँदैन। तर अन्तिममा सम्झौता त हुन्छ। त्यो ठूलो कुरा हो।

नेपालको दुई छिमेकी चीन र भारत अहिले बजारकै लागि पनि लडिरहेका छन् र राष्ट्रियताका लागि पनि। कहिले झगडा गर्छन्, कहिले मिल्छन्। तपाईँहरु मिल्नुभयो भने पनि या लड्नुभयो भने पनि हाम्रो स्थिति के हुन्छ?

हामी मिल्यौँ भने तपाईँहरुलाई कुनै पनि कष्ट हुँदैन। हाम्रो चीनसँग राम्रो सम्बन्ध भयो भने त्यसको नेपाललाई फाइदा नै हुन्छ, नोक्सान हुँदैन। र, नेपालको विकासका लागि चीन पनि प्रतिबद्ध छ र भारत पनि प्रतिबद्ध छ। हाम्रो एउटैमात्र चाहना भनेको कसरी आर्थिक प्रगति हासिल गर्ने र त्यसको बढीभन्दा बढी फाइदा जनतालाई दिने भन्ने नै हो।

तर, नेपालमा भारतको सुरक्षा चासो त छ नि?

त्यो त चीनको पनि हुन्छ। अरु देशको पनि हुन्छ।

तपाईँहरुको चासो अरुको भन्दा धेरै छ, होइन? हामीकहाँ हिमालय छ। त्यो भनेको तपाईँहरुका लागि अभेद्य सुरक्षा किल्ला हो नि?

अहिले प्रविधिको विकास यति धेरै भइसकेको छ अभेद्य भन्ने केही पनि बाँकी रहेको छैन। त्यो अंग्रेजको जमानाको सिद्धान्त बिर्सिनुपर्छ। हामी चीनसँग मिलेर आर्थिकरूपले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उभिन चाहन्छौँ।

सहयोगी : स्वरूप आचार्य

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७० १३:५६ बिहीबार