जनकपुरको भौगोलिक अवस्थिति वर्षातले दुःख पाउनुपर्नेखालको छैन । पूर्वतिर भएर बग्ने अपेक्षाकृत गहिरो जलाध नदीको बाढी सामान्यतः सहरी क्षेत्रसम्म पुग्दैन । दक्षिणको दूधमती खोल्सोले पनि आफ्नो किनारा भत्काउने वेग गुमाइसकेको धेरै भयो । डुवानको डरबाट लगभग विमुक्त मधेसका थोरै बस्तीमध्ये जनकपुर पनि हो ।

सहरको जल निकासका लागि भने जलाध र दूधमती दुवैको उपयोगिता महत्वपूर्ण रहने गरेको छ । अनियन्त्रित बसोबासले सहरलाई थिलथिलो पार्नुअघि जनकपुरका प्रख्यात गंगासागर एवं धनुषसागर जस्ता पवित्र दहहरु नालाले जोडिएका हुन्थे । हरेक साल वर्षाको पानीले पोखरीहरूको पुनर्पूर्ति (रिचार्ज) हुने गथ्र्यो । बढी भएको पानी दुवै खोला हुँदै दक्षिणतिर लाग्थ्यो । ‘जनकपुरमा समेत बाढी आएको साल’ बूढापाकाहरूको कथामा मात्र सुन्न पाइन्थ्यो ।

आजभोलि परिस्थिति बदलिएको छ । सिमसिम पानीले पनि सहरका सडक जलमग्न हुनु सामान्य भएको छ । कुनै पनि सडकछेउको ढल काम लाग्ने अवस्थामा छैनन् । मूल बाटोमा निस्कँदासमेत जुत्ता लगाएर हिँड्न सकिँदैन । लगभग दुई दशकदेखि जलेश्वर–जनकपुर सडकको दयनीय हालतमा कुनै सुधार हुने छाँटकाँट अहिलेसम्म देखिँदैन । जाडोमा धुवाँ, गर्मीमा धुलो र वर्षामा हिलोको प्रकोप कहिल्यै नहट्ने अवस्थामा पुगेको जनकपुरका बासिन्दामा निराशा र आक्रोश स्थायी भावका रूपमा देखिनु अस्वाभाविक होइन । बासिन्दाको मानसिकता कुनै पनि बस्तीको भौतिक अवस्थाबाट अप्रभावित रहन सक्दैन ।

जनकपुरको ठीक उल्टो जलेश्वरमा भने जलमग्न नहुनु अचम्म हुन्छ । पश्चिम हुँदै दक्षिण बग्ने रातो नदीलाई तटबन्धले छेक्ने काम कहिल्यै नसक्ने परियोजना बन्न पुगेको छ । पूर्वको बिग्घी नदीको पानी पहिले छिट्टै बगेर जाने गथ्र्यो । आजभोलि त्यो पनि फैलन्छ । पानीको वेगलाई शान्त गर्ने पोखरीहरू जीर्ण अवस्थामा छन् । नामैले पनि सानोतिनो ताल जस्तो लाग्ने ’भारी पोखरी’ पवित्र दहको हालत मिथिला तिर ’डबरा’ भनिने आहाल जस्तो बन्दै गएको छ । सैकडौं आँपका रूख भएका ’टोक’ अब किंवदन्ती भइसके । बस्ती बाहिर दह र टोकले रोकिने गरेको पानी सोझै सहर पस्ने भएपछि भित्री बाटा खोल्चा जस्ता देखिनु अचम्म पनि भएन ।

सहर त जे/जस्ता छन्, छँदैंछन् । गाउँहरूको हालत झन् भनिसाध्य छैन । सुक्खा र बाढीको चक्रबाट मुक्ति पाउन नसकेका किसान खेती गर्न चाहँदैनन् । कृषि मजदुर पाइँदैनन् । न्यूनतम मूल्यको प्रत्याभूति नहुने हुँदा धान एवं गहुँ जस्ता पारम्परिक अनाजको उत्पादनमा मधेसका किसान सरहदपारिका मनग्गे अनुदान एवं सरकारी सहायता पाउने कृषि उद्यमीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । निर्वाहकै लागि समेत आजभोलि खेती गरेर खानुभन्दा अन्न किनेर गुजारा गर्नु सस्तो र सजिलो हुन गएको छ । र, बेसाहा वृतिमा लागेपछि गाउँबस्तीको समग्र अवस्थाप्रति निरपेक्षता विकसित हुने रहेछ ।

विप्रेषण अर्थव्यवस्था आंकडा हेर्दा आकर्षक लाग्छ । अदक्ष नैं सही, विदेशिएका कामदारले आफ्नो पारिश्रमिकबाट केही रकम जोगाउँछन् र घर पठाउँछन् । त्यसले गर्दा पूर्वी मधेसका गाउँतिर भोकमरी लगभग पूरै हटेको छ र गरिबी उल्लेख्यरूपमा घटेको छ । तर श्रमशक्ति मधेसको अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । त्यो नै बाहिरिएपछि गाउँहरूमा बाँकी रहने भनेको बाँझो खेत, उजाड बस्ती, उपेक्षित घर, विरक्त परिवार र सुनसान समाजमात्रै हो ।
गाउँतिर किर्तनको साटो भजनको सिडी बजाउने चलन व्यापक हुँदै गएको छ । त्यो किनभने हारमोनियम र ढोलक बजाउने किर्तनियाहरू सबैजसो पश्चिम एसिया पुगिसकेका छन् । समाजलाई बाँध्ने एकअर्कासितको पारस्परिक निर्भरताले हो । त्यो अब गाउँहरूबाट पनि गायव भएको छ । आत्मकेन्द्रित व्यक्तिहरूको समुदायमा नैतिकताका बन्धनहरू खुकुलो बन्दै जान्छन् ।

आपराधिकताको आधारभूमि प्रायशः तयार हुने नै चरम व्यक्तिवादिताले हो । त्यसमा उत्पादन प्रक्रियासँग कुनै साइनो नै नभएको र, फगत विप्रेषणमा अडेको उपभोक्तावाद जोडिएपछिको स्थिति झनै भयाबह बन्न पुग्छ । स्वाभाविक हो, कसैले कसैको कुरा नसुन्ने समाजिक तनाव मधेसका गाउँघरतिरको पनि स्थायी मानसिक अवस्था बन्दै गइरहेको छ ।

कुनै बेला बिपी कोइरालाले नेपाललाई स्वतन्त्र भूमि एवं स्वाधीन सरकार भए पनि राज्य बन्न नसकेको राजनीतिक एकाइका रूपमा परिभाषित गरेका थिए । उनको व्याख्याको निहितार्थलाई बुझ्दै नबुझी भत्र्सना गर्न माले–मण्डले–मसाले जस्ता आदिम प्रकृतिका राष्ट्रवादीबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो । तर बिपीले इंगित गर्न खोजेको यथार्थ बुझ्न अहिले पनि मधेसतिर एक चक्कर लगाए हुन्छ । राज्यको मुख्य जिम्मेवारी सुरक्षा, सेवा एवं समानताको प्रत्याभूति गरेर ’समाज’ निर्माण गर्नु हो । त्यसपछि मात्र परिकल्पित समुदायको व्युत्पति हुन्छ । र, राष्ट्रिय भावना बलियो बन्दै जान्छ । त्यो उपक्रम मधेसतिर अझै सुरू हुन बाँकी छ ।

अनुन्नतिको परिस्थिति

कुनै पनि समुदायको अविकास वा पिछडापनका लागि उसैलाई दोषी ठह¥याउनु सबभन्दा सहज विकल्प हो । दक्षिणपन्थीहरू त्यस्तो रोग पहिचान गर्ने विधि (डाइअग्नोसिस) असाध्यै मन पराउँछन् । गरिब असहाय छन् किनभने ती अल्छे छन् । मेहनत गर्दैनन् । सरसफाइमा ध्यान दिँदैनन् । शिक्षामा लगानी गर्नुको साटो रक्सी र चुरोटमा पैसा उडाउँछन् । बचत गर्दैनन् । अध्यवसायमा लाग्दैनन् । र, विपन्न रहिरहन्छन् । प्रतिगामीहरूका अनुसार त झन् निर्धनता पूर्वजन्मको फल वा नियति नै हो । त्यसलाई मानवीय हस्तक्षेपले निवारण गर्न सकिँदैन । शक्ति र सम्पत्तिको असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न सम्भव नै छैन । पीडितलाई नै दोषी ठह¥याउने प्रवृत्ति खास गरेर रूढीवादले ग्रस्त समाजमा धेरै नै व्यापक हुन्छ ।

माले–मण्डले–मसाले मनोवृत्तिको विकाशशास्त्रका सिद्धान्तअनुसार मधेसीहरू पछाडि परेका छन् किनभने तिनले अगाडि बढ्ने यथेष्ठ प्रयत्न नै गर्दैनन् । जाति व्यवस्थामा जकडिएका छन् । मधेसमा दहेज प्रथा व्याप्त छ । मधेसी टुपी कसेर पढ्दैनन् । प्रतिस्पर्धामा ती टिक्दैनन् । र, विनासित्तै पछाडि पारियो भन्ने गनगन गर्छन् । कसैले सोध्दैनन् र सोच्दैनन्– त्यस्तो किन भयो ? कुनै पनि समुदायको नियति नै सधैँं पछाडि परिरहनु हो भन्ने सोचलाई पनि नश्लवाद नै भनिन्छ । नेपालको तथाकथित बौद्धिक वृत्तमा समेत नश्लवादी भावना सामान्यतः सोच्ने गरिएभन्दा बढी नै गहिरो र व्यापक छ ।

कुरा खस आर्य भनिने सत्तामा हालीमुहाली भएको जातीय समूहको मात्रै होइन । एकथरी मधेसी ‘बुद्धिजीवि’ पनि ‘टोडी प्रवृत्ति’ बाट ग्रसित छन् । भारतमा अंग्रेजहरूको शासनकालमा फिरंगीका पिछलग्गुलाई ‘टोडी बच्चा, हाय, हाय !’ भन्दै तिनको खिसी गर्ने गरिन्थ्यो । अंग्रेजीको ‘टोडी’ शब्दको अर्थ चाप्लुस र चाटुकार हुन्छ । साथै, ‘टोड’ विष भएको भ्यागुतालाई भनिने भएकाले दुष्ट प्रवृत्तिको व्यक्तिका लागि पनि सोही अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

मुगलहरूका प्रख्यात हिन्दु वित्त मन्त्री टोडर मलको कर व्यवस्थाबाट त्रस्त सामान्यजनले उनको सम्झनालाई नै होच्याएको पनि हुन सक्छ । क्षमताभन्दा बढी महत्वाकांक्षा भएका मधेसी मध्यमवर्गीयहरू ’टोडीपन’ देखाउने मौका कहिल्यै गुमाउँदैनन् । र, मधेसीहरू पिछडिएको रहिरहन अभिशप्त भएको निष्कर्ष बिनाकुनै विश्लेषण तत्काल पस्किहाल्छन् । त्यस्ता व्यक्ति मधेसका जिल्ला सदरमुकामहरूमा ‘एक खोजे अनेक’ पाइन्छन् ।

मधेसी राजनीतिकर्मीलाई तथानाम गाली गर्ने मामिलामा खस आर्य जातीय समूहका नश्लवादीभन्दा टोडीपनले टेडिएका टपरटुइयाँहरू दुई कदम अगाडि नै हुन्छन् । खासमा नेपालमा मधेसी राजनीतिकर्मी हुनुभन्दा बेइज्जतिलो पेशा अरू कुनै छैन । सरकारमा गयो, स्थायी सत्ताले भ्रष्ट नभए दुई दिन टिक्न दिँदैन । र, भ्रष्टाचारको छायाँमात्र देखिए भित्तै पु¥याएर खेद्छन् । काम देखाउन सकिँदैन किनभने स्थायी सरकार भनिने प्रशासन सेवामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेका गैरमधेसीले काम गर्नै दिँदैनन् । मधेसी उपप्रधान मन्त्रीलाई उनको आफ्नै सरकारी सहायकले समेत टेर्दैनन् भन्ने कुरा सिंहदरवारमा सामान्य चर्चाको विषय बनेको धेरै भयो । अन्ततः विरक्तिएर ती व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा लाग्छन् । र, बदनाम हुन्छन् ।

गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदार पनि थिए, वामदेव गौतम पनि भए र शक्ति बस्नेत पनि छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय कुनै बेला राजेन्द्र महतोले चलाएका थिए, आजभोलि त्यसै कुर्सीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अन्तरंग सहायक तथा पूर्वलडाका गणेशमान पुन विराजमान छन् । साँच्चै भ्रष्टाचार नै घटेको हो वा सार्वजनिक चासो र चर्चा ? मधेसी मन्त्रीहरूको प्रभावकारिता सधँै शंकाकै घेरामा हुन्छ र रहिरहन्छ । पाइलैपिच्छे देशभक्ति भट्याउँदै हिँड्नुपरेजस्तै आफ्नो पात्रता निरन्तर सावित गरिरहनु सबै मधेसी पदाधिकारीको पदीय जिम्मेवारीअन्तर्गत नै पर्छ ।

राजनीतिकरूपले कमजोर एवं प्रशासनिक सेवामा न्यून उपस्थितिले गर्दा मधेसीहरू राज्यको निर्णय प्रक्रियामा निष्प्रभावी छन् । सुरक्षा संयन्त्रहरूमा सम्मानजनक सहभागिताबाट वञ्चित गरिएकाले तिनको आत्मसम्मान सुनिश्चित हुन सकेको छैन । जल, जंगल र जमिनमात्र नभएर नेपालको सबभन्दा फस्टाउँदो उद्योग मानिएको विकास व्यवसायमा मधेसी नगण्यमात्र छन् । झण्डै ८० प्रतिशतभन्दा बढी गैसस व्यापार व्यवसाय खस आर्यको कब्जामा छ । सत्तानिर्देशित सार्वजनिक वृत्त (पब्लिक स्फियर) मा खिसीटिउरी भने दाताहरूद्वारा देखाउनका लागि राखिएका दुई चार मधेसी तथा जनजाति गैससकर्मीको गरिन्छ । नेपालमा सामान्यजनको पक्ष प्रस्तुत  गर्न सक्ने एवं अकरन अवस्था (डिफल्ट मोड) नै सत्ता विरोधी हुने जनवृत (पिपल स्फियर) उदय हुन अझै बाँकी छ ।

अनुन्नति (बैक्वर्ड्नेस) वस्तुगत परिस्थिति त हो नै, सँगै मनस्थिति पनि हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा वा विकासमा मात्र लगानी गरेर पछौटेपन हट्ने भए सिंगो देश नै कुनै परोपकारी संस्थाको जिम्मा लगाइदिए पनि हुन्थ्यो । नेपालमा त्यस्तो सपनामा रमाउनेहरू पनि छन् । विकास त धेरै किसिमले गर्न सकिन्छ । उन्नतिका लागि भने जनजागरणको कुनै विकल्प अहिलेसम्म फेला परेको छैन । जनजागृतिको सबभन्दा प्रभावकारी उपाय कुनै बेला धर्म हुने गथ्र्याे । अब त्यस्तो अभियान राजनीतिकर्मीले मात्र सञ्चालन गर्न सक्छन् । दुर्भाग्य, मधेसको राजनीतिलाई सत्ताले निर्देशित गर्ने पञ्चायतकालीन अवस्था अहिले पनि फेरिएको छैन ।
प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति
अन्य जुनसुकै पेशा व्यवसाय जस्तै दलाली पनि समाजोपयोगी काम हो । खास गरेर राज्यसत्ता एवं सामान्यजनबीचको भाषिक, सांस्कृतिक, भेषभूषागत एवं जीवनशैलीको खाडल मधेसमा जस्तो गहिरो र चौंडा हुने भएपछि निरिह जनताले राजनीतिक दलालको सहयोगबेगर सरकार, वाणिज्य वा मिडियाका संयन्त्रहरूको चाप थेग्नै सक्दैनन् । सरकार सुरक्षा र सेवाको साटो नियन्त्रण र दोहनको संयन्त्र भएपछि बाँच्नैका लागि पनि सामान्यजनले निरन्तर प्रयत्न गरिरहनुपर्ने हुन्छ। र, त्यस्तो नियमित संघर्षका लागि पेशेवर सहजकर्ता अर्थात राजनीतिक दलालको सेवा अपरिहार्य बन्न पुग्छ ।

जग्गा किनबेच गर्न नागरिकता चाहिन्छ । त्यो जिल्ला प्रशासनबाट पाइन्छ । राहदानी पनि त्यही हो । सानातिना झैझगडाले प्रहरी÷प्रशासन वा अड्डा/अदालत धाउनुमात्र पनि प¥यो भने मधेसी सामान्यजनलाई अपरिचित संसारमा प्रवेश गरेको जस्तो हुन्छ, जहाँ रिश्वत दिन पनि सम्पर्क व्यक्ति नभई हुँदैन । अरू राज्य जनता सम्पर्कका जटिलता त जे छन्, छँदैछन् । कामदार विदेशिन र तिनका आश्रित परिवारले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्नसमेत अनौठो संसारमा छिर्नुपर्ने हुन्छ । पुँजीवादको शब्दजालमा रफ्तार रकम (स्पिड मनी) भनिने चढावा र दक्षिणाबेगर त कुनै कामै हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ ।

मधेसमा जनप्रतिनिधिको मुख्य काम जनगुनासो मुखरित गर्नु र राज्यद्वारा सम्बोधन गराउनु नभई तिनलाई साम्य पार्न सत्ताको दलाली गर्नु हो । जे/जस्तो अवस्थाले गर्दा पञ्चायतकालमा हेमबहादुर मल्ल ‘शेरे धनुषा’ कहलिन्थे, त्यस्तै परिस्थितिले गर्दा रघुवीर महासेठ अहिले त्यस क्षेत्रका प्रभावशाली नेता मानिन्छन् । क्रान्तिभूमि जनकपुरको सामाजिक परिवेशमा देखिएको स्खलन आंशिकरूपमा विप्रेषण सिर्जित अर्थराजनीतिको प्रभावले गर्दा पनि हो ।

सत्ता र जनताबीचको तीव्र ध्रुवीकरणले सिर्जित द्वन्द्वात्मक परिस्थितिमा अधिकार र न्यायका कुरा गर्नेहरू चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गर्ने हो भने तिनको पत्तासाफ हुने निश्चित छ । स्थायी सत्ताका प्रहरी, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, अड्डा÷अदालत, सरकारी नागरिक समाज एवं मिडियालगायतका प्रायः सबै संयन्त्र मधेस आन्दोलनताका मुखर देखिएका व्यक्ति, राजनीतिक दल एवं संघसंस्थाप्रति पूर्वाग्रहले ओतप्रोत भई प्रतिशोधात्मक अवस्थामा छन् । विवादित संवैधानिक मुद्दाहरूको निक्र्याैल नगरी निर्वाचनको कुरा गर्नु तीव्रतर द्वन्द्व निम्ताएसरह हुनेछ ।
असार मसान्तको विकाशे राजनीतिले अब निकाश दिन सक्दैन ।

अहिलेको अवस्थामा रकमान्तर वा बजेट निकाशाका लागि जिल्ला सदरमुकामतिर भौतारिनेहरू मृगतृष्णाका पछाडि कुदेका हुन् । विकाशका लागि राजनीति गर्नुपर्ने अह्वान कुनै बेला राजा वीरेन्द्रको हुने गथ्र्याे । त्यतिबेलाको नारा अहिले पनि उत्तिकै असान्दर्भिक छ । अर्थराजनीतिका मूलभूत प्रश्नहरूको सन्तोषप्रद् निक्र्याैल नभएसम्म मधेसको अनुन्नति यथावत रहिरहन अभिषप्त छ । त्यति कुरा ठम्याउन गहिरो विश्लेषण गरिराख्नुपर्दैन । जनकपुर जलेश्वरका जुनसुकै सामान्यजनलाई सोधे गहन व्याख्या नभए पनि सोझो उत्तर सजिलै पाइन्छ ।

मधेसको अवस्था सामान्य भइसक्यो भन्ने भन्ने स्वनिर्मित स्वाङ (मेक बिलिव) फैलाउनेहरू त्यताका गाउँघरतिर फेरि एकपटक पुगे हुन्छ । मधेस आन्दोलनको आधारभूमिमा तृणमूलको मनोदशा अहिले पनि उद्वेलित र आन्दोलित छ । नेतृत्व असफल भए अर्को जन्मिएला तर राजनीतिका मूल मुद्दा निरूपित नभएसम्म एकपछि अर्को अनपेक्षित बिष्फोटको जोखिम यथावत रहने निश्चित छ ।

प्रकाशित: १७ असार २०७३ ०१:१४ शुक्रबार