काठमाडौं– सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताले राज्यबाट केके सुविधा पाउने भन्ने टुंगो नलगाउँदा गरिब परिवार परिचयपत्र वितरण अलपत्र परेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब पहिचान गरिएका परिवारले पाउने सुविधाको टुंगो नलाग्दा परिचयपत्र वितरण अघि बढ्न नसकेको हो ।

सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले गरिब परिचयपत्र पाएकाले राज्यबाट पाउने सुविधाको टुंगो लागेपछि मात्र कार्ड वितरण हुने बताए । ‘गरिब परिचयपत्रले पेट पनि भरिँदैन,’ मन्त्री थानीले नागरिकसँग भने, ‘यो कार्ड नागरिकता जस्तो पनि नभएकाले उनीहरूले राज्यबाट केके पाउने भन्ने नीति बनाउने तयारी छ ।’

परिचयपत्र पाएका परिवारलाई राज्यबाट आयमूलक र सीपमूलक कार्यक्रमका साथै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवासहितका सुविधा दिनेगरी छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए । ‘गरिबसँग सम्बन्धित विभिन्न ४४ कार्यक्रम अन्य मन्त्रालयसँग छन्,’ मन्त्री थानीले भने, ‘मन्त्रालयसँग गरिब परिचयपत्र पाएकालाई सुविधा दिने कोष छैन । के–के सुविधा दिने भन्ने टुंगो लागेपछि परिचयपत्र वितरण काम सुरु हुन्छ।’

मंसिर मसान्तभित्र परिचयपत्र पाएका परिवारले राज्यबाट पाउने सुविधाको टुंगो लगाउन मन्त्रालय लागिपरेको दाबी गर्दै मन्त्री थानी राज्यबाट पाउने सुविधा टुंगो लाग्नेबित्तिकै कार्ड वितरण सुरु हुने बताए । गरिबी निवारण भए पनि सरोकारका एउटै योजना र कार्यक्रम नरहेको जनाउँदै मन्त्री थानीले भने, ‘मन्त्रालयनै टुहुरोजस्तो छ । कार्यक्रम जति सबै बाहिर छ । यसको काम कार्ड वितरण गर्ने र अनुगमन गर्ने जस्तोमात्र हुँदा समस्या परेको छ।’

गरिबी निवारण क्षेत्रमा सञ्चालित ४४ वटा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, अर्थ, स्थानीय विकास, स्वास्थ्यसहितका १५ मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमातहत गरिब घर परिवार पहिचान परिचयपत्र बोर्ड मात्र छ । सोही बोर्डमार्फत बझाङ, बाजुरा, दैलेख, हुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट, रोल्पा, रुकुमसहितका जिल्लामा गरिबका रेखामुनि रहेका परिवारको पहिचाहन गरिसकेको छ । मन्त्रालयले ३ लाख ५६ हजार गरिब परिवारको पहिचान गरिसकेको छ ।

२०६९ साल जेठ ५ गते गरिबी निवारणको क्षेत्रलाई राष्ट्रिय महŒव र प्राथमिकतामा राख्ने अर्जुनदृष्टिका साथ गठन भएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष र गरिबसँग विश्वेश्वरजस्ता कार्यक्रम आफ्नो मातहत ल्याउन लबिङ गरिरहेको छ । संसद्को अर्थसमितिले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मातहतमा रहनेगरी गरिबी निवारण कोषलाई परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा आए गरिबी निवारण कोष मन्त्रालयले लिन पाउनेछ । कोषमा चालू वर्षमा झन्डै ३ अर्ब ८२ करोड बजेट छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा छुट्टै गरिबी निवारण बोर्ड गठन गर्नेगरी मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य पनि गरेको छ । गरिबी निवारण मन्त्री सहअध्यक्ष रहने र विज्ञ समितिमा रहनेगरी बोर्ड गठनको गृहकार्य गरेको उक्त मन्त्रालयले सन् २०२२ सम्ममा गरिबीका रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य राखेको छ ।
 

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७३ १३:१० बिहीबार