महाभियोग प्रस्तावमा मिलेका एमाले र माओवादी केन्द्र संविधान संशोधनको विषयमा भने मिल्न सकेका छैनन्। अनि संविधान संशोधनको विषयमा सहकार्य गरेका माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच महाभियोग प्रस्तावमा भने सँगै गएको देखिँदैन। नेपालको संसद्मा भएका दलहरुको चरित्र अचम्म र कन्फ्युज हुनेखालको छ। जुनबेला मूलधारका दलबीच अविश्वास र अलमल होइन, समान सोच र दृष्टिकोणले अगाडि बढ्दामात्र देशले निकास पाउने स्थिति छ त्यहीबेला दलबीच दूरी बढेको देखिन्छ। 

प्रस्तुत दुवै प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रको संलग्नता र सक्रियता देखिएकाले यही पार्टी सबैभन्दा बढी अझै पनि चलखेल र सक्रिय हुन खोजेको  देखिन्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा। प्रम दाहाललाई लाग्न सक्छ, देशको राजनीतिलाई निकास दिने र संसद्को गरिमालाई जोगाइराख्ने जिम्मेवारी मेरो हो भनी।  एक वर्षभित्र तीनवटा निर्वाचन अगाडि बढाउन र संविधान कार्यान्वयन गराउन पनि संसद्मा पेन्डिङ यी दुवै जनसरोकारका विषयलाई राजनीतिक दलहरुले र खासगरी प्रम पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वले सम्पन्न गर्न सक्ला?

तीनवटा चुनाव प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर अघि बढ्नुपर्छ जसमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेसी मोर्चा र राप्रपा सबै अटाउन सकून्। यसरी हुने निर्वाचनबाट संविधान कार्यान्वयन अगाडि बढ्छ।

महाभियोग प्रस्ताव  

लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव कांग्रेस पार्टीका लागि कहिले रुचिको विषय भएन, थिएन। कांग्रेसका केही उत्साही सांसदले अख्तियार प्रमुखविरुद्ध संसद्मा आवाज उठाए पनि कांग्रेसको मूलधार महाभियोग प्रस्तावप्रति उत्साही थिएन। कांग्रेससँग यसका लागि केही तर्क थिए। पहिलो महाभियोग प्रस्ताव कम्युनिस्ट गठबन्धनबाट आएको हो। दोस्रो महाभियोग प्रस्तावले गलत संस्कार संसदीय अभ्यासको नजिर बस्नेछ नेपालमा। र, तेस्रो एमालेले संविधान संशोधनका लागि समर्थन गर्ने अनिमात्र कांग्रेसले कम्युनिस्ट साँठगाँठबाट आएको महाभियोगलाई समर्थन गर्ने भन्ने।

माथिका तीनैवटा कुराले कांग्रेसजनमा हलचल चल्यो र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासमेतलाई पछाडि फर्कन बाध्य पार्‍यो। यसरी महाभियोग प्रस्तावमा सुस्तता आयो। अख्तियार प्रमुखको भविष्य संसद्ले होइन, सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नेछ भन्ने मानसिकता कांग्रेसले बनायो। सतहमा देखिएका यी कुराबाहेक भारतको मुड पनि यहाँका दलले बुझ्ने कोसिस गर्छन् कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नुअघि। र, अख्तियार प्रमुखको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएर संविधान संशोधन जस्तो राष्ट्रिय मुद्दालाई धरापमा पार्न प्रम दाहाल र कांग्रेसका केही शक्तिशाली नेताहरुले नचाहेको चर्चा यतिखेर राजधानीमा छ। अर्थात भारत महाभियोग प्रस्तावलाई थाती राख्दै संविधान संशोधनलाई संसद्बाट पास भएको हेर्न चाहन्छ पहिले। यसरी अख्तियार प्रमुखविरुद्ध आएको महाभियोग प्रस्ताव अब राजनीतिक नभएर कानुनी लडाइँमा सीमित हुने अवस्थामा पुगेको छ।

कांग्रेस नेतृत्वलाई विश्वासमा लिएर प्रम दाहालले समयमै महाभियोग प्रस्तावप्रति 'कन्भिन्स' गर्न सकेको भए महाभियोग प्रस्तावले राजनीतिक निकास पाउन सक्थ्यो। र, सम्भवत संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति एमाले यति धेरै विरोधी हुन सक्तैन थियो। प्रमले एकातिर महाभियोग प्रस्तावमा कांग्रेसको विश्वास जित्न सकेनन् भने संविधान संशोधनको मुद्दामा प्रतिपक्षी एमालेको समर्थन जुटाउन सकेनन््, सकिरहेका छैनन्। तसर्थ यहाँनेर भन्नैपर्ने हुन्छ– प्रमको काम गर्ने ढंग नै पुगेन। त्यसो भए उनी किन प्रमको कुर्सीमा अझै बसिरहने त? यसै पनि उनको प्राथमिकतामा उद्घाटन, शिलान्यास र विदेश दौडाहा नै परेको देखिन्छ। 

संविधान संशोधन प्रस्ताव

संसद्मा दुई तिहाई मतबाट पारित हुनुपर्ने संविधान संशोधनविरुद्ध चर्को र आक्रामक आन्दोलन छ लुम्बिनी अञ्चलमा यतिखेर। लुम्बिनी अञ्चललाई एउटा प्रदेशबाट टुक्राउन पाइँदैन भन्ने भावनाबाट त्यहाँका जनता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् यतिखेर। र, यो आन्दोलनले राजनीतिक पार्टीको झण्डालाई तिनाउ नदीमा बगाएको देखिन्छ लुम्बिनी अञ्चलमा। अर्थात राजनीतिक विचार र संगठनमाथि क्षेत्रीय भावनाले विजय पाइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्था आउनु निसन्देह पनि राम्रो होइन, यहाँ सबै दल अब क्षेत्रीय र जातीय भावनाबाट मात्र सोच्न थाल्दा मुलुकको भविष्य के होला?

नेपालका जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्र निरंकुश राजा महेन्द्रले तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थालाई दीर्घजीवन दिन भनी ल्याएका थिए। तसर्थ यी सबै राजनीतिक विभाजनहरु विगतमा तत्कालीन राजाको निरंकुशतालाई मलजल गर्न भनी रचिएको थियो। पञ्चायती व्यवस्था गयो, राजतन्त्र गएको पनि एक दशक भइसक्यो नेपालमा। तर राजतन्त्र र पञ्चायती राजनीतिका अवशेषहरुसँग नेपाली जनताको भावना भने अझै  समाप्त भएको छैन।  

भनिरहनुपर्दैन, नेपालको संविधानले 'डाइभर्सिटी' लाई स्वीकारेको छ र यतिखेर लुम्बिनी अञ्चलका बासीहरु आफ्नो पुर्खाैैली थलो, आफू जन्मेको ठाउँ, आफूले बसाइँ सरेको ठाउँ, आफ्नो खेतिपाती र उद्योगधन्दा भएको ठाउँ सबै एकै प्रदेशमा रहनुपर्छ भन्ने भावनाबाट अगाडि बढेका छन् आन्दोलनमार्फत। यो भावनालाई अन्यथा र अस्वाभाविक भन्नुपर्ने कारण केही छैन।  नेपालको पहाडी सांस्कृतिक समूहको उच्च जातिमा बसाइँ सराइ गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। यिनमा बसाइँ सर्ने क्रम पहाडबाट तराई हुँदै राजधानी सरेपछि मात्र विश्राम लिने चलन छ। अझ कतिको बसाइँ सराइ अमेरिका गएरमात्र विश्राम लिने गर्छ। यो बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिलाई विकासको द्योतक पनि मान्छन् एकथरी विकासविज्ञहरु। तर त्यही लुम्बिनी अञ्चल र त्यसको आसपास बस्ने थारूचाहिँ के गर्दैछन् नि?

इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य थारू जाति नेपालका तराई क्षेत्रमा आबाद भएर रहँदै आएको यहाँको 'आदिम मूल निवासी' हो भन्छन्। आर्यसंस्कृतिलाई स्वीकारेका र 'स्थानीय' को अपभ्रंश हुँदै थारू भन्ने नाम पाएका यो जाति अहिले प्रदेश निर्माणका क्रममा सकेसम्म एकैथलो बस्न चाहन्छन्। यस्तो सोच राख्दा यिनलाई आफ्नो इतिहास, भूगोल, संस्कृति र पहिचानको अस्तित्व जोगाउने इच्छा रहन सक्छ। तर दुर्भाग्यले यी नेपालको उत्तर दक्षिण फैलिएर नबसी पूर्व पश्चिम फैलिएर बस्न पुगे। यी पूर्व पश्चिम फैलिएरमात्र बसेनन्, यिनले त्यो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत र साधनको पनि रक्षा गरे।

नेपालको विडम्बना नै भन्नुपर्छ, पूर्व र पश्चिम फैलिएर बसेका विभिन्न जातजातिबीच जति भावनात्मक लगाव हुनुपर्ने हो त्यति विगतमा मात्र होइन, आजसम्म पनि हुन सकेको छैन नेपालमा। नेपाल एकीकरणको अढाई सय वर्ष भए पनि पूर्व पश्चिम फैलिएको यो देशको सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक एकीकरण अझै प्रारम्भिक अवस्थामा छ।  तर त्यसको ठीकविपरित उत्तर दक्षिण सामाजिक सम्बन्ध, भावना र अर्थराजनीति विगतदेखि आजसम्म एकनासले निरन्तर जोडिएर चलिरहेकै छ।

 थारूहरुले नेपालको पश्चिम तराईको जमिन, जंगल र जलको सुरक्षा गरे हजारौँ हजार वर्षसम्म। यिनले नमासी जोगाएर राखेका कारणले नै आज पहाडबाट आर्थिक अभावका कारण र सुविधाको खोजीमा तराईमा बसाइँ सर्ने लाखौँलाख परिवारको जीवन गुजारा सजिलै सम्भव भयो तराईको जंगल फडानी गरी। आफ्नो संस्कृतिको रक्षा गदैै औलोको पर्वाह नगरी कहिले आफ्नो थलोबाट पहाडतर्फ उक्लिने वा भारततर्फ प्रवेश गर्ने इच्छा देखाएनन्् थारूले। यस्तो आदिवासीप्रति अहिले गुन तिर्ने बेला आएको छ नेपाल राज्यको। नेपालका राजनीतिक दल र तराईमा बस्ने पहाडी सांस्कृतिक समूहको पनि। कसरी तिर्ने यिनको त्याग र सोझोपनको ऋण?े कसरी यिनलाई नेपालको राष्ट्रिय मूलधारम ल्याउने? निसन्देह यिनको राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक पहिचान र आर्थिक सम्भावनाहरुको ढोका खोल्न यिनैलाई आफ्नो समुदायकोे नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुपर्छ, प्रदेश निर्माणमा फराकिलो सोच देखाएर।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनमार्फत थारूप्रति केही न्याय गर्न खोजेका छन् तराईमा दोस्रो प्रदेश निर्माणतर्फ अग्रसरता देखाएर ।  यो प्रस्ताव विगतमा एमालेका नेता खड्ग ओलीकै नेतृत्वमा अगाडि बढेको हो भनिन्छ। तर किन हो अहिले एमाले नेता ओली यसको विरोधमा छन् र उनी यसो गरेर ऐतिहाँसिक भूल गर्दैछन्। ओलीको ऐतिहासिक भूलको समीक्षा गर्ने जिम्मा इतिहासलाई लगाएर नयाँ नेपाल निर्माणका लागि एमाले सहभागी सरकार भने वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको एकमात्र निकास देखिन्छ।

राजनीतिक निकास के?

संविधान संशोधनका साथै राजनीतिक निकासका लागि सरकारमा एमालेको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । यो कार्यका लागि प्रम दाहाल होइन, कांग्रेस सभापति देउवाको सक्रियता अत्यन्त जरुरी छ। नेपालमा कुनै एउटा राजनीतिक शक्तिले देश हाँक्ने सम्भावना अब छैन। जतिसुकै कमीकमजोरी भए पनि नेपालका दुई ठूला दल भनेका कांग्रेस र एमाले नै हुन् र रहिरहने छन् भोलि पनि। नेपालमा राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा सधैँ सत्ता पर्ने गरेको छ। तसर्थ संविधान संशोधनलगायत यावत् संविधान कार्यान्वयनका मुद्दा अब कांग्रेस नेतृत्वले एमालेसंँग बसी भविष्यको एउटा रोडम्याप बनाउन सक्छ। रोडम्यापमा सत्ताको नयाँ समीकरण र एमालेसँंगको साझेदारीलाई अनिवार्य आवश्यकता मान्नुपर्छ संविधान कार्यान्वयनका लािग।

अहिलेमात्र होइन, भावी दिनहरुमा पनि नेपालमा संयुक्त सरकारले नै देश चलाउनेछ। तसर्थ सर्वप्रथम सबै पार्टीले आफ्नो सोचमा 'प्याराडाइम सिफ्ट' गरी अब हामी मिलीजुली सरकार बनाउँछौ र देश विकासमा जुट्छौँ भन्ने प्रण गर्नुपरेको छ। अर्थात अब जनतासँग बहुमत माग्ने घोषणापत्र कुनै पार्टीको बन्ने छैन। यो कार्य गर्न सजिलो यसकारण पनि छ कि यहाँ मूलधारका मात्र होइन, साना ठूला र क्षेत्रीय दलहरुको राजनीतिक मूल्यपद्धतिमा समानता छ। अर्थात सबै लोकतान्त्रिक विधिबाट सरकार निर्माण गर्न सहमत छन्। सबै दलले संयुक्त सरकारमा बसिसकेको अनुभव बटुलेका छन्। तसर्थ एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने तीनवटा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सरकारको व्यवस्था अहिले नै किन नगर्ने एमालेसहित?

कांग्रेसको भूमिका अहिले यसकारण पनि महत्वको छ कि नेपालका दुई कम्युनिस्ठ पार्टीबीच अविश्वास र भय छ। यी कहिले सगोत्रीझैँ मिल्छन् र कहिले शत्रुझँै एक/अर्कामाथि खनिन्छन् । कांग्रेसले एकातिर संविधान संशोधनको नेतृत्व गरी नेपालको अखण्डताको सुरक्षा गर्न सक्नुपर्छ भने अर्कोतिर संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व पनि लिनुपर्नेछ । नेपालको अखण्डता जातीय विविधतालाई समेटेर राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन सक्ने क्षमताबाट मात्र सम्भव हुन्छ। दलगतरूपमा हेर्दा यो क्षमता कांग्रेस पार्टीमा छ। तर यसका नेताहरु किन हो यस्तो कार्यका लागि पनि सामूहिक प्रयास गदर्ैैनन्।

नेपालमा भौगोलिक विविधतामात्र छैन, वनस्पति र जलवायुको साथै जातीय विविधता पनि छ। हामी हिमाल, पहाड तराईको भौगोलिक विविधतामाथि गौरव गछर्ौं र नेपालको सम्पन्नता त्यही दैख्छौ तर जातीय विविधतालाई नबुझ्ने वा अवरोधझैँ ठान्ने मानसिकतकताबाट भने माथि उठ्न सकेका छैनौ। 

अन्त्यमा, तीनवटा चुनाव प्रयोजनका लागि गठन गरिने राष्ट्रिय सरकारमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेसी मोर्चा र राप्रपा सबै अटाउन सक्छन्। यसरी हुने तीनवटा निर्वाचनबाट संविधान कार्यान्वयन अगाडि बढ्छ। नेपाली जनता र विश्व समुदायको विश्वास र भरोसा पनि नेपालका राजनीतिकर्मीमाथि बढ्नेछ। आज सबैभन्दा जरुरी नेपाली नेताहरुको विश्वसनीयता देश र विदेशमा स्थापित गर्ने चुनौती टड्कारोरूपमा छ र यो कार्य राष्ट्रिय सरकारको पहलबाट आजैबाट गर्न सकिन्छ। समृद्धिको बाटो त जनताले सरकार र दलप्रति विश्वास र भरोसा गर्नथाल्दा स्वतः आउँछ नै।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७३ ०५:३७ मंगलबार