विगतका सातामा मुलुकमा भएका केही घटनाक्रमले हाम्रो देशको संवैधानिक अवस्था र कानुनी राजको धज्जी उडाएका छन्। मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनबाट बनेको नया“ संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत भएका ती घटनाक्रमले राजनीतिक तथा संवैधानिक महŒव मात्रै राख्दैनन्, यसबाट मुलुकमा कानुन बमोजिमको शासन चलिरहेको छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका केही काम, राजनीतिक पार्टीहरुले चलाइरहेको आन्दोलन तथा संसद् अवरुद्ध गर्ने कार्य, प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले दिएका अभिव्यक्ति, निलम्बित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्र्कीमाथि सर्वाेच्च अदालत परिसरमै भएको कालोमोसो दल्ने कार्य तथा पूर्व राजाले दिएको अभिव्यक्तिको प्रतिक्रियास्वरुप मन्त्री परिषद्मै भएको छलफल र उनीमाथि कारबाही हुनसक्ने चेतावनीले संविधानवाद, विधिको शासनप्रति चिन्ता बढाएका छन्।

संविधान संशोधन गरेर एक वर्षपछि चुनावलाई धकेल्न सक्ने शक्ति जबसम्म राजनीतिक दलहरुमा रहन्छ, यो देशमा कुनै संवैधानिक संकट नआउला! तर, यसै गरेर कहिलेसम्म चलाउने?

संविधानको सर्वाेच्चता, कानुनको पालना, आवधिक निर्वाचन, निष्पक्ष न्याय र जनताको अधिकारको सम्मान कानुनी राजका आधारभूत तŒवहरु हुन्। त्यसमा पनि उचित र न्यायपूर्ण कानुन निर्माण र त्यस्ता कानुनको आधारमा शासन गर्ने परिपाटी कानुनी राजअन्तर्गत पर्छन्। जबरजस्ती कानुन बनाएर जनतामाथि लाद्ने र आफ्नो स्वार्थका लागि कानुनको प्रयोग गर्ने एडल्फ हिटलरको जस्तो शैली कानुनी राजअन्तर्गत सुहाउ“दैन। आजको जमानामा जनताको चाहनाको सत्ता मात्रै चल्ने भएकाले जनताको चाहनाकै कानुन बन्ने, जनताकै चाहनाको परिपाटी टिक्ने भएकाले कानुनी राज भन्नेबित्तिकै जनताको भलाइको शासन मानिन्छ। तर जनताको नाममा अर्कालाई दबाउन गरिने व्यवहारले कहिल्यै कानुनी राजको हैसियत प्राप्त गर्न सक्दैन।

संविधान संशोधनमा केन्द्रित राजनीतिक गतिविधि, आन्दोलन र विरोधका कारण देशव्यापी रुपमा विरोधी मानसिकताको आगो सल्किइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको शासनको बागडोर सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने पार्टीका भातृ संगठनका कार्यक्रमको उद्घाटन, भारतीय बाबा रामदेव जस्ताको व्यापारिक संस्थाको उद्घाटन वा यस्तै खालका काममा दैनिकैजसो व्यस्त देखिंदा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता काम, जनताको भलाइ होइन अन्य अन्य कुराहरु हुन् कि भन्ने भान पर्न गएको छ। विगत केही यताका प्रधानमन्त्रीहरुको कामै दिनको तीन–चार वटा रिबन काट्ने, दुई चार वटा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने र विरोधीलाई एक–दुईवटा नया“ गाली फर्माउने हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ। अघिल्लो कार्यकालमा जसरी समय नसकाउने उदघोषसँगै पदवहाली गरेका दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुभन्दा भिन्न देखिन नसकेको मात्रै होइनन्, बरु आफ्नै प्रतिबद्धताको समेत ख्याल गर्न भ्याएका छैनन्। 

संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाको विषम परिस्थिति झेलिरहेको मुलुकका प्रधानमन्त्री यस प्रकारका कार्यक्रमहरुका संलग्न भइरह“दा प्रदेशको विषयलाई लिएर राजनीतिक पार्टीहरु आन्दोलनको मोर्चामा छन् र उनीहरु संसद् चल्न दिइरहेका छैनन्। एकातिर छोटो समयमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता देशले व्यहोरिरहेको छ र त्यसको तयारी हुन नसक्दा मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मजाकको विषय बन्न पुगेको छ। यसले राजनीतिक दल र यिनका प्रतिबद्धता मजाकको विषय बन्न थालेको मात्रै छैन, अब भरोसा गर्ने कसलाई हो भन्ने चिन्ताले समेत सताउन थालेको छ।

हुन त राजनीतिक पार्टीहरुले एउटा न एउटा आश्चर्यजनक परिणाम दिएको नाटक बेलाबेलामा मञ्चन गरिरहेका हुनाले जुनसुकै संवैधानिक संकट टार्ने उपाय रच्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन। तर, काम गरेर भन्दा पनि सजिलो बाटोबाट त्यस्तो समस्या टार्ने भएकाले जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। संविधानसभाकै अवधि लम्ब्याउन सक्ने, चोहेको बेला सहमति पनि गर्न सक्ने र चाहेको बेला असहमति पनि गर्न सक्ने खुबी भएका हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरु रहुञ्जेलसम्म कुनै पनि खालको संवैधानिक संकटले पौँठेजोरी खेल्न सक्दैन। संवैधानिक संकटकै चिन्ता गर्नु परोइन किनभने संविधान संशोधन गरेर एक वर्षपछि चुनावलाई धकेल्न सक्ने शक्ति जबसम्म राजनीतिक दलहरुमा रहन्छ, यो देशमा कुनै संवैधानिक संकट नआउला! तर, यसै गरेर कहिलेसम्म चलाउने भन्ने नै अहिलेको चर्चाको विषय हो।

राजनीतिक पार्टीहरुले चलाइरहेको आन्दोलनले पनि मुलुकको संवैधानिक र कानुनी राजको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको केही संकेत गरेको छ। यस्तो विषम अवस्थामा प्रधानमन्त्री त्यसका प्रति कत्तिको गम्भीर छन् भन्ने अर्काे विषय पनि चर्चा गर्न लायक छ। गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनको लागि चाहिने पहिलो शर्तको रुपमा रहेको तीनै तहको निर्वाचन संविधानको कार्यान्वयनका लागि जति महŒवपूर्ण छ त्योभन्दा कम महŒवपूर्ण प्रदेशहरुको सीमांकनको विषय नभएकाले संविधानको विषय सोचेजित सजिलो पनि छैन। यस्तो अवस्थामा चलिरहेको आन्दोलनलाई मत्थर गर्ने र राजनीतिक पार्टीहरुका मागको विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री भने पार्टीगत र व्यापारिक स्वार्थका कार्यक्रमहरुमा संलग्न हु“दा राष्ट्रिय समस्याहरु ओझेल पर्न जान्छन्।

राजनीतिक पार्टीहरुका गतिविधिलाई राम्ररी केलाउन आवश्यक भइसकेको छ। सत्ता  गठबन्धनमा रहेको माओवादी र नेपाली कांग्रेस जसरी–तसरी सत्ता लम्ब्याउने स्वार्थबाट प्रेरित छन् भने एमाले त्यसलाई कसरी चिर्न सकिन्छ भनेर लागेको पाइन्छ। यथार्थमा केही प्रदेशहरुको सीमांकनको विवादलाई प्रमुख विपक्षीहरु पार्टीको हितमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् भने सत्तारुढ दलहरु त्यसलाई सामान्य समस्याको रुपमा लिइरहेका छन्। गैर जिम्मेवारीपूर्ण रुपमा राजनीतिक फाइदाको लागि एमालेले त्यसलाई उचालेको आरोप लगाइरहेको सत्तापक्षले सो समस्या समाधानको कुनै उपाय प्रस्ताव गर्न नसकेबाट र संसद् अवरुद्ध भइरहँदासमेत मुलुकको वास्तविक समस्याको समाधानका लागि भन्दा पनि दलहरु आफ्नो सीमित स्वार्थमा केन्द्रित भएको स्पष्ट भइसकेको छ। यसबाट राजनीतिक पार्टीहरु संवैधानिक समस्याको समाधानका लागि भन्दा पनि समस्यालाई आफ्नो चुनावी स्वार्थमा प्रयोग गर्नमा लालायित भएको देखिएको छ। 

उता न्यायपालिका माफियाको कब्जामा रहेको भनी दिएको प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले हालैको अभिव्यक्तिले समेत हाम्रो कानुनी राजको अवस्था कुन हालतमा पुगेछ भन्ने संकेत गर्छ। आफैँ प्रमुख रहेको संस्थाको यो हालतबाट प्रधान न्यायाधीशको रोष स्वाभाविक हो र उक्त अभिव्यक्तिले सुधारको अपेक्षा राखेको छ। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले यो हिम्मतलाई स्वागत गर्नैपर्छ किनभने आफूमा रहेको स्वच्छ छविकै कारण सुधारको हिम्मत आएको छ। तर माफियाको जञ्जालमा रहेका व्यक्तिलाई किटान गरी कारबाही गरेको भने देखिएको छैन किनभने न्यायपालिकामा छानबिन र कारबाही भएको नदेखिएको धेरै समय बितिसकेको छ। गलत व्यक्तिलाई कारबाही हुन नसक्दा अवाञ्छित गतिविधिले प्रोत्साहन पाउन सक्छन्। यस्ता कामले मुलुकको न्याय व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास गुम्न जाने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाही चलाउनु अपरिहार्य हुन्छ।

पुस ७ का दिन अदालतमा विचाराधीन आफ्नो मुद्दाको सुनुवाईका लागि पुगेका निलम्बित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि कालो मोसो धस्ने कामले समाजको एकखालको मनोवृत्ति सार्वजनिक भएको छ। मोसो घटनाबाट कार्कीप्रतिको जनआक्रोश मात्रै बाहिर आएको छैन बरु समाजले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई समेत आफ्नो छलफलको विषय बनाइरहेको छ। न्यायिक निकायमा विचाराधीन विषयमा मानिसहरुले अनावश्यक चर्चा परिचर्चा गर्दा चासो राख्न पाउने अधिकार र अदालतले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्न पाउने अधिकारमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ। चासो राख्नु एउटा कुरा हो तर अदालतमै गएर आक्रमण गर्ने अधिकार चासोको अधिकारभित्र कुनै हालतमा पनि पर्दैन।

अदालत सबैभन्दा सुरक्षित, निष्पक्ष र भरपर्दाे स्थान मानिन्छ तर अदालत परिसरभित्रै मुद्दाको कुनै पक्ष, न्यायाधीश वा कानुन व्यवसायीमाथि प्रहार गर्ने, नाराबाजी गर्ने तथा अवाञ्छित गतिविधि गर्ने कार्यबाट अदालत प्रशासन, अदालतको सुरक्षा व्यवस्था र स्वयम् न्यायिक मर्यादामाथि प्रश्न उठ्छ। त्यसो भएकाले व्यक्तिहरु मात्रै होइन, स्वयम् अदालतसमेत यस्ता कामहरु गर्न नदिन गम्भीर हुन आवश्यक छ। अन्यथा अदालत विवाद समाधानको स्थलको रुपमा नभई विवाद बढाउने, अर्काे पक्षलाई गालीबेइज्जती गर्ने वा अर्काे पक्षको मानमर्दन गर्ने निकायको रुपमा प्रयोग हुनसक्छ ।

कार्कीलाई रातो कार्पेट बिच्छ्याएर ल्याउने यिनै राजनीतिक पार्टीहरु हुन्, जसको सोचाइ वास्तवमा त्यही बेला प्रष्ट भएको थियो जतिखेर यिनले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाइदिएका थिए। र, कार्कीको सोच पनि त्यसबेला प्रष्ट भएको हो जतिखेर उनीविरुद्धको मुद्दालाई सर्वाेच्च अदालतले मुद्दा पुनरावलोकनको निस्सा दिँदा यिनले क्यान्टनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने धम्की सार्वजनिक गरेका थिए। र, छानीछानी आफ्ना विरोधीहरुलाई दुःख दिइरहेका थिए।

कुनै पनि इमानदार अनुसन्धानकर्ताले कहिल्यै पनि आफ्नो अनुसन्धानको विषय सार्वजनिक गर्न मिल्दैन किनभने सो विषयसँग सम्बन्धित कुनै सूचना वा तथ्य बाहिर चुहिनेबित्तिकै त्यस्तो अनुसन्धानबाट मर्का पर्ने पक्षले उम्कने उपाय अवलम्बन गर्छ। कार्कीले क्यान्टनमेन्टको अनियमितताको अनुसन्धानको धम्की दिँदा पद नै धरापमा पर्न जानु अस्वाभाविक होइन। क्यान्टन्मेन्टमा भ्रष्टाचार भएको होला वा नहोला, कार्कीले कसैलाई वस्त्रविहीन पार्लान् वा नपार्लान् तर स्वयम् अख्तियार भने वस्त्रविहीन भइसकेको छ। जहा“ गोप्य अनुसन्धान हुँदैन, त्यहा“ न्याय गर्ने इरादा पनि हुँदैन। र, त्यस्तो अवस्थामा अख्तियार दुस्मनी सा“ध्ने हतियारको रुपमा प्रयोग हुने डर बढ्दै जान्छ।

अर्काे एउटा विषय पनि चर्चा गर्न लायक छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले 'बाह्य शक्तिको बलमा अस्थायी सत्ता हावी' भनी दिएको अभिव्यक्तिको चारैतिर विरोध भयो। त्यसलगत्तै मन्त्री परिषद्को बैठकमा छलफल हुनु र दरबार हत्याकाण्डको छानविनको डर देखाएर पूर्व राजाको बोली बन्द गर्न खोजिएको छ। कुनै पनि घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनु स्वाभाविक हो तर बदलाको रुपमा गरिने न्यायले अर्काे बदला निम्त्याउन सक्दैन भन्न सकिन्न। अर्काे कुरा, राजाको शासन शैलीको विरोध गर्ने स्वतन्त्रता जसरी आम नागरिकलाई थियो, उनी एक्लो विचराले अहिलेका शासन व्यवहारप्रति टिप्पणीसम्म गर्न नपाउने हाम्रो कस्तो गणतन्त्र हो? उनको एउटा अभिव्यक्तिमै थर्कमान हुनुपर्ने हविगतको व्यवस्थाले जनताको हित गर्ला के?

यथार्थमा समाजमा जेजस्ता घटना भइरहेका छन्, ती हाम्रो समाजको विम्बका रुप हुन्। यसबाट समाज कतिसम्म तल गिर्न सक्दोरहेछ भन्ने कुरा उजगार भएको छ। संवैधानिक निकायमा बसेको व्यक्तिले त्यसमा छिनोफानोका लागि आएका मुद्दा वा विषयवस्तु आफ्नो स्वार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने, अदालतमा निरोपणको लागि आएको मुद्दा न्यायाधीशको व्यक्तिगत मुद्दाको रुपमा परिणत हुँदै जाने हो भने एकदिन कानुनी राज समाप्त हुनेछ। र, त्यसले अराजकताको ढोका खोलिदिनेछ। राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय वा शक्तिकेन्द्रहरुबाट भइरहेका गतिविधिले यही संकेत गर्छ। आगे शक्तिकेन्द्रहरुकै मर्जी।

प्रकाशित: १२ पुस २०७३ ०५:५९ मंगलबार