काठमाडौँबाट विराटनगर जानेक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हवाईजहाजको झ्यालवाट तल हेर्थे र आफ्नो चोर औँलोले सधैँ 'ऊ त्यो काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्रजातन्त्रको देन' भन्थे। जहाजछेउको सिटमा सँगै बसेर मैले उनको मुखबाट यी वाणी दर्जनौँ पटक सुने हुँला। विराटनगरबाट फर्कनेक्रममा कोइराला फेरि विश्वविद्यालय हेर्दै आफ्नो त्यही वाक्य दोहोर्‍याउँथे र 'सुरेशले गरेर देखाएका छन्' भन्थे। 

काठमाडौँ विश्वविद्यालयप्रति सुरुका दिनमा मेरो खासै रूचि थिएन। धनी र राजधानीका सम्भ्रान्तले पढ्ने विश्वविद्यालय किन लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनापछि नै खोलिएको होला भनी उपेक्षाभाव नै थियो। कांग्रेस पार्टीको समाजवादी सिद्धान्तप्रति मेरो झुकाव बढी नै थियो तिनताका। त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ, बाटो र  विद्युत्जस्ता कुरामा सबै नागरिकको समान पहुँच गराउन यो विषय राज्यमात्रको दायित्व र जिम्मेवारी हो भन्ने म बुझ्थेँ। यो विश्वविद्यालयका अभियन्ताहरू डा. सुरेशराज शर्मा, सीताराम अधिकारी र भद्रमान तुलाधरले भ्याली क्याम्पस सुरु गर्दादेखि नै दौडधुप गरेको नजिकबाट देखेको थिएँ मैले। भ्याली क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनी २५ वर्षअघि तत्कालीन सन्त प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराईले ठूलै  हौसला दिएका हुन् भन्ने मलाई थाहा थियो।

संविधानले निर्माण गरेको प्रदेशहरूभित्र पर्ने सबै स्कुल, कलेजको सम्बन्धन त्यही क्षेत्रमा पर्ने विश्वविद्यालयबाट दिने व्यवस्था अहिले नै किन नगर्ने? अब खुल्ने नयाँ कलेजहरूको सम्बन्धन त्यही प्रदेशमा रहेको विश्वविद्यालयले दिने नियम अनिवार्य गर्नुपर्छ।

भट्टराईले विश्वविद्यालय निर्माणमा राम्रै प्रेरणा दिए। गिरिजाप्रसाद यो विश्वविद्यालय प्रजातन्त्रको देन भन्थे। कोइरालाले तन, मन र धनले सहयोग गर्ने वचनवद्धता जनाए पनि त्यतिखेर कांग्रेसभित्रका तथाकथित मजस्ता समाजवादी कहलिएकाहरूले कोइरालाको इच्छा कहिले पूरा हुन दिएनन्। मनमोहन अधिकारीले विश्वविद्यालयलाई माया गरे र सहयोग राशि पनि दिए। बडो अनौठो छ नेपालमा पार्टीहरूको पृष्ठभूमि र व्यवहार। निजी विश्वविद्यालयलाई एउटा कम्युनिस्ट सरकारले सहयोग गर्‍यो, तर उदारवादलाई अँगालेका कांग्रेसका नेताहरूले गिरिजाप्रसादको चाहनाविपरीत सहयोग रोके!

यसरी अनेकन आरोह–अवरोह खेपेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयले देशमा, छिमेकी भारत र चीनमा अनि अन्य देशमा पनि गुणस्तरीय शिक्षाको लागि प्रसिद्धि कमायो। यहाँसम्म गिरिजाप्रसादले भनेको ठीकै थियो– 'डा. सुरेशको टिमले गरेरै' देखाएका थिए, तर गरेर देखाउने क्रममा टाउको दुखाइ हुने 'सम्बन्धन'को राजनीतिक चक्रब्यूहमा यो विश्वविद्यालय फस्न गयो। सम्बन्धनको खेलको सुरुवात मेडिकल कलेजबाट भयो। भर्खर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको र कांग्रेसले निर्वाचनको समय जनतासामु सबै ६ हजार गाविसमा स्वास्थचौकी र इलाकामा अस्पताल पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो। गिरिजाप्रसाद यी काम गरेर देखाउन कृतसंकल्पित थिए। त्यसको लागि उनलाई मेडिकल कलेजको संख्या बढाएर डाक्टर देशभित्रै उत्पादन गर्नु थियो। उनले भारतका नेताहरूलाई गुहारी आफ्ना परिवारका केही सदस्यलाई डाक्टर बनाउन कति कष्ट र अपमान झेल्नुपर्‍यो भन्ने कुरा बुझेका थिए। तसर्थ, गिरिजाप्रसादले देशभित्रै पाँच विकास क्षेत्रमा पाँचवटा मेडिकल कलेज खोल्ने सार्वजनिक उद्घोष गरे। र, नेपालमा दोस्रो र तेस्रो मेडिकल कलेज खुल्यो क्रमशः धरान र पोखरामा। धरानमा भारतीय सहयोग र तामझामबाट भव्य पूर्वाधारसहितको मेडिकल कलेज खुल्यो भने पोखरामा निजी क्षेत्रको मणिपाल कलेज खुल्यो।

गिरिजाप्रसादको अनेक आग्रहपछि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन सम्भव भएन। उनी आफैले अनुरोध गरी बोलाएको मणिपाल कलेज र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको भविष्य धरापमा पर्ने देखियो। यहीँबाट सुरु भयो गडबडी  काठमाडौँ विश्वविद्यालयभित्र। भर्खर पुनर्स्थापित भएको प्रजातन्त्रको फल गिरिजाप्रसाद गाउँगाउँमा पुर्‍याउन चाहन्थे र त्यसका निम्ति उनको जोड भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा थियो। सामाजिक पूर्वाधार विकासको लागि मेडिकल कलेज खोल्न जरुरी भयो।

निजी प्रयासबाट भर्खर स्थापित काठमाडौँ विश्वविद्यालयका अभियन्ताहरूले प्रम गिरिजाप्रसादको स्पिरिटलाई सम्मान गरे, तर आफूसँग मेडिकल विभाग नै नभएका कारण सम्बन्धन दिन सम्भव नहुने जिकिर गरे। त्यसबखत गिरिजाप्रसादले 'तपार्इंहरू चाँडै मेडिकल विभाग पनि खोल्नुस्, म पूरा सहयोग गर्छु' भनी हौसला दिँदै सम्बन्धनको दबाब जारी राखे। अन्ततः उनी सम्बन्धन दिलाउन सफल पनि भए मेडिकल कलेजलाई। यो प्रकरणबाट काठमाडौँ विश्वविद्याललाई मेडिकल कलेज खोल्न बाध्यता नै भयो, अन्त्यमा खुल्यो पनि।

आज ३० बेडको धुलिखेल अस्पताल चार सय बेडको भएर त्यहाँ मेडिकल कलेज पनि सञ्चालित छ। पूर्वी पहाडमा यो अस्पतालका शाखाउपशाखा विस्तार भएर ती सबै ग्रामीण सेवामा समर्पित छन्। गिरिजाप्रसादले दखेको सपना काठमाडौँ विश्वविद्यालयमार्फत् अगाडि बढ्दैछ। गत सालको भुइँचालोमा मलाई धुलिखेल अस्पताल र यसका सेवाप्रदायक निकायको काम हेर्ने अवसर मिल्यो। म चकित भएँ, धुलिखेल अस्पतालको क्षमता, लगनशीलता र विरामीप्रतिको समर्पण देखेर। धुलिखेल अस्पतालमा उपचार गर्न आउने ग्रामीण भेगका जनता मलाई त्यतिखेर झनै भाग्यमानी लाग्यो जब म विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पताल हेर्न पुगेँ। दशकौँ अगाडि बनेको कोशी अञ्चल अस्पताललाई राजनीतिले कसरी सिध्याएको छ भनी बुझ्न अस्पताल परिसरमा पुग्नैपर्दैन। कोशी अस्पतालाई घेरिएर बनेका निजी अस्पतालहरूमा देखिने भीडले नै सबै कथा–व्यथा भन्छ। कोशी अञ्चल अस्पतालमा सबथोक हुन्छ, तर बिरामीको उपचारचाहिँ हुँदैन भन्ने मान्यता विकास भएको रैछ जनमानसमा। किन यस्तो भयो होला? 'डाक्टरदेखि अस्पतालका सञ्चालक अनि कुचिकारसम्म यहाँ राजनीतिमात्र गर्छन् अनि कसरी बिरामीलाई हेर्ने यिनलाई फुर्सद हुन्छ?' गिरिजाबाबुका एक साथीले मलाई भने।

धुलिखेल अस्पतालमा बिरामीको उपचार राम्रो हुन्छ। अर्थोक गर्ने समय यहाँ कसैसँग देखिँदैन। धुलिखेल अस्पताललाई काठमाडौँबाट समेत उपचार गर्न जान बाध्य पार्ने क्षमतावान् व्यक्ति को होलान्? निःसन्देह काठमाडौँ विश्वविद्यालय टिम र धुलिखेलबासीको सहयोगबाट नै यो सम्भव भएको हुनुपर्छ। नेपालमा जब कुनै पनि संस्थाले जनताबीच साख बनाउँछ तब त्यसलाई असफल पार्न षड्यन्त्रको तानबाना बुन्न थालिन्छ। राजनीतिक वृत्तको सहारामा गिरोहहरू संगठित रूपमा खेल खेल्न सुरु गर्छन्। यस्तो कार्यलाई नेपालमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था र विदेशी संस्थाको एजेन्ट भई काम गर्ने दलालहरूले सघाउँछन्। पञ्चायतकालकै केही संस्था हेर्दा यो तथ्य थाहा पाइन्छ। राजनीतिक अनुसन्धानको लागि त्रिविभित्रै 'सिनास' थियो, अहिले त्यो खण्डहरमा रूपान्तरित भएको छ। त्यसलाई खण्डहर नबनाएको भए च्याउझैँ उम्रेका अनेक गैरसरकारी संस्थाले विदेशीको डलर कसरी कमाउँथे होलान् राजनीतिक कार्यपत्र बनाउने नाममा! आर्थिक अनुसन्धानको लागि 'सेडा' थियो, अहिले कामविहीन छ त्यो संस्था। सेडा कामविहीन हुँदा देशको अर्थक्रान्तिमा सोच्ने जिम्मा विदेशी र कर्मचारीलाई दिने संस्कार विकसित भयो। काम नलाग्ने र पार्टीको कार्यकर्ता भर्ना गरेर पंगु भएको छ राष्ट्रिय योजना आयोग। अनि कृषि अनुसन्धानका लागि 'एप्रोक्स' थियो, अहिले कृषि विश्वविद्यालय नै भए पनि कता छ लालटिन बालेर खोज्नुपर्ने भएको छ! नेपालमा राम्रा संस्था निर्माणका कैयौँ सफल उदाहरण छन्, जसले देश र आमनागरिकको लागि राम्रो काम गर्दागर्दै पनि मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो।   

काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग यसको सुरुवातका दिनमा केही थिएन। डा. सुरेशराजको टिमसँग केही थियो भने 'गर्न सकिन्छ भन्ने हौसला र समर्पणभाव'मात्र थियो। अनि स्वयंसेवी भई शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित हुने अदम्य साहसी टिम थियो। त्यही हौसला र समर्पणभावलाई भरोसा तथा विश्वास गरी सहयोगी हातहरू अगाडि आए र यो नेपालको एकमात्र निजी विश्वविद्यालयको चमक विश्वभरि फिँजियो। अब प्रश्न छ, योबाहेक अरु विश्वविद्यालय निजी क्षेत्रमा किन कसैले आजसम्म खोल्न सकेनन्? प्रश्न अर्को पनि छ, किन सातवटा सरकारी स्तरबाट खुलेका विश्वविद्यालयले आफ्नो पहिचान र गौरव निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन्? सबै एकमतले राजनीति र नेताहरूलाई दोष देखाउँछन्। तर, दोष व्यक्तिमा होइन, हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा छ।

नेपालका राजनीतिकर्मीहरूमा देशलाई केही गराँै भन्ने भावना समाप्त भैसकेको छ भन्ने म मान्दिनँ। तर, तिनलाई आर्थिक सहयोग चाहिन्छ चुनाव लड्न र कार्यकर्ता पाल्न। चुनाव महँगो छ र कार्यकर्ता अब झनै महँगा भए। तसर्थ, राजनीतिकर्मीलाई अब भ्रष्ट कर्मचारी र कमिसन एजेन्टले दिएको पैसाले मात्र चुनाव लड्न र कार्यकर्ता पाल्न पैसा पुग्न छाड्यो। अब निरन्तर पैसाको जोहो गर्ने मात्र देशमा नेता हुनसक्ने अवस्था रह्यो। पैसा बनाउने ठाउँ यतिखेर शिक्षा र स्वाथ्य सहज बन्न गयो। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ब्रान्डले जनताको विश्वास र भरोसा जितेकोले होला यसको 'ब्रान्डिङ'मा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरी पैसा कमाउने धुनमा केही गिरोह लागिपरेको छ। गिरिजाप्रसाद र केयुका अभियन्ताहरूबीचबाटै बढेको सम्बन्धन अहिले विकृत र कुरूप खेल बनेको छ।

केयुको साख र गरिमा जोगाउने काम देशको हो। केयुका अभियन्तामध्ये एकजनाले मलाई सधैँ भनिरहन्थे– 'यो विश्वविद्यालय पानीको फोका हो, देशको राजनीति सप्रेन भने यो उम्लेर जान्छ।  देशको राजनीति सपँ्रदा अझै यस्ता विश्वविद्यालयहरू देशभरि खुल्दैजानेछ।' अहिले हेर्दा यो पानीको फोकाझैँ सकिएर त जाने होइन भन्ने डर छ। त्यस्तो नहोस् भन्ने कामनामात्रले अब पुग्दैन। सबैले विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको रक्षा कसरी हुन्छ भनी सोच्ने बेला आएको छ। चिन्ता केवल काठमाडाँै विश्वविद्यालयको मात्र होइन देशमा समृद्ध लोकतन्त्र निर्माणको लागि शैक्षिक संस्थाहरूको गरिमा र उचाइ अनिवार्य शर्त हो भनी बु‰नुपर्छ। 

 केयु देशको सम्पत्ति हो। देशभित्रै पढ्न चाहने युवाको हो यो संस्था। यो कुरा मैले नेपालको पहाड र तराई घुम्ने क्रममा बुझेको हुँ। मेरो समाजवाद त्यहाँनेर धरापमा पर्‍यो, जब केयु पढेकी इन्जिनियर केटीलाई मैले कालिकोटमा भेटेँ। हाइड्रोपावरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सिलसिलामा ती त्यहाँ पुगेकी रैछिन्। र, एक जना डाक्टरलाई रौतहटमा भेटेँ र आफ्नो दुखेको दाँत देखाएँ। सम्बन्धनको चक्रब्यूहबाट काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई मुक्त गराउने उपाय छन। त्यो भनेको संविधानले निर्माण गरेको प्रदेशहरूभित्र पर्ने सबै स्कुल, कलेजको सम्बन्धन त्यही क्षेत्रमा पर्ने विश्वविद्यालयबाट दिने व्यवस्था अहिले नै किन नगर्ने? पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले प्रदेश नम्बर एकको सबै सम्बन्धन दिने र लिने काम गर्न सक्छ आजैबाट। कम्तीमा पनि अब खुल्ने नयाँ कलेजहरूको सम्बन्धन त्यही प्रदेशमा रहेको विश्वविद्यालयले दिने नियम अनिवार्य गर्नुपर्छ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालको उपकुलपतिबाट चार वर्षअघि विश्राम लिएका ७५ वर्षीय सुरेशराज अहिले आफ्नो गृहजिल्ला सिन्धुलीको स्कुल, कलेजलाई कसरी सपार्ने, सुधार्ने धुनमा रहेछन्। उनी नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा सबैतिर हुनुपर्छ भन्ने स्वार्थ बोकी कहिल्यै नथाक्ने यात्रामा छन्। देशलाई यस्ता 'स्वार्थी समूह'को खाँचो छ, थुप्रै सुरेशराजको खाँचो छ। सर्वजनहिताय सर्वजन सुखायको 'स्वार्थ' सबैमा जागोस्।

प्रकाशित: १२ पुस २०७३ ०६:०५ मंगलबार