इलाम– अघिल्तिर कुर्सीमा नेपाल प्रहरीका सई, जिल्लास्थित सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुखलगायत ‘गन्यमान्य’ व्यक्ति बसेका छन्। हलमा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी र सरोकारवालाको उपस्थिति खचाखच छ। अनि, यहाँ आयोजना गर्न लागिएको कार्यक्रम हो– फिक्कलस्थित सूर्याेदय नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइ।

नजिकै भित्तामा बालबालिकाको अधिकार र चौतर्फी विकास समेटिएको सरकारी योजना ‘बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बालबालिका प्रवद्र्धन कार्यक्रम’को फ्लेक्स प्रिन्ट टाँसिएको छ। यो फ्लेक्स प्रिन्ट कुनै एउटा मितिमा सम्पन्न कार्यक्रमको जस्तो देखिए पनि यही ब्यानरमा नगरपालिका र बालअधिकार संरक्षणमा काम गरिरहेका संस्थाहरूले दर्जनौं पटक बालअधिकारबारे कार्यक्रम आयोजना गरिसकेका छन्। यतिसम्म कि, यो भवनमा यही ब्यानरमा नगरपालिकाले पटक–पटकको छलफलबाट जिल्लामै पहिलो पटक ‘बालमैत्री स्थानीय शासनको निर्देशिका’समेत तयार गरी पारित गरिसकेको छ।
    शुक्रबार भने यही पृष्ठभूमिमा ‘अनपेक्षित’ र महŒवपूर्ण सरोकारको दृश्य देखियो। दुई बालक टाउकामा करिब दर्जन इँट्टा बोकेर हलभित्र हुँदै धमाधम अर्कापट्टि बाहिरतिर निस्किरहे । नपा कार्यालय भएकै भवनको माथिल्लो तल्लामा भइरहेको मर्मतका लागि बालकहरूले दर्जनौं पटक यही बाटो भएर टाउकामा इँट्टा ओसारे। असिनपसिन हुँदै उनीहरूले सबैका अगाडिबाटै यो मजदूरी गरिरहँदा पनि कसैले उनीहरूको अधिकारबारे गफगाफसम्म गरेको सुनिएन। नागरिक संवाददाताले जब यो पृष्ठभूमिमा मजदूरी गरिरहेका बालकहरूको तस्बिर खिचे, एक बालअधिकारकर्मीले लामो जिब्रो निकालेर ‘ओहो !’ को संकेत गरे। तर उनी पनि बोलेनन् । केहीबेरमै नपाका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र भट्टराईले दुबै बालकलाई ‘हलभित्रको बाटो भएर इँट्टा नबोक्न’ भन्दै बाहिर पठाए।

एकैछिनपछि नगरको सार्वजनिक सुनुवाई सुरु भयो। नगरको विकास, शिक्षा, सरसफाइ, विद्युत्लगायत दर्जनौं विषयमा ३ घन्टासम्म सबाल–जवाफमात्रै भएन, चर्काचर्की नै प¥यो। कसको घरअघि फोहोर थुप्रियो, कसको घरअगाडि सडकको नाली थुनिएर असर ग¥यो, कसको बारीमा नगरपालिकाले फोहोर फ्याँक्यो, कहाँको सडकमा अनियमितता भयोलगायत दर्जनौं विषयमा बहस भए । तर, बालबालिकाले आँखैअगाडि गरिरहेको त्यो ‘जोखिमपूर्ण’ मजदुरीबारे कसैले ‘चुँ’सम्म कुरा उठाएन। स्थानीय निकायको १० प्रतिशत बजेट भाग लाग्ने बालअधिकार संरक्षणको विषयमा न सहभागीले कुरा चलाए, न नगरपालिकाका प्रतिनिधिले नै बालअधिकारबारे चर्चा चलाए।

संयोग त्यतिमात्र थिएन । सदरमुकाममा बालमैत्री स्थानीय शासनबारे बालबालिकाको जिल्ला भेला पनि त्यही दिन सुरु भएको थियो। भेलामा सूर्याेदय नपासहित जिल्लाका १ सय ६० बालबालिका बालअधिकारबारे बहस गरिरहेका थिए। जिल्लाका बालअधिकारको अवस्था, अधिकार र संरक्षणबारे स्थानीय निकाय तथा अधिकारकर्मी संघ–संस्थाको पहलमा भेला चलिरहेको थियो। तर, भेलामा पनि जिल्लामा कति बाल मजदुर छन् भन्ने यकिन तथ्यांक आएन । किनभने, जिल्लामा अहिले बालश्रमिकको तथ्यांक कुनै निकायले राखेकै छैन। बालभेलाले शनिबार प्रवेश रिजालको अध्यक्षतामा जिल्ला बाल सञ्जाल गठनमात्रै गरेन, ‘बाल क्लब गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि’समेत पारित ग¥यो।

सूर्याेदय नपाको भवन मर्मतमा काम गरिरहेका बालमजदुरलाई भवन मर्मतका ठेकेदारले काम लगाएका हुन्। नपाका कार्यकारी अधिकृत भट्टराईले ठेकेदारलाई बालमजदुर प्रयोग नगर्न भनिसकेको बताए । ‘बालबालिकालाई काममा नलगाउन ठेकेदारलाई भनिसकेको छु,’ उनले नागरिकसँग शनिबार भने, ‘अब लगाउँदिन भन्ने जवाफ आएको छ तर आज काम लगाए या लगाएनन् थाहा भएन।’ उनले अझै बालमजदुरलाई काम लगाएको पाए त्यसविरुद्ध कडाइ गर्ने बताए। पशुपतिनगर नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र भएकाले त्यहाँका ठेकेदारले ल्याएका बालमजदुरहरू भारतीय हुनसक्ने भट्टराईको अनुमान छ।
तर, नेपालकै बालअधिकारसम्बन्धी कानुनले बालअधिकार संरक्षणमा यो वा त्यो देश उल्लेख नगरी बालबालिकालाई समान रूपमा हेर्ने गरेको मानवअधिकार सञ्जाल तथा शान्ति कार्य समूह (प्याग) नेपालका कार्यक्रम निर्देशक प्रकाश अधिकारीले बताए। ‘नेपालभित्र बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा प्रयोग गर्न कानुनले दिँदैन,’ उनले भने, ‘कुन देशका भनेर बालबालिकालाई छुट्याउने होइन, बालबालिका जुन देशका भए पनि बालबालिका नै हुन्।’ यसअघि जिल्लास्थित प्रहरी, प्रशासन, अधिकारकर्मीलगायतले विभिन्न होटल र उद्योगहरूबाट उद्धार गरेका बालश्रमिक पनि नेपाल–भारत दुवै देशका थिए।

जिल्लामा पछिल्लो समय बाल श्रमिक बढिरहेका छन् । थोरै पारिश्रमिकमा काम लगाउन पाइने र उनीहरूले पारिश्रमिकमा ‘बार्गेनिङ’समेत नगर्ने हुनाले बालबालिकालाई काम लगाउन सजिलो हुन्छ । सूर्योदय नपामै जस्तो सदरमुकाममै आयोजना गरिने कार्यक्रमहरूमा पनि बालबालिकाले खाजा–चिया बोकेर ल्याइ सहभागीलाई वितरण गरिरहेको दृश्य नौलो होइन । बालमैत्री स्थानीय शासनको संरक्षणमा सबैभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिल्ला विकास समितिको भवन हुने गरेका दिनहुँका औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रममा बालमजदुरले नै चिया–नास्ता ल्याइरहेका हुन्छन् । त्यतिमात्रै होइन, जिविसका कर्मचारीलाई दिनहुँजसो होटलबाट कार्यालयमै खाजा पु¥याइदिने पनि बालमजदुर नै देखिन्छन् ।

जिल्लामा बालअधिकार संरक्षणका लागि गरिने कामको नेतृत्व जिल्ला बाल कल्याण समितिले गर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै अध्यक्ष रहने यो समितिले पनि केही समययता बालअधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । यसले बालश्रमिक प्रयोग गर्नेहरूको मनोबल बढाएको अधिकारकर्मी संघ–संस्थाको गुनासो छ ।

बालश्रमिकको संख्या बढिरहेपनि जिल्लामा कति बालश्रमिक छन् भन्ने तथ्यांक कसैसँग नभएको प्यागका कार्यक्रम निर्देशक अधिकारीले बताए । ‘केही वर्षअघि सदरमुकामका होटल र उद्योगहरूबाट बालश्रमिकको उद्धार गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘अचेल त जिल्लामा बालश्रमिकको तथ्यांकसमेत भेटिँदैन ।’ अधिकारीका अनुसार १४ वर्षसम्म बालबालिकालाई कुनै काममा लगाउन पाइँदैन । १४ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई पनि निकृष्ट र जोखिमपूर्ण काममा लगाउन कानुनले बन्देज गरेको छ । श्रम ऐनले पनि बालमजदुरको अधिकारका लागि श्रम कार्यालयमै मात्र मुद्दा दर्ताको व्यवस्था गरेकाले जिल्लामा त्यो कार्यालय नहुँदा मुद्दा नपर्ने गरेको उनले बताए । ‘बालअधिकारबारे लड्नै परेपनि जिल्लामा मुद्दा लिने निकाय छैन, जिल्लाबाहिर जानुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘निकाय नभएकैले हुनसक्छ, अहिलेसम्म जिल्लामा बालअधिकार संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा परेको मेरो जानकारीमा छैन ।’

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुजन फागोले बालश्रमिक बढेको गुनासो आएपनि उद्धारको काम गर्न कठिनाइ रहेको बताए । ‘बालश्रमिक बढेको गुनासो आएको छ,’ उनले केही साताअघि आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, ‘हामी उपलब्धि देखिनेगरी अनुगमन गरेर बालश्रमिकको उद्धार गर्न सक्छौं तर उद्धारपछि उसको व्यवस्थापन र उसबाट आश्रित परिवार बिचल्ली हुनसक्ने समस्याको समाधान कसरी निकाल्ने भन्ने छलफलको विषय छ ।’

प्रकाशित: १९ असार २०७३ १०:१३ आइतबार