अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई घटेको मूल्यमा इन्धन उपलब्ध गराएन। कारण थियो– आयल निगमको पूर्वाधारमा सुधार ल्याउनु र उपभोक्तासँग असुलेको रकम पूर्वाधारमा लगाउनु। विगतमा निगमको कमजोर भण्डारण क्षमताका कारण भारतसँगको सम्बन्धमा सामान्य खटपट हुँदासाथ उपभोक्ताले हैरानी खेप्नुपर्थ्यो। पेट्रोलियम पदार्थ भित्रने सीमानाकामा केही अवरोध भयो कि देशभरि इन्धन हाहाकार भइहाल्थ्यो। यसको प्रमुख कारणमा निगमले आवश्यक इन्धन भण्डारण गर्न नसक्नु रहेको थियो। निगमले केही समयअघिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा बढाउने र घट्दा घटाउने नीति लिएको छ। पूर्णतः आयातमा निर्भर रहनुपर्ने यो अत्यावश्यक वस्तुको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारले निर्धारण गरेअनुरूप यहाँ पनि लागु हुनुलाई उपभोक्ताले सकारात्मक ढंगमा लिएका छन्। निगमले उक्त नीति केही समय लागु गर्ने प्रयास पनि गर्‍यो। तर, पूर्वाधारका निम्ति भनी उपभोक्तासँग लिइएको बढी मूल्यबाट प्राप्त नाफालाई अहिले निगम कर्मचारीले बोनस खाने जुन प्रयत्न गरेका छन् त्यो सरासर नीतिगत बेइमानी हो। निगमको विनियमावलीमै स्पष्ट भनिएको छ– जुन शीर्षकमा रकम उठाइएको छ त्यही शीर्षकमै खर्च गरिनुपर्छ। यस्तो नियम सरकारी संस्थामा मात्र होइन सर्वत्र लागु हुन्छ। गत वर्ष निगम घाटामै रहेका बखत पनि ९० करोड रुपैयाँ बोनस वितरणको तयारी गरिएको थियो। त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि त्यो प्रयास तुहिएको थियो।

निगमले पूर्वाधार शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र ७२/७३ मा ३६ अर्ब ६६ करोड संकलन गरेको र त्यो रकम ऋण तिरेको आपूर्ति मन्त्रालयले संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्ध समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निगम घाटामा रहँदासम्म ऋण र ब्याज शीर्षकमा रकम संकलन गर्दै आएको भए पनि पछिल्लो समय भने पूर्वाधार शीर्षकमा उठाएको रकमसमेत ऋण तिर्नमा प्रयोग गरेको पाइएको छ। यसरी फरक शीर्षकमा उठेको रकमबाट ऋण तिर्दा निगम ऋणमुक्त हुने र नाफा देखिने अनि संस्था नाफामा गएपछि बोनस खान पाउने हुनाले यो बाटो अपनाइएको हो। गत आवमा लेखापरीक्षणमा घाटा देखिँदासमेत बोनस खाने प्रयास गर्ने निगम व्यवस्थापनले यस आवमा नाफामा गएको देखिएपछि त्यसो नगरुन् पनि किन! तर, यो निगमकै नीतिअनुरूप पनि छैन। पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न नभई उपभोक्तासँग लिइएको अतिरिक्त रकमबाट कर्मचारी पोस्ने काम गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित हुन सक्दैन। निगमले ऋणको भारबाट मुक्त हुने बहानामा गरेको रकमान्तर नीतिसम्मत छैन। पूर्वाधारका लागि उठाइएको रकमबाट निगमले ऋण तिर्दा पनि सरकार चुपचाप बस्नुचाहिँ विडम्बना हो। निगम व्यवस्थापन किन यसरी पटकपटक गलत बाटोबाट कर्मचारीलाई बोनस खुवाउने प्रयास गर्दै आएको छ? यसको अन्तर्य बु‰न सरकारले बेलैमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।

जनतालाई अत्यावश्यक पर्ने वस्तुको मौज्दात कम्तीमा पनि तीन महिनालाई पुग्ने गरी राख्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। तर, पेट्रोलियम पदार्थजस्तो दैनिक जीवनसँग सीधा जोडिएको र आयातमा निर्भर हुनुपर्ने वस्तु महिना दिन पनि मौज्दातमा नरहँदा विगतमा सर्वसाधारणले ठूलो कष्ट व्यहोर्नुपर्‍यो। इन्धन हाहाकार पछिल्लो पटकको भारतीय नाकाबन्दीका समयमा मात्र होइन, यसअघि पनि पटकपटक भइसकेको छ। यसकारण पनि निगमले सर्वप्रथम भण्डारण क्षमता वृद्धिका साथै अन्य पूर्वाधारमा लगानी गर्नु आवश्यक छ। त्यसपछि पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापन र वितरणलाई चुस्त गर्न सक्नुपर्छ। उसै पनि निगम व्यवस्थापन र कर्मचारीको अब्बल कार्यशैलीका कारण संस्था नाफामा गएको होइन। निगमले कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पनि पर्दैन, इन्धन खरिद–बिक्रीको एकलौटी अधिकार उसैसँग छ। यस्तो एकाधिकार सम्पन्न निकायले आफूलाई नाफामा लैजान नसक्नु उसै पनि अक्षमता मान्नुपर्छ। निगमले सर्वप्रथम भण्डारण क्षमता बढाओस्, पूर्वाधारमा सम्पन्न बनोस्, त्यसपछि कुशल व्यवस्थापन शैली अपनाओस्। उपभोक्तालाई सामान्य बहानामा अभाव व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नआओस्, त्यति जिम्मेवारी पूरा गरेपछि निगम नाफामा जान्छ भने कर्मचारीले नीतिगत ढंगमा बोनस खाउन्, कसैले विरोध गर्ने छैन।  

प्रकाशित: २१ पुस २०७३ ०५:३२ बिहीबार