काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएका सम्झौता खारेज गर्न माग राखेर दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले डा. केसी र सरकारबीच भएका सम्झौता खारेज गर्न रिट दायर गरेका थिए ।

केसी चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राखेर विभिन्न समयमा १० पटक अनशन बसेका थिए । सरकारले उनका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित पटकपटक सम्झौता गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतद्वारा डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएका सम्झौता खारेज गर्न माग राखेर दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

रिटमाथि पुस २८, २९ र माघ २ गते भएको बहसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो ।
सरकारले पछिल्लोपटक केसीको दसांै अनशन टुंग्याउन मंसिर १९ गते चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन नबनेसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायत १२बुँदे सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा सरकारी वार्ताटोली संयोजक शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र केसीले हस्ताक्षर छ ।

सम्झौताका कारण पूर्वाधार पुगेर पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै बि एन्ड सी मेडिकल कलेज सञ्चालक प्रसाईंले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन  नआएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजले सम्बन्ध पाउने सम्भावना टुंगिएको छ ।

सरकार–केसी सम्झौतामा चिकित्सा शिक्षा ऐन नआएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने बुँदासमेत छ ।  सर्वोच्चको यो अन्तिम फैसला नभए पनि हाललाई सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । पुस २३ गते केसीले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

प्रसाईंको बी एन्ड सी मेडिकल कलेज सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेकाले सरकार र केसीबीचका सम्झौताले आफ्नो व्यापार गर्न पाउने मौलिक अधिकार हनन् भएको भन्दै उनले  पुस २ मा रिट दायर गरेका थिए ।  रिटमा सुनुवाइ गर्दै सुरुमा सर्वोच्चले सबै विपक्षीलाई छलफलमा बोलाएको थियो । दुवै पक्षको छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको जनाएको हो । तर सर्वोच्चले केसीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा कानुनसम्मत हुने÷नहुने र व्यापार गर्न पाउने हक हनन् भए÷नभएको विषयमा अन्तिम फैसला गर्दा बोल्ने  भनेको छ ।  तीन दिनको बहसमा प्रसाईंका तर्फबाट अधिवक्ता शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य, हरिहर दाहाल, बालकृष्ण न्यौपाने र डिएन पराजुलीले भाग लिएका थिए । यसैगरी केसीका तर्फबाट डा. सुरेन्द्र भण्डारी, ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी, बाबुराम गिरी, इन्द्र अर्याल र ज्योति बानियाँले बहस गरेका थिए ।

केसीसँग भएका सम्झौताविपरीत जसरी पनि सम्बन्धन लिइछाड्ने भन्दै हिँडेका प्रसाईंको अदालतबाट ढोका खोल्ने आशा पनि तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै नयाँ सम्बन्धन बन्द गरे पनि पूर्वाधार पुगेको भन्दै कलेज सञ्चालकहरूले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट  सम्बन्धन लिने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारले अदालतमा मुद्दा परेको भन्दै सम्झौता कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै आएको छ ।

सरकारले सम्बन्धनबाहेक सबै विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्ति व्यवस्थित बनाउन गर्न कानुन परिमार्जन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा १५ दिनभित्रै उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सम्झौता पनि केसीसँग गरेको छ ।
सोबाहेक मेडिकल कलेजहरूमा एमबिबिएस शुल्क तोक्ने, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) लाई थप स्वायत्तता दिनेगरी २०७० चैत ३ मा आइओएम डिन र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन निर्देशन दिने, मेडिकल कलेजका सिट निर्धारणका नाममा भएका अनियमितता अनुसन्धान गर्न १५ दिनभित्र एक उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।

सम्झौतामा अधिकांश समिति गठनको काम १५ दिनभित्रै गर्ने भए पनि अदालतमा रिट परेकै कारण समिति गठन हुन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित: ३ माघ २०७३ ०३:३६ सोमबार