विश्वविद्यालय शब्दलाई 'विश्व विद्यालय' का रूपमा विकृत बनाउने प्रयासमा लाग्दालाग्दै पराजित बनेका नेपाली भाषाका तथाकथित खेलाडीहरू 'पुनर्मुषिको भव' का रूपमा फर्किरहेको अवस्थामा भरखरै नेपालको जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ४२ औँ दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गरेको छ। तर यो अवधिसम्म आइपुग्दा पनि यस सम्मानित विश्वविद्यालयबाट उच्च तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने देशको उच्च शैक्षिक जनशक्ति यस विश्वविद्यालयप्रति आश्वस्त र विश्वस्त बन्न नसकिरहेको देख्दा देशको भविष्यको आकाशमा मडारिइरहेको कालो बादलको छेउछाउमा देखिने चाँदीको घेरा पनि अब हराउने हो कि भन्ने त्रासले मुलुकको शिक्षा क्षेत्र आक्रान्त बनेको छ। जुन मुलुकमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने जनशक्ति नै त्यस देशको भविष्यप्रति आशावादी छैन भने त्यस्तो देशको भाग्यरेखा कसले कोर्छ? अनि यस्तो देशको समग्र भविष्यकै रूप कस्तो हुन्छ?

प्रवेशिका परीक्षादेखि स्नातकोत्तर तहसम्म उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको गन्तव्य विदेश नै हुन्छ। उनीहरूको मनमा विदेश, आँखामा विदेश, मस्तिष्कमा विदेश। स्वदेशचाहिँ विवशता! यस्तो परिस्थिति कसरी आयो?

नेपालका सन्दर्भमा जुन देशको विश्वविद्यालयको कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले आफैंले प्रमाणपत्र दिएको देशको उच्च शैक्षिक योग्य व्यक्तिलाई मुलुकभित्रै रोजगारी र योग्यता अनुकूलको स्थान दिन सक्दैन उसलाई त्यस्तो प्रमाणपत्र बाँड्नुको अधिकार छ कि छैन? उसले दीक्षान्त समारोहमा कुलपतिको आसनमा बसेर बाँडेको प्रमाणपत्र स्वदेशमा प्राप्त हुने अवसरका लागि हो कि त्यो विदेश जाने भिसाको प्रमाणित अभिलेख हो? कुलपतिको हातबाट दीक्षान्त समारोहमा प्रमाणपत्र र पदकहरू लिइसकेको शिक्षार्थीले त्यही समारोहको परिसरबाटै विदेशतिरको बाटो रोजेको अभिव्यक्ति दिनुले के कुरा ध्वनित गर्छ? त्यस्तो शैक्षिक जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा उपयुक्त रोजगारीको अवसर दिन असमर्थ सरकार प्रमुखलाई उच्च शैक्षिक पदीय आसनमा बसेर प्रमाणपत्र बाँड्नुमा लज्जा र हीनताको बोध हुन्छ कि हुँदैन? यो यस पटकको मात्र कुरा होइन। वषर्ौंदेखि यस्तै स्थिति दोहोरिइरहेको छ।

 विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तरको शैक्षिक उपाधि लिनेको सङ्ख्या सीमित हुन्छ र सर्वोत्कृष्ट हुनेको सङ्ख्या औँलामा गन्न सकिने भन्दा बढी हुँदैन। त्यस्तो शैक्षिक जनशक्ति पनि देशभित्रै उचित रोजगारी पाउने कुरामा आश्वस्त र विश्वस्त बन्न सक्दैन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ? परिणाम केही वर्षयता देखापर्दैछ। मुलुकको प्रत्येक शिक्षित जनशक्तिलाई पढाइ सकिएपछिको उद्देश्यको विषयमा सोधिने प्रश्नको एउटै उत्तर हुन्छ– विदेश। प्रवेशिका परीक्षादेखि स्नातकोत्तर तहसम्म उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको गन्तव्य विदेश नै हुन्छ। उनीहरूको मनमा विदेश, आँखामा विदेश, मस्तिष्कमा विदेश। स्वदेशचाहिँ विवशता। यस देशमा यस्तो परिस्थिति कसरी आयो? आफ्नो देशका होनहार युवालाई विदेशिने बाध्यता उत्पन्न गर्ने को हो? स्पष्ट उत्तर छ– जसले मुलुकका खाइलाग्दा युवायुवतीलाई विद्यालय–कलेजबाट थुतेर तथाकथित जनयुद्धमा होम्यो। जसले कापी–कलम र किताब बोक्ने हातमा बन्दुक बोकायो त्यो जनशक्तिले त्यो जनयुद्ध नामको फन्दाबाट मुक्त भएपछि घरको न घाटको बनेर विदेशको सपना बोक्यो। घरका वृद्ध बा–आमाको स्थायी सम्पत्ति धितो राखेर कोरिया, मलेसिया र खाडीको गन्तव्य रोज्यो। यसैले गाउँघरका विद्यालय क्रमशः खाली बन्दैछन् र यस्तै हुँदै जाने हो भने विद्यालय भवनहरू केही वर्षमा भूतघरमा परिणत हुनेछन्। गाउँघरका विद्यालयदेखि केन्द्रीय क्याम्पससम्मको त्यस्तै बेहाल छ। त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका विभागमा दिन/प्रतिदिन घट्दै गएर कुनै विभागमा शून्यसम्म पुगेको विद्यार्थी सङ्ख्याले देशको उच्च शैक्षिक क्षेत्रको दयनीय परिस्थिति देखाइरहेको छ।

 यस पङ्क्तिकारले केन्द्रीय नेपाली विभागमा प्राध्यापन गर्दा स्नातकोत्तर कक्षामा एउटैमा झन्डै सवा सयदेखि डेढ सयको हाराहारीमा विद्यार्थीको उपस्थिति रहन्थ्यो। कक्षामा पढाउँदा लाउडस्पिकर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। सुनिन्छ, क्रमशः घट्दै गएर त्यो सङ्ख्या १५–२० मा झरेको छ अहिले। विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसका कुनै पनि निकाय वा विभाग यसरी विद्यार्थी सङ्ख्या घट्ने रोगले आक्रान्त बनेका छन्। कतिपय विभागमा विद्यार्थी नै छैनन्। क्याम्पसमा अध्ययनका निम्ति आउने शिक्षार्थी पनि कक्षामा कतिपय दलीय झण्डा बोकेर आउँछन्। कतिपय विद्यार्थी क्याम्पस कक्षालाई प्रतीक्षा कक्षाका रूपमा लिन्छन् र टिकट खर्च भिसाको अनुमति पाउनासाथ विदेशिन्छन्। यसरी उच्च शिक्षा लिँदै गरेका वा उच्च शिक्षा लिइसकेका शिक्षार्थीसमेतको मानसिकतामा स्वदेश रमेको हुँदैन। उसले पाएको स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्रको अधिकतम उपयोग क्याम्पस–शिक्षणसम्म पुगेर हुन्छ। त्यो पनि कठिन सङ्घर्ष र लामो प्रतीक्षापछि मात्र प्राप्त हुन्छ। त्यसमा पनि योग्यताभन्दा पार्टीको भागबन्डा, भनसुन र समानुपातिक कोटाको फन्दामा पर्दा योग्यताकै आधारमा कुनै पनि रोजगारी उसका लागि सुलभ रहँदैन। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि शिक्षित नागरिकलाई सरकारले विदेश जाने ढोका बन्द गर्न सक्दैन। बरु देशको बोझ हलुङ्गो भएको अनुभव गर्छ शायद। यसैले दिनहुँ २५ सय ३ हजारको सङ्ख्यामा नेपाली युवा–युवती अहिले विदेशिने गर्छन्। अझ विदेशमा श्रम–पसिना बेचेर नेपालका आफन्त र परिवारजनलाई घर–खर्चका निम्ति पठाएको रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्रले ठूलो सहयोग पुर्‍याएको भन्दै निर्लज्ज बनेर घोषणा गर्छन् सरकारका मन्त्री।

 भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि अमेरिका यात्राका क्रममा विदेशमा रहेका र विभिन्न व्यवसायमा लागेका भारतीय नागरिकलाई स्वदेशमै आएर आफ्नो ज्ञान–सिपद्वारा देशको सेवा गर्न आह्वानमात्र गरेनन्, यसरी स्वदेश फर्कने नागरिकलाई विदेशमा दिइएको सेवा–सुविधाकै समान सुविधा भारत सरकारले दिने घोषणासमेत गरे। व्यक्तिगत र पार्टीगत लाभ–हानिको घेरामा सीमित रहेका यहाँका पार्टी नेताले भारतीय प्रधानमन्त्रीले जति छाती फराकिलो पार्न नसके पनि घटीमा देशमा उपयुक्त रोजगारीको अवसर दिँदै उत्पादित उच्च शैक्षिक जनशक्तिलाई सुविधापूर्ण जीवनयापनको व्यवस्था गरी राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराउन सकेमा मात्र पनि विश्वविद्यालयले उनीहरूलाई प्रदान गरेको शैक्षिक योग्यताको कदर हुन सक्थ्यो। तर कुनै शैक्षिक योजनाबिना चलेको यस मुलुकका नौमहिने अस्थायी सरकारबाट त्यस प्रकारको नीति निर्माणको सम्भावना शून्यप्रायः छ। शैक्षिक नीतिमात्र नभएर कुनै पनि प्रकारको राष्ट्र निर्माणको योजना अन्धकारकै खाडलमा परेको छ।

 अहिले देश प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक कुनै पनि पद्धतिद्वारा सञ्चालित छैन। २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म नै यो मुलुक यो पार्टी र त्यो पार्टीको सत्तासमीकरण, हानथाप र फोहोरी प्रतिस्पर्धामा चलेको छ। त्यही फोहरी खेलको प्रत्यक्ष प्रभावमा नेपालका विश्वविद्यालय पनि चलेका छन्।  

 त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो स्थापित विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पको शिक्षा–शिक्षण परिपाटी त्यत्तिकै निराशजनक छ। विश्वविद्यालयबाट अधिकतम लाभको अपेक्षा र आफ्नो कर्तव्यप्रति उपेक्षा गर्ने शिक्षक र जसरी भए पनि बिनाप्रयत्न प्रमाणपत्र लिन चाहने विद्यार्थीको विश्वविद्यालय र तिनका आङ्गिक क्याम्पसमा कमी छैन। प्राध्यापकहरू आफ्नो दीर्घकालीन शिक्षणलाई सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको शैक्षिक स्तरको उन्नतिका निम्ति उपयोग गर्नुभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत लाभका निम्ति विश्वविद्यालयलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने धन्दामा लागेको पाइनुले देशको उच्चस्तरीय शैक्षिक विकासको अवरोध प्रत्यक्षरूपमा निम्त्याएको स्पष्टै  देख्न सकिन्छ। दलीय भागबन्डामा पदोन्नतिको अवसर लिने र कक्षागत पठनपाठनबाट उम्किएर बाहिर अवसर खोज्ने प्राध्यापकहरूका कारण आंशिक शिक्षकको व्ययभार बढेको विश्वविद्यालयका क्याम्पस प्रमुख र प्रशासकहरूको अनुभवको पाटो छुट्टै छ। जसरी विद्यार्थीमा विदेशमोह बढ्दो छ त्यो मोहको मात्रा प्राध्यापकहरूमा कम देखिँदैन। विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका क्याम्पसहरूको पठनपाठनको स्तरोन्नति हुन नसक्नुमा बाह्य अवसर र विशेष गरी विदेशमोह कारण बन्ने गरेका उदाहरण थुप्रै पाइन्छन्।

 बाह्य लाभका प्रत्यक्ष अवसरहरूको अभाव र प्राध्यापकहरूले मासिक वेतनकै मात्र भर पर्ने अवस्था भएपछि त्यसको प्रभाव विश्वविद्यालयको स्तरीय पठनपाठनमा पर्नु स्वाभाविक देख्छन् कतिपय प्राध्यापक। तर विश्वविद्यालयको स्थायी–अस्थायी पुँजीलाई यसको आर्थिक स्तरोन्नति र स्तरीय पठनपाठनका निम्ति उपयोग गर्ने योजना न सरकारसँग छ न त स्वायत्त संस्था विश्ोषणधारी विश्वविद्यालयको उच्च प्रशासनिक निकायसँग छ। यसका उच्च प्रशासनिक निकायहरू नै राजनीतिक दलीय दलदलमा फसेपछि नेपालका विश्वविद्यालयका अगाडि दलीय आदेश–निर्देश पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने नै भयो। अनि शैक्षिक–प्राज्ञिक उन्नतिका विषय गौण विषय बन्नु स्वाभाविक हो।

 साँच्ची नै विश्वविद्यालयहरूलाई उच्चस्तरीय प्राज्ञिक निकायका रूपमा विकसित गर्ने हो भने यसलाई आर्थिक र शैक्षिक दुवै पक्षबाट स्वायत्त संस्थाका रूपमा लैजान दलीय हस्तक्षेपबिनाको देशको उच्च प्राज्ञिक निकायको जिम्मा दिई यसको आर्थिक स्रोत परिचालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ। अहिले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको गिर्दाे साख जोगाउन यसभित्रकै प्राज्ञिक निकायको क्षमता पहिलो आवश्यक सर्त हो र उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई उचित सुविधा दिई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नु देशको प्राज्ञिक उन्नतिका लागि अर्काे खुड्किलो हो। देशमा आफ्नो अध्ययनअनुकूलको सेवा–सुविधाको अभावमा कुनै उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त व्यक्तिले विदेशी मुलुकको ढोका ढक्ढक्याउनु अनौठो र औचित्यहीन कुरा होइन। अनौठो कुरा त देशका उच्च शासकले आफ्नो देशको शैक्षिक जनशक्तिलाई मुलुकबाहिर जाने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्नु हो।

 हाम्रो देशमा सरकार प्रमुख विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्था छ। जसअनुसार यहाँ जति विश्वविद्यालय खुलेका छन् ती सबैको कुलपति प्रधानमन्त्री हुन् र शिक्षामन्त्री सहकुलपति। तर कुलपति र सहकुलपति दुवै विश्वविद्यालयको समस्यामा बेखबर रहन्छन्। उनीहरूको विश्वविद्यालयप्रतिको दायित्व भनेको आफ्नो पार्टीका झोलेलाई त्यस संस्थामा उच्च प्रशासनिक–प्राज्ञिक पदहरूमा नियुक्त गर्नु हो। सत्ता समीकरणका प्रमुख दुई तीन पार्टीसँगको पदीय भागबन्डामा सन्तुलन मिलाउनु हो। त्यसमा उनीहरूको थप कार्य विश्वविद्यालय सभाको बैठकमा प्रमुख कुर्सीमा विराजमान हुनु र दीक्षान्त समारोहमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वितरणमा सहभागिता जनाउनु हो। यही परम्पराको निर्वाह २०४६ सालदेखि यताका सरकार प्रमुखले गर्दै आएका छन्। तर देशका विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने शिक्षार्थीहरूको सङ्ख्यामा ठूलो मात्रामा गिरावट आएको छ र अध्ययनरत विद्यार्थीले पनि भनेजस्तो स्तरीय शिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन्। जसले केही शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका छन् तिनको मानसिकता यस देशमा काम गर्ने देखिँदैन। यी र यस्ता गम्भीर शैक्षिक सवालमा विश्वविद्यालयका हर्ताकर्ता र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू निष्त्रि्कय रहन सुहाउँदैन। यसको समाधानको उपाय तुरून्तै खोजी गरिनुपर्छ यदि मुलुकको शैक्षिक स्तर उकास्ने हो भने।

प्रकाशित: ११ माघ २०७३ ०४:३६ मंगलबार