सरकारले 'चुनावको तयारी गर्नू' भनेर निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेपछि एकाएक सकारात्मक वातावरण बन्न थालेको अनुभव गरियो। सरकार निर्वाचन गराउन तयार भएपछि सत्तासाझेदार दलदेखि सर्वसाधारणसम्मले मुलुकमा थिति बस्ने अपेक्षासमेत गरेको देखियो। तर, 'खानेले छाल गनेर पनि खान्छ' भन्ने लोकोक्ति चरितार्थ गर्ने काम भएको छ, निर्वाचन तयारीमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको दाउ भने निर्वाचनको निहुँ गरी करोडौं कमिसन खाने रहेछ! सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस, प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेलगायत दल र सम्पूर्ण देशवासीले निर्वाचनको व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। बल्लबल्ल आएको संविधान कार्यान्वयनका निम्ति निर्वाचन अचूक औषधिजस्तो बन्न पुगेको छ। निर्वाचन हुन सकेन भने मुलुकले ठूलो जनधन, श्रम र समय खर्चेर ल्याएको संविधान कागतको खोस्टो मात्र साबित हुँदैन, मुलुक एउटा अन्त्यहीन असहज अवस्थाउन्मुख हुन्छ। त्यसकारण पनि आगामी वर्ष माघ ७ सम्म संसद्, प्रान्त र स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति सर्वत्र आग्रह भएको हो। निर्वाचनको तयारी गर्नू भन्ने आदेशको भित्री आशय भने विवादास्पद बेलायती कम्पनी स्मार्टम्याटिकका विद्युतीय मतदान मेसिन भिœयाउने रहेछ। निर्वाचन आयोगमा प्रधानमन्त्री दाहालसहितको बैठक तारन्तार भइरहेको देखिएको हो। यसले निर्वाचनप्रति सरकार निकै गम्भीर रहेको सन्देश दिइरहेकोमा बेलायती मेसिनको खरिद प्रकरण बाहिर आएपछि भने भित्री पाटो खुलासा भएको छ।

निर्वाचनप्रति दाहाल नेतृत्व सरकारको साँच्चै प्रतिबद्धता हो भने तत्कालै निर्वाचन मिति घोषणा हुने थियो। त्यति मात्र होइन, स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्ले पारित गरिसकेपछि त्यसलाई प्रमाणित गरी सभामुख ओनसरी घर्तीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ लालमोहरका निम्ति पठाउने थिइन्। तर, प्रधानमन्त्री दाहालकै दबाबका कारण उनले त्यसलाई संसद्मै अड्काएर राखेको देखिएको छ। विधेयक अड्काउने मात्र होइन, स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत फुटबलजस्तो यता र उता हल्लाउने काम भइरहेको छ। आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको निकै दिनसम्म प्रधानमन्त्री दाहालले नबु‰न दबाब दिइरहे। अन्ततः स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले त्यसलाई बु‰ने काम गरे। प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् त पुग्यो तर फेरि त्यसमा प्राप्त गुनासा समावेश गर्ने नाममा पुनः मन्त्री पाण्डे नेतृत्वकै समितिमा फिर्ता पठाइएको छ। दुई साताको म्याद दिएर पठाइएको त्यो प्रतिवेदन तोकिएकै समयमा पुनः मन्त्रिपरिषद् जाने र कार्यान्वयन हुने विश्वासको वातावरण देखिएको छैन। दाहाल नेतृत्व सरकारको दाउ सकेसम्म निर्वाचन रोकेर सत्ता लम्ब्याउनु मात्र हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ। निर्वाचन गराउन नसक्ने तर त्यही निर्वाचनका नाममा हुने विद्युतीय मतदान मेसिन खरिदबाट आउने कमिसनको लोभ भने त्याग्न नसकेको देखिएको छ। निश्चय नै हामीले धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि विद्युतीय मतपत्रको प्रयोग गर्न चाहेको हो। पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन क्रममा काठमाडौं क्षेत्र नं. १ मा यसको प्रयोग भइसकेको पनि हो। त्यो प्रयोगका आधारमा पनि देशभरि यस्तो प्रविधि अपनाउन मुलुकले चाहेको हो।

एक वर्षभित्र आयोजना हुने तीनैथरि निर्वाचनका निम्ति मात्र होइन, भविष्यसम्म लागि विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग धाँधलीरहित चुनावका लागि अत्यावश्यक हुन्छ। करिब ६० हजार युनिट मतदान मेसिन खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ तर यसरी मेसिन किन्दा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएको देखिएको छैन। कुनै एउटा विदेशी कम्पनीले आफ्नो प्रभाव प्रयोगकै आधारमा सीधै खरिद गर्नु करदाताले राष्ट्रलाई बुझाएको रकमको दुरुपयोग हुनु हो। यसै पनि निर्वाचननिम्ति मुलुकले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पारदर्शिता नअपनाउने हो भने सर्वसाधारणको शासनसत्ताप्रति विश्वास कमजोर हुँदै जानेछ। विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोग तयार भइसकेको स्थितिमा यसको खरिदका लागि औपचारिक तयारी पहिल्यै थाल्नुपर्ने हो। त्यति मात्र होइन, नेपाली निर्माता रामलक्ष्मण प्याकुरेलले समेत यस्तो मेसिन प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्। तिनले छ वर्षदेयिख यस्तो मेसिन प्रयोगका लागि निर्वाचन आयोगमा छ पटकसम्म प्रदर्शनीसमेत गराइसकेका छन्। त्यति मात्र होइन, विद्युतीय मतदान मेसिन खास कुनै एक मुलुक वा कम्पनीभन्दा पनि विभिन्न विकल्प खोज्नु आवश्यक हुन्छ। यसका लागि प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा यस्ता मेसिन प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीले यो वर्ष निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने जानकारी अघिल्लो निर्वाचनकै बेला भइसकेको हो। त्यति थाहा भएपछि विद्युतीय मतदान मेसिनकै प्रयोग गर्ने हो भने खरिद प्रक्रिया पहिल्यै सुरु गर्नुपर्ने थियो। शंकास्पद वातावरणमा एकाएक निर्वाचन मितिसमेत घोषणा गर्न आलटाल गर्ने सरकार र निर्वाचन आयोगले गर्न लागेको खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ। यस्ता विद्युतीय मेसिन प्रयोगमा ह्याक भएका घटनासमेत सार्वजनिक भइसकेका छन्। त्यसकारण सुरक्षाका प्रावधानमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ। तर, विद्युतीय मतदानका नाममा खरिदको कमिसनमा मात्र ध्यान जानुलाई उचित मान्न सकिँदैन।

प्रकाशित: २८ माघ २०७३ ०५:०१ शुक्रबार