दाङ–द्वन्द्वकालमा सिरीखुरी कब्जा घोषणा गर्दै माओवादीले 'लालझन्डा' गाडेपछि घोराही, बर्गदीका कृष्णप्रसाद शर्मा गाउँबाट विस्थापित भए । २०५८ मंसिरमा सेनाको गोली लागेर ११ किसान मारिएको घटनामा माओवादीले सुराकी आरोप लगाएपछि उनी काठमाडौं बस्न थाले।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादी आफै शर्मासँग नजिकिन थाले । गाउँमा कब्जा जमिनमा 'नजर' लगाएका माओवादीका जिल्ला तहकै केही नेता किनबेचको लबिङमा लागे । कब्जा भएको ११ बिघा ४ कट्ठा जमिन फुत्काउन उनीहरूले निकै जोड गरे तर शर्माले १ बिघा ४ कट्ठा मात्रै बेचे । उक्त जमिन माओवादीले प्लटिङ गरेर बेचे । माओवादी आडमा किसानहरूले उपभोग गर्दै आएको बाँकी १० बिघा जमिन फुकुवा हुने आशा थियो । माओवादी नेतृत्वले कब्जा जग्गा फुकुवा हुुने घोषणै गरिसकेको थियो । तर, जग्गा उनको हातमा आएन ।

द्वन्द्वकालमा जस्तै 'जनसत्ता' बाट उपभोग अख्तियारी पाएका किसान उक्त जमिनमा एकछत्र हावी छन् । आफ्नैसरह उपभोग गर्दै आएका किसानबाट कृष्णले अहिलेसम्म एकदाना आयस्ता पाएका छैनन् । 'जग्गा फुकुवा होला भन्ने आस लागेको थियो,' उनले भने, 'तर किसानले छाडेका छैनन् ।'

Nanda

कब्जा जग्गा माओवादीले 'रेखा' कोरेर किसानलाई भागबन्डा गरिदिएको थियो । ५/५ कट्ठाका दरले जग्गा उपभोग गरिरहेका किसानले पूरै आयस्ता आफैँ लिइरहेका छन् । 'मैले पटक–पटक आयस्ता देऊ भनेर किसानलाई भन्दै आएको छु,' उनले भने, 'तर दिनै मान्दैनन्, सबै उब्जनी उनीहरू आफैं लिइरहेका छन् ।'

सोही घटनाका सुराकी आरोप लगाइएका किशोर शर्माको ८ विघा जमिन कब्जा भयो । शान्तिप्रकृृयापछि माओवादीकै केही नेतालाई उनले साढे ६ बिघा जमिन बेचिदिए । बाँकी रहेको साढे एक बिघा भने अहिलेसम्म फुकुवा भएको छैन । न त उनले त्यो जमिनको आयस्ता नै पाएका छन् । 'घर नजिकको जग्गा बेचें,' उनले भने, 'तर डेढ बिघा खेत अहिले पनि कब्जामै छ, त्यसको आयस्तासम्म पाएको छैन ।'

सोही घटनाका सुराकी आरोप लगाइएका किशोर शर्माको ८ विघा जमिन कब्जा भयो । शान्तिप्रकृृयापछि माओवादीकै केही नेतालाई उनले साढे ६ बिघा जमिन बेचिदिए । बाँकी रहेको साढे एक बिघा भने अहिलेसम्म फुकुवा भएको छैन । न त उनले त्यो जमिनको आयस्ता नै पाएका छन् । 'घर नजिकको जग्गा बेचें,' उनले भने, 'तर डेढ बिघा खेत अहिले पनि कब्जामै छ, त्यसको आयस्तासम्म पाएको छैन ।'

जिल्लामा द्वन्द्वकालमा झन्डै १६ सय बिघा व्यक्तिगत जमिन माओवादीबाट कब्जा भयो । शान्तिप्रक्रियापछि जिल्लाका अन्य सबै स्थानमा 'जग्गा विवाद' आपसी मेलमिलापमा टुंगिएको पाइएको छ । कतै माओवादीकै नेतालाई बिक्री गरेर त कतै किसानलाई सीमित जग्गा दिएर विवाद मिलाइएका छन् । तर, बर्गदीका कृष्ण र किशोरको ११ बिघा जमिनमा भने 'कब्जावाल' को धङ्धङी उस्तै छ ।

सहिद परिवारका नाममा कब्जामा रहेको उक्त जमिनको आयस्ताका लागि किसानको सर्त छ, 'मारिएका हाम्रा मान्छे फिर्ता ल्याइदिनुप¥यो ।' जग्गाधनीले सेना बोलाएर किसानलाई मार्न लगाएको उनीहरूको आरोप छ । 'जग्गाधनीले नै हाम्रा मान्छे मार्न लगाएका हुन्,' किसान खुसमानी चौधरीले भनिन्, 'जग्गाको आयस्ता उनीहरूलाई दिँदै नदिने भन्ने सबै सहिद परिवारको सल्लाह भएको छ, जग्गा चाहिने भए हाम्रा मान्छे फिर्ता ल्याइदिनुप¥यो ।' खलियान घटनामा उनका बाबु मारिएका थिए । उनलाई माओवादीले ६ कट्ठा जग्गा दिलाएको थियो ।

घटनाको केही वर्ष पछिसम्म उक्त जग्गा बाँझै रह्यो । 'कसैले पनि जग्गा जोत्न सकेनन्,' स्थानीय दिव्या चौधरीले भनिन् 'पछि विस्तारै सबैले जोत्न थाले ।' स्थानीयका अनुसार तीन वर्षदेखि उक्त जमिनमा जोतभाग सुरु भएको हो । 'तीन वर्षजति मात्रै भएको छ हामीले जोतभोग गर्न थालेको,' उनले भनिन्, 'हामीले उपभोग गर्न थालेपछि पूरै आयस्ता हामी नै लिइरहेका छौं ।' उनका दुई भाइ उक्त घटनामा मारिएपछि माओवादीले ५ कट्ठा जग्गा दिएको थियो ।

यतिविघ्न सहज परिस्थितिमा समेत जग्गा कब्जा भइरहनु जग्गाधनीमाथिको ठूलो अपराध भएको कांग्रेस दाङका नेता कमलकिशोर घिमिरे बताउँछन् । कांग्रेसी भएकै कारण द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट ज्यादती खेपेकालाई अहिलेसम्म सताइएको उनको ठम्याइ छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने कब्जा जग्गाबारे कुुनै जानकारी नभएको बताउँछ । 'यसबारे मलाई कुनै औपचारिक जानकारी छैन,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक काफ्लेले भने, 'अफिसमा त्यस्तो कुनै रेकर्ड रहेछ भने म हेरौँला ।' कब्जा जग्गाको अयस्ता नदिएको बारे कस्तो प्रक्रिया थाल्ने यसै भन्न नसकिने पनि बताए । 'त्यो कसरी रोकिएको हो, कोबाट रोकिएको हो, त्यो सबै नबुझी म केही भन्न सक्दिन,' उनले भने ।

यता माओवादीले भने जग्गाधनीको अनुपस्थितिका कारण जग्गा फुकुवा हुन नसकेको जनाएको छ । जग्गाधनी यस बिषयमा छलफलका लागि किसानसमक्ष पुगे समस्या समाधान हुने दाबी उसको छ । 'उहाँहरू यहाँ अनुपस्थित भएकै कारण यो जग्गाको समस्या बाँकी रहेको हो,' नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य निर्मल आचार्यले भने, 'उहाँहरू आइदिएको खण्डमा मेलमिलाप गराएर समस्या समाधान गराउन सकिन्थ्यो ।'

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७३ ०५:१९ आइतबार