विद्रोह माओवादीका लागि 'महान् जनयुद्ध', अरु पार्टीका लागि 'राजनीतिक आतंक' र सर्वसाधारणका लागि दुःखकष्ट र असाध्य अप्ठेराहरूको बेला थियो– गत फागुन १ मा प्रकाशित पत्रकार गंगा बिसीको ब्लगको सारांश।

प्रचण्डदेखि वैद्यसम्मका विभिन्न घटकमा विभाजित माओवादी र माओवाद छाडिसकेका बाबुराम भट्टराई जस्ता नेता कसैले टि्वट गर्दै, कसैले हलमा भेला भएर सानातिना कार्यक्रम गर्दै आफूहरूले २०५२ साल फागुन १ गते सुरु गरेको 'जनयुद्ध'को वार्षिकोत्सव मनाए। आफ्नो नयाँ दलको तल्लो तहका बहुसंख्यक कार्यकर्ता 'जनयुद्ध' सँग 'नोस्टाल्जिक' सम्बन्ध रहेका पूर्वमाओवादी भएकाले तिनलाई हेरेर भट्टराईले समेत त्यसो गरेका हुन्। बाक्लै भीडका माझ टुँडिखेलमा वार्षिकोत्व मनाउने भाग्यचाहिँ 'विप्लब' नेतृत्वको माओवादीलाई मात्र जुर्‍यो, पार्टी महाधिवेशनका लागि हजारौं कार्यकर्ता ओसारेको हुनाले। उत्साह घट्दै गएको 'जनयुद्ध' को वार्षिकोत्सव प्रत्येक साल झन्झन् खिइँदै र औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको छ तर यसो हुनु अवश्यम्भावी नै थियो। किन त? त्यसका केही आधार छन् :

जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता र तिनमा आधारित संघीयताको जुन विषवृक्षको बीउ माओवादीले युद्धको आधाआधी बखत रोपे, त्यसले कस्तो फल दिन्छ भन्ने कुरा यतिखेर विप्लबले बुझेछन्। तर बाबुराम अझै बुझ्न चाहिरहेका छैनन् वा कसैको इशारामा बुझ पचाइरहेछन्।

औचित्य सिद्ध हुन नसकेको विद्रोह

संसारका विभिन्न मुलुकमा असफल भइरहेकोे देख्दादेख्दै पनि 'सर्वहाराको अधिनायकवाद र एकदलीय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था' ल्याउन भनेरै सुरु गरेका थिए माओवादीले सो विद्रोह। आधा शताब्दीयताका उस्तै कम्युनिस्ट विद्रोह विश्वमा कहीँं पनि सफल हुन नसकेको देख्दादेख्दै पनि लक्ष्य प्राप्ति नभइकन 'जनयुद्ध'लाई कुनै हालतमा सम्झौतामा नटुंग्याउने सपथसमेत खाएका थिए उनीहरुले सुरुमा। यस्तोमा सो विद्रोहको नियति जे हुनु थियो त्यही भयो। १० वर्षपछि 'जनयुद्ध' सम्झौतामा टुंगियो। त्यसपछिका घटनाक्रममा विस्तारै सकिँदै, निराश र पलायन हुँंदै गएका आफ्नै कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन र दुनियासामु इज्जत जोगाउन माओवादी नेताहरु 'जनयुद्धका अजेन्डा र उपलब्धि' का रूपमा गणतन्त्र, संघीयता, संविधानसभाबाट बन्ने/बनेको संविधान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक जस्ता परिवर्तन देखाउन थाले, साम्यवाद र माओवादको उच्चारणै नगरी। जुन परिवर्तन उसका एजेन्डा त थिए तर प्राथमिक अजेन्डा थिएनन्। कम्युनिस्ट अजेन्डा नभएकै हुनाले नेपाली कांग्रेसलगायतका बुर्जुवा दलले पनि त्यसमा उनीहरुसँग सहमति गरेका हुन्। जहाँसम्म 'उपलब्धि'को कुरा छ, सबभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रचारित संघीयता, जसलाई विद्रोह सुरु गरेको धेरैपछि मात्र माओवादीले आफ्नो कार्यसूची बनाएको थियो, देशका लागि नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाको अनुहार भइसकेको छ। त्यस्ता 'उपलब्धि' हासिल गर्न १७ हजार मान्छे मार्ने/मराउने, हजारौंलाई बेपत्ता, विस्थापित र अंगभंग गराउने, विरोधीको छानीछानी हत्या गर्ने, सर्वसाधारणलाई समेत त्रसित र आतंकित तुल्याउने, अर्काको सम्पत्ति लुट्ने, सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्ति र पूर्वाधार ध्वंस गर्ने, विकास आयोजनाका काम अवरुद्ध पार्ने र सामाजिक क्रान्तिका नाममा किरियापुत्रीलाई किरिया बस्नसमेत नदिने विद्रोह आवश्यक थिएन।

उग्रवादी नारा र अजेन्डा अघि सारेर गरिएको विद्रोह सफल भएछ भने पनि त्यसपछि हुने त ध्वंस र उत्पात नै हो, सिर्जना र विकास होइन। बहुधा त्यस्तो ध्वंस र उत्पातपछि विद्रोही आफू पनि समाप्त हुन्छन्। जस्तो कि कम्बोडियामा पहिले हिंसात्मक विद्रोहमा सफल भएका खमेररुजले सत्तामा गएपछि भयाबह नरसंहार गरे। र, पछि आफैं समाप्त भए। विद्रोह असफल भएमा त विद्रोहीको सफाया नै हुने भइहाल्यो। जस्तो कि मलेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका र पछिल्लो समय पेरुको विद्रोह। ५० वर्षका बीचमा भएका ती कम्युनिस्ट विद्रोह कहीँ पनि सफल भएनन्। विद्रोहको सफलताका त के कुरा, पूर्वसोभियत संघ र पूर्वी युरोपलगायत संसारभरका स्थापित कम्युनिस्ट सत्तासमेत यसबीच भकाभक ढले। त्यसबाट पाठ सिकेका चीन र भियतनामका कम्युनिस्ट पार्टीका सत्ताले पुँजीवादी अर्थनीति अपनाएर तीव्र विकास गरे र आर्थिक शक्ति बने। आज जी–२० राष्ट्रको शिखर सम्मेलनमा चीनका 'देङ स्याओ पिङ स्कुलका कम्युनिस्ट' राष्ट्रपति सि जिन पिङ संरक्षणवादविरुद्ध खबरदारी गर्दै बजार अर्थतन्त्र र भूमण्डलीकरणको पक्षमा वकालत गर्छन्। उता भारतमा माओवादीले निरन्तर हिंसात्मक विद्रोह गरेको झण्डै आधा शताब्दी भइसक्यो तर नतिजा हातलाग्यो शून्य छ।

यस्तो विश्व परिवेशमा कम्युनिस्ट विद्रोह सफल हुन नसकेका अरु मुलुककै जस्तो सामाजिक आर्थिक परिवेश भएको नेपालमा 'साइनिङ पाथ' मोडेलको विद्रोह, गुण–दोषकै आधारमा सफल हुने कुरा थिएन। देशमा ब्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, अविकास, कुशासन/भ्रष्टाचार, सामाजिक विभेद र असमावेशी राजनीतिलाई भजाएर विद्रोहलाई एउटा उचाइमा पुर्‍याउन सफल हुनु बेग्लै कुरा थियो। त्योबाहेक, सत्तासीनहरूका मूर्खतापूर्ण अन्तर्विरोधमा खेल्दै बाह्य शक्तिको आडमा उनीहरुले विद्रोहलाई १० वर्ष तन्काए पनि। तैपनि जीत हासिल गर्ने छाँटकाँट नदेखिएपछि धान्न गाह्रो हुँंदै गएको विद्रोहको सुरक्षित अवतरण खोज्नु जरुरी भयो। परिणाम, उनीहरु सम्झौतामा आए। सम्झौता गर्न नमानेर यदि विद्रोहलाई नै निरन्तरता दिन्थे भने त्यही भूराजनीतिक शक्तिले उनीहरुलाई समाप्त पार्न लाउँथ्यो जुन शक्तिले उनीहरुको विद्रोहलाई भित्रभित्र सघाएको थियो। भूराजनीतिक 'फ्याक्टर'लाई एकछिन बिर्सेर कल्पना गरौं, माओवादीको विद्रोह सफलै भएको भए के हुन्थ्यो? उनीहरुको विचार र व्यवहार हेर्दा त देश अर्को कम्बोडिया बन्थ्यो, जुन अवस्थामा खमेररुजलाई समाप्त पार्ने भियतनामको भूमिकामा फेरि उही बाह्य शक्ति आउँथ्यो। पहिले खमेररुजलाई सघाउने भियतनामले पछि उसलाई सिध्याएजस्तै। त्यस्तै, विद्रोह पूर्णतः असफल भएको भएचाहिँ माओवादीहरुले पेरुको साइनिङ पाथको नियति भोग्नुपर्र्थ्यो। तै धन्य, उही शक्तिले उनीहरुलाई ती दुवै नियतिबाट जोगाउँदै विद्रोहलाई सम्झौतामा टुंग्याइदियोे।

सम्झौता र त्यसका परिणाम

उग्र नारा र लक्ष्य बोकेका आन्दोलनकारी थोरै उपलब्धिका साथ सम्झौतामा आए भने टुटफुटको सिकार हुन्छन्, कमजोर हुन्छन्। उग्र धार, यस्तोमा प्रायः मूलधार वा सम्झौता गर्ने धारसँग फुटेर जान्छ। विद्रोहीहरु झन् पुरानै ढाँचाको सत्तामा पनि गए भने त नेता/कार्यकर्ता वर्गोत्थान, सत्तामोह, धनसंग्रह, भ्रष्टाचार जस्ता, उनीहरुको भाषामा 'निम्न पुँजीवादी विचलन' का सिकार हुन्छन् अनि त्यस्तो नभएका बाँकी पार्टी पंक्ति निराश एवं निस्तेज हुन्छन्। माओवादीहरु मात्र यो कुराको अपवाद हुन सक्दैनथे। 'प्राधिकारहरु' का पाठ्यपुस्तक र युवावस्थाको क्रान्तिकारी रोमाञ्चकताको प्रभावमा हामी यस्तो हुंँदैनौं भनेका भरमा इतिहासका नियम, मानवका नैसर्गिक स्वभाव र शक्ति राजनीतिका बाटा र चरित्र बदलिँदैनन्। यो कुरा प्रचण्ड बाबुरामहरुले बुझिसके तर वैद्य बुझ्दैनन्। अनि बुझ्ने चलाखी भए पनि विप्लब बुझ्न चाहँदैनन्। बाबुराम, प्रचण्डहरु पटकपटक प्रधानमन्त्री बनेको देखेका विप्लब आफ्ना महत्वाकांक्षा र स्वार्थपूर्तिका निम्ति अर्थात रणनीतिक प्रयोजनका लागि माओवादी विद्रोहलाई पुनर्जीवित गर्न चाहन्छन्। हो, उनको आस्थ्ाा र 'प्यासियन' पनि हो माओवादी विद्रोह। त्यही भएर उनी संसारभरको विकृतिका लागि संसदीय अर्थात बुर्जुवा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दोष लाउँछन्। फागुन १ को सभामा पनि उनले त्यही भनाइ दोहोर्‍याए। र, शान्ति प्रक्रिया र मूलधारको राजनीतिमा आएको मूल माओवादी घटक माओवादी केन्द्रलाई सत्तोसराप गरे।

तर विप्लब र उनका अनुयायीले के बुझ्नु जरुरी छ भने अब राजनीतिक विचारधारामा आधारित विद्रोह, खासगरी उग्रवामपन्थी विद्रोह कमसेकम अर्को सिंगो पुस्ताको जीवनकालभित्र यो देशमा पुनर्जीवित हुनसक्ने छैन। कारण थुप्रै छन्। एक, उनीहरुका पछि लागेका उतिबेलाका थुप्रै समर्थक र पूर्वलडाकुका हबिगत र पछुतो सारा समाजले देखिसकेको छ। यस्तोमा कोही गरिब बेरोजगार वैदेशिक रोजगारीमा जान छाडेर उनीहरुका लडाकु बन्न आउने छैनन्। दुई, माओवादीको जातीयता/क्षेत्रीयताको भड्काउ नाराले आकर्षित भएर उनीहरुका पछि लागेकाले पनि माओवादीलाई विश्वास गर्न छाडेर आफ्नै पार्टी बनाइसके। र तीन, माओवादी र उसका विचारधारासँग कुनै सम्बन्ध र सहानुभूति नभए पनि कांग्रेस एमालेदेखि वाक्क भएका र माओवादीले राम्रो काम गर्छ कि त भनेर उसलाई एकपटक मत दिएका सर्वसाधारणले पनि अबचाहिँ उनीहरुका सक्कली अनुहार देखिसके। धम्की, त्रास र आतंकका भरमा विप्लब माओवादीले बेलाबेला गर्ने नेपाल बन्दविरुद्धको जनआक्रोशलाई मात्र हेरे, बुझे पनि उनलाई आफ्नो जनसमर्थनको धरातल थाहा हुने थियो।

त्यसै पनि 'जनयुद्ध'का लागि २०५२–२०६२ को कालखण्डमा जस्तो अनुकूल वस्तुगत परिस्थिति अहिले देशमा विद्यमान छैन, न अब हुने नै छ। आजको नपालमा सैन्य परिचालनको आदेश दिन इन्कार गर्ने न वीरेन्द्र छन् न भिलेन देखाउन मिल्ने ज्ञानेन्द्र राजा नै। न राष्ट्रपतिको प्रलोभन देखाएर बेबकुफ बनाउन पाइने गिरिजा जीवित छन् न त उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने मुडमा भारत नै छ। भारतका लागि अब उनीहरुको उपयोगिता समाप्त भइसकेको छ। उसले उनीहरुलाई अब कुनै मद्दत गर्ने छैन। ऊ त मधेसी दलको पछाडि उभिएको छ। यसरी यता भारतमा बसेर युद्ध मच्चाउने अवस्था छैन भने उता भूमिगत हुनसक्ने गरी नचिनिएका नेता कोही बाँकी छैनन्। यस्तो परिस्थितिमा अब पनि अर्को हिंसात्मक गुरिल्ला क्रान्ति गर्ने दुस्साहस गरेमा त्यो आत्मघाती हुने यथार्थ बुझ्नुमै विप्लबको कल्याण छ। हो, राजनीतिक विचारधारामा आधारित विद्रोहको सम्भावना शून्यप्रायः भए पनि माओवादीले नै रोपेका, मलजल गरेका जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्वमा देश फस्न सक्ने खतरा भने छ। जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता र तिनमा आधारित संघीयताको जुन विषवृक्षको बीउ माओवादीले युद्धको आधाआधी बखत, २०५७ सालदेखि रोपे, त्यसले कस्तो फल दिन्छ भन्ने कुरा बरु यतिखेर विप्लबले बुझेछन्। तर बाबुराम अझै बुझ्न चाहिरहेका छैनन् वा बुझेर पनि कसैको इशारामा बुझ पचाइरहेछन्। प्रचण्डहरु भोटब्यांकका लागि दोहोरो चरित्र देखाइरहेछन्। जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकताका पक्षधरहरुसँग भेट्दा उनीहरुकै पक्ष लिएर कुरा गर्ने, त्यसका विरोधीसँग भेट्दा पनि उनीहरुकै पक्ष लिएर कुरा गर्ने गरेर।

अबको बाटो

हो, 'जनयुद्ध दिवस' सँग माओवादीका तल्लो तहका कार्यकर्ता र पूर्वलडाकुको भावनात्मक सम्बन्ध छ जसको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। अनावश्यक विद्रोहमा लागेर आफ्नो अमूल्य जीवन र जोवन बलिदान गरेका, अति कष्टप्रद् प्रतिहिंसा बेहोरेका पूर्वलडाकु वा उनीहरुका आश्रितहरुको सहज जीवन यापनका लागि राष्ट्र र समाजले गर्नसक्नेसम्मका सबै काम र मद्दत गर्नैपर्छ। तर उनीहरुले पनि के बुझ्नुपर्छ भने सबैले, नभए पनि बहुसंख्यक जनताले खुसीसाथ मनाउने दिवसमात्र शाश्वत र कालजयी हुन्छन् जस्तो कि फागुनकै ७। एउटा सानो समूहले महान् दिवस भन्ने, बहुसंख्यक दलले शोक दिवस सम्झने र सर्वसाधारणले सम्झन पनि नचाहने दुस्वप्न मान्ने फागुन १ को त्यो हैसियत हुन सक्दैन, जुन फागुन ७ को हुन्छ। त्यसैले, उनीहरुले अब कसैका बहकावट, झुटा सपना, सर्वहाराको अधिनायकवादका 'डेट एक्सपायर' नारा वा 'पहिचान'का आवरणमा ल्याइने जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्वका कार्यसूचीका पछाडि लाग्नुहुन्न। र, आफ्नो बाँकी रहेका ऊर्जा/जोश, परिवर्तनको आकांक्षा, विद्रोहका तीतामीठा अनुभव र त्यस दौरान सिकेका राम्रा कुरालाई पुँजीका रूपमा लिँदै सो पुँजीलाई एउटा नयाँ जीवन सुरु गर्ने र राष्ट्र निर्माण गर्ने काममा लगाउनुपर्छ। त्यसो गरेमा नै फागुन १ को पनि सार्थकता रहनेछ।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७३ ०५:४४ सोमबार