न्यायाधीश नियुक्तिमा एकल जातीय भर्तीले अत्तालिएर एक हुल मधेसी वकिलले नेपाल बार एसोसिएसनबाट समूहिक राजीनामा दिएका थिए। त्यसले खासै केही हुनसक्ने कुरा थिएन। र, केही हुँदा पनि भएन। राजदूत पदपूर्तिमा पनि लगभग त्यही अनुभव दोहोरिएको छ। यस पटक भने मधेसी अगुवा आफ्नो तिक्तता पोख्न असमर्थ छन्। राजीनामा त के, सांकेतिक विरोधमार्फत असहमति देखाउन सक्ने संख्यासमेत वैदेशिक सेवामा मधेसीको छैन। नेपाली भाषामा 'मौका आउँछ, पर्खिंदैन' भन्ने उखान छ। त्यस्तै 'जसले हान्यो, उसले जान्यो' भन्ने पुरानो आहान छ। मानवशास्त्री डोरबहादुर बिष्टले नामाकरण गरिदिएका भाग्यवाद, बाहुनवाद, 'आफ्नो मान्छे' एवं चाकरी प्रवृत्तिको बोलवाला कायम रहेको समाज छ। उपहार, भेटी, चढावा एवं दानदक्षिणाको प्रचलनलाई धार्मिक मान्यता प्राप्त छ। यस्तोमा जे हुनु थियो, त्यही त भइरहेछ।

संघीयताले गर्दा नृजातीय वर्चस्व समाप्त हुने सम्भावना देखिएकाले यसअघिका सबै राजनीतिक परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा उभिने काठमाडौंको चेतनशील समूह अचानक अलप भएको छ।

लगभग अदालत एवं वैदेशिक सेवा जस्तै अवस्था प्रशासन, प्रहरी वा सरकारका अन्य अंगमा छ। राज्यको चौथो अंग भनिने मिडिया एवं पाँचौं स्तम्भको भूमिका निर्वाह गरिरहेको तथाकथित 'नागरिक समाज' त झन् खसआर्य संकीर्णतावादको प्रचारक एवं प्रवर्धक भएरै काम गरिरहेका छन्। राज्य सञ्चालनमा संलग्न सबै पात्र आआफ्ना कृत्यमा मग्न छन्, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाएकामा गौरवान्वित छन्। देशमा अमनचैन छ। सामान्यतः शान्ति नकारात्मक हुँदैन। त्यो किनभने सहज परिवर्तनका लागि शान्तिकाल जतिको उपयुक्त अवस्था कुनै हुँदैन। तर जब अमनले निसास्सिँदो परिस्थिति सिर्जना गर्छ, 'मुर्दा शान्ति' कायम हुन्छ। एक शताब्दीभन्दा बढीको राणाशाही स्थायित्व एवं समृद्धिको स्वर्णयुग ठहरिन सक्थ्यो। देशको इतिहास भने ढुंगेयुगमा कैद रहिरहन अभिशप्त भयो। तीन दशकको प्रत्यक्ष शाह शासनले दिगो शान्ति दियो, भौतिक वा मानसिक सन्तुष्टि दिन सकेन। समाज अहिले पनि उही हो। पात्रहरू केही फेरिएका छन्। प्रवृत्ति यथावत छ। सकारात्मक शान्ति एवं आशावादी स्थिरताका लागि गम्भीर प्रयत्नसमेत हुन बाँकी छ। ढुंगे युगबाट आधुनिकतातर्फको बाटो सहज कहिल्यै पनि हुँदैन।

राज्यको चरित्र खुल्लमखुल्ला अनन्य (एक्सक्लुसनेरी) भएको परिप्रेक्ष्यमा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्› निधीले प्रजातन्त्र दिवस समारोहमा कुर्सीको आश राख्न हुन्थेन। खसआर्य वा पूर्णरूपले गोर्खालीकरण भइसकेका मध्यपहाडका केही जनजातिको पंक्तिमा बराबरीका साथ बस्न पाउनुपर्ने उनको अपेक्षा नै गलत थियो। त्यसमाथि झन् उनले गोर्खाली राजनीतिकर्मीहरूको समुदायिक बर्दीको साटो पश्चिमा सुटटाइमा सजिएर समारोहस्थल पुग्ने धृष्टता गरेका थिए। सुनिएअनुसार उनको हैसियत एउटा 'स्वाभिमानी' सिपाहीले देखाइदिएका थिए– 'यहाँ यस्तै हो हजुर।' रूझेको बिरालो भएर समारोह स्थलबाट फर्किएका गृहमन्त्रीले सभा बहिष्कार गरेको नभएर त्यस अनुष्ठानले उनको वर्जन गरेको थियो। आफ्नो सीमितता राम्ररी ठम्याइसकेका गृहमन्त्री निधीले स्थानीय चुनाव घोषणाका बेला कुनै नौटंकी गरेनन्। चूपचाप अवश्यम्भावी निर्णय स्वीकार गरे। र, तोकिएको मितिमा घोषणा गरिएको चुनावलाई कसैले रोक्न नसक्ने उद्घोष गरिरहेका छन्।

अनुपालनको अपरिहार्यता यस पटक उपप्रधानमन्त्री निधीले बेलैमा ठम्याएजस्तो छ। विवादित संविधान जारी हुनुअघि भने उनले मधेसीको बहिष्करणको मुद्दा जोरसोरले उठाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपस्थितिमा सार्वजनिक मञ्चमै आँखाबाट नेत्रजल प्रवाह गर्नेसम्मको अभिनय गरेका थिए। आखिर उनको केही लागेन। र, उनी लुरूलुरू अन्य सभासद्सँग लाम लागेर विवादित दस्तावेजमा औंंठाछाप लगाउन बाध्य भए। मूलधारसँग असम्मतिको राजनीतिक मूल्यबाट अत्तालिने बहिष्कृत समुदायका पहिला वा अन्तिम व्यक्ति भने उनी होइनन्।

मुलुकको स्थायी सत्ताको उचित/अनुचित सबै निर्देशन बफादारीसाथ कार्यान्वयन गरिरहेसम्म तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको राष्ट्रवादको भयंकर गुनगान हुने गर्थ्यो। जब उनले संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा मधेसीलाई पनि सामेल गर्न उचित हुने कुरा गरे, उनको स्तर 'सुइ लगाउने' प्रशिक्षित सेवकभन्दा बढी नभएको घोषणा भयो। आजभोलि उनलाई 'भित्र धोती, बाहिर टोपी' भएको पात्रका रूपमा खिल्ली उडाउन थालिएको छ। चुनाव गराउन दत्तचित रहेसम्म गृहमन्त्री निधीले 'बुलेट प्रुफ' मोटर त चढ्न पाउलान् तर उपयोगिता सकिनासाथ उनको हैसियत एकताका उनीजस्तै चुरीफुरी गर्दै हिँड्ने पूर्व उपप्रधानमन्त्रीद्वय ब›ीप्रसाद मण्डल वा विजयकुमार गच्छदारभन्दा धेरै फरक हुने सम्भावना छैन।

संवैधानिकरूपमै स्पष्टसँग परिभाषित गरिएको नेपालको एकमात्र समुदाय खसआर्य समूहको राज्यसत्तामा एकल जातीय वर्चस्व कायम रहिरहेसम्म जतिवटा चुनाव गराए पनि राज्य समाजमा रत्तिभर परिवर्तन हुनेवाला छैन। आवधिक चुनाव त पञ्चायतकालमा पनि हुने गर्थ्यो। रूपचन्द्र बिष्ट जस्ता आजन्म वि›ोही प्रधानपञ्चमा निर्वाचित हुन्थे। अनन्य संविधानको संशोधनबिनाको निर्वाचन स्थानीयरूपमा हुनेछ। स्थानीय तह वा निकायको गठन प्रतिनिधिमूलक पनि होला। तर, स्थानीय 'सरकार' कहलिन योग्य भने हुन सक्ने छैन। बहुल समाजमा एकात्मक वर्चस्वको नृजातीय राष्ट्र/राज्य (एथ्निक नेसन(स्टेट) अवधारणा कायम रहेसम्म स्थानीय स्वायत्तता सम्भव छैन।

नृजातीय राष्ट्रवाद

भारतमा नरेन्› मोदी, रूसमा भ्लादिमिर पुटिन र खास गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको चामत्कारिक उदयपछि रैथानिकता (नटिभिज्म), देशाहंकार (शोभिनिज्म), अन्य घृणा (जेनफोविया) एवं आत्मप्रदर्शन (एक्सबिसनिज्म) जस्ता अवधारणा व्यापक बहसमा आएकामात्र हुन्। खासमा त्यस्ता सबै भाव स्वभावतः नृजातीय राष्ट्रवाद (एथ्निक नेसनलिज्म) सँग जोडिएर आउँछन्। नागरिक राष्ट्रवाद (सिभिक नेसनलिज्म) संकल्प अहिले पनि अपेक्षाकृत नयाँ रहेकाले निर्वाचन मात्रले त्यसको सुनिश्चितता सम्भव छैन। त्यो कुरा पटकपटक देखिसकिएको छ।

अवधारणाका रूपमा नागरिक राष्ट्रवाद धेरैअघिदेखि प्रचलनमा रहेको भए तापनि व्यवहारमा भने त्यस सिद्धान्तको सान्दर्भिकता औपनिवेशिक शासनको समाप्तिपछि मात्र व्यापक भएको हो। लामो कालखण्डको निरन्तर युद्धपछि गरिएको सन् १६४८ सालको वेस्टफालियन बन्दोवस्तले युरोपमा राष्ट्र/राज्यको मान्यता स्थापित गरेको थियो। त्यसपछि उदाएका सम्राज्यले भने आफ्ना एसियाली वा अफ्रिका उपनिवेशहरूमा त्यस्तो मान्यतालाई स्वीकार गरेनन्। फलतः उत्तरऔपनिवेशिक कालका अधिकांश राज्यका सिमाना 'बहुराष्ट्रिय' प्रकृतिका छन्। तिनमा डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, फ्रान्स, जर्मनी र वेलायत त के, जापान, कोरिया तथा चीनको जस्तो समरूप राज्यको निर्माण पनि सम्भव छैन। बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवाशन एवं राजनीतिक, समाजिक तथा आर्थिक शरणार्थीको बोझले उसै पनि समरूपताको परिकल्पनालाई थिच्न थालेको छ। संसारमा अब कुनै पनि राज्य पूर्णरूपेण एकल नृजातीय (मोनो एथ्निक) छैन।

केही राजनीतिक चिन्तकले एक्काइसौं शताब्दीलाई अन्यघृणा एवं बन्द सिमानाहरूको कालखण्डका रूपमा चित्रण गर्न सुरू गरेका छन्। भइरहेका एकल जातीय एवं समरूप राज्यहरूमा केही समयका लागि त्यस्तो गर्न सम्भव पनि होला। तर बहुपहिचान धरातलीय यथार्थ रहेका देशमा नृजातीय राष्ट्रवादको प्रसारले दीर्घकालीन द्वन्द्वको बीजारोपण गर्न सक्छ। त्यस्तो सम्भावनाको प्रतिरक्षात्मक ओखती नागरिक राष्ट्रवादमा खोज्न सकिन्छ। व्यापक स्वीकृति पाएको संविधानको स्वेच्छिक परिपालन नागरिक राष्ट्रवादको प्राथमिक सर्त हो। नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीले समर्थन गरेको संविधानको स्वीकार्यताबारे तर्क गर्नेहरूले त्यो नब्बे प्रतिशत कसको हो र कुन प्रक्रियाबाट सुनिश्चित गरिएको हो भन्ने कुरा बेवास्ता गर्ने गर्छन्।

संख्यात्मक बहुमतको स्वीकार्यता राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्तबारे सहमति कायम भएपछि मात्र लागु हुन्छ। अहिले विवादित संविधानको हैसियत तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका शतप्रतिशत सदस्यले श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक स्वीकार गरेको जनअनुमोदित 'संशोधनसहितको पञ्चायती व्यवस्थाको संविधान' भन्दा केहीमात्र बढी छ। फौजदारी र देवानी मुद्दाको पैरवीमा महारत हासिल गरेका कानुनकर्मीले विवादित संविधानलाई यति धेरै जटिल बनाइदिएका छन् कि पूर्ण पुनर्लेखनबेगर त्यस दस्तावेजको स्वेच्छिक अभिग्रहण सम्भव देखिँदैन। प्रस्तावित संशोधनले पनि मधेसवादी राजनीतिकर्मीलाई लाज छोप्ने लंगौटीबाहेक केही हासिल हुनेवाला छैन। त्यति पनि नगरी चुनावमा जाने ढिपी नृजातीय राष्ट्रवादको ठोकुवा उद्घोष हो भन्नेमा शंका नगरे हुन्छ। त्यसपछिको क्रिया/प्रतिक्रिया पनि स्वाभाविकरूपले अगाडि बढ्ने निश्चितप्रायः छ।

अनिवार्य प्रतिरोध

तत्कालका लागि नृजातीय राष्ट्रवादको दंश मधेसीले मात्र बेहोरिरहेको जस्तो देखिन सक्छ। त्यस विचारधाराको व्यापकताले भने सुस्तरी दलित, पहाडका अन्य जनजाति एवं अन्ततः कमजोर एवं सीमान्तकृत खसआर्यलाई समेत बाँकी राख्ने छैन। नृजातीय अहंकार अन्तरनिहितरूपले पुरूष प्रधान, सभ्रान्तमुखी एवं अधिनायकवादी चरित्रको हुन्छ। व्याख्याका लागि भारतमा नरेन्› मोदी वा अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्पलाई हेरे पुग्छ। नेपालमा नृजातीय अवधारणालाई 'महेन्›वाद' नामाकरण गरिएको भए तापनि त्यसका सफलतम प्रयोगकर्ता भने 'माले–मण्डले–मशाले' राजनीतिकर्मीका 'आदर्श पुरूष' मरीचमानसिंह श्रेष्ठ थिए। समसामयिक राजनीतिमा उनको बिँडो खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले समातेका छन्। फरक केमात्र हो भने 'मरीचपथ' बन्द समाजमा लागु गरिएकाले सफल ठहरिएको थियो। त्यसको तुलनामा 'ओलीगल्ली'तिर लाग्नु खति निम्त्याउने बाटो ठहरिन सक्छ। तर, नृजातीयताको नशामा लिइएका निर्णयहरू तार्किकको साटो उत्तेजक नैं हुने गर्छन्। त्यसको कारण के हो भने नृजातीय राष्ट्रवाद भविष्यउन्मुख नभएर भूतआशक्त हुने गर्छ।

वामपन्थी इतिहासकार एरिक हाब्सबामले लेखेका छन्– इतिहास र राष्ट्रवादबीचको सम्बन्ध अफिमची एवं पोश्तादानाको वोटको जस्तै हुन्छ, एउटाबेगर अर्को सम्भव नभएजस्तो। नेपालको इतिहास संशोधन गर्ने मण्डलीले देशको विगतलाई यति धेरै अनन्य बनाइदिएका छन् कि यहाँ भविष्यमुखी राष्ट्रियताको परिकल्पनासमेत 'राज›ोह' ठहर्‍याइन्छ। हुन त यथार्थ के पनि हो भने राजनीतिक इतिहासको प्रत्येक प्रतिमानात्मक परिवर्तन (पैरडाइमैटिक सिफ्ट) राज›ोहबाटै सुरू भएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले 'शासन गर्न ललाटमा लेखाएर ल्याउनुपर्छ' भन्ने धार्मिक मान्यतालाई पत्याइरहेको भए नेपालको राज्यव्यवस्था अर्कै हुने थियो। पुनः नेकाले नै पटकपटक 'गाथगादी ताक्ने' अपराध गरेपछि मात्र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना सम्भव भएको हो। सन् २००२ पछि चरणबद्ध 'कु' मार्फत लादिएको शाही सैनिक शासनविरूद्ध 'राज›ोह' गर्ने जमात नभइदिएका भए गणतन्त्रतर्फको यात्रा सम्भव हुन्थेन। भनाइ नै छ, सत्ता निरंकुश भइदियो भने वि›ोह अधिकारमात्र नभएर बाध्यात्मक कर्तव्य बन्न पुग्छ। सन् १९५० सालमा प्रजातन्त्र, सन् १९९० पछि संसदीय व्यवस्था एवं सन् २००६ पश्चात गणतन्त्र अपरिहार्य बन्न पुगेजस्तो नेपालको इतिहास अहिले अर्को प्रतिमानात्मक परिवर्तनको संघारमा छ। सारभूत संघीयताबेगर अब देशको शासन व्यवस्था चलाउन सकिने छैन। समस्या के भइदियो भने संघीयताको अवधारणामात्रले पनि नृजातीय राष्ट्रवादको मर्ममै प्रहार गर्छ। त्यसैले अहिले नेपालको स्थायी सत्तावृत्तमा आकुलता व्याप्त छ। संघीयताले गर्दा नृजातीय वर्चस्व समाप्त हुने सम्भावना देखिएकाले यसअघिका सबै राजनीतिक परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा उभिने काठमाडौंको चेतनशील समूह अचानक अलप भएको छ।

समय आइसकेको विचार जतिको बलशाली शक्ति दुनियाँमा केही पनि हुँदैन भन्ने भनाइ छ। वर्चस्ववादी नृजातीयताको उभार अहिले जत्तिसुकै बलियो देखिए पनि लामो कालसम्म टिक्न सक्ने अवधारणा भने त्यो होइन। सञ्चारको विस्तार, बजारको व्यापकता एवं प्रचारतन्त्रको हावाले गर्दा आकाशिएका चाहनालाई पुराना संरचनाले अब धेरै समयसम्म थेग्न सक्ने छाँटकाँट छैन। अतृप्त आकांक्षाले गर्दा असन्तुष्ट नृजातीय समूहहरू आआफ्ना दुर्गति एवं समुदायिक अवमाननाका पृष्ठभूमि एवं कारण खोतल्न थालेका छन्। अहिले ती रिसले अन्धो भएका छन्। त्यस्ता चाहनालाई केही कालका लागि अतिरेक सत्य (पोस्ट ट्रुथ) द्वारा अलमलाउन सकिन्छ। केही कालका लागि हाकाहाकी असत्यलाई सत्य सावित गर्ने प्रयत्नद्वारा स्थापित पनि गर्न सकिएला। ध्यान अन्यत्र मोड्ने तिकडमवाजीद्वारा छोप्न पनि सकिन्छ। तर बेइमानीको राजनीति जति धेरै कालखण्डसम्म चल्छ, अन्ततः त्यसको मूल्य त्यति नै महँगो पर्न आउँछ। उखानटुक्कामा ओलीको वि›ुपमोह, चित्रबहादुर केसीका व्यंग्यगाथा एवं कमल थापाको गर्जन निभ्नुअघि चम्किने टुकीको तापरहित चम्किलो प्रकाशमात्रै हो। नयाँ तरिकाले नेपाली राष्ट्रियतालाई राजनीतिको अवयव बनाउन सकिएन भने भत्कन लागेको घरमा रंग लगाउँदै गरेर तत्काल जति रमाए पनि हुन्छ।

सामूहिक क्रोधको निरूपण जस्तोसुकै प्रकृतिको हुन सक्छ। संघीयता गयो भने त्यसपछि धर्म निरपेक्षताको हरण हुन्छ। समावेशितालाई सजावटमा सीमित गरिनेछ। र, निर्देशित प्रजातन्त्रद्वारा निरंकुशताको पुनरोदय हुनेछ। दक्षिणपन्थी प्रतिगमन सधैँ राजतन्त्रकै पुनर्स्थापनाबाट हुने गर्छ भन्ने छैन। बलियो एवं कृपालु तानाशाहको अपेक्षा सैनिक शासक, निर्वाचित मुख्तियार वा दयावान सन्त/महन्तले पनि पूरा गरिदिन सक्छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पको जस्तो जुवाडे पुँजीवादका अभियन्ता, पुटिनको जस्तो पूर्वगुप्तचर वा दुतेर्तेका जस्ता कानुनकर्मी पनि हुन सक्छन्। माओवादीले साम्यवादको सपनालाई दुई/दुई पटक (पहिलो पटक मालेका नाउँमा सन् १९७० को दशकतिर र दोस्रो पटक प्रचण्डपथ) बदनाम गरिसकेकाले 'सर्वहाराको अधिनायकवाद' नेपालमा निकट भविष्यमा सम्भव देखिँदैन। बढी सम्भावना भने सबैलाई अलमलाएर चलाइने लुटतन्त्रको निरन्तरताकै देखिन्छ। विप्रेषण अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भएपछि मात्र त्यो ध्वस्त हुनेछ। र, विकल्पको खोजी सुरू हुनेछ। यथास्थितिलाई चुनावमार्फत निरन्तरता दिइयो भने पुग्ने ठाउँ त्यतैतिर कतै हुन्छ।

सही विकल्प भने अहिले पनि विवादित संविधानको क्रमिक संशोधनद्वारा त्यस दस्तावेजलाई देशको प्रथम निर्वाचित संविधानसभाले निश्चित गरेको अर्थराजनीतिक बाटोतिर डोर्‍याउने सामूहिक प्रयत्नको पुनरावृति हुन सक्छ। तर राजनीतिमा दुई विन्दुबीचको सबभन्दा छोटो नभएर सबभन्दा लामो दूरी सरल रेखालाई तय गर्नुपर्ने हुन्छ। एक शताब्दीभन्दा बढी समय राणाशाहीले खायो। तीन दशक र दुई पुस्तालाई शाह शासनले ध्वस्त बनायो। एक दशक माओवादी रोमाञ्चमा खेर गयो। पहिलो मधेस वि›ोहको एक दशक पुगेपछि लाग्दैछ, नृजातीय राष्ट्रवादको प्रकोपबाट पनि सजिलै मुक्ति पाइने छैन। शायद त्यसैले भनिएको हुनुपर्छ, प्रजातन्त्र निरन्तर संघर्ष गर्ने बाटोको नाम हो। जुनबेला त्यसलाई उपलब्धि ठहर्‍याइने गल्ती गरिन्छ, पतन त्यही विन्दुबाट सुरू हुन्छ। सही गणतन्त्र अहिले पनि सक्रिय हुन बाँकी छ। त्यसैले शान्तिपूर्ण संघर्ष भइरहनुपर्छ।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७३ ०६:१७ शुक्रबार