काठमाडौं- उच्च अदालतबाट भएको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले गरेको एक फैसलामा रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्ने उच्च अदालत नै अन्तिम निकाय हुने फैसला सुनाएको हो।
न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले पुनरावेदनको ढोका बन्द गर्ने फैसला सुनाएको छ। फागुन ५ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै प्राप्त भएको छ।
इजलासले संविधानको धारा १४४(१) र (२) तथा न्याय प्रशासन ऐनबमोजिम गरेको आदेशमा सोझै पुनरावेदन नलागी मुद्दा दोहोर्याई हेर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्चमा रहेको भन्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो।
तर संविधानमा र न्याय प्रशासन ऐनमा उच्च अदालतबाट सुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन हुने व्यवस्था छ। संविधानमा 'उच्च अदालतले सुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन र संविधान र कानुनको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्नो रायसहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण सर्वोच्च अदालतबाट हुनेछ', भन्ने उल्लेख छ। संविधानको यो व्यवस्थामा पनि उच्च अदालतबाट सुरु कारबाही वा किनारा भएको मुद्दा पुनरावलोकन गर्न सकिने भनिएको छ। तर सर्वोच्चको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन देखाउँदै रिटअन्तर्गत आएको मुद्दा उच्च अदालतको आदेश अन्तिम हुने भनेको हो।
सर्वोच्चको यो व्याख्यासँगै उच्च अदालतमा उत्प्रेषण, परमादेश र निषेधाज्ञालगायत माग गरी दर्ता भएका निवेदनमा सोही अदालतबाटै भएका फैसला अन्तिम हुनेछन्।
उच्च अदालतको फैसलामा त्रुटि भएको भन्दै सर्वोच्च आउने ढोका बन्द भएको छ। यसअघि पुनरावेदन अदालतबाट रिटमा भएको निर्णय अस्वीकार गरी सर्वोच्च आउने गरेको थियो।
उच्च अदालतमा रिट नभई मुद्दामात्र दर्ता हुने र रिटमा मात्र पुनरावेदन हुन नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक परम्परा भए पनि पछिल्लो फैसलाले त्यसलाई रोक लगाउने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा करिब २० हजार थान मुद्दा रहेकाले कम गर्ने नीतिअनुसार यस्तो फैसला आएको टिप्पणी कानुन व्यवसायीले गरेका छन्।
सर्वोच्चको यस्तो फैसलाका कारण उच्च अदालतबाट भएको त्रुटिपूर्ण फैसला स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले बताए। एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै सुरक्षा गरेको अवस्थामा आएको फैसलाले आफूहरू अन्योलमा परेको उनले बताए।
उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएको एक रिटमा फैसला भएपछि त्यसविरुद्ध सुन्दर कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा यस्तो फैसला आएको हो। संयुक्त इजलासमा रहेको यो मुद्दामा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा गएको थियो। न्यायाधीश दीपकराज जोशी र जगदीश शर्माको इजलासबाट दुई थरी राय आएको थियो। जोशीले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनेका थिए भने शर्माले कार्यान्वयन गर्न रोक्न नपर्ने भनेका थिए।
उच्च अदालत रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्ने अधिकार भएको नभएको विषयमा न्यायाधीशबीच दुई थरी आदेश आएको थियो। २०४८ सालको न्याय प्रशासन ऐन खारेज भई नयाँ निर्माण भएको र उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रसमेत नयाँ व्यवस्था भएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तिम अदालतका रूपमा व्याख्या गरेको हो।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७३ ०३:३५ मंगलबार