कुनै पनि निर्वाचनमा दलगत वा व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग गर्नु अख्तियार दुरुपयोग हो। निर्वाचनमा सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग गर्न नपाउने नीति निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख हुन्छ। मुलुकमा स्थानीय निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा सत्तामा रहेका अधिकारीहरू भने निर्वाचन आयोगले लागु गर्न खोजेको निर्वाचन आचारसंहितालाई लिएर रुष्ट बन्न पुगेका छन्। केही मन्त्री र आयोग पदाधिकारीबीच आचारसंहिताका प्रावधानमा विवाद नै हुन पुगेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताबारे मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराउन बुधबार भएको छलफलमा यी दुई पक्षबीच विवाद भएको हो। निर्वाचनमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न नपाइने, सरकारी संरचना उद्घाटन वा शिलान्यास गर्न नपाइने तथा जिल्ला जाँदा सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग गर्न नपाइने आचारसंहिताका प्रावधानप्रति मन्त्रीहरूले तीव्र विरोध गरेका छन्। मन्त्रीहरू नै यसरी निर्वाचन आचारसंहिताप्रति असहमत हुँदा कसरी चुनाव स्वच्छ हुन सक्ला भन्ने प्रश्न उठ्न पुगेको छ। जिम्मेवार तहमा बस्नेबाटै आचारसंहिता उल्लंघन भएको अवस्थामा अन्यलाई आयोगले औँला ठड्याउने आधार गुम्छ। आफूहरू जिल्ला जाँदा सरकारी साधन प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने र उद्घाटन–शिलान्यासजस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुँदा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन नहुने कतिपय मन्त्रीहरूको जिकिर छ। निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष तथा धाँधलिरहित सम्पन्न गर्न आचारसंहिता लागु गर्नुको विकल्प छैन भन्ने तथ्य तिनले बिर्सेका छन्।

मुलुकका कुनै पनि खालका निर्वाचन सरकारको मन्त्रालयले गर्ने नभई निर्वाचन आयोगले गर्ने हो। आयोगको जिम्मेवारीमा रहेको काम सम्पन्न गर्नका लागि उसले आचारसंहिताको प्रावधान राख्नुपर्छ नै। त्यसलाई निःशर्त पालना गर्ने पहिलो दायित्व मन्त्रीहरूकै हो भने कडाइका साथ लागु गर्ने जिम्मेवारी आयोगको हो। तर, दुर्भाग्य तिनै मन्त्रीहरू आयोगको आचारसंहिताप्रति ठाडो विमति राख्छन्! झण्डै डेढ दशक लामो रिक्ततापछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनलाई जसरी पनि गराइछाड्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका छन्। उनको प्रतिबद्धता अवश्य पनि स्वागतयोग्य छ। गाउँगाउँका सर्वसाधारण स्थानीय निर्वाचन हुन लागेकोमा हर्षित छन्। देशमा चुनावी वातावरण बन्दै जाँदा मन्त्रीहरूबाटै आचारसंहिता विपरीत उभिने प्रयास हुनु दुःखद कुरा हो। उता, तराई–मधेस केन्द्रित दलहरू चुनावै हुन नदिने भन्न थालेका छन्। मधेसी मोर्चा होस् या गठबन्धन तिनले उन्माद वा आवेग होइन यतिखेर विवेकको प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। निर्वाचन भन्नु एकप्रकारको 'जनमतसंग्रह' नै हो। जनमतसंग्रहमा जनताको विवेकपूर्ण सहमति आफू र आफ्नो विचारप्रति छ कि छैन भन्ने बु‰न पनि निर्वाचनमा जानु आवश्यक हुन्छ। यस्तो अप्ठेरो परिस्थितिमा सकेसम्म सबैलाई सहमत गराएर स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारका मन्त्रीहरू नै आयोगको आचारसंहितालाई लिएर विवादमा उत्रनु कुनै पनि हालतमा उचित होइन।

एउटा नेता भनेको कुनै राजनीतिक दलको मान्छे हुन सक्छ, तर मन्त्री भइसकेपछि ऊ राज्यको मान्छे हुन पुग्छ। उसले सकेसम्म कुनै पनि दलविशेषप्रति ज्यादा मोह देखाउनु राम्रो होइन। देशमा निर्वाचनको वातावरण बनिरहेको समय राज्यको स्रोत–साधन प्रयोग गरी आफूसम्बद्ध दलको प्रचारमा जानु अख्तियार दुरुपयोग हो। मन्त्रीहरू विभिन्न नामका कार्यक्रममा जाँदा पनि आफ्नो पार्टीको प्रचार गर्दै आएका छन्। यो सरासर गलत कार्य हो। २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले दुई वटा निर्वाचन भोग्यो– २०६४ र २०७० मा भएका ती निर्वाचन संविधानसभाका थिए। त्यसबखत निर्वाचन आयोगले निर्वाह गरेको भूमिकाको सर्वत्र प्रशंसा भएको थियो। आयोगले लागु गरेको आचारसंहिताको सबै दलका नेताले परिपालना गरेका हुनाले ती दुवै निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष ढंगमा सम्पन्न हुन सकेका हुन्। राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीहरूले आचारसंहिताका प्रावधान पूर्णरूपमा पालना गर्न सक्दा आयोग सफल हुने हो। अन्यथा, निर्वाचन भए पनि त्यसमा धाँधली तथा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी विजयी भएको आरोप लाग्न थाल्छ। यसले जित्नेको पनि इज्जत बढाउँदैन। यसकारण पनि निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताका प्रावधानलाई पूर्णरूपमा पालना गर्ने काममा मन्त्रीहरू अग्रपंक्तिमा उभिनु जरुरी छ, आयोगले पनि आचारसंहिता लागु गर्ने सवालमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७३ ०४:५६ शुक्रबार