राजनीतिक संकट दिन/प्रतिदिन थपिँदै र गहिरिँदै छन् । संविधान लागु हुने विषयले यतिखेर लहरो तान्दा पहरो गर्जने अवस्था सिर्जना भएको छ । राजविराज काण्डको तातो नसेलाउँदै कञ्चनपुरमा नेपाली मारिएको घटनाले राजनीतिलाई अर्को मोडमा पु¥याउने खतरा पैदा गरेको छ । महाकाली सीमा क्षेत्रमा नेपालको आफ्नो जमिनमा कल्भर्ट बनाउन रोक लगाउने भारतीय सीमा सुरक्षा बलको गोली प्रहारमा परी एकजना स्थानीयको निधन भएको छ । राजविराज काण्डले तताइरहेको वातावरणलाई यो घटनाले थप शंकास्पद बनाउन पुगेको छ । यद्यपि राजविराज घटना नेपालको आन्तरिक हो भने कञ्चनपुर घटनामा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका सुरक्षाकर्मीको संलग्नता रहेको हुनाले द्विपक्षीय बनेको छ । भारतीय सुरक्षा बलबाट मृत्यु भएका गोविन्द गौतमलाई राष्ट्रले सहिद घोषणा गर्दै परिवारका सदस्यलाई दश लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ । उनको राष्ट्रिय सम्मानका साथ पार्थिव संस्कार गरिएको छ । सम्भवतः कुनै सर्वसाधारण नेपालीलाई यसरी राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गरिएको यो नै पहिलो घटना हुनुपर्छ । राष्ट्रले राष्ट्रको गरिमा र स्वाभिमानका लागि आहुत हुनेलाई यस्तो गौरव प्रदान गर्नु जायज हो ।

सबैलाई मिलाएर संविधान बन्नुपर्ने सुझाव आफैँमा भेग, अस्पष्ट र विषयान्तर हो । विषयान्तरबाट समस्या प्रस्तुत गर्ने कामले नेपाली राजनीतिलाई जटिल बनाउँदै लगेको छ ।

कञ्चनपुर घटनालाई लिएर तमाम नेपालीको समान स्वर भएको छ । सम्पूर्ण नेपालीको मन पीडाले छट्पटाएको छ । जसरी सप्तरी घटनामा मारिएकाका विषयमा सबैले पीडाबोध गरे । सप्तरी काण्ड निश्चय पनि दुःखद् हो । यो काण्डले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक जीवनलाई प्रभावित पार्नेमा कुनै शंका छैन । आन्तरिक समस्यामा देशभित्रकै नेतृत्व बसेर संवादसाथ समाधान खोज्न सक्छन् । जति मतभेद रहे पनि संवाद अनिवार्य हुन्छ । यसमा शत्रुता हुन सक्दैन । तर तराई मधेसमा अधिकारका नाममा असहमति जनाउनेहरूको एक हिस्साले सप्तरी घटनालाई जसरी लिएको छ कञ्चनपुरको घटनाका विषयलाई लिएर आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गरेको कम्तीमा मेरो जानकारीमा  छैन । राष्ट्रभित्र अनेक समस्या छन् । विवाद छन् । विवादको हल कसरी गर्ने भनी निरन्तर संवाद चलिरहेका छन् र एक दिन समस्यालाई अन्त गर्न अनिवार्यरूपमा समाधान खोज्नैपर्ने हुन्छ । राज्यको आन्तरिक पक्षबाट बाहिर निस्केर हेर्दा राष्ट्रको अपमान हुँदा, राष्ट्रको स्वाभिमानलाई उँचो पार्ने सन्दर्भमा मौन वस्नु राजनीतिक चरित्र हुँदैन । जिम्मेदार नागरिकले राष्ट्रको स्वाभिमानका विषयमा, नेपाली जनताको स्वाभिमानका पक्षमा बोल्नैपर्छ । यदि कोही बोल्दैन भने उसको विश्वास गलत छ भनेर मान्नुपर्छ । त्यसमा पनि आमनागरिक भन्दा राजनीतिक दल चलाएर देश चलाउनेहरू र राज्य कोषको सुुविधा लिएर बसेका संगठित समूह मौन बस्नु त बेइमानी नै हो । यथार्थमा राष्ट्रको जिम्मेवार कुनै एक वर्ग र समुदायमात्र हुन सक्दैन । संविधानले समान अधिकार भने पनि पहाडिया बाहुन र क्षत्रीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ । आरक्षणका कारण यतिखेर नागरिक दुई श्रेणीमा विभाजित भएका छन् । तैपनि अधिकार कटौतीमा परेको वर्गले नेपालको राष्ट्रियता र गौरवका लागि अरुसरह आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिरहेको छ । पहिलो श्रेणीमा परेको समुदायका प्रतिनिधिले आन्दोलन गर्ने र राष्ट्रको स्वाभिमानका सन्दर्भमा मौन बस्ने काम गरेपछि यो देशको भविष्य के हुने हो ? चिन्ताको विषय हुन पुगेको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी संविधान निर्माण गर्न सुझाव दिइरहेको छ । सबैलाई मान्य हुने शब्दावलीको अर्थ बुझिनसक्नुको छ । नेपाली राजनीतिमा उत्पन्न संकटको अन्तर्य बुझ्न सबैलाई मान्य हुने भनाइको तात्पर्य स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यो संविधानसँग तराई मधेसकेन्द्रित दलका केही नेताको स्पष्ट असहमति छ, हिन्दु राष्ट्र कायम हुनपर्छ भनी निरन्तर अभियानरत पक्षको पूर्ण असहमति छ, राजसंस्था आवश्यक रहेको र त्यसको पुनस्र्थापन हुनुपर्छ भनी माग गर्नेहरु संविधानसँग असहमत छन्, संघीयतालाई जातीय राज्य बनाउनुपर्छ भन्नेहरूको माग यथावत् छ, स्वायत्ता र आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिन्छ भन्नेहरुको आवाज पनि कमजोर छैन । यी पाँच प्रकारका साथ संघीयता हुनुहँुदैन भन्ने पक्ष पनि बलियो छ । अर्थात् यी सबै पक्ष वर्तमान संविधानका विपक्षमा छन् । एउटा पक्षका माग सम्बोधन गरिए अर्को पक्षको असन्तुष्टिले सगरमाथाको चुचुरो छुन्छ । एक अर्का विपरित यी असन्तुष्टिलाई राज्यले कुनरूपमा सम्बोधन गर्ने हो ? समस्याको चुरो यही प्रश्नसँग जोडिएको छ ।
भारतको सुझावको गहिराईको प्रथम पक्ष यी छवटामध्ये कुन हो ? त्यो स्पष्ट छैन । भारतीय जनता पार्टीको राजनीतिक आधार र स्रोत हिन्दुत्व नै हो । हिन्दुत्ववादी दर्शनलाई उसले बलियोसँग अंगालेको छ । भारतमा राजनीतिक पुनर्जागरणका लागि हिन्दु संस्कृति र दर्शन सवल आधार हुन पुगेको छ । केन्द्रीय सरकारको गठन हिन्दुवादी चिन्तनकै आधारमा भएको छ । अहिले यो आधार प्रदेशमा समेत फैलने क्रममा छ । भारतको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश उत्तर प्रदेशको हालै सम्पन्न विधान सभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले पाएको ऐतिहासिक सफलता र उत्तराखण्डमा पाएको सफलताले उसलाई अझ बलियो समर्थन दिएका छन् । भारतको करिब एक अरब पच्चीस करोड जनसंख्यामध्ये करिब साठी प्रतिशत जनसंख्या र भूभागमाथि प्रदेशगत हिसावले बिजेपीको पकड देखिएको छ । नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डमा बिजेपी ऐतिहासिकरूपमा सफल हुनुको फरक महत्व छ । बिजेपी नेपालमा कुनै प्रकारको राजसंस्था र हिन्दुत्व पुनस्र्थापनका पक्षमा प्रकारान्तरले रहेको छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । तर समस्याको पहिलो विषय तराई मधेसको प्रश्नमा उठिरहेको देखिएको छ । सबैलाई मिलाएर संविधान बन्नुपर्ने सुझाव आफैँमा भेग, अस्पष्ट र विषयान्तर हो । विषयान्तरबाट समस्या प्रस्तुत गर्ने कामले नेपाली राजनीतिलाई जटिल बनाउँदै लगेको छ ।
भारतीय जनता पार्टीको सरकारको सुझाव एउटा र उसको मान्यता अर्को छ भन्ने लाग्दैन । आफ्नै मान्यतासँग मिल्दो सुझाव दिनु स्वाभाविक हुन्छ । तर नेपालको संविधानलाई भारतको सुरक्षा, चासो र स्वार्थका आधारमा परिभाषित गर्ने र तद्नुकूल गर्न विवश पार्ने रणनीति नेपाल र नेपालीका लागि स्वीकार्य हँुदैन । करिव छ महिनासम्म नेपालीले कठोर नाकाबन्दी भोगेका हुन् । भारतको त्यस कृत्यपश्चात् नेपालमा विगतमा मौन जस्तै रहेको अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन सक्रिय देखिएको छ । विस्तारो सीमा क्षेत्रसम्म यातायातको पहुँच चीनको हुँदैछ । भारतको कश्मीरलाई अप्ठेरो हुने गरी अरबौंको बजेटमा पाइप लाइन र सडक निर्माण गर्न लागेको चीनले नेपालको उत्तरी सीमामा नेपालसँगको मित्रता मात्रलाई ध्यान दिइरहन्छ भन्ने हुँदैन । उसले के अनुमान गरिरहेको देखिन्छ भने विस्तारो भारतलाई सकारात्मक बनाउँदै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका चीनलाई घेर्ने दाउमा छ । नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भारत र रुससँग दोस्ती गरी चीन घेर्ने रणनीति देखिन्छ । खासगरी उत्तर कोरियाको वर्तमान नेतृत्वको अमेरिका विरोधी खतरनाक भनाइ र गराइले अमेरिकालाई चिन्तित तुल्याइरहेको छ । उत्तर कोरिया यतिखेर जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया र स्वयं अमेरिकाका लागिसमेत टाउको दुखाइको विषय भएको छ । उत्तर कोरियाको बलियो सहयोगी चीन रहेको हुनाले अमेरिकी रणनीति चीनविरुद्ध केन्द्रित भएको हुनुपर्छ । चीनलाई लक्षित गर्नुमा बजारमाथिको चिनिया नियन्त्रण पनि हुनसक्छ । तर अहिले बजारको विषयभन्दा पनि उत्तर कोरियासँग जोडिएको प्रश्न मुख्य हो । यस रणनीति बुझेको चीनले क्रमशः नेपाल नीतिलाई फरकरूपमा र देखिने गरी परिवर्तन गरिरहेको छ । केही दिनपहिले सम्पन्न लगानी बैठकमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको करिब चौध खरबमध्ये एक्लै चीनको साँढे आठ खरबको प्रतिबद्धता नेपाल नीतिको संकेत मान्न सकिन्छ । जबकि नेपाललाई सहयोग गर्ने राष्ट्रको पहिलो सूचीमा भारत परे पनि लगानीका सन्दर्भमा भारतलाई बंगलादेशले समेत पछाडि पारेको छ । चीनको लगानीमा नेपालमा विकास हुने विद्युत् र सडक नेपालीका लागिमात्र उपयोगी हुन्छन् भन्ने हुँदैन । महाशक्तिको लक्ष्य बनाएर हिँडेको चीनको छिमेकी चिन्तन आफूअनुकूल हुने गरी रणनीति बनाउनु आश्चर्यको विषय होइन । तर नेपालको भूबनोट र धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्भावनाका आधारमा भारतको भूमिका पहिलो नै हुने गर्छ । तर पहिलो भूमिकाका आधारमा नेपाललाई जटिल राजनीतिको भूमरीमा पार्ने काम गरिनुहँुदैन । आफ्ना निश्चित मान्यता छन् भने किटानीका साथ व्यक्त गरिनुपर्छ । भारतीय सरकारको चासो नेपालमा राजसंस्था र धर्मसापेक्षता हो भने त्यो विषयलाई सिधा शब्दमा उल्लेख गर्नुपर्छ, त्यसको पनि कुनै न कुनै हल नेपालीले निकाल्ने छन् । संघीयताका कारण नेपालमा तेस्रो शक्तिको चलखेल बढ्ने खतरा भारतले देखेको छ भने त्यसबारे बहस गर्दा हुन्छ । तर हरदम भारतको मात्र स्वार्थको, चासोको र हितको विषयलाई केन्द्रमा राखेर समस्याहरूलाई छायाँमा राख्दा नेपाली जनतामा भारत विरोधी भावना त बढ्छ नै, तेस्रो शक्तिले यो क्षेत्रमा खुट्टा पसार्दै स्थितिलाई दिग्भ्रमित पार्ने खतरा पनि उत्पन्न हुनेछ । सबैलाई मिलाएर जाने भन्ने भेग सुझाव नेपालका लागि चिन्ताको विषय जति भएको छ त्यति नै नेपालीमाझ अविश्वास र संकटको कारक बन्दै गएको छ । मित्रले अविश्वास र संकटलाई विस्तार गर्ने होइन, हटाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७३ ०५:२८ बुधबार