बनेपा- लामो समयदेखि गतिविधिविहीन बनेको आइटी पार्कमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र दुईवटा निजी कम्पनीले काम थाल्न भनी २०७२ चैत २४ गते सरकारसँग सम्झौता गरे। तर, सम्झौताको वर्ष दिन बित्नै आँट्दासमेत पार्कमा आएकाहरुलाई काम थाल्न द्विविधा छ। कारण– सरकारले कुनै पनि बेला ‘काम नगर्नू’ भन्ला कि भन्ने आशंका।

गत वर्ष चैतमा पार्कको व्यावसायिक भवन (बिजनेस ब्लक)मा रहेर काम गर्ने गरी केयू, क्लाउड हिमालय प्रालि र सफ्टेक फाउन्डेसन प्रालिले सूचना प्रविधि विभागसँग छुट्टाछुट्टै समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका थिए।

समझदारीलगत्तै ‘वर्क स्टेसन’लगायत अन्य पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा जुटेका तीनवटै प्रतिष्ठानलाई एकैपटक धक्का लाग्यो। त्यो थियो, २०७३ वैशाख २३ गतेको सरकारी आदेश।

‘तत्कालीन सरकारले काम स्थगन गर्नू भन्ने आदेश दिएपछि हामी चूप लागेर बस्न बाध्य भयौं,’ केयू, स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर विभाग प्रमुख मनिष पोखरेलले भने। यस्तै भनाइ बाँकी दुईवटा कम्पनीका सञ्चालकको समेत छ।

स्रोतका अनुसार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमेत सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको आइटी पार्क सञ्चालनको तरखर हुनै लाग्दा रोक लागेको हो।

‘आइटी पार्कका सबै ब्लकमा काम गर्छु भनेर कम्पनी माग गर्न आएमा के गर्ने? तीनवटा ब्लकमात्रै दिएर हुँदैन। बाँकी ब्लकसमेत लिने गरी आउन सक्छन्, केही समय कुरौं भन्दै रोकेको हो,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

पार्क निर्माणको १४ वर्षपछि बल्लतल्ल तीनवटा ब्लकमा काम गर्न इच्छुक कम्पनी आउँदासमेत सरकारले रोक लगाएपछि विभागका कर्मचारीसमेत सरकारकै रवैयाबाट निराश भए।

विभागकै कर्मचारीको सक्रियतामा पटक–पटकको गृहकार्यपछि सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ मन्त्रिपरिषद्बाट जारी गराउन सफल भएका थिए। विगतमा कार्यविधि नहुँदा पार्कमा आउन कोही पनि इच्छुक थिएनन्। आएका दुईवटा कम्पनी पनि केही समयपछि पार्कबाट बाहिरिएका थिए।

‘केयू र कम्पनीहरुसँग पटक–पटकको संवादपछि उनीहरुलाई पार्कमा ल्याउन सफल भएका थियौं। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाटै स्थगनको आदेश आएपछि चूप लागेर बस्नेबाहेक हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था रहेन,’ आइटी पार्क हेर्ने विभागका निर्देशक लोकराज शर्माले भने।

सरकारी निर्णय पटक–पटक फेरबदल भइरहँदा पार्कमा भित्रिएका कम्पनीलाई टिकाउन मात्रै नभई नयाँ कम्पनी ल्याउनै मुस्किल हुने क्यान महासंघका सदस्य शेखरनाथ दुलालको अनुभव छ। ‘पहिलोपटक नेदरल्यान्डको जाभ्रा सफ्टवेयर कम्पनी र त्यसपछि आइबिएम कर्पोरेसनको ओपन टक्नोलोजिज रिसोर्स सेन्टरले केही समय पार्कभित्र काम गरेका थिए। ती दुवै कम्पनी सरकारी निर्णयमा ढिलासुस्ती र फेरबदलकै कारणले पार्कबाट बाहिरिएका थिए,’ उनले थपे।

कार्यविधिपछि पार्कमा आउने कम्पनी ढुक्कले काम गर्न सक्ने आस गरिएकोमा त्यो अवस्था पनि नरहेको पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिन सकिने दुलालको भनाइ छ। ‘सम्झौता भएको वर्ष दिन बित्न आँट्दासमेत केयू र कम्पनीहरुले पार्कमा बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण बन्नमा सरकारी निर्णय नै बाधक हुनु भनेको मुलुकको आइटी क्षेत्रको विकासमा अझै पनि सरकार नै बाधक रहेको प्रस्ट हुन्छ,’ उनले भने।

केयूले पार्कमा नविनतम अनुसन्धान, बिजनेस इन्कुबेसन र फिनिसिङ स्कुलका रुपमा काम गर्ने गरी सम्झौता गरेको पोखरेलको भनाइ छ। 'अध्ययन समाप्तिसँगै स्वरोजगारको अवधारणा लिएर आउने विद्यार्थीलाई इन्कुबेसन सेन्टरबाट समन्वयका साथै प्रोत्साहन लगानी समेत केयूले गर्नेछ,' उनले जानकारी दिए। यसका लागि केयू परिसरमा रहेको केयू बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टरलाई पार्कमा सार्ने तयारी गरिएको थियो।

पार्कको भुइँतल्ला र पहिलो तल्लाका दुईवटा ब्लकमा वर्क स्टेसनलगायत अन्य पूर्वाधारका लागि केयूले ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। ‘सरकारलाई थप आर्थिक बोझ नदिइकन केयू आफैंले पार्कभित्र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न लागेका थियौं,’ पोखरेलले भने।

केयूको तालिम, अनुसन्धान तथा विकासमा सहभागी बन्न इच्छुक कोरियन र जापानी कम्पनी समेतलाई पार्कको भ्रमण गराई प्रस्तावना पेस गरिएको उनको भनाइ छ। ‘आइटीका क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास गरेका दुवै देशका कम्पनीका पदाधिकारीहरु सोधिरहन्थे, किन रोकिएको हो? मलाई जवाफ दिन कठिनाइ थियो’, पोखरेलले सुनाए।

पार्कमा काम गर्ने सम्झौता गरेको निजी क्षेत्रको सफ्टटेक फाउन्डेसनले यहाँ काम स्थगन गर्ने आदेश पाएलगत्तै काठमाडौंमा रहेको कार्यालयमै पूर्वाधार थप गरी काम अघि बढाएको जानकारी दिएको छ।

‘पार्कमा रहेर सफ्टवेयरको विकास र निर्यातका साथै कल सेन्टर र बिपिओका काम गर्ने उद्देश्य थियो। सरकारी निर्णय कुरेर बसिराख्दा नोक्सान हुने भएकाले काठमाडौंमै लगानी थप्यौं,’ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अम्बिकाप्रसाद लुइँटेलले भने।

२० जना आइटी जनशक्तिलाई पार्कमा रोजगारी दिने जनाएको कम्पनीले पुनः पार्कमै आएर नयाँ मोडेलमा काम गर्ने जनाएको छ। ‘काम स्थगनलाई फुकुवा गरेको सरकारी निर्णयको जानकारीपछि विभागका महानिर्देशकसँग केही समय अगाडि बैठक भएको छ। अब काभ्रेमा रहेका आइटी कम्पनीलाई समेत सहभागी बनाएर पार्कमा काम गर्ने योजनामा छौं,’ लुइँटेलले भने।

पहिलो चरणमा ६० जना आइटी जनशक्तिलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले पार्कभित्र डाटा सेन्टरको काम गर्न क्लाउड हिमालयले समेत सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता भएका मध्येको यो तेस्रो कम्पनी पनि थापाथलीमा रहेको डाटा सेन्टरको रिकभरी साइटका रुपमा पार्कभित्र काम गर्न फर्कने भएको छ।

‘उहाँहरुसँग सम्झौता तोडेको होइन। काम स्थगन गर्ने आदेशमात्रै दिइएको थियो। मन्त्रालयमा गठित समितिको अध्ययनले समेत केयू र यिनै कम्पनीलाई काम गर्न दिनु उचित हुने ठहर गरेपछि कामका लागि फुकुवा भएको छ,’ विभागका निर्देशक शर्माले भने। विभागले केयू र दुवै कम्पनीलाई १० वर्षका लागि पार्कमा काम गर्न सहमति प्रदान गरेको हो।

केयूलगायत अन्य कम्पनीले एक महिनाभित्रै काम थाल्ने जानकारी दिएको उनको भनाइ छ। ‘कार्यविधिले सम्झौताको पहिलो ६ महिना उनीहरुलाई पूर्वाधार बनाउन निःशुल्क व्यवस्था गरेको छ। धेरै ढिलाइ भएको होइन। अब काम अघि बढ्छ,’ शर्माले दाबी गरे।

सरकारले १४ वर्षअघि काठमाडौंबाट ३० किलोमिटरको दूरीस्थित बनेपा–पनौती सडकको धनेश्वर क्षेत्रमा पार्क बनाएको हो। सूचना प्रविधि विभाग पार्कभित्रै स्थापना भएपछि पार्क सञ्चालनको कामले गति लिएको थियो। तर, विभाग पनि तीन वर्षपछि यहाँबाट उठेर काठमाडौंमा सरेपछि सरकारी गतिविधि शून्य बनेको छ।

पार्कको व्यावसायिक भवनमा रहेका तीनवटा ब्लकका लागि सम्झौता भए पनि अझै दुइटा ब्लक बाँकी छ। यी ब्लकमा आएर काम गर्न इच्छुक निजी आइटी कम्पनी ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको क्यान महासंघका सदस्य दुलालको भनाइ छ।

‘अहिले भित्रिएकालाई राम्रोसँग काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिए बाँकी ब्लकमात्रै होइन, पार्कभित्रको जग्गा लिजमा लिएर आफ्नै पूर्वाधार बनाउनसमेत इच्छुक कम्पनी छन्। कार्यविधि बनिसकेको अवस्थामा अब सरकारी निर्णय पटक–पटक बाधक बन्नु हुँदैन,’ उनको निष्कर्ष रहेको छ।

करिब १२ हेक्टर (दुई सय ३४ रोपनी) को क्षेत्रफलमा फैलिएको आइटी पार्कभित्र प्रशासनिक भवन, व्यापारिक भवन र आवासीय भवन निर्माण भइसकेका छन्। विद्युत, टेलिफोन, भिस्याट, खानेपानी, अप्टिकल फाइबर केबलले पार्क जोडिएको छ।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७३ ०४:५९ सोमबार