प्रसिद्ध लेखक जर्ज अर्बेलको पुस्तक ‘एनिमल फार्म’ बाट धेरैपटक उधृत पंक्तिलाई यतिबेला साना दलले सम्झनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। ‘सबै समान छन् तर केही अरूभन्दा बढी समान छन्’ भन्ने उक्ति यथार्थमै हाम्रा प्रमुख दलका सन्दर्भमा चरितार्थ भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका उम्मेदवारलाई मात्र निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने प्रावधानले नयाँ र साना दललाई अन्याय हुन गएको देखिन्छ । झन्डै दुई दशकदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचन नभई जनप्रतिनिधिविहीन छन् । संविधानसभाको दुईपटकको निर्वाचनमार्फत मात्र सर्वसाधारणले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका छन् । यो स्थितिमा आगामी वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन यसअघि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका दलका उम्मेदवारले ठूला दलसरहको सुविधा प्राप्त नहुने भएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका उम्मेदवारले मात्र एउटै निर्वाचन चिह्न लिन पाउने प्रावधान समान अवसरका रूपमा नदेखिएको निश्चित छ । प्रमुख दलहरूले मात्र प्रक्रियामा एकाधिकार गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएपछि अहिले साना दलहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । यो घटनाले मुलुकमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा समान सहभागिता नरहेको र ठूला दलको ‘सिन्डिकेट’ ले त्यसलाई निर्देशित गर्ने गरेको प्रस्ट भएको छ ।

हालसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलले देशभरि एउटै चिह्न लिएर चुनाव प्रक्रियामा भाग लिँदै आएका हुन् । एकाएक यो प्रावधानमा परिवर्तन गर्दा व्यापक छलफल गरिएन । त्यसै कारण यतिखेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका तर संसद्मा प्रतिनिधित्व नभएका साना राजनीतिक दलहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । नयाँ शक्ति पार्टीले निर्वाचन आयोगमा धर्ना सुरु गरेको छ जुन क्रममा त्यस पार्टीका प्रमुख एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलगायतको गिरफ्तारीसमेत भएको छ । विवेकशील नेपाली दल संविधान प्रदत्त दलीय अधिकारसम्बन्धी प्रावधान प्रतिकूलको कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको छ । सञ्चार क्षेत्र छाडेर साझा पार्टी गठन गरेका रवीन्द्र मिश्रसहितका व्यक्तिहरू आफ्नो पार्टीले निर्वाचन चिह्न पाउनुपर्ने भन्दै आयोगलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएका छन् । नयाँ शक्ति, विवेकशील दल र साझा पार्टी मात्रै होइनन्, अन्य साना दलहरूले पनि आफ्नो पार्टीले चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने आग्रह गर्दै आएका हुन् । तर, यी साना दलहरूको मागको कुनै सुनुवाइ भएको देखिँदैन । लोकतन्त्र त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ सबैलाई समान अधिकार रहन्छ र कानुनको दृष्टिमा विभेद हुँदैन । तर, अहिले ठूला र साना दलबीच निर्वाचन चिह्न पाउने सबालमा जुन किसिमको विभेद गरिएको छ, त्यो लोकतन्त्रमा सुहाउने विषय होइन । लोकतन्त्रमा त सबैलाई सहभागी गराउने पद्धतिको निर्माण गर्नुपर्ने हो । अहिलेका साना दलहरूले निर्वाचन चिह्न नपाएको विषयमा प्रमुख राजनीतिक  दलदेखि संसद् र निर्वाचन आयोगले हेक्का राख्नुपर्ने हो ।

मुलुकको राजनीति निराशाजनक रहेका बेला संसद्मा प्रतिनिधित्व नगरे पनि भविष्यमा सशक्त हस्तक्षेप गर्ने तयारीसहित आउन खोजेका दलहरूमाथि यस किसिमको रोक लगाउने जुन कानुन बनाइएको छ, त्यसले दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण खल्बल्याएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था ‘ठूला’ दल वा शक्तिशालीका निम्ति मात्र होइन । तर, संसद्ले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बनाउँदा साना दललाई चुनाव चिह्न नदिने हिसाबले जेजसरी नियमकानुन बनाइयो, ठूला दलदेखि संसद्ले गरेको भूल पनि त्यही हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ उपदफा ६ मा ‘निर्वाचन चिह्न वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिने’ उल्लेख छ । साथै सोही दफामा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलोपटकको निर्वाचनका हकमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका उम्मेदवारलाई सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिने उल्लेख छ । यस हिसाबले दलहरूले जेजस्तो नियम बनाए, त्यसले ठूला दलले आफूअनुकूलको नीति बनाएको र साना दललाई अन्याय गरेको प्रस्टै देखिन्छ । त्यसैले प्रमुख दलदेखि संसद्ले यो सबाललाई लिएर साना दलहरूको चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ । र, आगामी दिनमा यस किसिमको विभेदको नीति कुनै हिसाबले पनि लिन हुँदैन । त्यसप्रति प्रमुख दलहरू र विशेष गरी नीति निर्माण गर्ने थलोका रूपमा रहेको संसद्को ध्यान जानुपर्छ।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७३ ०४:१८ सोमबार