राजनीतिमा दलमात्र अहम् हुँदैन। दलसँग जोडिएर व्यक्तिको भूमिकासमेत अहम् हुने गर्छ । दलसँग नजोडिएर महत्वपूर्ण भूमिका भएकाहरू र दल परित्याग गरी विशेष भूमिका निर्वाह गर्नेहरुको संख्या पनि प्रशस्त छ। गणेशमान सिंहले दल परित्याग गरी राष्ट्रलाई कम योगदान दिनुभएन । भारतीय राजनीतिमा महात्मा गान्धीले पार्टी परित्याग गरेपछि राष्ट्रपिता बन्न सफल हुनुभयो । यी महान् आत्माहरूसँग अरु कसैको तुलना हँुदैन । यसरी दल परित्याग गरी अबका दिनमा महान् बन्ने सपना कसैमा पनि छैन। वर्तमानको राजनीतिले त यही भन्छ। सत्ता नै अन्तिम सत्य मान्ने चिन्तनबाट आजको राजनीति ग्रस्त छ । तैपनि सिद्धान्तको कमजोर सेतुलाई जीवन्त राख्ने प्रयासहरू केही मात्रामा भइरहेका छन् । संविधान जारी गर्ने समयमा सुशील कोइरालाको अडान राजनीतिले वरण गरेको निष्ठा नै थियो । तर केपी ओलीले सामना गरेको समस्या निष्ठाअन्तर्गत थिएन । निष्ठाको प्रयोगद्वारा सिर्जित समस्याको कुण्डलीमात्र थियो र जे अडान देखियो त्यो कुण्डलीबाट मुक्तिको खोज थियो ।

अहिलेका दिनमा सत्ताकुण्डलीमा नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ र त्यो विवाद कमोवेस निष्ठासँग जोडिएको देखिन्छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको संख्या दिन÷प्रतिदिन बढाउने र ठूलो आकार प्रदान गर्ने क्रममा तीनजना उपप्रधानमन्त्री छन् । तीनमध्ये गृहको कार्यभार सम्हालेका  विमलेन्द्र निधी र स्थानीय विकासको समेत जिम्मेवारी पाएका कमल थापा चर्चाको उत्कर्षमा छन् । प्रक्रियाको, निष्ठाको र विवेकको प्रश्न उठाउँदा निधी तल पारिएका छन् । त्यही प्रश्नले निधीलाई वर्तमान सत्ता नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार हुने लक्षण देखा परेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले यदि विवेकको कुरा गरेनन् र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना मन्त्री र पार्टीका पक्षमा बोलेनन् भने निधीले नैतिक प्रश्नका साथ सत्ता परित्याग गर्नुपर्ने हुन जान्छ । जुनरूपमा निधीले वरियताको प्रश्न खडा गरेका छन् त्यो प्रश्न शासकीय शैलीमा महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

वर्तमान संसद्मा पहिलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस हो । यसै पनि सत्ताको पहिलो हकदार यही पार्टी हुनुपर्ने हो । तर राजनीतको चाकाचुलीको विडम्बना, अहिले सत्ता साझेदारमात्र हुन पुगेको छ । निधी पुष्पकमल दाहाल मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत एक पटक कार्यबाहक प्रधानमन्त्री भइसकेका हुन्, सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण कुरा हो– वर्तमान सरकार गठनका उनी वास्तुकार पनि मानिन्छन् । वर्तमान संविधानका घोर पक्षपाती निधीको लक्ष्य यो संविधान जसरी पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो । यसका विपरित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले वर्तमान संविधानप्रति कुनै स्वामित्व स्वीकार गरेका छैनन्। थापा यो संविधानका मौलिक धाराहरू खारेज गरी नयाँ प्रणालीका पक्षमा दृढ छन् । परिस्थितिले मात्र सरकारमा सहभागी भएका छन् । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालका सामु निधीको पदमुक्ति कि थापाको फरक समायोजन भन्ने प्रश्न उठेको छ । निधीको पदमुक्ति व्यक्तिको मात्र हुने हो कि वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा नै परिवर्तन हुने हो ? कमल थापावारे संविधान संशोधनका सन्दर्भमा आवश्यक मतबाहेक अरु महत्व देखिँदैन । निधी र थापाको राजनीतिक भूमिका तुलनीय हँुदैन । थापा विगतदेखि निरंकुश निर्दलीय पद्धतिको सिपाही हुँदै गणतन्त्रसम्मका अवसरहरूमा खेलिरहेका छन् । राजा ज्ञानेन्द्रको उत्कर्षकालमा निधी जेलमा थिए र थापा गृहमन्त्री । निधीको राजनीति करिब पाँच दशकदेखि लोकतन्त्रको संघर्षमा व्यतीत भइरहेको छ । थापा सदा सजिलो राजनीतिका अनुयायी भए । उनी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान मान्दैनन् । सिद्धान्त नै फरक छ । नेत्रविक्रम चन्दा जनवादका निम्ति लडिरहेका छन् भने कमल थापाहरू राजतन्त्रका निम्ति प्रयास गरिरहेका छन् । वर्तमान संविधान दुवैको निष्ठा र अभीष्ठा भएको छैन । निष्ठा र अभीष्ठा नभएको शक्ति र व्यक्तिलाई सम्मान गर्दै अभीष्ठा र निष्ठा भएकाहरूको अपमान शोभनीय मानिँदैन ।

     वि.सं. २०७३ को महत्वपूर्ण राजनीतिक परिघटना एउटैमात्र थियो– एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापन  र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको स्थापन । २०७३ लाई हामी बिदा गर्दैछौं । एउटाबाहेक उल्लेखनीय काम नभएको वर्षप्रति मानिसमा कुनै अनुराग छैन पनि । तर एमालेका लागि २०७३ बिर्सनै नसकिने हुन पुगेको छ । आफ्नो हातबाट सत्ता गुमाउनुपरेको पीडा यसमा जहिले पनि हुनेछ र त्यस पार्टीका सदस्यहरूले २०७३ लाई दुःस्वप्नका रूपमा सदा अनुभव गर्नेछन् । जसरी एमालेका लागि दुःस्वप्न भएर २०७३ गयो ठीक यसका विपरित माओवादी केन्द्रका लागि शुभलाभको वर्ष हुन पुग्यो । माओवादीको शुभलाभ र एमालेको पीडाबीच नेपाली कांग्रेसको भूमिका पहिलो हुन पुग्यो । नेपाली कांग्रेसमा पनि विमलेन्द्र निधीको भूमिका बढी प्रभावकारी रहन पुगेको सबैको अनुभव छ । यस सत्यलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीले कति महसुस गरेको छ त्यो उसैलाई थाहा होला । तर निधी र कमल थापाबीच आरम्भ प्रतिष्ठाको विवाद कमजोर छैन र यसका परिणाम पनि अविश्वसनीय हुन सक्छन् भन्ने हेक्का राख्नु उपयुक्त हुनेछ । यसरी हेर्दा निधीले उठाएको वरियताको प्रश्नबारे नेपाली कांग्रेसको धारणा आउनु आवश्यक छ ।

निधी व्यक्ति नभएर संस्थाको प्रतिनिधि हुन् । विवाद उठेको एक महिना हुन लागिसक्यो नेपाली कांग्रेसका सभापति, महामन्त्री वा सचिवालय कतैबाट पनि कुनै प्रतिक्रिया कांग्रेसका तर्फबाट आएको छैन । जबकि वरियता विवादमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको साख जुझिरहेको देखिन्छ । के वरियताको प्रश्न उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीको मात्र हो ? यसमा नेपाली कांग्रेसको कुनै टिप्पणी हुनु आवश्यक छैन ? के सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु निजीरूपमा जिम्मेवार छन् कि संस्थागतरूपमा ? पार्टीका प्रतिनिधिले उठाइरहेको प्रश्नलाई पार्टीले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यी प्रश्न यतिखेर जति महत्वपूर्ण रहे पनि कांग्रेस सुनिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहाल किन विवाद बढाउन चाहन्छन् भने उनले हिजो जसरी एमालेलाई बूढी औंलो देखाएर सत्ता हातमा आयो अब त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसलाई ठेंगा देखाउन सकिने ठम्याइमा उनी हुन सक्छन्। उनका तर्फबाट यस्तो सोच्नु नाजायज होइन । पाइरहेको सत्ताको साँचो अरु कसैका हातमा सुम्पने मूर्खता प्रचण्डलाई गर्नु छैन । २०६५ का प्रचण्ड आजका पुष्पकमल दाहाल होइनन् । सत्ताका तिकडमहरू यिनले सबै बुझिसकेका छन् । एमालेका लागि यो विवाद सुनौलो अवसर सिद्ध हुनेछ । सत्ता विस्थापनको भूमिकाकारप्रति राम्रो प्रतिशोध हुनेछ । बलियो शक्ति नेपाली कांग्रेसमा समेत यो प्रकरणले आन्तरिक मतभेद बढ्न सक्नेछ । यसै पनि अहिले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवाद प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसभित्रको सन्तुलन चरमराएको छ । त्यसमा राजदूत नियुक्तिले आगोमा घिउ थपेको अवस्था छ। एमालेका लागि यी विषय भोक लागेका समयमा स्वादिष्ट भोजनसरह हुनेछन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको संघारमा कुनै पनि विपक्षले विपक्षका कमजोरीहरुको भरपूर फाइदा लिने प्रयास गर्छ जुन अस्वाभाविक होइन ।

चर्चामा आएअनुसार निधी आफ्नो प्रतिष्ठाका लागि पदबाट राजीनामा दिने तयारीमा छन् । यो चर्चा सही हो भने नेपाली कांग्रेसले दश पटक सोच्नु आवश्यक छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन मुखमा छ । २०५४ मा शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गर्ने गरी दुईजना सांसद थुत्ने काम तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्दा कांग्रेसमा हाहाकार भएको थियो र स्थानीय तहमा कांग्रेस नगण्य निर्वाचित हुन सकेको थियो । अहिले पनि निर्वाचनको मुख छ र यस्तो बेला गृह मन्त्रालयसमेत सम्हालेका उपप्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? कि अर्को कुनै सदस्यलाई सरकारमा सहभागी बनाएर समस्या समाधानको प्रयास हुन्छ ? विमलेन्द्रको बदला पठाइने सदस्यले निधी विस्थापनको रिक्तता पूरा गर्न सक्लान् ? यसो भएमा पनि घाटा नेपाली कांग्रेसलाई नै हुनेछ ।

नेपाली कांग्रेसमा विमलेन्द्र यतिखेर व्यक्तिमात्र होइनन् । क्षेत्रीय र समुदायको सन्तुलनका सेतु पनि हुन् । मूलधारको राजनीति गर्नेहरूमा तराई मधेसलाई हेर्ने हो भने विमलेन्द्र पहिलो अनुहार रहेका छन् । मूलधारका निकट विजयकुमार गच्छदार छन् तर मूलधार हुन सकेका छैनन् । अब अरु केही दललाई मिलाएर नयां पार्टी खोले भने उनी मूलधारको राजनीतिमा सफल हुनेछन् । मूलधारको बाटो समात्नु विजयका लागि र नेपाली राजनीतिकै लागि सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ । २०६३ सालमा मधेसको मात्र नेता हुन नदौडिएका भए महन्थ ठाकुर सिंगो देशको र मूलधारको नायक हुने थिए । तर डा. रामवरण यादव देशको नेता हुन पुगे । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता मूलधारका दलहरूको आन्तरिक अवस्था हेर्ने हो भने शीर्षस्थानमा विमलेन्द्र नै आउँछन् । तराई मधेस जोड्ने नेतालाई सरकार अपमानपूर्वक बहिर्गमनको बाटो देखाइयो भने र नेपाली कांग्रेस यसमा मौन बस्यो भने त्यो गम्भीर रणनीतिक त्रुटि हुनेछ । यद्यपि सत्ता नै अन्तिम सत्य होइन।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७३ ०४:०७ बुधबार