काठमाडौं- वरीयतामा असन्तुष्टि जनाउँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको पटकपटक मन्त्रिपरिषद् बहिष्कारले प्रधानमन्त्रीय ‘वेस्ट मिनिस्टर' पद्धतिकै धज्जी उडेको छ। मुलुकको सुरक्षा नेतृत्व सम्हालेका गृहमन्त्रीले नै वरीयताको निहुँमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिष्कार गरेपछि निर्वाचन सुरक्षामा समेत असहज अवस्था देखिएको छ।

'न प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्छन्, न गृहमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन्, प्रधानमन्त्री निरीह भए'

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कमल थापालाई उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री बनाएर सरकारमा भिœयाएपछि वरीयता विवाद उत्पन्न भएको हो। यो विवादका कारण समग्र मुलुक नै बन्धक भएको छ। वरीयता विवादका कारण चैत ३ देखि २८ सम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक अवरुद्ध भयो भने त्यसयताका मन्त्रीपरिषदका वैठक निधीले निरन्तर रुपमा वहिष्कार गर्दै आएका छन्।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले बिहीबारको बैठकमा पनि गृहमन्त्री निधि अनुपस्थित भएको बताए। ‘गृहमन्त्रीज्यू आज पनि क्याविनेटमा आउनुभएन,' मन्त्री नायकले भने,  ‘उहाँ केमा चित्त नबुझेर नआउनु भएको हो, मलाई थाहा भएन।'

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल दुई मन्त्रीबीच वरीयता विवादले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिकै धज्जी उडेको बताउँछन्। वरीयता विवादले भाँडभैलो हुनुको कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निरीहता भएको उनले बताए। ‘यहाँ के को प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भन्नुहुन्छ?, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा यस्तो निरीहता हुन्छ? भारत या बेलायतको गृहमन्त्रीले यस्तो गर्न सक्छ?' प्राध्यापक बरालले नागरिकसँग भने, ‘कसलाई के बनाउने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो, मन्त्रीले चित्त बुझेन भने राजीनामा दिनुपर्छ। तर हामीकहाँ न प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्छन्, न मन्त्रीले राजीनामा दिन्छन्, यो सबैको कारण प्रधानमन्त्रीको निरीहता हो।'

निर्वाचनको मुखमा मन्त्रीबीच वरीयतालाई लिएर भाँडभैलो हुनुमा सत्तासहयोगी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत कमजोरी भएको बताउँछन् उनी। ‘निर्वाचनका बेला वरीयतामा चित्त नबुझेर मन्त्रिपरिषद् बहिष्कार गर्ने गृहमन्त्रीको नैतिकताको त कुरै नगरौं, चित्त नबुझे गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ,' उनले भने।

पूर्वगृहमन्त्री तथा एमाले नेता भीम रावलले समग्र देशको सुरक्षा नेतृत्व सम्हालेका गृहमन्त्रीले नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिष्कार गर्दा निर्वाचनमा समेत आशंका उत्पन्न भएको बताए। उनले थापालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने बेलामै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच के कुरा भएको हो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।

उनले मन्त्रिपरिषद्लाई वरीयतामा फसाएर बाह्य जगतका लागि समेत सरकार र नेपालीको बेइज्जत गराएको बताए। ‘निर्वाचन मुखमा वरीयता विवादमा मन्त्रिपरिषद्लाई फसाउनु आपत्तिजनक छ,' रावलले भने ‘यसले बाह्य जगतका लागि समेत नेपाली र नेपाल सरकारको बेइज्जत गराएको छ।' प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीकै निर्णय अन्तिम हुने भएकाले कुनै पनि मतभेद भए लामो समयसम्म मन्त्री रहन नसक्ने रावलले बताए। ‘मतभेद भए मन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ या प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्छ,' उनले भने। 

समग्र मुलुक र राजनीतिक दल नै निर्वाचनमा जुटेका बेला सुरक्षाको नेतृत्व गर्ने गृहमन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री निहुँ खोजेर मुलुकलाई नै संकटमा धकेल्नतर्फ उद्यत् रहेको आरोप उनले लगाए। ‘अहिले हामी स्थानीय निर्वाचन संघारमा छौं, प्रमुख दल र सरकार चुनावमा जुटेका छन्, गृहमन्त्री संवेदनहिन छन्। उता मधेसवादी दलले निर्वाचन बहिष्कार गरेका छन्,' उनले भने, ‘यस्तो स्थितिमा वरीयता विवादमा मन्त्रिपरिषद्लाई फसाएर जनतालाई आशंका उत्पन्न गराउने सरकार र मन्त्रीको नालायकीपन र गैरजिम्मेवारी तुरुन्तै बन्द गरिनुपर्छ।'

पूर्वसचिव मोदराज डोटेलले निर्वाचन मुखमा गृहमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिष्कार गर्दा त्यसको असर पर्ने बताए। ‘निर्वाचन सफल पार्न त्याग गर्नुपर्नेमा सुरक्षाको नेतृत्व सम्हाल्ने गृहमन्त्रीले नै पदका लागि क्याविनेट जान्न भन्न मिल्छ?' पूर्वसचिव डोटेलले भने, ‘भन्न त उहाँले सुरक्षाको नेतृत्व गर्छु, प्रत्याभूति दिलाउँछु भन्नुहोला, तर क्याबिनेट बहिष्कार गरेर नेतृत्व हुन्छ भन्ने लाग्दैन।' उनले निर्वाचनमा सुरक्षा प्रत्याभूति गराउने र वातावरण बनाउन गृहमन्त्रीको मुख्य भूमिका हुने बताए।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमै संगठित संगठनलाई चिराचिरा बनाउने काम भएको भन्दै डोटेलले बेथितिको देशमा बेथितिको प्रणाली हाबी भएको बताए। ‘सबैले अहं त्यागेर चुनावमा जानुपर्छ,' उनले भने, ‘समस्या समाधान गर्नुपर्न नै समस्या बनेपछि कसरी निकास हुनसक्छ?'

वरीयता विवादपछि चैत २८ गते नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक नियुक्त गर्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि निधि  अनुपस्थित भए। निधिले चैत २९, वैशाख ३ र ७ गतेको  बैठक समेत बहिष्कार गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ, त्यो निर्णय मन्त्रीले मान्नुपर्छ, नभए पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ वा प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्छ। वरीयता विवादकै कारण पटकपटक मन्त्रिपरिषद् बैठक अवरुद्ध हुँदै आएकोमा पछिल्लो समय गृहमन्त्रीले बैठक नै बहिष्कार गरेका छन्। न त प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा असहमत मन्त्री निधिले राजीनामा दिन सकेका छन् न त आफ्नो निर्णय अवज्ञा गर्ने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्न सकेका छन्।

वरीयता विवादका कारण चैत ३ गतेपछि २८ गते मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो।  बैठक बस्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो चीन भ्रमण फर्किएको दुई सातापछि अनुमोदन गराएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत पटकपटक निर्वाचनका लागि गृहमन्त्रीले असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। गृहमन्त्री निधिले समेत आइतबार राति टि्वट गर्दै चुनावका लागि निर्वाचन आयोग र सरकारको मात्रै सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहुने उल्लेख गरेका थिए।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७४ ०२:०२ शुक्रबार