रुख, झाडी र बुट्यानसहित कुल भूभागको ४३.७४ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको वन क्षेत्रको संघीयतामा स्वरुप कस्तो हुने भन्नेबारे बहस हुन थालेको छ। वनका पदाधिकारी, कर्मचारी, विज्ञहरुले आ–आफ्नो ढा“चा प्रस्ताव गरिरहेका छन्। देशभर फैलिएको वन क्षेत्र र संरक्षणमा हाल खटाइएका दस हजार कर्मचारीहरुको भविष्य र संरक्षण, व्यवस्थापन र उपभोगको प्रभावकारिता संघीय ढा“चामा निर्भर गर्छ । वन पदाधिकारीहरु तीन तहमा बनाउन लागिएको संघीय संरचनाले आफ्नो कार्यक्षेत्र सा“घुरिने त होइन भन्ने चिन्तामा छन् । संयन्त्रहरुको संख्या घट्यो भने आफूहरु राज्यका अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि त्यत्तिकै देखिएको छ । संरचना धेरै बनाउने र वन प्रशासनमै रहने मनोवृत्ति एक किसिमका कर्मचारीहरुमा देखिएको छ । संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरुलाई जतिसक्दो विकेन्द्रित गर्ने सवालमा समूह–समूहबीच मतमतान्तर पनि देखिएको छ ।

राष्ट्रिय ग्राहस्थ उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान ३.५ मात्र छ । अहिलेसम्म हामी संरक्षणमुखी कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित छौं । यसबाट राज्यले फाइदा लिन सकेको छैन । वन क्षेत्रबाट न त स्थानीयबासीको आयआर्जन बढेको देखिन्छ, न नियमित उद्यमको माध्यम बन्न सकेको छ ।  यसैलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्यले वन उद्यम कार्यक्रम अघि सारेका थिए । कार्यान्वयन भने अझै भएको छैन । धेरै पहिला सुरु गरेर देशभर विस्तार गर्नुपर्ने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम भर्खर सुरु भएको छ । यसमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वन प्रशासनबीच द्वन्द्व छ । तराईका चक्ला वनहरुमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रमले स्रोत माथिको आफ्नो अधिकार खोसिएको भन्दै उपभोक्ता समूहले विरोध गरिरहेका छन् ।  

वन क्षेत्रभित्र संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विगतमा सरकारले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम अघि सारेको छ । यसमा सामुदायिक वन, साझोदारी वन, कबुलियत वन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक वनजस्ता कार्यक्रम  पर्छन् । त्यसैले विगतमा सफल भएका कार्यक्रमहरुको प्रवद्र्घन र असफल कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर लैजानुपर्ने चुनौती पनि वन प्रशासनलाई छ । वनको संघीय संरचनाले यस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । 

पछिल्लो संघीय संरचनाअनुसार केन्द्रमा सबैभन्दा बढी १६ वटा मन्त्रालय रहनेछन् । तीमध्ये वन र वातावरण अहिलेका महŒवपूर्ण मन्त्रालय मानिन्छन् र मान्नुपर्छ । जल, कृषि, पर्यटनलगायत सबैको मेरुदण्ड नै वन क्षेत्र हो । तसर्थ केन्द्रले अधिकार दिँदा नितान्त प्राविधिक क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपभोगको सम्पूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तह वा समुदायलाई सुम्पदा प्रत्युपादक हुनसक्ने केहीको डर छ । त्यसैले प्रभावकारी संयन्त्रको स्थापनापछि विस्तारै अधिकार दिँदै जानुपर्ने केहीको धारणा छ तर स्थानीय स्तरमा सामुदायिक वनको प्रभावकारिता देख्दा त्यो डर पनि बेकारको पो हो कि भन्ने लाग्नु स्वाभाविक पनि हो ।

वन तथा भू–संरक्षण र वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाउँदा सबैभन्दा उत्तम हुने देखिन्छ । वातावरण र यसस“ग जोडिएका मुद्दा नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै चुनौती हुन् । विश्व तापमान वृद्घि, जलवायु परिवर्तन र यसले निम्त्याउने विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोप संसारकै चुनौती बनिरहेको छ । अझ हाम्रो जस्तो जटिल भौगोलिक बनावटमा त्यस्ता प्रभाव बढ्दो क्रममा छन् । त्यसैले पनि वन र वातावरणलाई गाभेर अघि बढ्नुपर्छ । गाभ्दा बढीमा तीन वटा विभाग मात्रै राख्दा उत्तम हुन्छ । वातावरण विभागअन्तर्गत जल तथा मौसम, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, भूजलाधारलाई समेटेर एउटा विभाग बनाउन सकिन्छ । वन विभागअन्तर्गत, वनस्पति, वन अनुसन्धान तथा सर्भेक्षणलाई तालिम केन्द« अन्तर्गत राख्न सकिन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र सो अन्तर्गतका संरक्षित क्षेत्रहरुलाई केन्द«ले हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधानले समेत निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको अधिकार केन्द«लाई दिएको छ । उल्लेखित विभाग समेटेर तीन वटा विभाग बनाउने तथा उद्योग र सेवा प्रदायकका रुपमा रहेका जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द«, द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टिसिएन), वन पैदावर विकास समिति, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्घन केन्द«लाई समेटेर प्राधिकरण बनाउँदा उत्तम हुन्छ ।

पछिल्ला दिनमा वनका पदाधिकारीहरु आफू कार्यरत क्षेत्र सबैभन्दा महŒवपूर्ण देखाउन दौडधुप गरिरहेका छन् । अब स्रोत संरक्षणको युगबाट स्रोतलाई उत्पादनमुखी बनाउने युगमा प्रवेश गर्नुपर्छ । यसको पहिलो खुड्किलो यस क्षेत्रको प्रभावकारी संघीय संरचनाको स्थापना नै हो ।

वन स्रोतलाई उत्पादनमुखी बनाई स्थानीय समुदायको जीवनस्तर उकास्ने र राष्ट्रिय आम्दानीमा उल्लेखनीय योगदान दिने बाटोतिर लाग्नु जरुरी छ । यो नितान्त प्राविधिक क्षेत्र भएकाले प्राविधिक दक्षता र सीप भएका मानव स्रोत बिना नै राष्ट्रिय वनको अधिकार सिधै महा, उप र नगरपालिका, गा“उपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दा प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । यसतर्फ पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।

सरकारले अघि सारेका वन संरक्षणका कार्यक्रम पछिल्ला वर्षमा कुनै दल विशेषको कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखानाका रुपमा विकास भएका छन् । त्यो चाहे सामुदायिक र साझेदारी वन किन नहोस् । राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थ पूरा गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै छ । यी कार्यक्रमहरु संरक्षण, व्यवस्थापन र उत्पादनमुखी बनाउनुपर्नेमा राजनीति गर्ने अखडा भएका छन् । वन उपभोक्ता समूहका नाममा दलको पकड बनाउने काम पछिल्ला दिनमा प्रष्ट देखिएको छ  । सोही अनुरुपका काम स्थानीय तहमा भइरहेका छन् । यसको परिणाम वन स्रोत संरक्षणमा सधैँ टाठाबाठाहरु नै हावी छन् । पिछ्डा वर्गहरु सधैँ स्रोतबाट वञ्चित छन् । तराईका वन क्षेत्रमा यस्ता समस्या धेरै देखिन्छन् । यस्ता विकृतिहरुलाई निरुत्साहित गर्ने किसिमले वनको संघीय संरचना तयार गर्नुपर्छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा विस्थापित वन सुरक्षा चौकी र गेम स्काउटको व्यवस्था यथावत गर्नुपर्छ । हतियारसहितका त्यस्ता जनशक्तिलाई वन प्रशासनअन्तर्गत राख्ने गरी संरचना तयार गर्नुपर्छ । प्रस्तावित सात प्रदेशमध्ये कुनै प्रदेशमा धेरै र कुनैमा अत्यन्त कम वन क्षेत्र छ । सबैभन्दा कम वन क्षेत्र दुई नम्बर प्रदेशमा पर्छ । उदाहरणका लागि दुई नम्बर प्रदेशबासीका आवश्यकता र माग अन्य प्रदेशबाट पूरा गर्न सकिने गरी कानुन बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।

आफ्नो कार्यक्षेत्र यथास्थितिमा राख्न, पद  जोगाउन र वनमा कार्यरत कर्मचारीलाई राज्यका अन्य क्षेत्रमा जान नपर्ने गरी ढाँचा प्रस्ताव गर्ने काम नगरौँ । संवैधानिक अधिकारलाई विकेन्द्रित गरी चुस्त व्यवस्थापन र उत्पादनमुखी प्रशासनिक ढा“चा बनाउनुपर्छ । वन क्षेत्रको आम्दानीको केही हिस्सा राष्ट्रिय आम्दानीमा जम्मा हुने गरी यसको संरचना र व्यवस्था बनाउँदा उत्तम हुन्छ ।

वनका पदाधिकारीले सातै प्रदेशमा सात वटा वन विभाग, अहिलेका ७४ जिल्लाका वन कार्यालयलाई डिभिजन कार्यालय र अहिलेका ६९० इलाका कार्यालयलाई सबडिभिजन कार्यालय बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । डिभिजन कार्यालयहरुको संख्या बढाएर र सब डिभिजन कार्यालय नराख्दा व्यवहारिक हुने देखिन्छ। सब डिभिजन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तह (महा, उप, नगर र गाउँपालिका) मा वन प्राविधिकहरुको दरबन्दी राखेर उनीहरुलाई नै सुम्पदा राम्रो हुन्छ । मन्त्रालयले विभाग, विभागले डिभिजन र डिभिजनले सिधै स्थानीय तहस“ग समन्वय गरेर काम गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७४ ०४:२५ शुक्रबार