नेपालको मध्यकालीन सैनिक इतिहासको खोजी भएकै छैन । आधुनिक कालमा पनि गोरखा राज्यको मात्र खोजी भइरहेको छ । एकीकरणपूर्व करिव ५३÷५४ वटा स–साना नेपालभित्रका राज्यहरूका सैनिक इतिहासमा कलम चलाउन नितान्त जरुरी छ । जुन दिन लम्जुङे राजकुमार द्रव्य शाहले हाल गोर्खामा रहेको लिगलिग कोट विजय गरी त्यहाँको राजा भए, त्यसै दिन गणेश पाँडे, गंगाराम रानामगर, भगीरथ पन्तलगायतलाई मन्त्री, काजी, प्रधानसेनापति बनाइ राज्य सञ्चालन गरे । १६१६ असोज (गते एकिन भएन) को दिन भगीरथ पन्तलाई सेनापति बनाई सानो झारा सैनिक संस्था स्थापना गरियो । तिनै सेना प्रयोग गरी उपल्लो कोट र तल्लो कोटसमेत लिगलिग कोटमा गाभेर अन्ततः ‘गोर्खा’ नाम दिएर आफ्नो राज्य खडा गरे । त्यसपछिका राजाले सैनिक कारबाही गर्दै रहे । बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले पनि तिनै सेना प्रयोग गरे । पछि उनी एकीकरणमा सफल भएपछि गोर्खाली सेनालाई अंग्रेजी पाराले (झण्डै) कम्पनीको संगठन बनाए । उनले सेनाको सुधार गरे । तसर्थ १६१६ देखि आज २०७४ सालमा नेपाली सेनाको उमेर ४५८ वर्ष लागेको छ । यो अवधिमा यसले गोर्खाली सेना, नेपाली सेना, शाही सेना, शाही नेपाली सेना र पुनः नेपाली सेनाको नाम पाएको छ ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र रक्षासचिव सेनासँग घुलमिल भएर सोधपुछ गर्दै गर्दैनन् । बरु सेनालाई उसले मागेको पैसा र अन्य चिज तुरुन्त दिएर १२ हात परै राख्छन् । यो मायाले होइन, सेनादेखि डराएर हो ।

उक्त अवधिमा सेनाले नेपालको नूनको सोझो गरेको छ । कुनै राजनीतिक दल, राजा, काजीको उक्साहट र आफैँसमेत कहिल्यै राज्यको नियम कानुन तोडेको थाहा छैन । अनि ‘कु’ अर्थात सैनिक विद्रोह गरी राज्य कब्जा गरेको छैन । हो, काम गर्दै जाँदा भुलबस, अज्ञानता, हेलचेक्रेयाइँ आदिबाट नेपाली सेनाबाट केही गल्ती भएका छन् । त्यो संसारभर हुने ‘सर्ट फल’ हुन् । तर सेना सुधारिनुपर्छ । सेनाले अक्षरशः राज्यको आदेश शिरोपर गरेको छ भने सरकारले सैनिक जवानदेखि माथिसम्म भलो हुने नीति कार्यक्रम, व्यवस्था गर्नैपर्छ । सरकार र सेनाबीच हालको सबैभन्दा ठूलो खाडल भनेको सेना, यसको इतिहास, लडाइँ, गोली, बन्दूक, युद्ध कलाबारे केही थाहा नभएका रक्षा मन्त्री बन्नु र अनि ती मन्त्रीले तल्लो तहमा के बन्दोबस्ती चाहिन्छ भनेर बुझ्न नसक्नु नै रहेको छ । नबुझिकनै सेनाको चाकडी बजाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीले चिल्ला भाषण दिने गरेका छन् । तल्ला तहका सेनासँग तिनको कुनै परिचय छैन । उदाहरणका लागि पूर्वराजाको पालामा राजा–युवराजाहरू सेनाको ब्यारेकमा गएर, सैनिक अभ्यास निरीक्षण गरेर, युद्धकला, हतियार, पोशाक, खानपिनबारे सोध्थे । आफैँ पनि सिपाहीको बन्दूक मागेर हतियार कस्तो छ भनी फायरिङ गर्थे । अब ती दिन इतिहास बने। 

अहिलेका प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र रक्षासचिव सेनासँग घुलमिल भएर सोधपुछ गर्दै गर्दैनन् । बरु सेनालाई उसले मागेको पैसा र अन्य चिज तुरुन्त दिएर १२ हात परै राख्छन् । यो मायाले होइन, सेनादेखि डराएर हो । गल्ती दृष्टान्त बन्दैछ नेपालमा । अझै प्रचण्ड र कटवाल प्रकरणले त त्यसपछिका सरकारहरू १२ हात होइन, ३६ हात टाढा राख्छन् सेनालाई । सेना राष्ट्रको हो । यसलाई माया दिने, तिखार्ने, पेल्ने, बचाउने, नचाउने काम नेपाल सरकारको हो । आइएनजिओ होइन, राष्ट्रिय सेना । देशलाई चाहिएको बेला नेपाली सेना २४ सै प्रहर तयार छ । तसर्थ सेनाको अभिभावक बनेर हाललाई निम्न पक्षमा नेपाल सरकारले तुरुन्त व्यवस्था गर्नैपर्छ । यो सेनाको हक हो । अनि विश्वव्यापी मान्यता हो।

सबैभन्दा पहिलो, सेना र तिनका परिवारको स्वास्थोपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ । राजाको समयमै सेनाले यो कुरा वास्ता नगर्नु भूल थियो । अहिले पनि सरकारसँग यसले माग गरेको थाहा छैन । संसारभरको सेना र तिनको परिवारलाई सरकारको तर्फबाटै सतप्रतिशत स्वास्थ्योपचार गरिन्छ । विडम्वना भनौं, नेपाली सेना र तिनका परिवारले भने विदेशमा शान्ति सैनिक भई काम गरेको युएन (संयुक्त राष्ट्र संघ) ले दिएको दैनिक भत्ताबाट आर्जित व्यक्ति व्यक्तिबाट केही रकम काटेर अनि सैनिक कल्याणकारी कोष खडा गरी विभिन्न सैनिक अस्पताल चलेका छन् । यो राज्यको विभेदकारी नीति र सैनिकमाथि लादिएको मानव अधिकारको हनन हो । यो पक्ष तुरुन्त सुधार गरिनुपर्छ ।

अर्को, सेनाका सन्तान पढाउने विद्यालय वा पढाउने व्यवस्था राज्यकै हो । संसारको सैनिक मूल्य÷मान्यता नेपाली सेनामा पनि लागु हुन्छ । यसमा पनि सेनाले शान्ति सेनामा काम गरेको भत्ताबापत पाउने रकमबाट केही कट्टा गरेर सैनिक सन्ततीलाई शिक्षादीक्षा दिइन्छ । सैनिक कल्याणकारी कोषले यो काम गर्ने होइन, यो राज्यको दायित्व हो । यसमा चाहिने संस्थाले पनि माग्न सक्नुप¥यो अनि दिनेले विलम्ब गर्नुभएन । अर्को कुरा अरु देशमा सेनाका लागि फेमिली क्वार्टर व्यवस्था गरिएका छन् । परिवारसँग बस्छन् सेना । तर हाम्रा सेना भने वर्षमा ११ महिना ब्यारेक एक्लै बसी अनि बल्लतल्ल ३० दिन जति परिवारसँग बस्न घर पुग्नुपर्छ ।

त्यसैगरी सेना घर बिदा, किरिया बिदा जाँदा उनीहरूको घर पुग्न र फर्कन अनि खाजा–खाना दैनिक भ्रमण भत्ता दिनैपर्छ । संसारका सेनाले रेल, गाडी आदिमा फ्रि टिकट पाउँछन् । बृटिस गोर्खा, इन्डियन गोर्खा, सिंगापुर पुलिसले घर बिदामा नेपाल आउँदा र फर्कंदा हवाई टिकट पाउँछन् । त्यसमा पनि परिवारसहित । यो व्यवस्था नेपालमा थियो । किन काटियो ? पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई थाहा छ, उनले किन खारेज गरे भन्ने ? जंगी सुविधालाई गैरसैनिक सुविधासँग संसारमा कहीँ तुलना गरिन्न । किन नेपालमा मात्र ? अचम्म लागेको पक्ष के हो भने तत्कालीन माओवादी ‘जनयुद्ध’मा परिचालित हुँदा पंक्तिकारले नेतृत्व गरेको युनिफाइड कमान्डमा पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले हरेक दिन हरेक हिँडाइबापत दैनिक भ्रमण भत्ता पाए । उनीहरूले महिनामा हजारौं बुझ्थे । तर सेनाले त्यो सुविधा पाएको थिएन । बिदामा दार्चुलाको सैनिक ताप्लेजुङ–डोल्पा र हुम्लाको सैनिक भोजपुर पुग्नुपर्दा र बिदाबाट ब्यारेक फर्कनुपर्दा कति खर्च हुन्छ ? सिपाहीको मर्का कसले बुझ्ने ? तसर्थ बिदा जाने सैनिकलाई नेपाल सरकारले खाना खर्च र भ्रमण खर्च उपलब्ध गराउन नित्तान्त जरुरी छ ।

अति नै विचार गर्नुपर्ने कुरा सिपाहीदेखि हवलदार÷मेजरसम्मको पेन्सन पाक्ने नोकरी अवधि प्रधानसेनापति एक जनाको इच्छामा केही वर्षअगाडिदेखि १६ वर्षबाट एकै पटक २० वर्ष बनाइयो । कारण थियो– शान्ति सेनाबाट फर्केपछि अन्य दर्जा (सिपाही–विल्लादार) ले जागिर छाडे । अनि विदेशमा काम गर्न गए । ‘वान म्यान डिसिजन’ र पिएसओज बैठकले अक्षरशः समर्थन गरेको त्यो निर्णय बिलकुल सही थिएन । किनभने नेपाली सेनामात्र त्यस्तो संस्था हो जहाँ ४÷५ चोटि शान्ति सेना गएर गाउँबाट आएका अफिसरले पनि धौधौले घर बनाई आनन्दको जीवन बिताउन सक्छन्, परिवारसहित । उता फाल्वर्स, सिपाहीदेखि सुवेदार र केही अफिसरले पनि काठमाडौंमा घर बनाउने त कुरै नगरौं, गाउँमा छोराछोरी पढाउन, घर खर्च गर्न, एक पटक गएको शान्ति सेनाको पैसा र तलबले नपुगेर अवकासपछि पाउने रकम जति अगाडि नै झिकेर जागिर छाड्दा हातमा झण्डै शून्य भएर घर जानुपर्छ । अनि छोराछोरीको शिक्षादीक्षा र बाउआमाको हेरचाहका लागि जागिर छाडेको भोलिपल्टै खाडी मुलुक, मलेसिया काममा दौडिनुपर्छ । यो बाध्यता हो । विकसित देशमा जस्तो होइन, हाम्रो सेनामा अधिकृत र तल्लो दर्जाको आर्थिक स्तरमा धेरै ग्याप छ । जागिर छाडेपछि अधिकृतहरूलाई घर पाल्न विदेश दौडनु कमै पर्छ । तसर्थ, कि तल्लो दर्जा र अधिकृतबीचको आर्थिक अन्तर घटाउनुप¥यो हैन भने १६ वर्ष काम गरेपछि इच्छुकलाई पहिलाको जस्तै पेन्सनमा जान दिनुपर्छ । उनीहरू ३५÷३६ वर्षे उमेरमा पेन्सनपछि विदेश जान्छन्, काम गर्छन्, अनि परिवार पाल्छन् । यो अन्य दर्जाको अहिलेको माग हो । नेपाल सरकारले यसलाई होसियारपूर्वक मनन गर्ने अवस्था छ । यस्ता निर्णय गर्दा प्रधानसेनापतिको ठाडो आदेश होइन, ज–जसलाई नियम लगाउने हो, त्यो समूहलाई सोधेर हाम्रो सामाजिक दायित्व र आर्थिक स्थिति हेरेरमात्र नियम बनाइनुपर्छ ।

त्यस्तै, सैनिक सामग्रीलाई जंगी अड्डाकै खर्चमा ब्यारेक ब्यारेकमा पुर्याउने व्यवस्था हुनैपर्छ । हाल कर्णाली अञ्चलसमेतमा रहेका र गाडी नपुग्ने धेरै जिल्ला डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्लामा समेत काठमाडौंबाट सम्पूर्ण फौजलाई पठाइने कपडा, सर–सामान कि नेपालगन्ज कि सुर्खेतसम्मै सेनाको गाडी वा जहाजले पु¥याउने गर्छ । त्यसपछिमात्र गण÷गुल्मले विभिन्न काममा मितव्ययिता गरी बचाएको फौजको पैसाबाट १ केजी बराबर रु. १५० सम्म सिभिल हवाईजहाजलाई तिरेर ब्यारेक पु¥याइन्छन् । यो काम नेपाल सरकारकै हो । त्यसैगरी तालिमका लागि सरकारले दिने दैनिक भ्रमण भत्ता एकदम न्यून छ । हुम्लाका फौज आफ्नो बाहिनी अड्डा जुम्ला तालिममा जाँदा उसले पाउने सरकारी रकमले त २० प्रतिशत पनि थेग्दैन । त्यसैले सरकारले चाहिँदो ढुवानी र सरकारी दैनिक भ्रमण भत्ता दिनैपर्छ ।

नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथि तथा लसान नर्मल युनिभर्सिटी–चीनका प्राध्यापक

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७४ ०२:४० बुधबार