काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल लगानीको १२ प्रतिशत ऊर्जा र कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्न निर्देशन दिए पनि वित्तीय संस्था लक्ष्यको एक तिहाइभन्दा कममा सीमित छन् । राष्ट्र बैंकको फितलो अनुगमन र वित्तीय संस्थाले ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लगानी बढ्न नसकेको हो ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थालाई कुल लगानीको १२ प्रतिशत ऊर्जा र कृषिमा अनियार्य लगानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर। त्यो सीमा कुनै वर्गका बैंकले पनि पूरा नगरेको बैंक स्रोतले जानकारी दियो ।

— हालसम्म ४० अर्ब लगानी
— राष्ट्र बैंककै अधिकारीको दोहोरो बोली

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवको जेठसम्म अन्यको तुलनामा वाणिज्य बैंकले दुवै क्षेत्रमा कुल लगानीको १०.१३ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । हालसम्म वाणिज्य बैंकको निक्षेप १६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त रकममध्ये १३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । ‘यसको आधारमा ऊर्जा र कृषिमा १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनुपर्छ तर कुनै बैंकले पनि लक्ष्य पूरा गरेका छैनन्,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले नागरिकसँग भन्यो ।

बैंक वित्तीय संस्थाले जलिवद्युतमा गरेकाे लगानी

निकाय                   लगानी (रु. अर्ब)                    लक्षित लगानी (१२% मा)
वाणिज्य बैंक              ३६.२७                                     ३
विकास बैंक                ३.३८                                       १.५
वित्तीय संस्था             ०.२१                                       ०.३३
जम्मा                                                                    ३९.८६    
                                                                         स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक

तरल राजनीतिक अवस्था र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव रहेका हुँदा लगानी बढ्न नसकेको बैकिङ क्षेत्रको गुनासो छ । तर, अधिकांश बैंकले राष्ट्र बैंकको सीमा पूरा गरेको बैकर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले बताए ।

‘दुई वर्षअघि ऋण सम्झौता भए पनि खर्च दुई वर्षपछि नै हुन्छ, यसले खर्च बढेको नदेखिएको हुन सक्छ,’ उनले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘लगानीमैत्री वातावरण नरहेकाले पनि सीमा नपुगेको हो । अहिलेकै अवस्थामा जलविद्युतमा लगानी ह्वात्तै बढ्ने सम्भावना छैन ।’ राष्ट्र बैंकले भर्खरै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा र कृषिमा तोकेको १२ प्रतिशतको लगानीको सीमा बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याएको छ ।

वित्तीय संस्थाले अहिलेको सीमा पु¥याउन नसकेको अवस्थामा १५ प्रतिशत पु¥याउँदैमा लगानीको दायरा फराकिलो हुन नसक्ने अध्यक्ष पौडेलले बताए । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हिउँदका लागि मात्र किन्ने गरी विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रसारण लाइनको शुल्क तोकिएको छैन, पिपिए गर्ने प्रणाली दिगो छैन, यस्तो अवस्थामा बैंकमात्र जोखिम मोल्न सक्दैनन् ।

मौद्रिक नीतिले लगानीको सीमा १५ प्रतिशत पु¥याए पनि अहिलेकै अवस्थामा सम्भव नरहेको राष्ट्र बैंककै अधिकारी बताउँछन् । ‘१२ प्रतिशत पु¥याउन नसक्ने अवस्थामा थप ३ प्रतिशत बढाउने आधार छैन,’ बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘लक्ष्य पूरा नगर्ने संस्थलाई निर्देशन पालना गर्न दबाब दिने र कडा अनुगमन गरिनेछ ।’

गत आवको जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ३९ अर्ब ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । उक्त लगानीमध्ये वाणिज्य बैंकले ३६ अर्ब २७ करोड १० लाख (३ प्रतिशत), विकास बैंकले ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख (१.५ प्रतिशत) र फाइनान्स कम्पनीले २१ करोड ५० लाख (०.३३ प्रतिशत)रुपैयाँ जलविद्युतमा लगानी गरेका छन् ।

लगानीको जोखिम लिन वा व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता बढ्न नसकेकाले नै प्रशस्त तरलता हुँदा पनि बैंकिङ क्षेत्रले कृषि, जलविद्युत तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसकेको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । ‘तोकिएको लक्ष्य किन पूरा भएन भनेर राष्ट्र बैंकले नै अनुगमन गर्दैन, कारबाही गर्न स्पष्ट कानुन पनि छैन,’ बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘बढी भएको तरलता खिच्न हामीले उल्टो रकम खर्च गर्नुपर्छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार गत वर्षमात्र बढी भएको तरलता खिच्न राष्ट्र बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
निर्देशन जारी गरे पनि जलविद्युत क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकै पटक लगानी बढाउन नसक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले बताए । ‘यहाँका बैंकहरुले दीर्घकालीन दायित्व बेहोर्न सक्ने गरी ऋण प्रवाह गर्न सक्दैन्,’ उनले भने, ‘लगानीयोग्य आयोजना र त्यहीअनुसार वातावरण तयार हुनुपर्छ ।’ लगानीको समिा पु¥याउन निर्देशन दिने निकायका अधिकारी नै बैंक वित्तीय संस्थाका पक्षमा लाग्ने गरेकाले पनि सीमा नपुगेको बैंककै अधिकारी दाबी गर्छन् ।

आयोजनामा गरेको लगानी फिर्ता आउने आधार भएपछि मात्र बैंकलाई लगानी गर्न सहज हुने पंगेनीको भनाइ छ । ‘बाढी, पहिरो र भूकम्पले जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ, यस्ता सबै जोखिम बेहोर्न सक्ने आधार भएपछिमात्र लगानी बढ्छ,’ उनले भने, ‘बैंकले जलविद्युतमा लगानी गरेको लामो अनुभव नभएका कारण पनि लक्ष्य पुग्न नसकेको हो ।’

जलविद्युतमा बैंक वित्तीय क्षेत्रको लगानी करिब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि यो क्षेत्रमा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी लगानी रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जानकारी दिए । ‘बैंकहरूले गाडी, घर तथा सेयर किन्न ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्छन्,’ उनले भने, ‘जलविद्युतमा लगानी गर्न प¥यो भने १२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन्छन् ।’ उनका अनुसार लगानी राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा नजिक पुगे पनि निकै कम रकममात्र निकासा भएको छ ।

‘मौद्रिक नीतिले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए लगानी बढ्न सक्थ्यो तर त्यो नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जहाँ बढी नाफा हुन्छ त्यही लगानी गर्छन्,’ उनले भने, ‘लगानीको सीमा १५ प्रतिशत पु¥याए पनि जलविद्युतमा लगानी बढ्ने र ब्याज घट्ने अवस्था छैन । यसले जलविद्युत विकासमा राहत हुँदैन ।’
बैंकहरुले जलविद्युतको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवको जेठसम्म यो क्षेत्रमा १ खर्ब १७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । यसमध्ये वाणिज्य बैंकले ९८ अर्ब ७९ करोड, विकास बैंकले १६ अर्ब २२ करोड र वित्तीय संस्थाले २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७३ १२:१० सोमबार