दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन मिति तेस्रो पटक सारेर असार १४ मा पुर्याएपछि राजनीतिक दलदेखि मतदातासम्ममा जेजस्तो अन्योल देखिएको छ, त्यसलाई हटाउनेतर्फ सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले पर्याप्त तयारी गर्दै आम सर्वसाधारणलाई निर्वाचनप्रति आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । सरकारले छिनछिनमा निर्णय बदलेका कारण राजनीतिक दल, मतदातादेखि आम सर्वसाधारण अन्योलमा परेका हुन् । सरकार आफूले गरेको निर्णय काट्दै जेजसरी निर्वाचन मिति परिवर्तन गर्दै आएको छ, त्यसले पनि अन्योल र आशंका बढाएको हो । त्यसमाथि निर्वाचन प्रक्रियाप्रति तराई–मधेस केन्द्रित दलको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारको स्पष्ट कार्ययोजना नभएकाले पनि यो समस्या जटिल बन्दै आएको हो ।  सरकारले २०७३ फागुन ९ गते देशभर एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गराउने घोषणा गर्दै त्यसका लागि वैशाख ३१ को मिति तोकेको थियो । तर, वैशाख १० गते सरकारले प्रदेश १, २, ५ र ७ का ४३ (रुकुम र नवलपरासी समेत) जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णयमात्र गरेन, पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनको अन्तराल एक महिना निर्धारण गरिदियो । फलस्वरुप दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गतेका लागि तय भयो । त्यसैअनुरुप तयारी अघि बढिरहेका बेला सरकारले जेठ १५ गते आइपुग्दा निर्वाचन मिति सार्दै असार ९ लाई तोक्यो । त्यसको दुई दिनपछि नै सरकारले असार ९ मा मुस्लिम समुदायको पर्व रमदान परेको भन्दै फेरि असार १४ गतेका लागि निर्वाचन सारेको छ । 

मध्य बर्खाको समयमा मिति तोकिएका कारण निर्वाचन व्यवस्थापनमा समेत समस्या बढ्न सक्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा सरकारले सर्वप्रथम तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यस किसिमको प्रतिबद्धता राजपाबाट समेत सुनिश्चित गराउन सक्नुपर्छ ।

तराई–मधेस केन्द्रित दललाई निर्वाचनमा समेट्ने भन्दै पहिलो र दोस्रो पटकको मिति सारिएको हो । तेस्रोपटक आवरणमा मुस्लिम समुदायको पर्वलाई देखाए पनि राजनीतिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका तराई मधेस केन्द्रित दल विशेष गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनकै लागि मिति सारिएको देखिन्छ । निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दललाई समेट्ने प्रयास गर्नु सकारात्मक विषय हो । तर, राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा समेट्ने नाममा निर्वाचन नहुनेतर्फ मुलुकलाई धकेल्नु कुनै हिसाबले पनि क्षम्य हुन सक्दैन । सबैलाई समेट्ने प्रयास राम्रो भए पनि निर्वाचनलाई कुनै माग विशेषको सर्त बनाउँदा गलत परम्परा बस्छ । यसले कहिल्यै पनि निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित गर्दैन । आज तराई मधेस केन्द्रित दलले यो सुविधा पाउँछन् भने भोलि अन्य दलबाट आउने यस्तै प्रकृतिका मागले निर्वाचनलाई थप अन्योलको अवस्थामा पु¥याउने निश्चित छ । निर्वाचनलाई कुनै अर्थमा पनि दलीय माग पूरा गर्ने हतियार बनाउँदा हाम्रो लोकतन्त्रको जग कमजोर हुने निश्चित छ । विगतमा दुईपटक प्रतिपक्षी दलको विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारले एकतर्फी रुपमा निर्वाचन मिति सारेको हो । त्यसमाथि राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन भनी मिति सारे पनि उनीहरूलाई समेत सरकारले चित्त बुझाउन सकेको थिएन । त्यसैले पनि सरकारले विगतमा दुईपटक एकतर्फी हिसाबले निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेको हो जसका कारण समस्या समाधान त परै जाओस्, झनै जटिलता थपिदियो । अहिले तेस्रोपटक निर्वाचन सार्ने विषयमा भने प्रतिपक्षी दल एमालेदेखि असन्तुष्ट पक्ष राजपासमेतले केही हदसम्म समर्थन जनाएको देखिन्छ । विशेष गरी राजपा निर्वाचनमा आउने सर्तमा प्रतिपक्षी दलले सरकारको यो प्रस्तावप्रति समर्थन जनाएको हो । 

सरकारको यो प्रस्तावप्रति राजपा सकारात्मक भए पनि निर्वाचनप्रति उसबाट जुन किसिमको प्रतिबद्धता आउनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन । सरकारका तर्फबाट पनि निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन जेजस्तो प्रतिबद्धतासहित जनतालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास हुनुपथ्र्याे, त्यस्तो भएको देखिँदैन । तेस्रोपटकको चुनाव मिति त्यस्तो समयमा राखिएको छ जतिखेर मध्य बर्खामात्र सुरु हुँदैन, धान रोपाइँको व्यस्त समय पनि हुन्छ । मध्य बर्खाको समयमा मिति तोकिएका कारण निर्वाचन व्यवस्थापनमा समेत समस्या बढ्न सक्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा सरकारले सर्वप्रथम तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यस किसिमको प्रतिबद्धता राजपाबाट समेत सुनिश्चित गराउन सक्नुपर्छ । बरु, त्यसका लागि सरकार र राजपाबीच लिखित सहमति गर्नु उत्तम हुनेछ । त्यसपछि मध्य बर्खा भएकाले त्यसैअनुरुप निर्वाचन स्थलमा गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी अघि बढाउन आवश्यक छ । विगतको निर्वाचनमा झैं खुला स्थानमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आए वर्षाका कारण मतदान प्रक्रिया नै प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्ने दृढ प्रतिबद्धतासहित त्यसैअनुरुपको तयारी गरेमात्र सर्वसाधारण चुनावप्रति आश्वस्त हुन सक्छन् । अब तोकिएको असार १४ मा निर्वाचन हुन नसके बाँकी स्थानमा लामो समयसम्म निर्वाचन नहुन सक्छ । असार १४ पछिको वर्षात्को समयमा निर्वाचन गराउन सम्भव हुँदैन भने वर्षात् सकिएलगत्तै संविधानमा उल्लेख गरिएझैं आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र संघीय चुनाव गराउनुपर्ने भएकाले त्यसैतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस हिसावले पनि अहिले तोकिएको मितिलाई अन्तिम अवसरको रुपमा लिई सरकारले चुनावी तदारुकता देखाउन आवश्यक छ । सरकारको ध्यान त्यसैतर्फ जाओस् । निर्वाचनलाई सर्तको बन्धक बनाउने अभ्यासबाट सबैले आफूलाई मुक्त गर्न पनि सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७४ ०३:२२ शुक्रबार