मुलुकको न्यायपालिकाले फेरि नयाँ नेतृत्व प्राप्त गर्दैछ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जेठ २४ मा  बिदाइ लिएपछि स्वतः मुलुकको न्यायपालिकाले अर्काे नेतृत्व प्राप्त गर्नेछ। तर त्यसका लागि संविधानले अपेक्षा गरेको गृहकार्य भने अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउने भएपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि रहस्यमय ढंगले चलखेल सुरु गरिने पुरानै शैली हो।

संविधानको धारा २८४(३) मा प्रधानन्यायाधीशको अवकाश हुने एक महिनाअघि उनको उत्तरााधिकारीको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ तर यसपटक न संवैधानिक परिषद्ले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छ, न न्याय परिषद्ले नै। प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्ले समेत आफ्नो अवकाश हुनै लाग्दासमेत प्रधानन्यायाधीशहरूका लागि योग्यता पुगेका सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नामावली संवैधानिक परिषद्मा पठाउन सकेन। र, प्रधानन्यायाधीशको अवकाशअघि नै उनका उत्तराधिकारी चयनको प्रक्रिया सुरु हुन सकेन। यसबाट केही अवधि पुनः सर्वाेच्च अदालत कामचलाउ नेतृत्वबाट चल्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ।

अघिल्ला वर्षहरूमा सर्वाेच्च अदालत कतिपय अवस्थामा लामो समय कामचलाउ नेतृत्वबाट चल्नुपरेको विषय मध्यनजर गरेर संविधानमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो।  सर्वाेच्च अदालत कामचलाउ नेतृत्वका भरमा चल्नुहुन्न र संविधानको अविभावक मानिने प्रधानन्यायाधीश जस्तो पद एकछिन पनि खाली राखिनुहुन्न भन्ने उद्देश्यका साथ उक्त व्यवस्था गरिएको हो। तर राज्यका महत्वपूर्ण पदको नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल, व्यक्तिगत स्वार्थको टकराव तथा प्रशासनिक झन्झटलगायत कारणबाट हरेक नियुक्तिपूर्व अवाञ्छित गतिविधि हुने गरेको पाइन्छ। त्यसैले जतिसुकै सुनौलो व्यवस्था संविधान र कानुनमा लेखिए पनि व्यवहारमा त्यसको उचित प्रयोग हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा न्यायपालिका राजनीतिक अखडा, अविश्वासको केन्द्र, व्यक्तिगत स्वार्थहरूको लडाइँको केन्द्र र निमुखा जनताका मिसिल थुप्रिने एउटा अ•ाका रूपमा विकास भइरहेको छ। यस्तो अवस्थाबाट पार लगाएर न्यायालयलाई एउटा सामान्य अदालतका रूपमा फर्काउने चुनौती नयाँ नेतृत्वसामुन्ने आएको छ।

यसपटक वरिष्ठ न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकिपाउँ भनी सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्‍यो। उक्त रिट सार्वजनिक सरोकारका निवेदनमध्ये पछिल्लो कालको अलि भिन्न र फरक उद्देश्यले दायर भएको निवेदन हो। पछिल्लो कालमा सार्वजनिक सरोकारको निवेदनको प्रयोग कुनै सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्ति वा बढुवाका विषय जस्ता व्यक्तिगत स्वार्थका हिसाबमा समेत दायर गर्न थालेको छ। 

पराजुलीको एसएलसी शैक्षिक योग्यताबारे सम्बद्ध कागजात झिकाइ छानबिन गरी टुंगोमा पुर्‍याउन न्याय परिषद्का नाउँमा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको उक्त रिट कुनै अदृश्य कुनाबाट आएकामा शंका छैन। सार्वजनिक सरोकारका विवादमा हरेक व्यक्तिलाई अभ्यास गर्ने अधिकार छ तर त्यसको प्रयोग सार्वजनिक सरोकारभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत प्रचार, व्यक्तिगत हितका लागि घुमाउरो पाराबाट गर्न थालिएबाट सार्वजनिक सरोकारको विवादको सिद्धान्तले समेत आफ्नो विश्वास गुमाउन थालेको देखिन्छ।

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा भएको विवादमा समेत यस्तै खालको सार्वजनिक सरोकारको विषयको प्रयोग गरियो तर व्यक्तिगत स्वार्थहरूको टकरावका कारण उक्त विवाद उत्कर्षमा पुगेको सबैका सामुन्ने छर्लंग भइसकेको छ। कुनै सम्मानित र शक्तिशाली पदमा बसेका व्यक्तिहरूको जबर्जस्त आशीर्वादका अघिल्तिर सिद्धान्त, कानुन र अभ्यासले समेत काम गर्न सक्दैन रहेछ भन्नेे छर्लंग भइसकेको छ।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउने भएपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि रहस्यमय ढंगले चलखेल सुरु गरिने पुरानै शैली हो। तर आजका मितिसम्म प्रधानन्यायाधीशको पदमा पालो कुरेर बसेको व्यक्तिलाई कसैले उछिन्न सकेको छैन किनभने न्यायालय एउटा पद्धति र परिपाटीबाट चलेको संस्था हो। यसमा वरिष्ठताको गरिमा र इज्जतलाई जहिलेसुकै सम्मान गर्ने पद्धतिका कारण अहिलेसम्म वरिष्ठता मिचिएको छैन। त्यसो भएकाले न्यायालयमा विभिन्नखालका दृष्य र अदृष्य शक्तिले खेल्ने अभ्यास सुरु भएको छ। सामान्यतया अन्यन्त्रका नियुक्ति सरुवा तथा बढुवाका समस्या त अदालतमा आउँछन् नै तर पछिल्लो कालमा न्यायाधीशका नियुक्ति, बढुवा तथा अन्य विषयकै विवादले समेत स्थान पाउन थालेपछि कानुन प्रयोगमा अन्यत्र मात्रै समस्या छ तर न्यायालयभित्र छैन भन्न सकिने अवस्था छैन। कानुनबमोजिमको निर्णय र सबैलाई न्याय पर्नेगरी निर्णय हुने हो भने सामान्यता यस्ता विवाद आउँदैनन्।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग दर्ता भएबाटै स्पष्ट भइसकेको छ कि न्यायालय विवादको एउटा केन्द्रविन्दु बनेको छ। राजनीतिक चलखेल, व्यक्तिगत स्वार्थहरूको समायोजन र शक्ति सन्तुलन कायम हुन नसक्दा उनीमाथि महाभियोग दर्ता भएको थियो। महाभियोग पारित हुन नसक्ने भएर दर्ता गराउनेहरुले नै फिर्ता गर्ने निर्णय त गरेका छन् तर अदालत विवादबाट भने टाढा हुन सकेको छैन।

दृष्य र अदृष्य शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थ र चलखेलको केन्द्रका रूपमा अदालत विकसित हुन थालेपछि विभिन्नखालका चलखेलले प्राथमिकता पाएका छन्। हेर्दा फैसला भएका त देखिन्छन् तर कतिपय मुद्दामा अलि अस्वाभाविक, अलि अपत्यारिला र अलि विवादास्पद काम पनि भएको कुरा चर्चामा आउँदा अदालतको गरिमा धुलिसात हुन पुगेको छ। 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको पालामा न्यायालयमा जब राजनीति घुस्यो र राजनीतिकर्मीले समेत यसमा चासो दिन थाले, त्यसपछि न्यायालय विवादको केन्द्रमा छ। केही वर्षयता न्यायपालिका चरम विवाद र अविश्वासको भूमरीमा परेको छ। यसका एकपछि अर्काे नेतृत्व विवादमा तानिएका छन् भने अदालतले दिएका फैसला वा निर्णयहरूकै पनि सार्वजनिकरूपमा टिकाटिप्पणी भइरहेकामात्रै छैनन् तिनको संविधान वा कानुनबमोजिम भन्दा पनि अदृश्य स्रोत र सम्बन्धका आधारमा फैसला आएका चर्चा हुन थालेका छन्। यस्ता चर्चा मात्रैले पनि अदालतको मर्यादा, इज्जत र सम्मानमा प्रश्न उठेको छ। अदालत आफंँैमा न्यायको मन्दिरका रूपमा पेश हुन सकेको छैन। यथार्थमा जित्ने र हार्ने दुवै पक्ष हुने भएकाले सामान्य चर्चा तथा हार्ने पक्षको असन्तुष्टि हुनु अस्वाभाविक होइन तर पनि विवादको पनि एउटा सीमा हुन्छ, आक्षेपको पनि एउटा सीमा हुन्छ। त्यस्ता आक्रोश समाधानका लागि के/कस्ता काम भइरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्टरूपमा देख्न सकिने अवस्थामा कुनै काम भएका छैनन् जसका कारण अहिले न्यायपालिका चरम अविश्वासको अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ। न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट समेत परै राख्ने दायित्व पनि प्रधानन्यायाधीशमा आएको छ। खासमा न्यायाधीशमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, मुद्दामा देखापर्ने उनीहरूको चाहना तथा स्वार्थ र अन्य विभिन्नरूपमा प्रकट हुने राजनीतिक स्वार्थहरूलाई समायोजन गरेर अघि बढ्न नसक्ने हो भने न्यायपालिकाले आफ्नो साख पूरै समाप्त गर्न धेरै समय लाग्ने छैन।

हालै तयार सर्वाेच्च अदालत नियमावलीमा बहसमा उपस्थित नहुने कानुन व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सर्वाेच्च अदालतका रजिस्ट्रारलाई अधिकार दिइएको मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ। अदालतको चाहना समय व्यवस्थापन हुनसक्छ तर उक्त मस्यौदाबाट अदालत प्रशासन कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो काबुमा राख्न चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। अदालतको प्रशासनिक बन्दोबस्त गर्ने अधिकार रजिस्ट्रारमा भए पनि कानुन व्यवसायीको नेकिबदी राख्ने, उसको आचरणको नियमन गर्ने र व्यावसायीक मर्यादा भंग गर्ने कानुन व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने निकाय नेपाल बार काउन्सिल हुँदाहँुदै रजिस्ट्रारलाई यस्तो अधिकार दिने सोच न्यायालयमा आउनुले  कानुन व्यवसायीप्रति अदालतको नेतृत्वको मानसिकता प्रष्ट हुनु हो। यो अधिकार स्वाभाविकै मान्ने हो भने पनि कुनै दिन यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ कि कुनै कानुन व्यवसायीलाई मन नपरेकै भरमा वा आफ्नो निरंकुशता लाद्न रजिस्ट्रारले यो अधिकार दुरुपयोग गर्न सक्दैन भन्न सकिँदैन।

यो व्यवस्था आवश्यक नै भए बार काउन्सिलको निर्णयमार्फत कानुन संशोधन गरेर वा व्यावसायिक आचरणमा परिमार्जन गरेर राख्न नसकिने होइन तर आफू बिदाइ हुनै लाग्दा कानुन व्यवसायीबाटै प्रधानन्यायाधीशमा पुगेकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा यो अभ्यास गरिन खोजिनु संयोग्ामात्रै शायदै होला। कार्कीको पालामा त कस्तोसम्म देखियो भने कानुन व्यवसायीको बहसलाई ख्यालै नगर्ने वा सुन्दै नसुन्ने र यदाकदा पहिल्यै जानकार भएजस्तो, पहिल्यै सुनिश्चित भएजस्तो देखिने गरी फैसला गरेको पनि देखियो। एउटा न्यायाधीशका लागि न्याय दिएरमात्रै पुग्दैन, दुवै पक्षको कुरा सुनेर दिएको जस्तो देखिन पनि आवश्यक छ अन्यथा त्यस्तो कार्य न्यायाधीशको आचरणअनुकूलको मान्न सकिँदैन। 

सैद्धान्तिक हिसाबले एउटा सिक्काको दुई पाटोझंै बार र बेन्चलाई समेत न्यायालयको दुई पाटोका रूपमा हेरिन्छ तर व्यवहारमा भने अदालत र कानुन व्यवसायीका आआफ्नै शैली, अभ्यास र परिपाटीले कैयौँ समस्या उब्जिएका छन्। बार र बेन्च खोलाका दुई किनार जस्ता छन् कहिल्यै भेट नहुने गन्तव्य जस्ता किनभने एउटाको एकखालको स्वार्थ छ भने अर्काेको अर्कै। यथार्थमा न्याय नै दुवैको एकमात्र लक्ष्य हुनुपर्नेमा कैयांै नदेखिने स्वार्थले दुवैलाई एक ठाँउमा ल्याउन दिइरहेको छैन। यी दुवै कहिल्यै एक ठाउँमा आउन सक्ने अवस्था पनि छैन। अदालतका आफ्ना ढर्रा हुन्छन् भने वकिलका आफ्ना रणनीति। यी दुईलाई तालमेल मिलाउन नसक्दा अदालतबाट अपेक्षाकृत ज्ञान सम्पादन हुन गाह्रो भइरहेको छ र त्यसको मारमा परेका छन् सर्वसाधारण।

यथार्थमा न्यायालय राजनीतिको चक्रब्यूहमा फसिसकेको मात्रै छैन। न्यायालय आफैंंभित्र पनि फोहोरी राजनीति, षड्यन्त्र र काइते खेलहरूको अखडाका रूपमा विकसित भइरहेको छ। नेतृत्वमै बसेका व्यक्तिबाट समेत यसलाई विशुद्ध न्यायपालिकाका रूपमा अघि बढाउने भन्दा पनि कसलाई उचाल्ने र कसलाई पछार्ने जस्ता कार्य भइरहेकाले न्यायालयलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने चुनौती नेतृत्वसामु आएको छ। 

अदालतप्रति धेरैको धेरैखालका अपेक्षा हुन सक्छन्। कसैले अदालतले मुलुकको सम्पूर्ण भ्रष्टाचार नै निमिट्यान्न बनाइदेओस् भन्ने पनि हुन सक्छ भने कसैले राजनीतिमा समेत शुद्धीकरणको थालनी अदालतबाटै गरिदिए हुन्थ्यो भन्ला। अपराधी सबैलाई अदालतले थुनिदेओस वा गुण्डागर्दी वा चेलिबेटी बेचविखन निमिट्यान्न पारिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना पनि हुनसक्छ। तर न्यायाधीश कुनै अभियानको कार्यकर्ता जस्तो होइन न्यायाधीश मात्रै हुन आवश्यक छ। घूसखोरी, अनियमितताले अदालत सामान्य अदालतको रूपमा रहेन। यी सबै समस्याको भूमरीमा आउने नयाँ नेतृत्वसामु अदालतलाई सामान्य अदालतकै रूपमा फर्काउने र जनताको भरोसाको केन्द्र नै बनाउने चुनौती थपिएको छ। आउने नेतृत्वले धेरै केही गर्न आवश्यक छैन, अरु थप समस्या निम्त्याउने केही विवादास्पद काम नगरिदिए नै पुग्छ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७४ ०२:३४ मंगलबार