थानकोट नागढुंगा चेकपोस्टमा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय र प्रहरी प्रभाग थानकोटले संयुक्त अनुगमन गर्ने क्रममा मृत पशुपक्षी उपत्यका भिœयाउन लागेको जुन तथ्य फेला पारेको छ, त्यसले जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भइरहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ। अनुगमनका क्रममा उपत्यकामा मृत अवस्थामा खसी, कुखुरा, राँगा, बंगुरलगायतका पशुपक्षी भिœयाउन लागेको फेला पर्नुले राजधानीमा अस्वस्थकर मासु बिक्रीवितरण हुने गरेको प्रस्ट्याएको छ। त्यसो त अनुगमनमा संलग्न अधिकारीहरु स्वयंले मासुका लागि ल्याइएका पशुपक्षी बारम्बार मृत अवस्थामा फेला पर्ने गरेको बताउनुले पनि गम्भीर लापरबाही हुने गरेको पुष्टि हुन्छ । एकातिर बारम्बार यस किसिमका घटना हुने गरेका छन् भने अर्काेतिर क्वारेन्टाइनले आकलझुकलमात्रै नियन्त्रणमा लिने गरेको तथ्य आफैंमा गम्भीर विषय हो।

मरेका पशुपक्षी ओसारपसार तथा तिनको मासु बिक्रीवितरण गर्नेलाई पशु स्वास्थ्य ऐनअनुसार जरिवाना तिराएर छाड्ने होइन, कालोबजारी ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्छ 

त्यसमाथि सोमबार मध्याह्न १२ बजे महेन्द्रनगरबाट काठमाडौं आउँदै गरेको यात्रुवाहक बसको डिक्कीमा मरेका नौवटा खसी भेटिएको घटनाले नयाँ रह्स्योद्घाटन गरेको छ। ट्रकमा ल्याउँदा पक्राउ पर्ने आशंकाले मृत पशुपक्षी ल्याउन यात्रुवाहक बस प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यस्तै बर्दियाबाट आएको ट्रकमा मृतअवस्थामा खसी भेटिएको घटना पनि पुरानो भएको छैन। पछिल्लो समय अनुगमनका क्रममा मृत अवस्थामा भैंसी, बंगुरदेखी कुखुरासम्मका पशुपक्षी काठमाडौं भिœयाउने गरेको भेटिएको छ। प्रहरी प्रभाग थानकोटका अनुसार नागढुंगा नाका भएर दैनिक ३२ गाडी कुखुरा, ३० गाडी राँगाभैंसी र १७ गाडी हाराहारीमा खसीबोका भित्रिने गर्छन्। ती सबैलाई क्वारेन्टाइन कार्यालय र नागढुंगा प्रहरी प्रभागको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्दै आए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। क्वारेन्टाइन कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत स्वयंले 'जनशक्तिको कमीले अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको' बताउनुले पनि मृत पशुपक्षीसमेत निर्बाध रुपमा उपत्यका भित्रिइरहेको देखिन्छ।

उपत्यकामा मृत पशुपक्षी भिœयाउने कार्य खसीबोका तथा राँगाभैंसी व्यापारी र मासु व्यवसायीको मिलेमतोमा हुने गरेको छ। नागढुंगामात्र नभएर चोभार–बल्खु तथा भक्तपुर नाकाबाट समेत मृत पशु ल्याउने काम भएको हुन सक्छ। त्यसैले पनि नागढुंगालगायत उपत्यकामा छिर्ने सबै नाकामा अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। मरेका पशुपक्षी उपत्यकामा ल्याउनेदेखि तिनको मासु यहाँ बिक्रीवितरण गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ। पशु स्वास्थ्य ऐनले मरेका पशुपक्षी भिœयाएमा बढीमा पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्ने र मृत पशुपक्षी नष्ट गर्ने अधिकार क्वारेन्टाइनलाई दिएको छ। क्वारेन्टाइनले जरिवाना तिराएर छाडिदिने गरेकाले पनि यस किसिमको घटना बारम्बार  दोहोरिने गरेको हो।

यस्ता क्रियाकलाप गर्नेलाई कालोबजारी ऐन, २०३२ अनुसार ठगी गरेको भनी कारबाही गर्न सकिन्छ, जसअनुसार यस्तो क्रियाकलाप गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र १ लाख जरिवाना हुने सक्छ। त्यतिमात्र होइन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ अनुसार यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्ष कैद र २ लाख जरिवाना गर्न सकिन्छ। मृत पशुपक्षी ओसारपसार गरी बिक्रीवितरण गर्नेको हकमा कालोबजारी ऐन, २०३२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ समेत आकर्षित हुने भएकाले यी दुवै ऐनमा टेकेर उनीहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सकिन्छ। त्यसैले पनि उनीहरुलाई पशु स्वास्थ्य ऐनअनुसार जरिवाना तिराएर छाड्ने होइन, कालोबजारी ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ।  कानुनअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गरेमात्र आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने  यस्ता क्रियाकलापमा कमी आउने थियो। त्यसैले पनि सरकारले अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउँदै दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७४ ०२:२५ बिहीबार