असार १४ गतेका लागि तोकिएको प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचन सारेर असोज २ गते पुर्‍याउनु सरकारको महाभूल हो। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको मागअनुसार जेजसरी सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्दै लगेको छ, त्यसले कुनै दलविशेषको हठलाई सरकारले अनुमोदन गरेको छ। यसले आगामी दिनमा राजनीतिक जटिलता ल्याउन सक्छ, जसको परिणामप्रति सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन। अहिले कुनै दलविशेषको हठकै कारण निर्वाचन सारिएको छ भने आगामी दिनमा अर्काे कुनै राजनीतिक शक्तिले त्यस्तै कुनै हठ गर्‍यो भने निर्वाचन सार्ने कि नसार्ने? यसरी अन्तहीन हिसाबले निर्वाचन कति सारिरहने? गम्भीर प्रश्न उठेको छ। त्यसमाथि चौथोपटक सारिएको असोज २ मा पनि राजपा निर्वाचनमा आउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ?  अर्काे प्रश्न उत्तिकै पेचिलो छ।

आगामी दिनमा अर्काे कुनै राजनीतिक शक्तिले त्यस्तै कुनै हठ गर्‍यो भने निर्वाचन सार्ने कि नसार्ने? यसरी अन्तहीन हिसाबले निर्वाचन कति सारिरहने?

बिहीबारको बैठकपछि सबै पक्षले जेजसरी फरक–फरक र विरोधाभासपूर्ण धारणा सार्वजानिक गरिरहेका छन्, त्यसले पनि असोज २ को निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्दैन। बैठकपछि सरकार र राजपाबीच लिखित सम्झौता नहुनुले पनि यसको संकेत गर्छ। विगतमा भएका लिखित सम्झौतासमेत तोडेको र कार्यान्वयन नगरेको पृष्ठभूमिमा अहिले सरकार र राजपाबीचको सहमतिअनुसार राजनीति प्रक्रिया अघि नबढ्न पनि सक्छ। राजपा नेताले नै जेजसरी विरोधाभासपूर्ण धारणा सार्वजनिक गरेका छन्, त्यसले पनि आगामी दिनमा राजपाले अर्काे कुनै नयाँ बखेडा ल्याउँदैन भन्न सकिँदैन। विगतको यस्तै व्यवहारले पनि आशंकालाई बल पुगेको छ। त्यतिखेर राजपाले नयाँ माग ल्यायो वा फेरि पनि चुनावमा आउन आनाकानी गर्‍यो भने त्यसको जिम्मेवारी लिने नैतिक हैसियत सरकारसँग रहन्छ?

सरकारी पक्षको भनाइमा बिहीबारको बैठकमा संवैधानिक तथा कानुनी अड्चनलाई सल्टयाउँदै असोज २ अघि स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सर्तमा राजपा निर्वाचनमा आउन राजी भएको हो। त्यसका साथै असार १४ गते हुन लागेको प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ को निर्वाचनमा राजपाले स्वतन्त्र हैसियतले भाग लिने तर त्यसको तयारीका लागि थप समय चाहिने भएकाले असार २ गतेको मनोनयन मितिलाई दुई दिन पछि सार्दै असार ४ मा पुर्‍याइएको सरकारी पक्षको भनाइ छ। तर, संविधान संशोधनको ग्यारेन्टी नगरेको दाबी सरकारको छ। यता राजपाका राजेन्द्र महतोलगायतका कतिपय नेताले आफ्नो सहमतिबेगर अहिले निर्वाचन मिति सारिएको र संविधान संशोधन नभए असोज २ गतेको निर्वाचनमा पनि भाग नलिने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। यति मात्र होइन अन्य प्रदेशको निर्वाचनसमेत सार्नुपर्ने माग उनीहरूले तेर्स्याइसकेका छन्। सरकारसँग वार्ता प्रक्रियामा सहभागी राजपा नेता भने यो विषयमा मौन छन्। त्यसो त केही समययता राजपामा चुनावमा भाग लिने र नलिने दुई धार देखापर्दै आएको हो। संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा भाग नलिने भनी अहिले धम्कीपूर्ण प्रतिक्रिया दिँदै आएको राजपाको यही धार आगामी दिनमा पार्टीभित्र शक्तिशाली भएको अवस्थामा राजपाको 'लाइन' परिवर्तन नहोला भन्न सकिँदैन। यो अवस्थामा सरकारले निर्वाचन सारेको औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ?

यता प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि निर्वाचन सार्ने विषयलाई विरोध गर्दै आएको हो र सरकारको पछिल्लो निर्णयमा पनि सहमति जनाएको छैन। दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मनोनयनको मिति तोकिएको अघिल्लो दिन सरकारले गरेको यो निर्णयप्रति निर्वाचन आयोग पनि सन्तुष्ट छैन। बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव, आयुक्तहरु नरेन्द्र दाहाल, इला शर्मा, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल र सुधीरकुमार साहसँगको सामूहिक भेटमा निर्वाचनको मिति सार्न प्रस्ताव गरे पनि  आयोग पदाधिकारीले निर्वाचनको तयारी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए। आयोगले आफ्नो तयारीअनुसार बिहीबार अपराह्न साढे ३ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोग पदाधिकारीलाई फेरि बोलाई आफ्नो एकतर्फी निर्णयको जानकारी गराए। तर, आयोग पदाधिकारीले यो बैठकमा समेत प्रदेश २ मा निर्वाचन सार्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका थिए। यसरी आयोगको सहमतिबेगर प्रधानमन्त्री देउवाले जेजसरी एकतर्फी हिसाबले निर्णय गरेका छन्, त्यसले संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको निर्वाचन आयोग र यसका पदाधिकारीको मानमर्दन मात्र भएको छैन, आयोग सरकारको लाचार छायामा अनूदितसमेत भएको छ।

प्रदेश २ मा निर्वाचन मिति सार्न सरकारले जेजस्तो प्रक्रिया अपनाएको छ, त्यसले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताकै धज्जी उडाएको छ। कुनै राजनीतिक शक्तिभन्दा पनि सीमित व्यक्तिविशेषको स्वार्थका लागि निर्वाचनको मिति सारिएको छ। त्यसले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सर्वसाधारण निर्वाचनका लागि उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षारत रहेका बेला त्यसलाई वास्तै नगरी निर्णय गर्ने सरकारको शैली अत्यन्तै गलत छ। सरकारको यो निर्णयले आगामी दिनमा निर्वाचनका विषयमा गलत नजिर स्थापित हुने खतरा बढाइदिएको छ। सरकारले जसरी निर्वाचन आयोग र प्रतिपक्षी दलको सुझाव र सल्लाहलाई बेवास्ता गरेको छ, त्यसले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र झल्किएको छ। लोकतन्त्रमा हरेक संस्थाको आआफ्नै गरिमा र मर्यादा रहन्छ। तर, कुनै कार्यकारीले संवैधानिक निकायप्रति सम्मान र मर्यादा राख्न सक्दैन वा प्रतिपक्षको धारणालाई आत्मसात् गर्न सक्दैन भने त्यस्तो नेतृत्व कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले पनि बिस्तारै त्यस्तै छनक दिएका छन्। यस्तै अलोकतान्त्रिक व्यवहार र संस्कारकै कारण मुलुकमा अधिनायकवादको जोखिम बढ्ने हो। प्रधानमन्त्री देउवासँग जोडिएको कहालीलाग्दो विगत र वर्तमानको व्यवहारले आमनागरिकलाई झस्काइरहनु अनौठो होइन।

देउवाका लागि मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुरूप चलाउन समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षी दलदेखि नागरिक समाजसम्मको सुझाव/सल्लाहभन्दा संवैधानिक शून्यता कायम गर्न खोज्ने राजनीतिक शक्तिहरूको हठ नै प्रिय बन्न थालेको छ। उनी यस्तै हठको चक्रव्यूहमा पर्दै गए भने यसपटक पनि निर्वाचन गराउन फेरि 'अक्षम' साबित हुन बेर छैन। र, त्यो असक्षमतातर्फको यात्रा निर्वाचन मिति सारेर उनले सुरु पनि गरिसकेका छन्। निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्वले ऐन बनाउँदा कार्यकारीमा निहित गरे। अहिले यही कानुनको सहारा लिँदै निर्वाचन मिति पटक–पटक सारिएको मात्र छैन, कुनै क्षेत्रविशेषलाई मात्र ध्यान दिई त्यहाँका लागि जसरी पृथक शैली अपनाइएको छ, त्यसले मुलुकलाई नै अतिवादतर्फ धकेल्ने प्रयत्न भएको भान हुन्छ। कुनै पनि मुलुकमा यसरी राज्यले नै साम्प्रदायिकतालाई संस्थागत गर्न खोज्नु राजनीतिमा अतिवाद निम्त्याउनु हो। त्यति मात्र होइन मुलुकको एउटा भागलाई टापुजस्तो राखेर बाँकी अर्को भूभागभन्दा भिन्न राजनीतिक एकाइको रूप दिनु आफैंमा खतरनाक अभ्यास हो। त्यसमाथि स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको विकास बजेट खर्च गर्न जनप्रतिनिधि हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा कुनै क्षेत्र विशेषमा निर्वाचन नगराउनु त्यहाँका बासिन्दाप्रति धोका हो। एउटा समूहको राजनीतिक तुष्टिका लागि कुनै क्षेत्रविशेषलाई विकासमा पछि पार्ने, मुलुकलाई बन्धक बनाउने र सरकार त्यसको सहायक बन्ने अवस्था कुनै अर्थमा पनि मान्य हुन सक्दैन। सरकारले यो गल्तीलाई समयमै सच्याएन भने राजनीति दुर्घटना उन्मुख हुने निश्चित छ।

प्रकाशित: २ असार २०७४ ०२:४४ शुक्रबार