‘ट्रायल सेन्टर’ नहुँदा भक्तपुरको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परेको छ।  स्थानीय स्तरबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्ने भनिए पनि ‘ट्रायल सेन्टर’ नहुँदा सेवाग्राही प्रयोगात्मक परिक्षा दिन काठमाडौं जान बाध्य छन्।

जगातीमा कार्यालय सञ्चालनमा आएको चार महिना बितिसक्दा पनि ‘ट्रायल सेन्टर’ नबन्दा चालक अनुमति पत्र लिन सहज नभएको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । कार्यालयमा दैनिक तीन सयभन्दा बढी सेवाग्राही आउने गरेका छन् ।

सवारी चालक अनुमति पत्र लिन आएका गोविन्द श्रेष्ठ ‘ट्रायल सेन्टर’ बिनाको कार्यालयको कुनै अर्थ नभएको बताउँंछन् ।

‘ट्रायल दिन काठमाडौं नै जानु परेपछि यहाँ कार्यालय मात्रै रहनुको के अर्थ ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘पहिला एकान्तुकना एक ठाउँमा मात्रै हुँदा जस्तो अवस्था थियो, हाम्रो लागि अहिले पनि यहाँको सेवा त्यस्तै छ ।’

‘ट्रायल सेन्टर’ नहुँदा कार्यालयले सेवाग्राहीलाई लामो समय पालो पर्खाउने गरेको छ । कार्यालयले हप्तामा दुई पांग्रेको आठ सय ५० र चार पांग्रेको दुई सय ५० जनालाई मात्रै ‘ट्रायल’ परीक्षामा सहभागी गराउन काठमाडौं पठाउँदै आएको जनाइएको छ । काठमाडौंका ट्रायल सेन्टरमा पनि ‘ट्रायल’ परीक्षा दिनेको चाप भएकाले जिल्लाबाटै रोक्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले एक सातासम्म आवेदन संकलन गरेर शनिबार एक दिन मात्रै प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामा पठाउने गरेको छ । सातामा एक दिनमात्र ‘ट्रायल’ हुने भएकाले बिहान ५ बजेदेखि सेवाग्राही टोकन लिन लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । कार्यालयका अनुसार सोमबार र बुधबार टोकन बाँड्ने तथा मंगलबार र शुक्रबार लिखित परीक्षा सञ्चालन हुन्छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, जगातीका प्रमुख अनोजकुमार घिमिरे भक्तपुरमा ‘ट्रायल सेन्टर’ नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको स्वीर्काछन्। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण निजी ‘ट्रायल सेन्टर’ सँग सम्झौता गर्न नसकिएको उनले बताए।

सर्वोच्चले सेवाग्राहीलाई आर्थिक भार पर्ने गरी सशुल्क ‘ट्रायल सेन्टर’ भाडामा लिन नपाइने आदेश दिएपछि निजी ट्रायल सेन्टरसँग सम्झौता गर्न दिन नसकिएको बाध्यता उनले पोखे।

भक्तपुरमै ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि वैशाख ७ गते सार्वजनिक सूचना (टेण्डर) समेत जारी गरिसकेको छ । सूचनामा निशुल्क वा सशुल्क ट्रायल सेन्टर भाडामा चाहिएको उल्लेख छ । त्यसमा तीन वटा ‘ट्रायल सेन्टर’ले सहभागिता जनाएको प्रमुख घिमिरेले जनाए । त्यसमा निशुल्क ट्रायल सेन्टर उपलब्ध गराउने उल्लेख भए सर्वाेच्चको आदेशले कुनै प्रभाव नपर्ने उनले बताए।

टेण्डर प्रक्रिया नै अगाडि नबढेकोले निशुल्क वा सशुल्क अहिले आफूहरुलाई थाहा नभएको उनले जानकारी दिए । यद्यपि यातायात व्यवस्था विभाग काठमाडौंले सूचना कार्यान्व्यन गर्न आदेश नदिँदा सूचनाअनुसारको काम अगाडि बढाउन नसकिएको जनाइएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भने यसबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।

प्रकाशित: ५ असार २०७४ ०३:३८ सोमबार