काठमाडौं- सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षबाट चारवटा नयाँ महत्वाकांक्षी परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना, माडी लुङ्री सिँचाइ आयोजना, जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजना र रुपाताल संरक्षण तथा एकीकृत विकास परियोजनालाई महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिएको छ। अति आवश्यक र महत्वका साथ लिइएको ती परियोजनाका लागि बजेट स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरकुमार राईले बताए।

'मन्त्रालयको ठूला एवं महत्वाकांक्षी परियोजनामा यी चारवटा पहिले नै परिसकेको भए पनि बजेट अभावमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन,' प्रवक्ता राईले सोमबार नागरिकसँग भने, 'आव २०७४/७५ को बजेटमा स्वीकृत भएपछि यी परियोजना अघि बढ्ने निश्चित भएको छ।'  

मन्त्रालयका अनुसार वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाका लागि ४० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ। दाङ उपत्यकामा भएका पानीका स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने उक्त परियोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको प्रवक्ता राईले बताए।

त्यस्तै, जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजनाका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त आयोजना तराईका २० वटा बाहेक ५५ जिल्लामा सञ्चालन हुनेछन्। 'परियोजनाले ५५ जिल्लामा हुने पहिरोको नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा अध्ययन अनुसन्धानको काम गर्नेछ,' प्रवक्ता राईले भने।

अर्को महत्वाकांक्षी योजनाका रुपमा ल्याइएको कास्कीको रुपाताल संरक्षण तथा एकीकृत विकास परियोजना लागि १५ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। माडी लुङ्री सिँचाइ आयोजनाका लागि पनि ४ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको छ। उक्त आयोजनाले प्युठान, रोल्पालगायत जिल्लाका करिडोर क्षेत्रमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।

नयाँ बजेटमा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएका ठूला परियोजनालाई निरन्तरता दिइएको प्रवक्ता राईले बताए। 'सिँचाइ विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका २८ वटा र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतका चारवटा ठूला परियोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ,' प्रवक्ता राईले भने। सिँचाइ विभाग अन्तर्गतका परियोजनालाई करिब २१ अर्ब र जल उत्पन्नतर्फ करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको उनले बताए।

स्थानीय तहलाई दुई अर्ब बजेट

मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्नका लागि दुई अर्ब आठ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको जानकारी दिएको छ। उक्त बजेट मन्त्रालयको कुल बजेट २९ अर्बको करिब आठ प्रतिशत हुन आउँछ।

स्थानीय तहलाई दिएको बजेट साना सिँचाइ आयोजनाहरु (सतह र भूमिगत सिँचाइ) निर्माण, मर्मतसम्भार, पोखरी निर्माण, स्यालो ट्युबवेल निर्माण, साना नदी तथा पहिरो नियन्त्रण लगायतमा खर्च गर्न सकिने प्रवक्ता राईले बताए। तर स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ऐन कानुन नबनेका कारण कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योलता देखिएको उनले बताए।

प्रकाशित: ६ असार २०७४ ०४:३७ मंगलबार