महेन्द्रनगर- सरकारले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व ताका भएका घटानाका पीडितलाई शान्ति समितिमार्फत् सत्य निरुपरण तथा मेल मिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमा उजुरी लिन थाले पनि अधिकांश पीडित परिवार खुलेर आउन सकेका छैनन्।
पीडितलाई आरोपी पक्षले कारबाहीको साटो निर्दोष सावित भए वा मेलमिलाप गरेमा झन द्वन्द्व निम्तिने चिन्ता छ। संक्रमणकालीन न्याय र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा रहेका कानुन सम्बन्धी सुदूर तथा मध्यपश्चिमाञ्चलस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश पीडितको आशंका यस्तै थियो। 
न्यायकालागि द्वन्द्व पीडित समाज नेपालले महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पीडितहरूले कानुन नै नबनेको अवस्थामा उजुरी लिएर पीडितमाथि झन त्रास थपिएको गुनासो गरे। परिचित मान्छेले उजुरी नदिन धम्की समेत दिने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो। द्वन्द्व पीडित हीरा भण्डारीले उजुरी दिने व्यक्तिको गोपनियताको हक समेत भंग भएको गुनासो पोखिन्। उजुरी फारम सिलबन्दी नहुँदा गोपनियता हनन भएको उनको भनाइ थियो। 
कार्यक्रममा समाजका अधिवक्ता बसन्त गौचनले सत्ता र शक्तिमा भएका व्यक्तिले घटना घटाएकाले न्याय पाउन कठिन भएको जिकिर गरे। 'आयोग त बनेको छ। तर, न्याय पाउने सम्भावना न्युन छ,' उनले भने। देशभरका ८० हजार बढी पीडित भए पनि २५ प्रतिशतले मात्रै उजुरी दिएको बताउँदै अधिवक्ता गौचनले भने, 'उजुरी राहतका लागि हो वा न्यायकालागि अझै खुल्न सकेको छैन्।' त्यस्तै सहभागी पीडित महिलाले महिलाहरूलाई उजुरी दिन समस्या भएको गुनासो गरे। बलात्कृत महिलाले पुरुषसामु उजुरी दिन अप्ठ्यारो महसुुस गरेको उनीहरूको भनाइ थियो। यातना, बलात्कृत, बेपत्ता र हत्याका घटनाका दोषी क्षमा योग्य नहुने पीडितहरूको भनाइ थियो।
राजनीतिक दलका व्यक्ति नै शान्ति समितिमा भएकाले न्याय पाउनेमा सबैले आशंका व्यक्त गरे। कञ्चनपुरमा एक हजार चार सय ९५ जनाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र ८९ जनाले बेपत्ता छानविन आयोगमा उजुरी दिएको शान्ति समितिले जनाएको छ।  
द्वन्द्वकालमा कञ्चनपुरमा तीन सय सातजनाको हत्या र ४९ जना बेपात्ता पारिएका थिए।  त्यस्तै एक सय ८९ परिवार विस्थापित र एक सय १४ जनाको सम्पत्ति क्षति भएको थियो।
 

प्रकाशित: ४ असार २०७३ ०७:५१ शनिबार