सरकारले दुई दशकदेखि सर्वसाधारणबाट प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउँदै आए पनि मुलुकबासीले त्यसबाट लाभ उठाउन पाएका छैनन्। सर्वसाधारणले खपत गरिरहेको प्रतिलिटर इन्धनबाट पचास पैसाका दरले उठाउँदा जम्मा भएको चार अर्ब रूपियाँले स्वच्छ वातावरण निर्माणका निम्ति उल्लेख्य काम हुन सक्छ। तर मुलुकको ढुकुटीमा जम्मा भएको त्यो रकम खर्च गर्न अर्थ र वातावरण मन्त्रालयबीच सहमति र समन्वय हुन नसक्दा त्यत्तिकै थन्किएको छ। अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा प्रदूषण नियन्त्रणमै खर्च भइरहेको बताए पनि वातावरण मन्त्रालय उद्देश्य प्राप्त हुने गरी खर्च गर्न बजेट नपाएको गुनासो गर्छ। दुई मन्त्रालयबीचको दोहोरी चलिरहेको छ, काम भने हुन सकेको छैन। सर्वसाधारण भने दूषित हावापानीमा अधमरो जीवन बाँचिरहेका छन्। वातावरण बिग्रेसँगै स्वासप्रस्वाससम्बन्धी रोग बढेका छन्। अधिकांश सहरको हावापानी प्रदूषित छ। सहर हुँदै बग्ने नदीको अवस्था उत्तिकै दयनीय छ। सहरका प्रदूषित नदीमा अक्सिजन अभावले जलचर लोप भएका छन्। राजधानी उपत्यका र मुलुकका केही ठूला सहरको हावापानीको गुणस्तर सरकार आफैँंले तोकेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा धेरै बढी प्रदूषित छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालबारे नकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ। नेपाल जस्तो जैविक विविधताले पूर्ण सुन्दर देश संसारमा बिरलै छन्। त्यसैले यो सधैं विश्व समुदायको प्रमुख गन्तव्यस्थल बनिरहेको छ। स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई वातावरणीयरूपमा स्वच्छ राख्ने काम राज्यले गरेको छैन।

सहरबासी प्रतिदिन प्रदूषणको चपेटामा छन्। नागरिकको सडक दैनिकी धुलो, धुवा र हिलोमय बनेको छ। विगतका हरियाली क्षेत्र विनाश भएका छन्। राजधानी काठमाडौंमा सडक विस्तारका नाममा काटिएका रुखको कुनै हिसाब छैन। त्यसको सट्टामा नयाँ रुख रोप्ने काम पनि भएन। स्वास्थ्योपचारमा बर्सेनि अरबौं रुपियाँ खर्च भइरहेको छ। प्रदूषणबाट सबैभन्दा बढी खतरा बालबालिका, गर्भवती र वृद्धवृद्धालाई छ। राज्यले एकातिर पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेको छ अर्कोतिर प्रदूषण नियन्त्रण गर्न ठोस र प्रभावकारी योजना बनाउन सकेको छैन। आर्थिक स्रोत अभाव नभएको प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत उठाइएको रकमले पुष्टि गरेको छ। स्रोत हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नसक्नु अक्षमता हो। प्रदूषणका नाममा ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका र कार्ययोजना बनाइरहने तर तिनको दिगो र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु नै मुलुकको वातावरणीय प्रदूषणको प्रमुख समस्या हो। प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा आधा दर्जन कार्ययोजना बनिसकेका छन्। विभिन्न दातृसंस्था र निकायले ती योजना बनाए तर अहिलेसम्म कुनै पनि योजना कार्यान्वयन भएको छैन। दातृसंस्थाले कार्ययोजना बनाएपछि शतप्रतिशत सफलता हासिल हुन्छ तर वातावरणीय सुधारको काममा लागिरहन झन्झट किन गरिरहने? अध्ययन/कार्ययोजना आदिमा तत्पर देखिएका दातृ निकायको पूर्वाधार निर्माणमा भने कमै चासो रहेको अनुभव भएकै छ।

वातावरण विभाग फेरि अर्को कार्ययोजना बनाउन ब्यस्त छ। कार्ययोजना बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हेर्दा वातावरण मन्त्रालयले वायु प्रदूषणलाई समस्या नमानेको महसुस हुन्छ। अझ मन्त्रालयले वातावरणीय मुद्दालाई प्राथमिकता दिनै सकेको छैन। वातावरण मन्त्रालय दातृसंस्थाले उपत्यकामा स्थापना गरिदिएका प्रदूषण मापन केन्द्रलाई समेत दिगो राख्न अक्षम छ। स्रोत अभावकै कारण ती केन्द्र बन्द भएको तर्क यसका अधिकारी गर्छन्। स्रोत उपयोगका लागि वातावरणले अर्थमा प्रभावकारी र दिगो योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो। वातावरणका अधिकारी सक्षम भए अर्थलाई पनि यसमा सहभागी गराएर कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिन्छ। नागरिकले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तिरेको कर उपयोग गर्दैन भने कानुनको ढोका ढक्ढक्याएर पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उपभोक्ता हित संरक्षण वा अन्य नागरिक अगुवाइका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको समेत ध्यान पुग्न सकेको छैन।  देशभरको प्रदूषण नियन्त्रणको कामका लागि ५३ जना कर्मचारी हुनु अपुग हो भने थप दरबन्दी सिर्जना गरी यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। ढुकुटीमा जम्मा भएको रकम सदुपयोग गर्न तत्काल मन्त्रालयका अधिकारीले रचनात्मक ढंगले काम गर्नुपर्छ। स्थानिय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेका छन्। स्थानीय तहलाई प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरण र प्रविधि व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि सञ्चित कोषको रकम छुट्टै कोषमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भने त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय तयार हुनुपर्छ। राजनीतिक सहमति गरेर उक्त रकम स्थानीय तहलाई दिने र त्यहीँबाट नियन्त्रणको कामको थालनी गर्नुपर्छ। यसको नेतृत्व भने वातावरण मन्त्रालयले लिनुपर्छ। स्वच्छ वातावरणमा बस्ने नागरिक अधिकार कायम गर्न पनि सरकारले ढुकुटीमा जम्मा भएको रकम सदुपयोगमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन। 'सुनको सिरानी' हालेर मागिहिँड्नु भन्दा आफैंमा रहेको स्रोतबाट देखिने परिवर्तन ल्याउन सकेको खण्डमा पर्यटन र अर्थतन्त्र सुधारमा पनि बल पुग्नेछ। 

प्रकाशित: ८ असार २०७४ ०४:०९ बिहीबार