काठमाडौं- भारत सरकारको असहयोगले नेपालका करिब चार सय ग्यास बुलेट नौ महिनादेखि भारतमा अड्किएका छन्। नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्दै आएका भारतीय व्यवसायीको बिजनेस खोसिने भएपछि भारतले विभिन्न बहाना बनाएर नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालनमा अवरोध गरेको हो।

ग्यास ढुवानीमा भारतीय निर्भरता हटाउनका लागि सरकारले बुलेट खरिद आयातमा छुट दिएपछि नेपाली उद्योगीले बुलेट खरिद गरेका थिए। उद्योगीले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे पनि भारतले 'एक्स्प्लोसिभ' विभागले एक्स्प्लोसिभ प्रमाण पत्र दिएको छैन।

भारतले 'एक्स्प्लोसिभ' प्रमाणीकरण नगरेर अल्झाएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए। 'आयल निगमसँग अनुमति लिएर चार सय नेपाली बुलेट निर्माण गरिसकेका छौं,' अध्यक्ष घिमिरेले भने, 'भारतले एक्स्प्लोसिभ प्रमाण पत्र नदिएपछि नौ महिनादेखि भारतमै रोकिए।'

एक्स्प्लोसिभ प्रमाण पत्र ग्यास बुलेटमात्र नभएर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरले पनि लिनुपर्छ। डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरले सोही प्रावधान अनुसार 'एक्स्प्लोसिभ' प्रमाणित' अनुमति लिएर ढुवानी गरिरहेका छन्। एकपटक अनुमति लिएपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ। 'पेट्रोलियम ट्यांकरलाई दिने बुलेटलाई नदिने भन्न मिल्दैन,' घिमिरेले भने, 'यो व्यवसायीको मात्र नभएर सरकारकै विषय हो।'

बुलेट सञ्चालनमा ल्याउन सरकारी निकायले पनि पर्याप्त पहल नगरेको उद्योगीको गुनासो छ। 'सरकारले नै ६६ प्रतिशत छुट दिएको भए पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ पहल गरिरहेको छैन,' उनले भने, 'यसको प्रभाव उपभोक्तामा पर्ने देखिएको छ।'

स्रोतका अनुसार नेपालमा ग्यास ढुवानी गरिरहेका भारतीय ट्रान्सपोर्टरको दबाबमा भारतीय अधिकारीले प्रमाणित नगरेर रोकेका हुन्। करिब ६ सय ग्यास बुलेटले भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट ग्यास ढुवानी गरेर वार्षिक करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लैजाने गरेका छन्।

सो प्रमाण पत्र भएपछि मात्र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले आफ्ना रिफाइनरीबाट ग्यास ढुवानी गर्न दिन्छ।  भारतीय नम्बर प्लेटका बुलेटले ग्यास ढुवानी गरिरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा सरकारले नेपाली ग्यास बुलेट आयातमा ६६ प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णयपछि उद्योगीले किनेका थिए। 

निगमले गत वर्षको असारमा सात सय ७५ बुलेट किन्न अनुमति दिएपछि चार सय बुलेट बनाइसकेको बताएका छन्। 'अरु बुलेट पनि निर्माणका क्रममा छन्,' घिमिरेले भने, 'बुलेट सञ्चालनमा नआउँदा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्‍यो।'

ढुवानी अनुमतिका लागि आयल निगमसहित आपूर्ति मन्त्रालयको अनुरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसके पनि विभिन्न बहाना बनाएर रोकेको हो। नेपाली बुलेटले ढुवानी गर्न सुरु गरे उसको व्यवसास गुम्ने भएपछि सरकारी अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर रोकेको निगमका अधिकारी बताउँछन्। 'अर्बौंको व्यवसाय गुम्ने भएपछि व्यवसायीले आर्थिक चलखेल गरेर भारतीय अधिकारीलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेका छन्,' ती अधिकारीले भने, 'एक्स्प्लोसिभ' प्रमाणित नगरेर अल्झाउन मिल्दैन।'

भारतीय व्यवसायीले नेपाल आयल निगमले बुलेट खरिदको अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपालमै आएर अनुमति नदिनका लागि लबिङ गरेका थिए। भारतमै तयार भएर आएका बुलेटलाई निगमले ग्यास खरिद अनुमति दिइसकेको छ।

ग्यास बुलेट भारतकै मापदण्ड अनुसार भारतीय कम्पनीले नै तयार गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्टान्डर्ड अनुसार भारतीय लाइसेन्स होल्डर कम्पनीले बुलेट निर्माण गरेका हुन्। ग्यास उद्योगीले भारतको नागपुरमा रहेको एक्स्प्लोसिभ विभागका अधिकारीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।

परराष्ट्रमार्फत बुलेट सञ्चालन अनुमति दिनका लागि पहल भइरहेको नेपाल आयल निगम एलपिजी विभागका प्रमुख दीपक बरालले बताए। 'आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत पटक–पटक पहल भइरहेको छ,' बरालले भने, 'आइओसी र सम्बन्धित विभागमा पत्राचार गरे पनि अनुमतिमा ढिलाइ भएको छ।' प्रक्रिया सुरु गरेको नौ महिना पुगे पनि अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएको बरालले बताए। 'प्रमाणित गर्न रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन,' बरालले भने। सरकारले कुटनीतिक रुपमा पहल गरेर तुरुन्त ग्यास ढुवानीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ।

एउटा ग्यास बुलेटको मूल्य करिब ७० लाख रुपैयाँ पर्छ। ग्यास ढुवानीमा भारतीय परनिर्भरता हटाउन सरकारले भन्सार महशुलमा छुट दिएको थियो। करोडौं लगानी गरेका बुलेटले ढुवानीका लागि अनुमति नपाउँदा व्यवसायी अन्योलमा छन्। भारतका पारदीप, हल्दिया, बरौनी, पानीपथलगायत रिफाइनरीबाट ग्यास ल्याइने गरेको छ। नेपालमा मासिक करिब ३० हजार मेटि्रक टन ग्यास खपत हुन्छ। ग्यास उद्योग संघले यसअघि नै भारतीय ट्रान्सपोर्टरलाई सन् २०१७ बाट नेपाली बुलेटले नै ढुवानी गर्ने जानकारी गराइसकेको जनाएको छ। ग्यास ढुवानीमा नेपाली बुलेट नहुँदा भारतीय ट्रान्सपोर्टरले समय–समयमा दुःख दिने गरेका छन्।

प्रकाशित: ८ असार २०७४ ०६:५६ बिहीबार