सर्वसाधारणमा विकासप्रतिको उत्कट अभिलाषा भए पनि त्यसलाई सरकारले यथार्थमा रुपान्तरण गर्न सकेको छैन। मुलुक स्रोतको अभावभन्दा कार्यदक्षता र प्रभावकारिता अभावको सिकार भएको छ। सरकारले लक्ष्यअनुसार पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको आधा दशक भइसकेको छ। यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तीन वर्षदेखि 'बजेट कार्यान्वयन वर्ष' घोषणा भए पनि विकास बजेटको खर्च गति बढ्न सकेको छैन। सरकारले यस वर्षका लागि ल्याएको १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये विकासका लागि विनियोजन गरेको ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ हो। चालू आर्थिक वर्ष सकिन तीन साता पनि बाँकी नभएको अवस्थामा ३ खर्ब हाराहारीमा खर्च भइसक्नुपर्ने थियो। तर, अहिलेसम्म पुँजीगत बजेट एक खर्ब २७ अर्बमात्र खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको ४१ प्रतिशतमात्र हो। वर्षका पछिल्ला महिनामा खर्च बढ्ने विगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने पनि चालू आवमा समेत सरकारले ७० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्न सक्ने देखिँदैन। पाँच वर्षयता सरकारको कछुवा गतिको विकास खर्चले मुलुकवासीको विकास सपनामा तात्विक अन्तर आउने अवस्था देखिएको छैन। 

सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजना प्रमुखलाई काम नगरेको भन्दै जिम्मेवारीबाट हटाएको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट नै आयोजनामा प्रगति हासिल गर्न नसक्ने प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

विकास खर्च कम हुँदा यसको सोझो असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्छ। निजी क्षेत्रसमेत यसको मारमा पर्छ। सरकारले राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार गर्ने तर विकास खर्च गर्न नसक्दा अनावश्यक रुपमा राज्यको ढुकुटी भरिन पुग्छ। यस्तो हुनु कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन। दुर्भाग्य! केही वर्षयता मुलुकको नियति यही रहँदै आएको छ। सरकारको खर्च गर्ने अवस्थामा ह्रास आउँदा अहिले सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ। चार वर्षअघि २०७०–७१ मा पनि  १८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो। यसरी खर्च हुनुपर्ने विकास बजेट बाँकी रहेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा कुनै योगदान हुँदैन बरु मुद्राको क्रयशक्ति कमजोर हुँदै गई कालान्तरमा त्यसले अपेक्षित सेवा र वस्तु खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। विकास खर्च बढ्न नसकेकामा मुलुकभित्र मात्र होइन, नेपालका प्रमुख विकास साझेदार विश्व वैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतले पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। एसियाली विकास बैंकले बुधबार फेरि सरकारलाई खर्च बढाउन ताकेता गरेको छ। गत वर्ष ठूला आयोजनामा खर्च बढे पनि यस वर्ष सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको उसको आरोप छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष उनीहरुसँग प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएको छ, नतिजा भने उस्तै छ।

सरकारी अधिकारी बजेट खर्च नहुनुमा विभिन्न कारण देखाएर पन्छिने गरेका छन्। विगतमा समयमै बजेट नआएको र बारम्बार बन्द हडताल भएको अवस्थालाई कारण बनाउने गरिएको थियो। जग्गा अधिग्रहणको समस्या र सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थालाई देखाएर पनि सरकारी अधिकारी पन्छिने गरेका थिए/छन्। पछिल्लो समयमा भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। कुनै काम हुनासाथ उजुरी पर्ने र त्यसमा अख्तियारले फाइल तानेर अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्ति विकास भएपछि अकर्मण्य भएर बस्ने गरेको देखिएको छ। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण थिलोथिलोमा परेका जनतालाई रातदिन काम गरेर राहत दिनुपर्ने बेला सरकार आफैंले लक्ष्य गरेको बजेट खर्च गर्न अक्षम भएको छ। पछिल्ला केही वर्षयता समयमै बजेट आएको छ भने बन्द हडताल गर्ने प्रवृत्ति पनि निकै कम हुँदै गएको छ। जग्गा अधिग्रहण, खरिद ऐन र अख्तियारलाई देखाउनु काम नगर्ने प्रवृत्तिमात्र हो। नियमअनुसार काम गर्न खरिद ऐन र अख्तियार दुवैले छेक्दैनन्। राम्ररी काम भएको ठाउँमा अवरोध गर्न कसैले सक्दैन। राम्ररी काम देखाउन सक्नेलाई सर्वसाधारण र मिडियाले पनि उच्च मूल्यांकन गरेको देखिएको छ। पुँजीगत बजेट खर्च नबढ्नुको सबैभन्दा ठूला दोषी आयोजना जिम्मा लिने प्रमुख हुन्। सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजना प्रमुखलाई काम नगरेको भन्दै जिम्मेवारीबाट हटाएको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट नै आयोजनामा प्रगति हासिल गर्न नसक्ने प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। तिनका ठाउँमा युवा भावना र सीप भएका प्रशासकलाई लक्ष्य तोकेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ। आयोजना प्रमुखलाई कामअनुसार पुरस्कार र सजायको व्यवस्था नगरेसम्म बजेट खर्च नहुने रोग कायमै रहन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरकारको सिंगो संयन्त्रले यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न अहिल्यैदेखि पहल थाल्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित: ९ असार २०७४ ०५:२२ शुक्रबार