सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत करोडौंको गाडी किन्न अस्वीकार गरेपछि दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको पाँच दिनअघि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्तहरूको दबाबमा सरकारले जेजसरी आयोग सचिव गोपीनाथ मैनालीको सरुवा गरेको छ, त्यो आचारसंहिता उल्लंघनको पराकाष्ठा नै हो। राजनीतिक दल, उम्मेदवारदेखि मिडियासम्मलाई 'आचारसंहिता सिकाउने' आयोग आफैंले आचारसंहिताको धज्जी उडाउने काम गरेको छ, त्यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।

संवैधानिक निकायले गरेको यो निर्णय कुनै हिसाबले पनि कानुनभन्दा माथि हुनै सक्दैन। त्यसैले पनि संसद्ले यो प्रकरणमा छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने मात्र होइन, आयोगलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने विषयमा समेत कदम चाल्नैपर्छ।

आयोगको यो कदमले चौधौं शताब्दीका अंग्रेजी कवि ज्योफ्रे चसरको कान्टबेरी टेल्स नामक कविताको 'यदि सुनमा नै खिया लाग्न थाल्यो भने फलामले के गर्ने? यदि पुजारी नै खराब भए भने कसलाई विश्वास गर्ने?' भन्ने हरफ सम्झाएको छ। त्यसमाथि सचिव मैनालीले आयोगका प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तहरूको टोलीलाई जेजस्तो आरोप लगाएका छन्, त्यसको प्रतिरक्षा गर्नेसम्मको नैतिक हैसियत संवैधानिक निकायजस्तो मर्यादित संस्थासँग नहुनु विडम्बनापूर्ण हो। त्यसैले सबैले भरोसा गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगजस्तो मर्यादित संस्थाप्रति लागेको यो आरोप सार्वजानिक छानबिनको विषय हो। यो विषयमाथि छानबिन गरिएन भने यसले संवैधानिक संस्थाको मर्यादालाई अझै कमजोर बनाउनेछ।

निर्वाचनको निहुँमा नियम मिचेर करोडौं मूल्य पर्ने पाँचवटा प्राडो किन्न सचिव मैनालीले नमानेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव, आयुक्तहरू इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौडेल र सुधीरकुमार शाहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सचिव सरुवाको लबिङ गरेको घटनाले विधिको शासन कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरालाई पनि पुष्टि गरिदिएको छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित खरिदका विषयमा कुनै ऐन आकर्षित नहुने भन्दै आयोग पदाधिकारीले सोझै किन्न दबाब दिए पनि सचिव मैनालीले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने अत्यावश्यक सामग्री सोझै खरिद गर्न सकिने तर आयोगसँग पर्याप्त भएका सामग्री, गाडी र खरिद प्रक्रियाबाट जाँदा पनि किन्न सकिने सामग्री भने सोझै खरिद गर्न नहुने अडान राखेका थिए। उनको यही अडान नै सरुवाको कारण बन्नु दुभार्ग्यपूर्ण अवस्था हो। सचिव मैनालीको ठाउँमा आयोगकै सुझावअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सरुवा गरी निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ जब कि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले निर्वाचनको पाँच दिनअघि सचिव सरुवा उपयुक्त नहुने र गर्नैपर्ने अवस्था आए सचिवको ठाउँमा सचिव नै ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए पनि आयुक्तहरूले आफूप्रति 'बफादार' सचिव खोज्ने क्रममा सहसचिव न्यौपानेलाई रोजेका हुन्। सचिव मैनालीले सदाचार कायम गर्न र खरिद प्रक्रिया मितव्ययी बनाउन जुन अडान राखे, त्यसको परिणाम उनलाई आयोग र सरकार दुवैले दण्डित गरे। त्यसले पनि राज्य संयन्त्रमा कुन हदसम्मको भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदैछ भन्ने कुराको संकेत दिएको छ। राज्यसंयन्त्र यो हदसम्मको गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी हुन्छ भने त्यहाँ विधिको शासनको कल्पना गर्नै सकिँदैन।

 निर्वाचन आयोगसँग पर्याप्त गाडी नभएको भए फास्ट ट्र्याकमार्फत किन्न खोज्नुलाई नाजायज मान्न सकिँदैनथ्यो। तर, अहिले आयोगसँग ८६ वटा गाडी छन्। आयुक्तहरू चढ्न भन्दै २०६४ को निर्वाचनमा आयोगले चारवटा कार खरिद गरेको थियो भने २०७० सालको चुनावमा आयोगका पदाधिकारी चढ्नकै लागि भारतको सहयोगमा चारवटा टोयटा, चारवटा ल्यान्ड त्रु्कजर र केही जिप ल्याइएको थियो। यसपटक पनि भारतले ३६ वटा जिप र आयुक्तहरू चढ्न भन्दै चारवटा कार दिएको छ। त्यति मात्र होइन, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले तीनवटा र अर्की आयुक्त इला शर्माले दुईवटा गाडी प्रयोग गर्दै आएको सन्दर्भमा एउटा आयुक्तलाई कतिवटासम्म गाडी चाहिने हो? भन्ने प्रश्न पनि महŒवपूर्ण रूपमा अघि आएको छ। त्यसैले आयुक्तहरूले निर्वाचनप्रति ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा यसैलाई निहुँ बनाएर जसरी गाडीमोह देखाएका छन्, त्यो बुझिनसक्नु छ। त्यसो त आयुक्तहरूले सचिव मैनालीको सरुवा सरकारले गरेको, आफूहरूले मौखिक सहमति दिएको भनी पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेका छन्, त्यो आलोच्य विषय हो। यसमा निर्वाचन आयोगले सरुवा गर्नुपर्ने कारणका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजानिक गर्न आवश्यक छ। त्यस्तो धारणा सार्वजानिक गर्न नसक्ने हो भने सचिव मैनालीले लगाएको आरोप स्वतः पुष्टि हुन्छ। र, आयोगले आफ्नो धारणा सार्वजानिक गरे पनि यो प्रकरणलाई संसद्ले छानबिनको विषय बनाउनैपर्छ। संवैधानिक निकायले गरेको यो निर्णय कुनै हिसाबले पनि कानुनभन्दा माथि हुनै सक्दैन। त्यसैले पनि संसद्ले यो प्रकरणमा छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने मात्र होइन, आयोगलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने विषयमा समेत कदम चाल्नैपर्छ।

प्रकाशित: १२ असार २०७४ ०३:५८ सोमबार