प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक स्वतन्त्रताको ठूलो महत्व हुन्छ। नागरिक स्वतन्त्रताको लागि संसारमा पटक–पटक आन्दोलन भएका छन्। नेपालमा पनि नागरिक स्वतन्त्रताका लागि पटक–पटक आन्दोलन भएका छन्। राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने देशका नागरिक नै हुन्। त्यसैले नागरिकलाई सक्षम बनाउने काम राज्यको हो। यसका लागि सत्ता सञ्चालकहरुले प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतालाई समन्वय र सन्तुलनका साथ अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता राख्नु अपरिहार्य हुन्छ। राष्ट्रियताको नाममा नागरिक स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने निरंकुश परिपाटी समाधानको बाटो हुन सक्तैन। प्रजातन्त्रको नाममा राष्ट्रियता कमजोर बनाउने अथवा राष्ट्रियताको नाममा प्रजातन्त्र कमजोर बनाउने काम भयो भने त्यो देशलाई विदेशीहरुले आफ्नो प्रभावमा लिन सक्छन्। त्यसैले प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई राष्ट्रियताको कसीमा आबद्ध गरेर नागरिक स्वतन्त्रतालाई आकाशजस्तै खुला राख्नसक्ने व्यवस्था नै सफल प्रजातन्त्र हो। नेपालमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सँगै सन्तुलनका साथ हिँडाएर राष्ट्र निर्माणका कार्यक्रम बनाएर पिछडिएको क्षेत्र र अभावग्रस्त पिछडिएका जातिहरुको उत्थानमा केन्द्रित भएर नीति निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय नीतिमा केन्द्रित हुन सक्यौँ भने नेपालले समृद्धिको बाटोले निरन्तरता पाउँछ। नेपाल संसारका पुराना सार्वभौम राष्ट्रहरु मध्येको एक सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हो। चीन तथा भारतजस्ता दुई ठूला राष्ट्रहरुका बीचमा नेपालले होसियार रहेर सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नसक्ने परिस्थिति कायम गरिनु नेपालको सफल परराष्ट्र नीतिको हो। यी दुई छिमेकीहरुमध्ये कुनै छिमेकी राष्ट्रसँग झुकेर नेपालको राष्ट्रियता सुरक्षित बन्न सक्तैन र यी देशका राजनीतिको नक्कल गर्न खोज्नु वा एक पक्षीय हुन खोज्नु पनि हामी नेपालीहरुको हितमा रहँदैन। त्यसैले नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई एकैसाथ हिँडाउन सक्ने नीति अवलम्बन गर्नुमा नेतृत्व तह र हामी सबै नेपालीमा बोध हुनुपर्छ।

छिमेकी राष्ट्रसँग सन्तुलन बिग्रिएको अवस्थामा नेपाल कुनै न कुनै छिमेकीको प्रभाव पर्ने गर्छ। यसले छिमेकी राष्ट्रसँग गलत फहमीसमेत फैलिने गरेको छ। यस्ता समस्याबाट मुक्त हुन नेपालले दुवै देशसँग सुमधुर सम्बन्धलाई निरन्तरता दिलाउन सत्तापक्ष सधैँ सचेत हुनुपर्छ। सत्ता सञ्चालकले नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सन्तुलन राखेर देशको निर्माणमा मौलिक हिसाबले सशक्त हुन सके नेपाललाई कुनै विदेशीले उठबस गराउन सक्तैन। हामी कस्तो नेपाल चाहन्छौं भन्ने नीतिको आधारमा योजना तर्जुमा गरिएको हुनुपर्छ। नेपालमा २००७ सालपछि बिपी कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल श्रेष्ठ, तुल्सीलाल अमात्य आदिको नाम आउँछ। २००७ सालभन्दा अगाडिको कुरा गर्ने हो भने चार अमर सहिद– शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथचन्द र गंगालाल श्रेष्ठ तथा राजा त्रिभुवनको नाम लिए हुन्छ। २००७ सालपछि नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टको आफ्नै रणनीति रहे पनि नेपालका कम्युनिस्टहरु नेपाललाई साम्यवादीकरण गर्नैपर्छ भन्नेमा थिएनन्। नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रवादीहरुको राजनीतिक गन्तव्य संसदीय व्यवस्थालाई बनाएका थिए भने कम्युनिस्टहरु नेपालको राष्ट्रियताप्रति आस्थावान भए पनि प्रजातान्त्रिक ढाँचामा स्पष्ट थिएनन्। त्यही कारणले कम्युनिस्टहरु फरक विचारमा विभाजित भएकाले देशभित्र अनेकौं चलखेल भए।

२०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले संसद्मा ७४ सिट दुई तिहाई मत प्राप्त गर्‍यो।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र चार सिट प्राप्त गर्‍यो। बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र नेपाली कांग्रेस सत्तामा आयो तर राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बीचमा सन्तुलन कायम हुन नसक्दा १८ महिनापछि देशमा ठूलो परिवर्तन भयो। संसद् विगटन भयो। त्यसपछि राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा पञ्चायती व्यवस्था प्रारम्भ भयो। त्यो बेला देशभित्र धेरै विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण भए तर यसले पनि नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सन्तुलन कायम गर्न सकेन। २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म नेपालमा सत्तापक्ष प्रजातन्त्रमा मात्र केन्द्रित भएको र २०१७ सालपछि पञ्चायती व्यवस्थाले राष्ट्रियतालाई मात्र टेवा दिने कुरामा मात्र केन्द्रित भएकाले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सन्तुलित भएर परिचालित हुँदा कांग्रेस र कम्युनिस्ट सन्तुष्ट थिएनन्। नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरु प्रजातन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको लागि पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध आ–आफ्नै ढङ्गले विरोध गरिरहेका थिए। मोहनचन्द्र अधिकारी लगायतका कम्युनिस्टहरु झापामा २०२८ सालतिर मालेको नामबाट स्थानीय जालीफटाहा निर्मूल गर्ने अभियानमा सक्रिय बनेर गाउँगाउँमा चीनका माओ त्सेतुङ्को फोटा टाँस्न लगाएर माओका नाममा गाउँगाउँमा आतंकित बनाइयो। त्यो बेला कम्युनिस्टहरुले सोझा गाउँलेहरुको टाउको काटेर गाउँगाउँमा उत्पात मच्चाए। पोल लगाएका भरमा बुटन चौधरी, विष्णुप्रसाद बिमली, ईश्वरीप्रसाद चुडाल, धर्मप्रसाद ढकालजस्ता कैयौँ सोझासाझा हुनहार व्यक्तिहरु अनर्थमा  काटिए। कम्युनिस्टहरुले आतंक र हत्याको राजनीति अपनाएकाले जनतामा वितृष्णा बढ्यो। कम्युनिस्ट नेताहरु मनमोहन अधिकारी, तुल्सीलाल अमात्यहरुले त्यसको समर्थन गरेका थिएनन्।

नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस, कम्युनिस्टहरुको आ–आफ्नै धारणा थिए। समय परिस्थितिले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा कांग्रेस र वामपन्थीहरुको २०४६ सालमा मोर्चा गठन भयो र पञ्चायती व्यवस्थाकोविरुद्ध जनआन्दोलन घोषणा गरियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजा वीरेन्द्रसँग सहमति भएर आन्दोलन विसर्जन भई संसदीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। यसपछि पनि नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सँगसँगै हिँडाउने काम भएन। त्यसपछि २०५२ सालपछि कांग्रेस र एमालेको कुशासनको विरुद्ध भनेर उठेको कम्युनिस्टहरुको एक खेमा जनमोर्चा विद्रोही भएर गाउँगाउँमा आतंक मच्चाउन थाले। जनमोर्चा पार्टी माओवादीमा रुपान्तर भयो। त्यसपछि माओवादीले १७ त्रौं हजार नेपाली जनताको प्रयोजनहीन हत्या, हजारौं जनताको अङ्गभङ्ग, राष्ट्रको लाखौँ पूर्वाधार नष्ट गराइयो। माओवादीले प्रजातन्त्रको विरुद्ध जनयुद्धको नाममा देशलाई टाट पल्टाए र लथालिङ्ग बनाए। त्यसैको परिणति आज हामी भोग्दैछौं। २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र आएको घोषणा भएपछि सन् १९५० को नेपाल–भारत असमान सन्धि र दिल्ली सम्झौताविरुद्ध राष्ट्रियताको संरक्षणार्थ साम्यवादीहरु उठे। नेपालमा साम्यवादीको जन्म राष्ट्रियताको कारणबाट भएको हो तर रुसमा गरिबीका कारण साम्यवाद जन्मियो र चीनमा साम्यवाद गरिबीको कारणबाट जन्मियो। तर अरु देशका साम्यवादीहरुसँग नेपालका साम्यवादी जोडेर हेर्न मिल्दैन तर नेपालका साम्यवादीहरु राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रमा स्पष्ट हुन नसकेकाले  साम्यवादीहरु अन्योलमा रुमल्लिइरहेका छन्।

 संसारमा आफ्नो देशको अस्तित्व तथा पहिचान जोगाउन देशभक्तहरुले ज्यानको बाजी लाउँछन्। पानी मात्र खाएर पनि मानिसहरु आफ्नो देशको रक्षाका लागि लडेर स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न र हिँडडुल गर्न चाहन्छन्। २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादी दुवैले काम गरेका थिए। नेपालमा राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादी तीन प्रकारका विचार छन्। यी तिनै विचारको समन्वय र सन्तुलन भएर काम भएमा नेपालमा विदेशीहरुले खेलमैदान बनाउन सक्तैनन्। तसर्थ अब कांग्रेस, साम्यवादी अन्य सबै राजनीतिककर्मीहरुले मानवीय स्वतन्त्रता र संसदीय धारलाई आत्मसात गरेर स्पष्ट भएर अगाडि आउनु पर्छ। अब पनि सत्ताकै तानातानमा लागिरहने हो भने देश बर्बाद हुन्छ। नेपालमा चाहे संसद्वादी हुन् चाहे साम्यवादीहरु हुन्, आन्दोलनहरु पछि माफिया र तस्करहरुको सहयोगमा सभा, सम्मेलन र अबिर यात्रा गर्ने गरेकाले २००७ सालदेखि नै नेपालमा सत्ता सञ्चालकहरु तस्कर माफियातन्त्रबाट मुक्त हुन सकेकाले देशको पिछडिएको क्षेत्र र पिछडिएका जातिहरुले राज्यबाट राहत पाइरहेका छैनन्। सत्ता सञ्चालकहरु माफिया र तस्करहरुको सञ्जालबाट मुक्त नभएसम्म देशका नागरिकहरु बीचमा भइरहेको विभेद, शोषण अन्त्य हुन सक्तैन। अबको नेपालमा राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी तथा साम्यवादी शक्तिले नेपाल निर्माणमा सरिक हुन आफ्ना सबै प्रयासहरु केन्द्रित गराउन सक्नु पर्छ। देश निर्माणमा सरिक भयौं भने समस्याहरुको समाधान त्यसैबाट हुन्छ।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७३ ०५:२१ शुक्रबार