सत्तासाझेदारदल नेपालीकांग्रेस र नेकपामाओवादी केन्द्रले नयाँ संविधानको व्यवस्थाविपरीत साबिकको दुई सय ४० निर्वाचनक्षेत्रलाईनै संघीय संसद्को निर्वाचन क्षेत्र कायम गराउनजुनप्रयास गरेका छन्, त्यो संविधानकै धज्जी उडाउने हर्कत हो। यस हिसाबले सत्ता साझेदार दलहरूले छलफलका लागिल्याएको यो प्रस्तावअत्यन्तगलतर गैरजिम्मेवार छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रकाअध्यक्षपुष्पकमलदाहालबीचपहिलो चरणमा छलफलभएपछि यो प्रस्तावप्रमुखप्रतिपक्षीदलएमाले र असन्तुष्ट राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालसमक्ष पुर्‍याइएको छ। एमाले र राजपाले तत्कालै यो प्रस्तावमा सहमतिनजनाएकाले अहिले रोकिएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले नै तीनदलको बैठकमा राखेको 'दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेर जाने' प्रस्तावले उनीनयाँसंविधानकार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध नभएको देखाउँछ।

सरकार र जिम्मेवार राजनीतिकदलले विवादबाट जोगिने नाममाहोस् वाकुनै मुद्दाको सहज बाटो रोज्ने बहानामाविद्यमान संवैधानिक प्रावधानबाट पछि फर्किनु भनेको एक हिसाबले प्रतिगमनहो। आशा गरौं, प्रधानमन्त्री देउवा र अन्यजिम्मेवार राजनीतिकदलहरूले प्रतिगमनहोइन, अग्रगमनको बाटो खोजून्/रोजून्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ मा 'नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याकाआधारमाएक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचितहुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिमनिर्वाचितहुने एक सय ६५ जना' र 'सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिकदललाई मतदिने समानुपातिकनिर्वाचन प्रणालीबमोजिमनिर्वाचितहुने एक सय १० सदस्य' संघीय व्यवस्थापिकामा रहने व्यवस्थाउल्लेख छ। यो अवस्थामानयाँ संविधानको कार्यान्वयनकालागि साबिकको दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई एक सय ६५ वटा क्षेत्रमारूपान्तरण गरी त्यसैअनुरूपनिर्वाचनगराउनु अहिलेको कार्यभार हो। तर, देउवासाबिकको निर्वाचन क्षेत्रलाई वैधतादिने गरी संविधान  संशोधनगर्ने/गराउनेतर्फ जसरी उद्यतभएका छन्, त्यसले उनीअहिलेको महŒवपूर्ण कार्यभार पूरा गर्ने अहं दायित्वबाट विमुखहुनखोजेको देखिन्छ। यो प्रधानमन्त्री र उनको पदीयगरिमालाईकुनै हिसाबले सुहाउने विषयहुनै सक्दैन।

संविधानमाप्रत्यक्षतर्फको एक सय ६५ र समानुपातिकबाट एक सय १० जना सांसदको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाउल्लेख गरेरप्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फक्रमशः ६० र ४० प्रतिशतको सन्तुलनकायमगर्न खोजिएको हो। यो सन्दर्भमाप्रधानमन्त्री देउवाले भनेझैं प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्र दुई सय ४० बनाउने हो भने समानुपातिकतर्फ पनित्यहीअनुपातमा बढाउनुपर्ने हुन्छ। र, यसअवस्थामासमानुपातिकतर्फको सांसद संख्याएक सय ६० पुर्‍याउनु  हो। यस हिसाबले संघीय व्यवस्थापिकामा सांसदहरूको संख्याचार सय पुग्नेछ। त्यसो त नेपालको संविधानको धारा १७६ मा 'सम्बन्धितप्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामापहिलो हुने निर्वाचितहुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिमनिर्वाचितहुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामाहुनआउने सदस्य'र '(यो जम्मा) सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशतमानीबाँकीचालीस प्रतिशतमा समानुपातिकनिर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचितहुने सदस्य'प्रदेश व्यवस्थापिकामा रहने उल्लेख छ। यस हिसाबले प्रदेशसभामाप्रत्यक्षनिर्वाचन प्रणालीतर्फ संघीय संसद्को प्रत्यक्षतर्फको भन्दादोब्बर हुन्छन् भने बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिकतर्फबाट आउँछन्। यो अवस्थामा देउवाले प्रस्ताव गरेझैं निर्णय हुने हो भने चार सय ८० प्रत्यक्षतर्फ र तीन सय २० समानुपातिकतर्फ गरी प्रदेशसभामामात्रै आठ सय सांसद हुनेछन्। यसअवस्थामासंघीय व्यवस्थापिकामाचार सय  र प्रदेशसभामाआठ सयगरी १२ सय सांसद हुनेछन्,जसमा राष्ट्रिय सभाको ५९ जनासमेत जोड्दा १२ सय ५९ जना त सांसद मात्रै हुनेछन्।

ज्ब कि यसअघि ६ सय एक सदस्यीय संविधानसभाअत्यन्तमहँगो र अनावश्यकभएको निष्कर्षकाआधारमाचुस्त र छरितो व्यवस्थापिकाकालागि संविधानमा संघीय व्यवस्थापिकामादुई सय ७५ र प्रदेशसभामापाँच सय ५० जना सांसद रहने व्यवस्थागरिएको हो। तर, योव्यवस्थाअभ्यासमानजाँदै जसरी सांसदहरूको संख्या बढाउन लागिएको छ, त्यसो गरिए मुलुकलाई अर्बौंको अतिरिक्तव्ययभार पर्ने निश्चितछ। प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्तावले नेपालजस्तो सानो र आर्थिक रूपमासबल नभएको मुलुकमायति धेरै संख्यामा सांसद चाहिन्छ किचाहिँदैन भन्ने कुरा फेरिबहसको विषयबनेको छ। निश्चयपनि नेपालजस्तो सानो मुलुककालागियति धेरै संख्यामा सांसद आवश्यक पर्दैन।

संघीय संसद् र प्रादेशिकसभानिर्वाचनकालागिनिर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा २८६ मा संघीय संसद् र प्रदेशसभानिर्वाचनकालागिनिर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ। तर, सरकारले अहिलेसम्म यस्तो आयोग गठन गरेको छैन। निर्वाचनआयोगले भने संवैधानिकप्रावधानअनुसार आगामी माघ ७गतेभित्रदुवै तहको निर्वाचनगर्नकालागिसाउन १५ गतेभित्रनिर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनउपलब्ध गराइदिनसरकारलाई ताकेतागरेको छ। निर्वाचनआयोगको ताकेतापछि सरकारले सहज बाटो खोज्ने क्रममाविद्यमान संवैधानिकव्यवस्थालाईकार्यान्वयनगर्नभन्दा यसअघि संविधानसभाकालागि तय गरिएको दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमै फर्किने प्रयास गरेको देखिन्छ। नयाँहिसाबले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा विवादआउन सक्ने भयले पनि सरकार विशेष गरी प्रधानमन्त्री  देउवाले सहज बाटो रोजेकाहुन सक्छन्। सरकार र जिम्मेवार राजनीतिकदलले विवादबाट जोगिने नाममाहोस् वाकुनै मुद्दाको सहज बाटो रोज्ने बहानामाविद्यमान संवैधानिक प्रावधानबाट पछि फर्किनु भनेको एक हिसाबले प्रतिगमनहो। आशा गरौं, प्रधानमन्त्री देउवा र अन्यजिम्मेवार राजनीतिकदलहरूले प्रतिगमनहोइन, अग्रगमनको बाटो खोजून्/रोजून्।

प्रकाशित: ३० असार २०७४ ०२:४९ शुक्रबार