काठमाडौं- सरकारी कार्यालयहरूले विगतमा जस्तै विनियोजित बजेट रित्याउन चालू वर्षको अन्तिम तीन दिनमा ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

सरकारी लेखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू वर्षको पछिल्ला तीन दिन (असार २९ देखि ३१ सम्म) मा विकास बजेट ३६ अर्ब र साधारण  बजेट ११ अर्ब गरी कुल ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको हो।

महालेखाका अनुसार असार २८ सम्ममा पुँजिगत बजेट एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसपछिका तीन दिनमा मात्र ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो। योसँगै पुँजीगत खर्च दुई खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष पनि पछिल्लो सात दिनमा पुँजीगत बजेट मात्र ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। चालू आवको सात दिनमा यस्तो खर्च ६२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। 

यस्तै असार २८ सम्ममा साधारण खर्च पाँच खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ भएकामा त्यसपछिका तीन दिनमा ११ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। सरकारी कार्यालयहरूले साधारण बजेट रित्याउने गरी असारका पछिल्ला १४ दिनमा ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। गत वर्षको अवस्था पनि यस्तै थियो।

महालेखाका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार सरकारी कार्यालयले पछिल्ला दिनमा धेरै चेक ल्याएकाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) का कर्मचारीहरूले शुक्रबार राति १२ बजेसम्म काम गरेका थिए। शनिबार कार्यालय बन्द हुने नियम भए पनि कोलेनिकाका कर्मचारीले ६ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको चेक काटेका छन्। सबै सरकारी कार्यालयको चेक कोलिनिकाले काट्नुपर्ने व्यवस्था छ।       

ती उच्च अधिकारीले वर्षका अरू समयमा दैनिक चारपाँच हजार वटा चेकको भुक्तानी हुने गरेकामा अहिले पछिल्लो तीन दिनमा ४० हजारसम्म पुगेको जानकारी दिए।

सरकारले चालू वर्ष अघिल्ला दिनमा औसतमा दैनिक ४६ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको थियो। तर पछिल्ला तीन दिनमा सरकारको खर्च औसत दैनिक १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

बजेट खर्च गर्न नसकेर आलोचित बनेको सरकारले यसबाट बच्न पछिल्लो अवधिमा अन्धाधुन्ध खर्च गरेको हो। अन्य महिनाको तुलनामा असारमा बढी खर्च हुने विगतको परम्परा भए पनि यति ठूलो खर्च स्वाभाविक नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

महालेखाका अनुसार असार १५ सम्म पहिलेकै तुलनामा खर्च हुँदै आएकोमा त्यसपछि एक्कासि बढेको छ। पछिल्ला तीन दिनमा भने झनै अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो। 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले वर्षको अन्तिममा अस्वाभाविक रूपमा खर्च बढेको जानकारी दिँदै यसमा अर्थ मन्त्रालय र महालेखाले अनुगमन गर्ने बताए।

'सबैभन्दा पहिले कहाँकहाँ खर्च भएको छ, त्यसलाई हेरिनेछ,' शनिबार नागरिकसँग उनले भने, 'काम गरेर भुक्तानी गरिएको छ वा कामै नगरी भुक्तानी भएको छ। त्यसलाई दुवै निकायले सूक्ष्म रूपमा हेर्नेछन्।'

प्रवक्ता पुडासैनीले पछिल्ला वर्षमा खर्च धेरै गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले सरकारलाई यथार्थ खर्च हेर्नुपर्ने पाठ सिकाएको बताए।    

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जथाभाबी गरिने साधारण र पुँजीगत बजेटको खर्चको अधिकांश हिस्सा अनियमितता हुने बताए। उनले यस्तो खर्चले अर्थतन्त्रमा महँगी ल्याउनेबाहेक अन्य कुनै योगदान नगर्ने जानकारी दिए। 'वर्षको अन्तिममा खर्च गर्नु भनेको कस्मेटिक काम हो,' ती अधिकारीले भने।

ती अधिकारीका अनुसार चालू वर्षको सुरुदेखि नै बजेट खर्च नभएकाले सरकारी ढुकुटीमा भरिएको पैसा मौका पारी जथाभाबी खर्च गरिएको हो। एक महिनाअगाडिसम्म सरकारी ढुकुटी साढे दुई खर्बभन्दा बढीले बचतमा थियो।  उनका अनुसार पछिल्लो एक  महिना अर्थ मन्त्रालयले पैसा माग्न गएका सबैलाई बजेट दिएको छ।

'बजेट बचत भए पनि अर्थका अधिकारीले औचित्य नहेरी रकम नदिने विगतको प्रचलनलाई यो वर्ष तिलाञ्जलि दिएका छन्,' ती अधिकारीले भने, 'परिणामस्वरूप तीन दिनमा ४६ अर्ब खर्च भएको छ।'

उनका अनुसार स्थानीय तहको चुनावपछि रकमान्तर गरेर पैसा दिएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो। 'नयाँ बजेट आइसकेको र ढुकुटीमा पर्याप्त रकम भएका कारण रकमान्तर गरेर पैसा दिन अर्थका अधिकारीलाई असजिलो भएको छैन,' उनले भने।

यसै पनि वर्षको सुरुमा पैसा दिन कन्जुस्याइ“ गर्ने अर्थ मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा खर्च बढी भएको देखाउन खुलेर बजेट दिने गर्छ। महालेखाका एक उच्च अधिकारीले चुनाव पछि रकमान्तर हुने प्रक्रिया बढेको बताए।

सरकारी अधिकारीहरू विकास बजेटको खर्च अन्ततिर केही बढ्ने भए पनि साधारण बजेटको खर्च मनासिव मान्न नसकिने बताउँछन्।

साधारण बजेटमा पर्ने पानी, बिजुली, इन्धन, सञ्चार, कार्यालयसम्बन्धी खर्च, विविध खर्च, मर्मतसम्भार, सवारीसाधन मर्मत, फर्निचर, फोटोकपी, खाजालगायतका सयौं वस्तु खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता हुने गरेको छ। वर्षको अन्तमा कार्यालयहरूले अनावश्यक रूपमा सवारीसाधन मर्मत गर्ने, अधिकांश कर्मचारीलाई काज पठाएको भनेर रकम बाँड्ने, इन्धनको कुपन जथाभाबी बाँड्ने, पेट्रोल पम्पसँग मिलेर नक्कली बिल बनाउने, कार्यालय सामान खरिद नगरी बिल ल्याउने, खाजा र नास्ताका नक्कली बिल बनाउनेजस्ता काम गर्ने उनले जानकारी दिए।    

महालेखा परीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनले पनि साधारण खर्चमा अनियमितता बढ्दै गएको देखाएको छ।   

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। असार अन्तसम्ममा आठ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको तुलनामा ७८.४४ हो।

००

राजस्वको लक्ष्य पूरा

सरकारले यो वर्ष राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा धेरै गरेको छ। सरकारले पाँच खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा ६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ। यो लक्ष्यको एक सय ७.३८ प्रतिशत हो।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७४ ०३:५९ आइतबार