काठमाडौं- राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले संविधान संशोधन नभए पनि स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिने संकेत गरेको छ। सत्तारूढ दल र राजपाका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलमा भएको छलफलमा राजपाका नेतारूले यस्तो संकेत गरेका हुन्।

सरकारी पक्षले संविधान संशोधनबाहेक राजपा कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने र आन्दोलनमा पक्राउ गरी बन्दीमा राखिएका कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने सहमति जनाएको छ। यस्तै मधेस आन्दोलनका क्रममा आपांग भएकाहरूलाई जीवनभर भरणपोषण गर्ने र प्रदेश २ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउन पनि सरकारी पक्ष सहमत भएको छ।

स्रोतका अनुसार राजपाका मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न सरकार र राजपाबीच तीन सदस्यीय अनौपचारिक  कार्यदल गठन भएको छ। कार्यदलमा कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र राजपाका वृषेशचन्द्र लाल छन्। कार्यदलमा तीन चरणमा कुराकानी भइसकेको छ। राजपानेता वृषेशचन्द्र लालले राजपाका मागमध्ये संविधान संशोधनबाहेक विषयमा तीन सदस्यबीच दुईतीन चरणमा कुराकानी भएको बताए। 'अब हामीबीच एकदुई दिनमा अर्को चरणमा कुराकानी हुन्छ। त्यसलगत्तै सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ,' लालले नागरिकसँग भने।

कांग्रेस नेता निधिले संविधान संशोधनबाहेक राजपाले राखेका अरू माग सरकारले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। 'संशोधनबाहेक राजपाले राखेका अरू माग पूरा गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। ती माग पूरा हुन्छन्', निधिले भने।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि संविधान संशोधनबाहेक राजपाका अरू सबै माग पूरा हुने बताए।

स्रोतका अनुसार मधेस आन्दोलनमा घाइते भएकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी शरीरको अगं नचल्ने घाइतेलाई सरकारले जीवनभर भरणपोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। राजपा महासचिव केशव झाका अनुसार यस्ता घाइते ३५ जना छन्।

यसैगरी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका राजपाका कार्यकर्तालाई सरकारलाई रिहा गर्ने भएको छ। यस्ता कार्यकर्ता करिब एक सय ५० जना छन्। सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा निधन भएकामध्ये बाँकी नौजनालाई सहिद घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा निधन भएकामध्ये नौबाहेक अरूलाई सरकारले यसअघि नै सहिद घोषणा गरिसकेको छ।

गत मंगलबार सरकार र राजपाबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको थियो। राजपाका नेताहरूले बन्दी रिहा, सहिद घोषणा तथा क्षतिपूर्ति दिने सहमति सरकारले कार्यान्वयन गरेमा संविधान संशोधनबिना पनि चुनावमा जान सक्ने संकेत गरेका छन्। त्यसलै सरकारले आगामी चारपाँच दिनभित्रै बन्दी  रिहा, सहिद घोषणा तथा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्न सक्ने अनुमान स्रोतको छ।

संशोधन मतदानमा लैजान सरकार तयार

सरकारी पक्षले राजपाले जति बेला भन्यो, त्यही बेला संविधान संशोधन विधेयक मतदानमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ। संशोधन प्रस्ताव पास नहुने स्थिति हुँदाहँुदै पनि राजपाका नेताहरूले आग्रह गरेमा संशोधन विधेयक मतदानमा लैजाने सत्तारूढ दलका नेताहरूले बताएका छन्। एमालेले सहमति नजनाएका कारण संशोधन विधेयक पास हुने स्थिति  छैन।  विधेयक पास नहुने स्थिति देखेर सरकारी पक्षले विधेयकलाई मतदानमा नलगेको हो। राजपा चुनावमा जान तयार भएमा सरकारले संशोधन विधेयकलाई मतदानमा लैजाने  सत्तारूढ दलका नेताहरूको भनाइ छ। कांग्रेस नेता निधिले भने, 'राजपाले जतिबेला भन्छ, त्यही बेला सरकारले संशोधन विधेयक मतदानमा लैजान्छ। संशोधन विधेयकमा दुई तिहाइ जुटाउन सरकारले प्रयास जारी राखेको छ।'

गत मंगलबार सरकार र एमालेबीच वार्ता भएपछि अर्को चरणमा सरकार र राजपाबीच वार्ता भएको थियो। सो वार्तामा सरकारले संशोधनबाहेक राजपाका अन्य माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

स्रोतका अनुसार एमालेले सहमति जनाएमा संशोधन विधेयकका पक्षमा दुई तिहाइ पुग्न कठिन हुने बुझाइ सरकार र राजपा नेताहरूको  छ। सरकारमा राप्रपालाई ल्याएमा राप्रपा संशोधनका पक्षमा उभिन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ।  राजपाका केही नेताहरू संशोधन विधेयक फेल भए पनि चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा छन् भने केही नेताहरू संशोधन विधेयक फेल भएमा चुनावमा जान नसकिने बताउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७४ ०२:५२ आइतबार