इलाम- जातीय स्वायत्ततासहितको माग राखेर पूर्वी पहाडमा आन्दोलन चर्काएका पहिचानवादी दल र समूह आफ्नै थातथलोका बासिन्दाको रोजाइमा पर्न छाडेका छन्। अरू बेला पहिचानवादी नारा घन्काउने तर चुनावमा ‘गुपचुप' देखिने यी दल र समूह असार १४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा भने आधारभूमिमै जमानत गुमाउन बाध्य भए।

अरू बेला पहिचानवादी नारा घन्काउने तर चुनावमा ‘गुपचुप' देखिने दल र समूह असार १४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा आधारभूमिमै जमानत गुमाउन बाध्य भए।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमात्र होइन, संघीय समाजवादी फोरमसमेतले पूर्वी पहाडका धेरैजसो स्थानमा जमानत नै गुमाए। उनीहरूले पूर्वी पहाडी जिल्लाका कुनै पनि नगर र गाउँपालिकामा चुनाव जित्न सकेनन्। इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर र तेह्रथुमका कुनै पनि स्थानीय तहमा पहिचानवादी दल पुग्न सकेनन्। जनजाति बाहुल्य नगर र गाउँपालिकामा समेत यी दल कमै वडामा सीमित भए। दलले चुनाव चिह्न नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन उसको पकड क्षेत्र ठानिएको इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका–१ र ४ मै निकै कम मतमा सीमित भयो। अर्गनाइजेसनका उम्मेदवार जिल्लाभर कुनै पनि पदमा विजयी हुन सकेनन्।

 विभिन्न दलसँग मिलेर ‘संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च' का रूपमा दर्ता भए पनि पूर्वमा संघीय लिम्बुवान मञ्चको नामले चिनिने दलले इलामको एउटा र ताप्लेजुङका २ वडा वडामा मात्र विजय हासिल गर्‍यो। मञ्चले इलामको चुलाचुली गाउँपालिका वडा नं. १ मा मात्रै वडाध्यक्षसहित प्यानल जित्यो तर जिल्लाभरका ८१ वडाका अन्य कुनै पदमा विजय प्राप्त गर्न सकेन। ताप्लेजुङको सिरिजंघा गाउँपालिका–४ र सिरिजंघा–६ का १–१ खुला वडा सदस्य पदमा मञ्च विजयी भयो। तर, यहाँका १ नगरपालिकासहित ८ गाउँपालिकामध्ये अन्य कुनैमा मञ्चले बाजी मार्न सकेन।  १ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको पाँचथरका ६० वटै वडामा मञ्चले सफलता पाएन ।

 मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन चुनावी अभियानमा समय अपूग भएको, निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न नै ढिलोगरी दिएको लगायतका कारण पार्टीले अपेक्षित नतिजा पाउन नसकेको बताउँछन्। ‘पहिचानको मुद्दा त कमजोर भएको छैन, झन् बलियो हुँदैछ। तर, अन्य ठूला दलले पनि जनजातिकै नेतालाई उम्मेदवार बनाएकाले हामीलाई असर गरेको हो।’ उनले अहिलेको राजनीतिले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धि लिएर आएकाले पहिचानको राजनीति स्थापित हुँदै गएको दाबी गरे। उनले ताप्लेजुङको एउटा मुख्य पदमा मञ्चका उम्मेदवार विजेताको भन्दा थोरै मतान्तरले पछि परेको बताए।

तीनै जिल्लाका अधिकतर गाउँ, नगर र वडामा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले नै विजय हात पारेका छन्। इलामको माङ्सेबुङ गाउँपालिका–५ मा अध्यक्षसहित पाँचै पदमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले विजय हासिल गर्‍यो। त्यसबाहेक तिनै जिल्लाका अन्य कुनै वडामा उसको उपस्थिति रहेन।

मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट उठेका तीनै जिल्लाका सबै उम्मेदवार पराजित भए। बरु, संगठन विस्तारमा बामे सर्दै गरेको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ को वडाध्यक्ष र २ खुला सदस्य पदमा विजय पायो।

पहिचानवादीसँग सैद्धान्तिक रूपले निकट मानिने नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत मेची पहाडका तीनै जिल्लामा बलियो उपस्थिति देखाउन सकेन। इलाममा सन्दकपुर गाउँपालिका–१ को वडाध्यक्ष र त्यही वडाको एउटा सदस्य पदमात्र माओवादीको पोल्टामा गयो। ताप्लेजुङका बहुसंख्यक स्थानीय तहमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादीले फुङलिङका उपमेयर र सिदिङ्वा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसहित ४ वडाध्यक्ष र ९ सदस्य पदमात्र जित्यो। पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य स्थानीय तहका समेत केही वडाध्यक्ष र सदस्य पदमा माओवादी विजयी भयो।

 पूर्वमा पहिचानको राजनीति र लिम्बुवान राज्य माग गर्दै आन्दोलन सुरु गर्ने नेता वीर नेम्बाङको संघीय लिम्बुवान पार्टीले भने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग नै लिएन। पार्टीका सर्वमान्य नेता नेम्बाङ भन्छन्, ‘लिम्बुवान राज्य प्राप्त नहुन्जेल चुनावमा जानुको अर्थ नभएर चुनावमा गएनौं,' उनले भने, ‘आफूलाई लिम्बुवानवादी भनेर चुनावमा गएका दलले पनि यो संविधानअन्तर्गत लिम्बुवानका लागि केही दिन सक्नेछैनन्।' उनले केही पहिचानवादी चुनावमा जाँदैमा र हारजित हुँदैमा लिम्बुवानको मुद्दा टुंगो नलाग्ने बताए।

 इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलगायतका दल चुनावी मैदानमा थिए। तर, पहिचानवादी दलले न ठूलो पदमा विजय हासिल गरे न विजेता उम्मेदवारको संख्या बढाउन नै सके। भोजपुरमा समाजवादी फोरमले एउटा वडामा वडाध्यक्षसहित प्यानल जित्यो। २ नगरपालिकासहित ९ स्थानीय तहमा भने एमाले, कांग्रेसलगायतका दल नै विजेता बने। 

 इलामका ४ नगर र ६ गाउँपालिकामध्ये चारै नगरसहित ३ गाउँपालिकाका मुख्य पदमा एमालेको वर्चस्व रह्यो। कांग्रेसले ३ गाउँपालिका अध्यक्ष र १ उपाध्यक्ष जित्यो। पाँचथरका फिदिम नपा, फालेलुङ, फाल्गुनन्द र तुमेवा गाउँपालिकाका मुख्य पद कांग्रेसले जित्यो। मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको मुख्य पद माओवादीले जित्यो भने हिलिहाङ र कुम्मायक गाउँपालिका एमालेको भागमा परे।

 ताप्लेजुङका फक्ताङलुङ, याङ्वरक र मौवाखोलामा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद एमालेले जितेको छ। कांग्रेसले सिरिजंघा गाउँपालिकाका दुवै मुख्य पद जितेको छ भने अन्यमा मिश्रित नतिजा छ। फुङलिङ नगरपालिकाको मेयरमा एमाले, उपमेयरमा माओवादी, मिक्वाखोलाका अध्यक्षमा एमाले र, उपाध्यक्षमा कांग्रेस विजयी भए। मेरिङ्देन, आठराई त्रिवेणी र सिदिङ्वाका अध्यक्षमा कांग्रेस र उपाध्यक्षमा एमाले विजयी भए। यहाँ पनि पहिचानवादीले मुख्य पद पाउन सकेनन्। 

 संखुवासभामा पहिचानवादी दल केही वडाध्यक्ष र सदस्य पदमै सीमित भए। यहाँका ५ नगरपालिका र ५ गाउँपालिकामध्ये कांग्रेस र एमालेले आधा–आधा जितेका छन्। तेह्रथुमको म्याङलुङमा एमाले र लालीगुराँस नगरपालिकामा कांग्रेसले जित्यो। कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर माओवादीले केही वडामा जिते पनि पहिचानवादी वा लिम्बुवानसम्बद्ध दल कतै विजयी हुन सकेनन्। धनकुटाका ३ नगर र ४ गाउँपालिकामध्ये एमालेले सबै स्थानीय तहमा विजय हासिल गर्‍यो। कांग्रेस, माओवादी, संघीय समाजवादीलगायतका धेरै स्थानमा गठबन्धनलाई समेत एमालेले सयदेखि हजारभन्दा बढी मतअन्तरले पराजित गरिदियो।

 डेढ दशकयता अरुण नदीपूर्वका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य बनाउन माग गरिरहेका पहिचानवादी दललाई २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि अपेक्षाअनुरुप नतिजा प्राप्त भएको थिएन। अझ २०७२ असोज २ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिचानवादी दल निष्त्रि्कय छन्। पूर्वमा ‘पहिचान' को राजनीतिक गतिविधि शिखरमा पुगेका बेला पहिचानवादी दलको संख्या १७ सम्म पुगेको थियो। संविधानसभाको पहिलो चुनावमा अपेक्षाभन्दा निकै कम मतमा सीमित भएपछि यस्ता समूह र दल आपसी एकतामा जुटे। तर, आफूहरूप्रतिको जनसमर्थन ओरालो लागेपछि पार्टी एकता गरेका उनीहरू वैचारिक रूपमा एक हुन नसकेर पुनः छुट्टिए। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि लिम्बुवानवादी दल र समूहले आफूले मोगेको लिम्बुवान राज्यअन्तर्गतका  इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ आदि जिल्लामा गतिविधि चर्काएका थिए।

आधा दर्जनभन्दा बढीको संख्यामा रहेका लिम्बुवानवादी दल र समूह ‘एउटै दल' घोषणा भएको करिब अढाई वर्षमा तीन धारमा विभाजित भए। यी दलमा जुट र फुट चलिरहेको तथा मुख्य राजनीतिक दर्शनबारे उनीहरू अन्योलमा रहेकाले जनसमर्थन प्राप्त नभएको महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसका इतिहास विषयका अध्यापक मोहनसिंह थेबे बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मुद्दा त राम्रै होला तर दर्शन, नेतृत्व र कार्यदिशा नै छैन। के विश्वासले जनताले उनीहरूलाई भोट देलान् त!' यी दलका नेता–कार्यकर्ता नै पहिचानवादी दल छाडेर कांग्रेस/एमालेलगायतमै फर्किरहेका छन्। ‘कांग्रेसबाट ती दलमा गएका नेता तथा कार्यकर्ता पनि पहिचानवादी राजनीतिको जमाना छैन भन्ने बुझेर फर्किरहेका छन्,' इलाम कांग्रेसका सचिव खगेन्द्र देवानले भने।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७४ ०२:५९ आइतबार