काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभाबी रुपमा बजेट खर्च गरेका कारण बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार सुरुदेखि सरकारले बजेट खर्च बढाएसँगै बैंकहरुमा पनि निक्षेप बढेको हो।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार ५ सम्ममा सरकारले विकास र साधारण गरी पाँच खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो। त्यसको २५ दिनभित्रमा सरकारले सात खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। २५ दिनमा एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएकाले यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आएको हो।  

बैंकरहरुका अनुसार असार अन्त्यसम्ममा निक्षेप कतिले बढ्यो भन्ने तथ्यांक एकमुष्ठ रुपमा आउन अझै एक साता लाग्ने छ। बैंकहरुमा भएको तरलताको पूरै तथ्यांक संकलन हुन एक साता लाग्छ। तर, असारे विकासले निक्षेप संकलन प्रत्येक बैंकमा बढेको उनीहरुले बताएका छन्।

सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले असारमा बैंकहरुमा निक्षेप बढेको जानकारी दिए। 'हाम्रो बैंक (सानिमा) मा निक्षेप बढेको छ,' उनले आइतबार नागरिकसँग भने, 'अन्य बैंकमा पनि अवश्य नै बढेको छ।'

दाहालले असार दोस्रो सातादेखि नै बैंकमा निक्षेप संकलनमा सुधार आएको बताए। दाहालका अनुसार असार दोस्रो र तेस्रो साताको तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा बैंकहरुमा ३९ अर्ब निक्षेप थपिएको छ। चौथो साताको रिपोर्ट आउन भने एक साता लाग्छ।

विगतमा सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च हुन नसक्दा निक्षेप बढेको थिएन। तर, असारको सुरुदेखि नै विकास र साधारण खर्च बढन थालेपछि बैंकमा निक्षेप संकलन क्रमशः बढ्दै गएको हो।

लामो समयदेखि निक्षेप नबढेर समस्यामा परेका बैंकरहरु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढ्न थालेपछि उत्साहित भएका छन्। मुलुकभरका २८ वाणिज्य बैंकमा असार २३ सम्ममा २० खर्ब १८ अर्ब निक्षेप पुगेको छ। यही अवधिमा बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी १६ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ८६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) छ।

बैंकहरुमा तरलता बढेपछि राष्ट्र बैंकले गत सातामात्र दुईपटक गरी ३० अर्बको निक्षेप किन्ने प्रस्ताव गरेको छ।

एक महिनअघिसम्म सरकारी ढुकुटी साढे दुई खर्बभन्दा बढीले बचतमा थियो। तर, पछिल्लो समय ढुकुटी घटेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

असारमा केही रकम बैंकहरुमा आए पनि यो बैंकहरुलाई पर्याप्त नभएको उनीहरु बताउँछन्। एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले अझै लामो समय लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को कमी हुने अवस्था देखिएको बताए। उनका अनुसार सरकारले आगामी दिनमा प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्ने भएकाले बैंकहरुमा पर्याप्त रकम आउने सम्भावना देखिँदैन। 'अझै केही महिना तरलताको कमी हुने अनुमान गरिएको छ,' उनले भने, 'अझै प्रदेश र संघको निर्वाचन आउन बाँकी छ। यसका लागि सरकारले विनियोजित गरेको रकम खर्च हुने छैन। दुवै निर्वाचन भए पछिमात्र बैंकहरुमा पर्याप्त निक्षेप हुनेछ।'  

विगतमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएपछि बैंकहरुले बचत तथा मुद्दती निक्षेपमा बढी ब्याज दिएर निक्षेप तान्ने होडबाजीमा उत्रेका थिए। अहिलेसम्म पनि यो प्रतिस्पर्धा कायम छ। मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत ब्याज दिएर निक्षेप तानिरहेका बैंकहरुले बचत खातामा पनि नौ प्रतिशत दिँदै आएका छन्।

उच्च दरमा निक्षेप लिएर कम ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्दा नोक्सानी भएको भन्दै बैंकहरुले कर्जाको पनि ब्याज बढाइरहेका छन्। बैंकहरुले १४ प्रतिशतसम्ममा कर्जा लगानी गरिरहेका छन्।

यही कारण ठूलो पुँजीमा निर्माण भइरहेका औद्योगिक परियोजना अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएको छ। उद्योगी, व्यवसायीले यस्तो अवस्था कायम रहे लगानी घट्ने, रोजगारीका अवसर संकुचित हुने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने चेतावनी दिएका छन्।

केन्द्रीय बैंकले कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेडदर) पाँच प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएको स्प्रेड दरभित्र रहेर बैंकहरुले कर्जा लगानी गनर्ुुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। 

प्रकाशित: २ श्रावण २०७४ ०५:३८ सोमबार