परिवार र सन्ततिको जीवनस्तर उकास्ने लोभमा केही वर्षयता विदेश पस्ने युवायुवतीको संख्या जसरी बढिरहेको छ, त्यसअनुरूप वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रबाट लाभ भएको देखिँदैन । बरु, वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकका कमजोर कम्पनीबाट रोजगारीको माग ल्याउने र सर्वसाधारणलाई तिनै कमसल खालका रोजगारदाताकहाँ पठाएर अलपत्र पार्ने धन्दा फस्टाउनु दुःखद कुरा हो । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर पाउन नसकेको र पाउँदा पनि निकै न्यून पारिश्रमिकका कारण यतिखेर ठूलो संख्यामा युवायुवती बिदेसिन बाध्य भएका छन् । त्यहाँ गइसकेपछिको दुःख र सास्ती भने निकै नै छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि खाडी र मलेसिया जानेको संख्यामा कमी आएको छैन । बर्सेनि पाँच लाख बढी युवायुवती श्रम स्वीकृतिको अवधि सकेर स्वदेश फर्कंदा खुसीभन्दा गुनासो गर्नेको संख्या चुलिँदो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने बेलाको जोस, जाँगर र उत्साह फर्कंदा लगभग शून्यमा झर्नु सामान्यजस्तै भइसकेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार गैरकानुनी हैसियतमा पुग्नुमा यतिखेर मुख्य रूपमा सरकारी नीति/नियम, मेनपावर र रोजगारदाता कारक देखिएकाले समाधानको उपाय तिनैको सेरोफेरोमा खोज्नुपर्छ । खाडी मुलुक या मलेसिया पुगेका युवायुवती कुनै कारणले निश्चित समयमा स्वदेश फर्कन नसके मात्र गैरकानुनी हुने अवस्था छ ।

पछिल्लो समयमा रोजगारीमा गएका युवायुवती विदेशमै गैरकानुनी हैसियतमा पुग्न थालेका छन् । श्रम विभागका पदाधिकारीले अघिल्लो साता मलेसिया भ्रमण गर्दा एक लाख बढी नेपाली गैरकानुनी हैसियतमा पुगेको तथ्य फेला पर्‍यो । करिब ६ लाख नेपालीले गन्तव्य बनाएको मलेसियामा एक लाख बढी नेपाली गैरकानुनी हैसियतमा पुग्नु डरलाग्दो तथ्यांक हो । अझ सबै गन्तव्यमा रहेका नेपालीको खोजबिन गर्ने हो भने यतिखेर गैरकानुनी हैसियतमा पुग्नेको संख्या १० लाख हाराहारीमा पुगेको अनुमान स्वयं सरकारी अधिकारीको छ । रोजगारीका लागि जुनसुकै मुलुकमा पुगेका व्यक्ति गैरकानुनी हैसियतमा पुग्नु भनेको एक किसिमको अपराध हो । त्यति मात्र नभई त्यस्ता नागरिकको हैसियत दोस्रो दर्जामा झरिसकेको हुन्छ । यो अवस्थामा रोजगारदाता मुलुकका सुरक्षाकर्मीले चाहे त्यस्ता गैरकानुनी अवस्थामा पुगेका व्यक्तिलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सक्छन् । रोजगारदाताले त्यस्ता व्यक्तिसँग ‘ब्ल्याकमेल’ गर्न सक्छन् । सस्तो मूल्यमा काम गर्दासम्म त्यस्ता व्यक्तिलाई रोजगारदाता र प्रहरीले नदेखेजस्तो गरे पनि सम्मानजनक पारिश्रमिक माग गर्दा जुनसुकै बेला जेलमा लान सक्छन् । अहिले मलेसियामा भइरहेको अवस्था त्यही हो । 

आफू अनुकूल नचल्ने कामदारलाई पक्राउ गर्ने बहानामा ज्यादतीपूर्ण व्यवहार भइरहेको छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मूल्य र मान्यताविपरीत हो । दुई साताअघि मात्र मलेसियाका रोजगारदाताले जबरजस्त तरिकाले सय बढी नेपालीलाई पक्राउ गर्दा समेत नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनु लाजमर्दाे अवस्था हो । आफ्ना देशका नागरिकलाई ज्यादतीपूर्ण व्यवहार गर्दा समेत सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन नसक्नुले निरीहताको हद नै देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्र टिकाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने नागरिक किन विदेशमा गैरकानुनी हैसियतमा पुगे र कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् भन्नेबारे सरकार मौन रहनु कुनै हिसाबले पनि सुहाउने विषय होइन। 

रोजगारीका लागि विदेश पुगेका नागरिक गैरकानुनी हैसियतमा पुग्नुमा कामदारको भन्दा सरकारी नीति÷नियम, कामदार पठाउने मेनपावर र रोजगारदाता बढी जिम्मेवार छन् । तर, कामदारको अवस्था बुझ्न भन्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट विभिन्न टोली बनाउँदै विदेश घुम्ने बानी परेका सरकारी अधिकारी वास्तविक समस्यामा भने आँखा चिम्लने गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार गैरकानुनी हैसियतमा पुग्नुमा यतिखेर मुख्य रूपमा सरकारी नीति/नियम, मेनपावर र रोजगारदाता कारक देखिएकाले समाधानको उपाय तिनैको सेरोफेरोमा खोज्नुपर्छ । खाडी मुलुक या मलेसिया पुगेका युवायुवती कुनै कारणले निश्चित समयमा स्वदेश फर्कन नसके मात्र गैरकानुनी हुने अवस्था छ । जब कि गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगले त्यस्ता व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृतिको अवधि थपेर गैरकानुनी हुनबाट बचाउन नसक्ने अहिलेको ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । सिंगो देशको प्रतिनिधित्व गरी स्थापना गरिएका नियोगले श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न नपाउनु न्यायोचित हुनै सक्दैन । यो अवस्थामा ती स्थानबाट श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न सकियो भने बढ्दो गैरकानुनी हुने क्रम रोक्न सकिन्छ । त्यस्तै मेनपावरले जस्तो पायो त्यस्तो कम्पनीमा कामदार पठाउने र रोजगारदाताले आफूखुसी गर्ने अवस्थामा पनि सुधार गर्नैपर्छ । 

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७४ ०४:३९ बुधबार