सार्वजनिक आलोचनाका आवाजलाई बेवास्ता गर्दै अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगका पाँच पदाधिकारीका लागि १४ करोड रुपैयाँ मूल्यका पाँचवटा गाडी खरिद गर्न बजेट सहमति दिएको छ जुन सार्वजनिक जबाफदेहीविहीनताको नमुना नै हो।। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गाडी खरिदका निम्ति आयोगले तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि अर्थ पछि हटेजस्तो देखिए पनि अहिले सजिलै सहमति दिएर जनआवाजलाई वेवास्ता गरेको छ।

निर्वाचन आयुक्तहरूका निम्ति अहिले खरिद हुन लागेको गाडी आवश्यक होइन, विलासिता हो। सर्वसञ्चित कोषको रकम विलासिताका निम्ति खर्च हुनुहुँदैन। र, कुनै अर्थमा पनि अहिले निर्वाचन आयुक्तहरूलाई खरिद गर्न लागेको स्पोर्टस युटिलिटी भेइकल (एसयुभी) को पुष्ट्याइँ हुँदैन।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनआवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो तर त्यस्तो नहुनु आलोच्य विषय हो। त्यति मात्र होइन, सर्वसञ्चित कोषबाट हुने खर्चको औचित्यमाथि जिम्मेवार निकायले जहिल्यै विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचनको मौका पारेर महँगा गाडी खरिद गर्दै आएको देखिएको छ। यसकारण पनि भइरहेकै सवारीसाधन प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सार्वजनिक अपेक्षा रहिआएको हो। निर्वाचन आयोग मात्र होइन कुनै पनि यस्ता संस्थाका पदाधिकारीका निम्ति दिइने सवारीसाधनको मापदण्ड तय हुनुपर्छ। मापदण्ड र एकरूपता नभई विलासिताका निम्ति सवारीसाधन उपलब्ध हुन थालेपछि जोसुकैमा लोभ बढ्छ। निर्वाचन आयुक्तहरूका निम्ति अहिले खरिद हुन लागेको गाडी आवश्यक होइन, विलासिता हो। सर्वसञ्चित कोषको रकम विलासिताका निम्ति खर्च हुनुहुँदैन। र, कुनै अर्थमा पनि अहिले निर्वाचन आयुक्तहरूलाई खरिद गर्न लागेको स्पोर्टस युटिलिटी भेइकल (एसयुभी) को पुष्ट्याइँ हुँदैन।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र निर्वाचन आयुक्तहरूका निम्ति गाडी खरिदको प्रसंग सँगसँगै सार्वजनिक भएको हो। यी विषय बाहिर आउनासाथ सार्वजनिक जीवनमा देखिएका प्रतिक्रियाले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोगमाथि गम्भीर प्रश्नसमेत खडा गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणमा चुलिएको आक्रोश पोखिएको महसुस पनि भएको हो। सायद यो परिस्थिति बुझेर हुनुपर्छ राष्ट्रपतिका लागि बजेट माग भएको छैन। सार्वजनिक ओहदामा रहने व्यक्तिले जहिल्यै सर्वसाधारणको प्रतिक्रियामाथि विचार पुर्‍याउनु उचित हुन्छ। तर, निर्वाचन आयोगका हकमा त्यस्तो हुन सकेन। नयाँ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सुरु हुनासाथ बजेट सहमति लिने काम मात्र भएन, पाँचवटा महँगा गाडी खरिदका निम्ति बोलपात्र आह्वान पनि भइसकेको छ। मुलुकका निम्ति पाँचवटा गाडीको मूल्य धेरै होइन। तर, अनावश्यक हिसावले खरीद गर्न खोज्नुपछिको नियत मुख्य कुरा हो। सरकारी गाडी मर्मतसम्भार नगर्ने, बरु सकेसम्म नयाँ खरिद गरेर कमिसन खाने प्रवृत्ति नयाँ होइन। २० वर्ष नपुगेका गाडीलाई लिलामीमा राख्न नसकिने व्यवस्थाका कारण पनि तिनको मर्मत महँगो पर्ने निहुँ पारी नयाँ खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ। एकैचोटि यस्ता महँगा गाडी खरिद गर्दा विक्रेता कम्पनीबाट आकर्षक कमिसन आउने गरेको छ। प्रायः कमिसनको आकर्षणले सरकारी खरिदलाई अपरिहार्य बनाएको देखिन्छ।

निर्वाचन आयुक्तहरूले निर्वाचनको मौका पारेर गरेको मागलाई सरकारले अस्वीकार गरेन। निर्वाचन आयोग सार्वजनिक जीवनसँग अपरिहार्य रूपमा जोडिएको संस्था हो। यसले सर्वसाधारणको भावना बुझ्नुपर्ने आवश्यकता भने महसुस गरेको पाइएन। सार्वजनिक आलोचनामाथि कान थुनेर आफूलाई लागेको काम गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन। निर्वाचन आयोगले माग गर्नासाथ अनुमति दिने अर्थ मन्त्रालय पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार छ। अझ थप चाहिएमा रकमान्तर गर्न सकिन्छ भनी प्रतिक्रिया दिनुले राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्ने कुरामा मिलोमतो भएको देखिन्छ। मुलुकको ढुकुटीको तालासाँचो लिएको अर्थ मन्त्रालयले खर्चको औचित्यमाथि जहिल्यै ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। तर, हालैका वर्षमा यसको नियन्त्रणात्मक व्यवस्था पनि कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीका जथाभाबी कार्यक्रमलाई रोक्न त परै जाओस्, आफनो मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समावेश गरेर औचित्यपूर्ण पुष्टि गर्न लाग्नुले अर्थ मन्त्रालयमा जिम्मेवारीबोध कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालय दिन तयार भए पनि निर्वाचन आयुक्तहरूले कम्तीमा अहिलेलाई यस्तो खर्च नगरौं भन्न सक्नुपर्ने थियो। तर, त्यसो भन्नुको सट्टा यो मुद्दामा चाहि सबै आयुक्तहरुको एकै स्वर हुनुले सार्वजनिक सम्पत्ति दोहनमा कसरी एकत्रित हुन्छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो। र, यो परिस्थिति/प्रवृति नै मुलुकको सम्पूर्ण राज्य सञ्चालनमा देखिने प्रतिबिम्ब पनि हो। यस हिसावले पनि अहिले जनआवाजलाई  बेवास्ता गर्दै हुन लागेको विलासी गाडी खरिद प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्छ/रोकिनुपर्छ।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७४ ०३:४८ बिहीबार