संघीयतामा सम्पत्ति बाँडफाँट र द्वन्द्व

सोमबार, ०९ साउन २०७४, ०८ : ४३ डा. विष्णुराज उप्रेती


परिवेश
नेपालमा संघीयता त्यतिबेला प्रभावकारी हुन्छ जब सरकारका तीनै तहसँग स्रोत तथा साधनको उपर्युक्त पहुँच र अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारबीच एवं प्रदेश–प्रदेश र प्रदेश–स्थानीय तहबीच सम्पत्ति तथा आम्दानीको यथोचित बाँडफाँट नै संघीयमा आधारित शासन प्रणालीको सफलताको प्रमुख पूर्वशर्त हो । सरकारका हरेक तहसँग आफ्नै स्रोत भएमात्र उनीहरूले आवश्यक ठानेका सेवा प्रदान गर्न सक्छन् । त्यसैले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन (प्रदेश नं. २ छाडेर) भइसकेको अवस्थामा देशले उपलब्ध साधनस्रोत र आम्दानी कसरी विभिन्न तहबीच बाँडफाँट गर्ने भन्ने प्रस्ट विधि निर्धारण गर्न छिटो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन आवश्यक छ । नेपालमा कायम विकासको असमानतासँग जुझ्न वित्तीय स्रोतमा समतामूलक पहुँच व्यवस्था गर्नुुपर्ने आवश्यकता छ । र, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले जनतासामु गरेका प्रतिबध्दता कार्यान्वयन गर्न पनि तत्कालै उनीहरूको क्षेत्रमा साधनस्रोत पु¥याउने तथा उनीहरूका क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक स्रोत तथा त्यहाँ हुने आम्दानी बाँडफाँटका लागि पनि यस्तो आयोग खड्किएको हो । 

संघीय प्रणालीमा स्थानीय सरकारहरूले आवश्यक स्रोत भएमात्रै आफ्नो क्षमता उपयोग गर्न सक्छन् तर अहिले यहाँ वित्तीय र शक्तिको निक्षेपणबीच तालमेल देखिँदैन । आर्थिक स्रोत अभावमा हुने स्वशासन केवल रित्तो आश्वासनमात्र हुने र संघीयता कागजमा मात्रै सीमित हुने भएकाले जतिसक्दो छिटो आर्थिक कोष स्थानीय सरकारमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ। 

उपलब्ध साधनस्रोत र आम्दानी कसरी विभिन्न तहबीच बाँडफाँट गर्ने भन्ने प्रस्ट विधि निर्धारण गर्न छिटो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन आवश्यक छ ।

संघीय प्रणालीमा आर्थिक स्रोत र शक्तिको बाँडफाँट अन्तर्सम्बन्धित हुने भएकाले यिनमा हुने असन्तुलनले द्वन्द्व सिर्जना गर्नेमात्र नभई सिंगो राजनीतिक प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पार्न सक्छ । वित्तीय स्रोतबिनाको शक्तिको वितरण द्वन्द्वको ऊर्वर भूमि हो भने शक्तिको बाँडफाँट र सोहीअनुरूपको वित्तीय व्यवस्था स्थानीय र केन्द्र सरकारबीचको द्वन्द्व निरोधको आधार हो । 

नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई स्थानान्तरण गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो सुविधाका लागि हाल केन्द्रमा उपयोग भइरहेको आर्थिक स्रोत स्वतः स्थानीय तहमा उपलब्ध हुनुपर्ने हो । यसलाई नै भनिन्छ– अधिकारको बाँडफाँट तथा सम्पत्ति एवं आम्दानीको बाँडफाँटबीच तालमेल । हाम्रो संविधानले मोटामोटीरूपमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने आर्थिक कोष र राजस्वका विविध स्रोतको खाका प्रदान गरेको छ । संघीय प्रणालीमा राजस्वका विभिन्न स्रोतलाई ५–६ समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ– (१) कर, भन्सार तथा शुल्क, (२) सार्वजनिक सम्पत्ति, (३) अनुदान तथा रकमान्तरण, (४) सापटी (५) वाणिज्य कारोबार तथा चन्दा र (६) अन्य आम्दानीका स्रोत । यी सबै आम्दानीका स्रोत कुनै न कुनै रूपले द्वन्द्वका स्रोत पनि बन्न सक्छन् । संघीय प्रणालीमा कर (आयकर, मालपोत, सम्पत्ति कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, व्यापारिक कर इत्यादि) तथा भन्सार नै विभिन्न तहका सरकारको राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोत र द्वन्द्वको पनि स्रोत भएको देखिएको छ । 

संविधानले निर्दिष्ठ गरेअनुसार केन्द्र, प्रान्त तथा स्थानीय सरकारसँग तेल, वन, पानी, खनिज पदार्थ जस्ता प्राकृतिक स्रोत र सडक, दूरसञ्चार जस्ता पूर्वाधार अनि विभिन्नखाले सांस्कृतिक सम्पदा हुन सक्छन् । यिनीहरूको सदुपयोग गरी उनीहरूले राजस्व संकलन त गर्न सक्छन् तर त्यसको समुचित बाँडफाँटको प्रस्ट र पारदर्शी आधार भएन भने यो सदाबहार द्वन्द्वको स्रोत बन्न सक्छ । 

विभिन्न तहबीच असन्तुलन र द्वन्द्व
अनुदान तथा रकमान्तरण प्रायः केन्द्रबाट तलका तहलाई दिने भन्ने बुझिन्छ । अनुदान तथा रकमान्तरण सर्तसहित (कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भन्ने तोकिएको) तथा निसर्त (खर्च केमा कसरी गर्ने भनी तोक्ने अधिकार सरकारलाई भएको) हुन्छ तर यो अनुदान तथा रकमान्तरण पनि पारदर्शी भएन भने द्वन्द्वको कारक बन्न सक्छ । 
धेरै संघीय राज्यमा केन्द्र्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने वित्तीय सामथ्र्यको असन्तुलनले द्वन्द्व बेहोरिरहेका छन् । केन्द्र र तल्ला एकाइबीचको स्रोतको ठाडो असन्तुलन हटाउन प्रदेशलाई आम्दानीको बढी स्रोतहरूमा नियन्त्रण गर्न दिँदा प्रान्त–प्रान्तबीचको असन्तुलन बढ्छ । उदाहरणका लागि यदि आम्दानीको स्रोतमध्ये व्यवसाय करलाई केन्द्रबाट प्रदेशमा सारिदिने हो भने प्रदेश–प्रदेशबीचको व्यवसायको भिन्नताले उनीहरूबीच भिन्नभिन्न परिमाणमा कर उठ्ने हँुदा तिनीहरूको आर्थिक क्षमता पनि फरक हुन सक्छ । परिणामतः यसले उनीहरूबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ । 

हाम्रो देशमा केन्द्रीकृत व्यवस्थामा अभ्यस्त नीति निर्माताहरू केन्द्रमा रहेका आम्दानीका स्रोत हस्तान्तरण गर्न तयार देखिँदैनन् भने तलबाट हस्तान्तरण गरिनुपर्ने आवाज बुलन्दरूपमा आइरहेको छ र यस्तो अवस्थामा तत्काल उचित कदम चालिएन भने थप तनावको रूप पनि लिन सक्छ । जुनसुकै संघीय मुलुकमा पनि स्रोतका लागि तनाव देखिएकै छ । हरेक तहका सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकारअनुरूप आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतहरू नदिइएको अवस्थामा वा सरकारका विभिन्न तहबीच राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटको सिद्धान्त र विधि प्रस्ट र पूर्ण नभएको अवस्थामा द्वन्द्व बढेको देखिएको छ । 

सरकारका विभिन्न तहबीच राजस्वको बाँडफाँट कसरी विवादरहित बनाउने भन्ने सवाल संघीय प्रणालीमा महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको एक भाग प्राविधिक किसिमको हुन्छ जसमा खर्च, क्षमता तथा सम्भावनाको पक्ष हेरिन्छ । यसको अर्को महत्वपूर्ण भागचाहिँ राजनीतिक हो । सरकारका हरेक तहले राजस्वको हिस्सा बढाउन खोज्छन् र यो मान्यता नै द्वन्द्वको मूल कारण बन्छ । त्यसैले यस्ता द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि संघीय मुलुकहरूमा राजस्वको बाँडफाँटबारे संविधानमा लेखिएको राजस्व बाँडफाँटको मूल सिद्धान्तअनुसार अनुगमन गर्ने लिखित प्रावधान राखेकोे पाइन्छ ।

राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि गरिने लिखित प्रावधानले चार पक्षलाई महत्व दिएको देखन्छ । १) राजस्वको स्रोतको अधीनत्व (जस्तै– प्राकृतिक स्रोतबाट कसले राजस्व उठाउन सक्छ ?), २) करको दर निर्धारण (कसले करको दर निर्धारण गर्छ ?), ३) राजस्व संकलन (कसले आम्दानी संकलन गर्छ र कसले छूट दिन सक्छ ?), ४) राजस्वको वितरण (राजस्वको हिसाब कसरी गरिन्छ र यसको बाँडफाँट कसरी गरिन्छ ?) । यी अन्तरसम्बन्धितमात्र छैनन्, द्वन्द्वका आधार पनि बन्न सक्छन् । 

राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राजस्वको परिमाणको वितरण कसरी गर्ने भन्ने निक्र्योल हुन जरुरी हुन्छ । राजस्व संकलनमा भएको खर्च वितरणअघि नै कटाइन्छ या कटाइँदैन ? यो सवाल विशेषतः प्राकृतिक स्रोतहरूको विषयमा महत्वपूर्ण हुन्छ । जस्तो– यदि सार्वजनिक संस्थानले खनिज उत्पादन गर्छ भने त्यसको राजस्व वितरण हुनुभन्दा अगाडि त्यसको खर्च कटाइन्छ ? जंगल हेरचाहको खर्च के गर्ने ? वितरणमा करको रसिद, वास्तविक राजस्व, करदातालाई पठाइएको कर सूचनाको कुल मात्रा अथवा अनुमानित राजस्वमध्ये केलाई आधार मान्ने ? यस्ता सवाल प्रस्ट नभएमा राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी द्वन्द्व बढ्न सक्छ ।

राजस्व बाँडफाँटका लागि उद्गमस्थलको सिद्धान्त एउटा तरिकाका रूपमा लिइएको छ । यस तरिकामा राजस्वमा त्यसको स्वामित्व हुन्छ जसको क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि भएको हुन्छ र जहाँ कर तिरिएको हुन्छ । तर सबै अवस्थामा एउटै क्षेत्रमा यी सबै काम नभई विभिन्न स्थानमा भएको अवस्थामा जटिल हुन सक्छ । जस्तो– आर्थिक गतिविधि (खनिजको उत्खनन् कुनै हिमाली भूभागमा), कर तिर्ने ठाउँ (नजिकैको कुनै सहरमा भएको खनिज कम्पनीको कार्यालयमा) तथा राजस्व लिने निकाय (केन्द्रीय निकायको त्यस क्षेत्रको शाखामा) एउटै क्षेत्रमा नभएको अवस्थामा कुनलाई स्रोत मान्ने हो भन्ने विवाद हुन्छ र द्वन्द्व चर्कन सहयोगी बन्न सक्छ ।

द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राजस्व वितरणको अर्को विकल्प भनेको राजस्व एकमुष्ट संकलन गरी सामान्य सिद्धान्त प्रयोग (जस्तै– प्रतिव्यक्ति आधार वा आर्थिक आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने) हो । द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि कुन स्रोतबाट आएको राजस्व कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने निर्णय पहिला नै गर्नु राम्रो हुन्छ । जस्तो– वन पैदावरबाट आएको आम्दानीको प्राथमिक उपयोग वन व्यवस्थापनमा, तल्लो क्षेत्रमा जलस्रोतको उपयोगबाट आएको राजस्वको एक हिस्सा माथिल्लो क्षेत्रको जलाधार विकासमा लगाउने । 

प्राकृतिक स्रोत र द्वन्द्व
संघीय प्रणालीमा प्राकृतिक स्रोत सम्पत्ति र आम्दानी जुटाउने माध्यममात्र नभई द्वन्द्वको स्रोतसमेत बनेका छन् । प्राकृतिक स्रोत भन्नाले प्रकृतिप्रदत्त बजार मूल्य भएका वस्तु, जस्तै– तेल, प्राकृतिक ग्यास, खनिज पदार्थ, जंगल, काठ, माछा, पानी हिमाल आदि बुझिन्छ । यस्ता स्रोत कुनै अनवीकरणीय हुन्छन् भने कुनै नवीकरणीय । पानी, जंगल, माछा जस्ता स्रोत जनताको जीविकोपार्जनका लागि महत्वपूर्ण हुने हँुदा एकातर्फ यी स्रोत भविष्यका लागि पनि जनताको पहुँचयोग्य बनाइराख्नु आवश्यक छ । अर्कोतर्फ राज्यको राजस्व स्रोतका हिसावले ज्यादै  महत्वपूर्ण भएकाले यिनीहरूको बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यो परिवेशमा द्वन्द्वको सम्भावना बढी रहन्छ । तसर्थ यस्ता स्रोत संरक्षण तथा उपयोगमा नियमन जरुरी छ जसले गर्दा भविष्यको पुस्ताले पनि यिनको उपयोग गर्न सकून् र प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी द्वन्द्व पनि रोक्न सकियोस् । वातावरण प्रवद्र्धनका लागि पनि प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गरिनुपर्छ । जस्तो– खनिज उत्खनन्ले सतहको पानी प्रदूषित बनाउन सक्छ भने अनियन्त्रित रुख कटानले बाढी, भूक्षय तथा पहिरोको खतरा बढाउँछ । यस्ता क्रियाकलापका दीर्घकालीन असर हुन्छन् र ती असर स्रोतको उपयोग भएकै ठाउँमा हुन्छन् भन्ने छैन जुन द्वन्द्वको सदाबहार स्रोत बन्छ । 

प्राकृतिक स्रोतहरू आन्तरिक तथा राष्ट्रिय सीमामा मात्र सीमित नहुन सक्छन् । त्यसैले एक प्र्रदेशले प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्दा अर्को प्रदेशमा आफ्नो स्रोतमाथिको पहुँचमा असर पर्न सक्छ । जस्तो– नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको अति उपयोगले तल्लो क्षेत्रमा गम्भीर असर पु¥याउँछ । प्राकृतिक स्रोतहरूको अधिक उपयोगले सुरुको लगानी उच्च हुन्छ । यसको उपयोग गर्दा सडक, आवास, स्कुल, अस्पतालजस्ता भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार चाहिन्छ । यस्ता पूर्वाधार स्रोत अधिक उपयोग हुने ठाउँभन्दा फरक ठाउँमा पनि आवश्यक पर्न सक्छ । यी पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मत सम्भार कसले गर्छ भन्ने एकिन हुन जरुरी हुन्छ । 

एउटै मुलुकभित्रका विभिन्न प्रदेश वा पालिकामा हुने जीवनस्तर र सार्वजनिक सेवा÷सुविधाको उपयोगमा भिन्नता देखियो भने यसले द्वन्द्व जन्माउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न तहको आर्थिक ल्याकत समतामूलक बनाउन आवश्यक हुन्छ जुन त्यति सजिलो छैन । त्यसैले हाम्रो संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परिकल्पना भएको हो जसले केन्द्र वा सम्पन्न प्रदेशबाट विपन्न प्रदेश वा पालिकाहरूतर्फ कोष पुनर्वितरण गर्छ । परिणामतः प्रान्तीय एकाइहरूलाई न्यूनतम तहको सेवा प्रवाह गर्न समर्थ बनाउन र सेवासम्बन्धी प्रावधानहरूमा मुलुकभर एकरूपता ल्याउन सहोग गर्छ । उदाहरणका लागि, जर्मनीले देशभरका नागरिकले उही स्तरको सेवा समान मूल्यमा प्राप्त गर्ने अवधारणा अनुशरण गरिरहेको छ । अस्ट्रेलियाले पनि प्रान्तहरूको सामथ्र्य समान तुल्याउने काम गरिरहेको छ । 

निष्कर्ष
आम्दानी र सम्पत्ति बाँडफाँटमा देखिने गडबढी संघीयतामा द्वन्द्वको प्रमुख कारक हो । स्रोतमा पहुँच भएमात्र विभिन्न तहका सरकारले आफ्नो संवैधानिक दायित्वअनुसार कार्य सम्पन्न गर्न सक्छन् । त्यसैले आम्दानी र सम्पत्तिको बाँडफाँटमा विभिन्न तहको अधिकार प्रयोगलाई पूर्वसर्त नै मानिएको छ । तर यी सबै तहलाई जवाफदेही बनाउन सकिएन भने राज्यका विभिन्न तहबीच द्वन्द्वको सम्भावना रहिरहन्छ । 

नेपालमा संघीयताले आम्दानी र सम्पत्तिको बाँडफाँटमा सन्तुलित अवस्था सिर्जना गर्न सकेन भने द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने सम्भावना बढी नै हुने भएकाले राष्ट्रिय नीति प्रष्ट पारी तिनीहरूको सही कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि स्थानीय तहकोे क्षमता लेखाजोखा गरी उनीहरूको विकासका लागि एकीकृत ढंगले सशक्तीकरण गरिनु आवश्यक छ । साथै विभिन्न तहमा सम्पत्ति र आम्दानीको बाँडफाँटका कारण देखिने प्रभावको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ । द्वन्द्वका संकेत देखिएमा तत्काल यसको सम्बोधनमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले काम गर्नु आवश्यक हुन्छ अन्यथा बाहिरी र आन्तरिक शक्तिले यसैलाई माध्यम बनाइ अस्थिरता सिर्जना गर्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ  । 

विशेषगरी द्वन्द्व सिर्जना भएपछि कोषको बाँडफाँट गर्ने चाहना र वित्तीयरूपमा कमजोर एकाइहरूलाई सहयोग पु¥याउने तत्परता कम हुन्छ र सम्पत्ति र आम्दानीको विभेद बढेपछि थप द्वन्द्व बढाउन ऊर्जा प्रदान गर्छ । आम्दानी र सम्पत्तिको बाँडफाँट गर्ने ढाँचा उत्तम भए यसले प्रभावकारी संकलन गर्न उत्प्रेरणा, उचित व्यवस्थापन तथा राजस्वको जिम्मेवारीपूर्वक खर्च गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्छ । त्यसैले सम्पत्ति र आम्दानीको बाँडफाँट संघीयतामा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ र यसले विभिन्न राज्यबीच आपसी सद्भाव र समझदारी सुनिश्चित गरी स्रोत बाँडफाँटसम्बन्धी द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्छ ।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

‘महिलाको चरित्र चित्रणमा कमजोर नेपाली फिल्म’

‘महिलाको चरित्र चित्रणमा कमजोर नेपाली फिल्म’

नेपाली फिल्मलाई बलिउडको नक्कल गर्ने आरोप लागेको छ । अझ त्यसरी बनेका फिल्ममा पनि शिल्प र सौन्दर्य नभएको गुनासो सुनिन्छ...

धनगढी तताए हेमन्तले

डोट्याली कवि हेमन्त विवशका सृजनाबाट शनिबार धनगढीका साहित्यपारखी मन्त्रमुग्ध बनेका छन् । रुबस होटलमा दिउसो भएको एकल रचना वाचन कार्यक्रममा...

‘गुडबाई काठमाडौं’लाई कोलकातामा अवार्ड

‘गुडबाई काठमाडौं’लाई कोलकातामा अवार्ड

दशकअघि देशमा विद्यमान जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा बनेको फिल्म ‘गुडबाई काठमाडौं’ले भारतको कोलकातामा भएको ‘कोलकाता इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल’मा ‘नेटप्याक अवार्ड’मा ‘उत्कृष्ट फिल्म’को...

मिस वर्ल्डको उपाधी मिस इन्डिया मानुषीलाई

मिस वर्ल्डको उपाधी मिस इन्डिया मानुषीलाई

यस वर्षको मिस वर्ल्डको उपाधी मानुषी चिल्लरको जितेकी छिन् । शनिबार चीनको सान्यामा आयोजित ६७ औं मिस वर्ल्डको फाइनलमा गत...