'आज उपत्यकामा बाटो हिँड्नै नसकिने भइसक्यो। त्यसैले मानिसलाई अब गाउँगाउँ फर्काउनुपर्ने भइसक्यो' भनेर नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा बोलेको विषय आजकल सोसल मिडियामा चर्चामा छ। स्मरणीय के छ भने आजसम्म सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, सबैजसो कर्मचारी, नवधनाढ्य वर्ग, व्यापारी, तस्कर, कालाबजारी, कामदार, भिखारी, मगन्ते जोजो काठमाडौँमा पसे, उनीहरूमध्ये अधिकांशले यही खाल्डोमै घरघडेरी जोडे। जनताले आफ्ना गाउँठाउँको विकास निर्माण गर्न चुनेर पठाएका सबैजसो प्रतिनिधि उपत्यका पसेपछि कमै मात्र आफ्ना थातथलोमा फर्केर गए। जेजस्तो कर्म गरेर भए पनि उपत्यकामै बसेकै कारण विकट गाउँठाउँले विकासको अनुभूति गर्न नपाएको घामजस्तै छर्लंग छ।

मेगा सहरको मापदण्ड हो, सहरको जनसंख्या एक करोडभन्दा माथि पुग्नु। विश्वमा हाल ३७ वटा मेगा सहर छन्। प्रत्येक मेगा सहरको जनसंख्या एक करोडदेखि तीन करोडभन्दा माथि रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका तीन सहर जोडेर मेगा सहर बनाउने गुरूयोजना लागु गर्नु काठमाडौँमा दोब्बर समस्या थप्ने योजना हो।

समाथि सबैजसो जिल्लाबाट निरन्तर ओइरिरहेको जनसंख्यासँगै भारतीय आप्रवासीको चापका कारण उर्वर खेतीयोग्य भूमि मास्दै अग्ला घर ठड्याउने प्रक्रिया बढ्दो छ। अनियन्त्रित संख्यामा मोटर हुलेर जथाभावी बाटा बनाएर उपत्यकालाई विरूप बनाइएको छ। कतै अग्लो ठाउँमा गएर उपत्यकालाई नियाल्यौँ भने खाली ठाउँ नै देख्न नपाउनेगरी कंक्रिटको जंगलजस्तो भयावह दृश्य देख्न पाइन्छ।

केवल २२० वर्गमाइलमा फैलिएको काठमाडौँ उपत्यकाजस्तो सानो भूक्षेत्रमा नेता पौडेलले भनेझैँ आज बाटोमा मान्छे हिँड्नै नसकिने अवस्था छ। उदेकलाग्दो कुरा, यस्तो भरिभराउ सानो खाल्डोमा दोस्रो ठूला दल नेकपा एमालेले स्थानीय चुनावको घोषणापत्रमा 'आफ्नो सरकार बनेको दोस्रो वर्षभित्र नेपालको राजधानी रहेको उपत्यकामा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई मिलाएर मेघानगर घोषणा गरिने' गुरूयोजना अघि सारेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारले पनि हालै पारित गरेको २०७४/७५ को बजेटले पनि 'आगामी आर्थिक वर्षमा सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरूलाई अझ बढी प्राथमिकता दिने' घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, उपत्यकामा मेगा सहर बनाउने र उपत्यकाभित्रै विभिन्न ठाउँमा चारवटा स्याटलाइट सहर (नयाँ उपग्रह सहर) बसाल्ने घोषणासमेत गर्न भ्याएको छ। स्याटलाइट सहरहरू बसाल्न उपत्यकाका डेढ लाख रोपनी जग्गाको बेचबिखन र कित्ताकाँटमा समेत रोक लगाइएको छ। यसका अतिरिक्त, हजारौँ रोपनी जग्गा ओगटेर बाहिरी चक्रपथ बनाउने, एकैचोटि धेरै मोटर गुड्ने (मल्टिलेन) सडक बनाउनेदेखि उपत्यकामा मोनोरेल र मेट्रोरेल गुडाउनेजस्ता सहरीकरणका अनेकन् महत्वाकांक्षी नारा दिएर प्रमुख पार्टीहरू स्थानीय चुनावमा गएको र वर्तमान सरकारले पनि त्यस्तै योजना बुन्दै गरेको देख्दा नेपालका राजनीतिज्ञ, योजनाविद् सबका सब कुन दुनियाँमा छन् भनी बुझ्नै गाह्रो भएको छ।

मेगा सहरको एउटा मापदण्ड हो, सहरको जनसंख्या एक करोडभन्दा माथि पुग्नु। विश्वमा हाल ३७ वटा मेगा सहर छन्। प्रत्येक मेगा सहरको जनसंख्या एक करोडदेखि तीन करोडभन्दा माथि रहेको छ। तसर्थ काठमाडौँ उपत्यकाका तीन सहर जोडेर मेगा सहर बनाउने गुरूयोजना लागु गर्न उपत्यकाको जनसंख्या करोडमाथि पुग्नु अनिवार्य हुन्छ। करोड जनसंख्यामाथिको मेगा सहर भएको उपत्यका बन्नुको मतलब यस उपत्यकाले पनि तेस्रो विश्वका अन्य मेगा सहरले भोगिरहेका अनेक अकल्पनीय दुर्दशा भोग्न तयार हुनु हो। अनियन्त्रित बसाइँ र आप्रवासनका कारण अहिले ५० लाखको हाराहारी पुगेको जनसंख्यालाई समेत चाहिने खानेपानी, ढल निकास, डम्पिङ साइट, स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ, वायु र वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणलगायत कुनै पनि मानवीय सुविधा व्यवस्था गर्न राज्य र सरकार बिलकुल अक्षम छ। यस्तो अवस्थामा यहाँको जनसंख्या अझ बढाएर एक करोडभन्दा माथि पुर्‍याइयो भने यो उपत्यकाको हबिगत के कस्तो हुने हो, कल्पना मात्र पनि गर्न कठिन छ।

विश्वका अन्य देशका मेगा सहर, विशेषतः तेस्रो विश्वका मेगा सहर एकातर्फ मुठ्ठीभर धनी वर्ग र नाफाखोर व्यापारीले ठड्याएका अग्लाअग्ला महलको केन्द्र, सपिङ मल, कलकारखानाले भरिएका, हुनेखानेहरूका लागि मोजमस्तीको केन्द्र हुने गरेका छन्। त्यसका लागि आवश्यक श्रमिकको आपूर्तिका लागि केन्द्रमा गरिबी र अभावका कारण कामको खोजीमा सहरमा भौँतारिन बाध्य ग्रामीण भेगका निम्न र विपन्न वर्गका मानिसको घुइँचो लाग्छ। यसरी आकाश छुने घरसँगै अव्यवस्थित सुकुम्वासी बस्ती र गरिबी र अभावका कारण दयनीय जीवन यापन गर्न बाध्य निम्न र विपन्न वर्गका मानिसहरूको दर्दनाक कथा–व्यथा सहजै देख्न पाउँछौँ। त्यस्ता सहर महँगी, अभाव, भोकमरीदेखि भयंकर प्रदूषित वातावरणसँगै माफिया, आपराधिक समूह, गुण्डा र तस्करको केन्द्रमा रूपान्तरित भएको पनि भोग्न पाउँछौँ।

अब मेगा सहरको गुरूयोजना साकार भयो भने अझ ठूलो जनसंख्यामा आप्रवासी उपत्यकामा थपिन्छ र बाँकी उब्जाउ भूमि पनि सखाप हुन्छ। यहाँका बाँकी बचेका हरिया फाँट पनि रित्तिएर उपत्यका पूरै कुरूप कंक्रिट जंगलमा परिणत हुनेछ। आजभन्दा धेरै गुणा धुलो, धुवाँ, फोहोर, कंक्रिट महल, मोटर र मोटरबाटाले भरिएर उपत्यका अत्यन्त प्रदूषित हुनेछ। र, स्वास्थ्यको दृष्टिले अति हानिकारक सहरमा फेरिनेछ, जहाँ मानव जीवन जिउनयोग्य हुँदैन। एकातिर यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त र तहसनहस हुने क्रम जारी छँदै छ, त्यसमाथि विश्वमै नेपालको गौरव जोगाउन सफल उपत्यकाको सभ्यता र सम्पदा पनि यसले नष्ट–ध्वस्त पार्ने खतरा पनि उतिकै टड्कारो छ।

त्यसकारण आजको ज्वलन्त प्रश्न हो :  उपत्यकामै किन चाहियो मेगा सिटी र चार–चारवटा नयाँ स्याटलाइट सहर? के उपत्यकाका सबै उर्वर भूमि कंक्रिटै कंक्रिटको जंगलसँगै मोटरै मोटर र फराकिला मोटरबाटाले नै भर्ने हो? एकातिर संघीयता लागु गर्ने, शक्ति–स्रोत विकेन्द्रित गर्ने नारा पनि दिने, अर्काेतिर उपत्यकाबाहिर दूरदराजका गाउँठाउँमा बाटाघाटा विकास निर्माणका काम केही नगर्ने। खालि उपत्यकालाई मात्रै केन्द्र बनाएर योजना बनाउने भनेको त देशभरका भएभरका ३ करोड जनसंख्या उपत्यकामै थुप्रन प्रोत्साहित गर्ने हो। यसलाई राज्य, सरकार, दल र योजनाविद्हरूको पागलपनको पराकाष्ठा नभनी के भन्ने?

एकातिर भूकम्पले तहसनहस भएका काठमाडौँ उपत्यकाका सहर, बस्ती, प्राचीन मठमन्दिर, विश्व सम्पदा स्थल पुनर्निर्माण गर्नमा सरकारले कुनै पहल गरेको छैन। अर्काेतिर उपत्यकाभित्र र बाहिरका गाउँठाउँ, सहरबस्तीमा कहीँकतै खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोजस्ता सामान्य मानवीय सुविधाको व्यवस्था गर्ने पहल पनि गरेको देखिएको छैन। अकर्मण्य सरकारले कुन उद्देश्यले उपत्यकाका तीनै सहर मिलाएर मेघा सिटीको अवधारणा ल्याएको हो र उपत्यकाभित्रै चार–चार नयाँ स्याटलाइट सहर बनाउन खोजेको हो, आम जनता बिलखबन्दमा परेका छन्।

वास्तवमा यस्ता अविवेकी गुरूयोजनालाई नेपाल सभ्यताको प्रतीकका रूपमा रहेका काठमाडौंँ उपत्यकाका प्राचीन सहर, बस्ती, सभ्यता, सम्पदा नष्ट गर्ने र यहाँका आदिवासीका जनजीवन तहसनहस पार्ने भूमाफियाको चंगुलमा फसेको नेपालका सरकारको अविवेकी, अदूरदर्शी एवं आपराधिक गुरूयोजना हो भन्न सकिन्छ। हुन त विकासको नाममा गरिने यस्ता विनाशकारी गुरूयोजनाको समर्थन गर्ने उपत्कयकावासी पनि प्रशस्तै छन्। यसैकारण उपत्यकाका जनताका घरघरमा जथाभावी बुल्डोजर चलाएर आतंक मच्चाउँदै उपत्यकालाई मोटर र मोटरबाटाले भर्न खोज्ने भूमाफिया र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण सरकारलाई मूर्ख बनाएर चारवटा स्याटलाइट सहर थप्ने गुरूयोजना पास गराउन सफल भएका छन्। विडम्बना, सर्वसाधारण जनताका घरखेत हडपेर, उठिबास बनाएर मोटरबाटा फराकिला बनाउन उद्यत प्राधिकरणका अमानवीय हर्कत रोक्न न राज्य, न त कुनै राजनीतिक पार्टी, न त कुनै राजनेता नै तत्पर देखिएका छन्। सर्वसाधारण जनतालाई बिल्लिबाठमा पारेर विकासका कस्ता नमुना पेस गर्न खोजिएको हो, बुझिनसक्नु छ।

अदूरदर्शी गुरूयोजना ल्याउनुभन्दा पहिले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले, मेगा सिटी र स्याटलाइट सिटीको सपना देखेर मख्ख परेका अविवेकी विकासवादीहरूले अन्य मुलुकका मेगा सिटीले भोगिरहेका बिजोग पनि अलिकति अध्ययन गरेका भए राम्रो हुनेथियो। उनीहरू आफैँ सतर्क नभएको अवस्थामा जनस्तरबाट हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ। नेपाली सभ्यताको प्रतीक र नेपाली गौरवको चिनोको रूपमा रहेका उपत्यकाका कला, संस्कृति, इतिहास र सम्पदालाई भताभुंग गर्ने खालका खतरनाक गुरूयोजना कुनै हालतमा लागु गर्न नदिन सर्वसाधारण जनता आफैँ सचेत हुन अत्यन्त जरुरी छ।

लेखक अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग आबद्ध अनुसन्धाता हुन्।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७४ ०३:३१ बिहीबार