न्याय र जनताबारे ग्रीक दार्शनिक प्लेटोको एउटा मार्मिक भनाइ छ। उनी भन्छन्, “न्याय राज्यको जीवन र व्यवहार हो जुन हरेक नागरिकको मुटु र हृदयमा बास गरिरहेको हुन्छ।” 

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको लगभग एक महिना बितिसकेको छ र न्याय सेवालाई जनताको पहुँचको विषय बनाउने प्रयास भइरहेको छ। न्याय सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसाथ स्मार्ट अदालतको अवधारणासहित काम थालेका पराजुलीको एक महिनाको कार्यकाल बित्नै लाग्दा अदालतका कारबाही हरेक व्यक्तिको मोबाइल एप्समा पहुँचयोग्य बनाइएको छ।

ग्रिक दार्शनिक प्लेटोले भनेजस्तै हाम्रो न्यायालयले जनताको विश्वास किन जित्न सकिरहेको छैन भनेर गहिरोसँग विश्लेषण गर्ने दिन आइसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको स्मार्ट अदालतको अवधारणाले न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्ला त? हेर्नुछ।

एन्ड्रोइड सिस्टमबाट चल्ने एप्समा अब सर्वाेच्च अदालतको दैनिक पेशी, साप्ताहिक पेशी, स्थगित गरिएका मुद्दा, मुद्दाको चरण लगायतका जानकारी प्राप्त हुनेछन्। आफ्नो ल्यापटप वा कम्प्युटरमा इन्टरनेट सेवाको माध्यमबाट अहिले पनि यी सेवा सेवाग्राहीले हेर्न सक्नेछन्। यस परिघटनाबाट नेपालको न्यायालय आधुनिक दुनियाँमा बिस्तारै प्रवेश गर्दैछ। भलै यो विषय हाललाई सहरहरूका लागि मात्रै किन नहोस्, बिस्तारै जनजनसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। न्यायालय आफैँ पनि वर्तमानको १५ प्रतिशत जनताको न्यायको पहुँचलाई वृद्धि गर्न कम्मर कसेर लागिपरिरहेको छ।

प्रविधिसम्पन्न बनाउनु पनि एक किसिमले अदालतलाई प्रभावकारी बनाउनु हो भन्ने कुरामा विवाद छैन। तर त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा यसलाई कसरी आशातित न्यायको भरोसाको केन्द्रका रूपमा विकास गराउने भन्ने विषय नै ठूलो कुरा हो। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीकै भाषामा न्यायमा पहुँचभन्दा पनि पहुँचवालाको पहुँच भएकाले गरिब र पिछडिएका जनताको पहुँचको न्यायालय बनाउनु नै अहिलेको चुनौती हो। अदालतका काम कारबाहीबाट पनि अदालत कति स्मार्ट भयो भन्ने कुरा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। प्रविधिका आधारमा मात्रै होइन। यसले निष्पादन गर्ने न्यायको आधारमा समेत अदालत स्मार्ट हुन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा हेर्न आवश्यक छ। 

सञ्चारका माध्यमलाई सामान्यतया समाजभन्दा एक कदमअघि र अदालतलाई सामान्यतया समाजभन्दा एक कदम पछि परेको मान्ने चलन छ। यी निकायहरूले गर्ने कामको प्रकृतिका आधारमा त्यसरी विभाजन गरिएको पनि हुनसक्छ। स्वभावैले समाजलाई सूचित गर्ने भएकाले समाजभन्दा एक कदमअघि हुनु मिडियाको धर्मै हो। तर समाजमा जति घटनाहरू घट्छन् तिनको विषयमा काम गर्नुपर्ने भएकाले स्वाभावैले अदालत समाजभन्दा पछि नै हुन्छ। र, यसले वर्षौँ पछिका घटनाबारे पनि न्याय सम्पादनको काम गरिरहेको हुनसक्छ।

पराजुलीको नेतृत्वमा अदालतलाई प्राविधिक हिसाबले पनि सम्पन्न बनाउने प्रयास गरिएको छ। अदालतका जानकारीहरू जनताले आफू जहाँ बसेर पनि थाहा पाउने व्यवस्था गरिएकाले यसलाई प्रविधिमा फड्को नै मारेको भन्न पनि सकिन्छ। तत्कालै अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्ने र काम कारबाहीसमेत अनलाइनकै माध्यमबाट अघि बढ्ने प्रधान न्यायाधीशको घोषणाबाट पुष्टि हुन्छ प्रयास गर्दा नहुने केही पनि छैन। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायकै पालामा अदालतलाई प्रविधि सम्पन्न बनाई बिस्तारै कागजविहीन अदालत बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो। तर दुई दशक बितिसक्दा पनि त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको थिएन। यो विषय हरेक प्रधानन्यायाधीशको योजनामा परेको थियो तर पनि इच्छाशक्तिको अभावले वा स्रोतको अभावले अघि बढ्न सकिरहेको भने थिएन।  

नयाँ वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको घोषणा गर्दै पराजुलीले कानुन व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन आग्रह गरेका मात्रै छैनन्, बेरोजगार कानुन व्यवसायीलाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। बैंकिङ तथा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तरको परीक्षामा सर्वाेत्कृष्ट हुनेलाई राष्ट्र बैंक वा अन्य बैंकहरूले सीधै रोजगारीको आग्रह गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै पराजुलीले कानुन संकायका डिन तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई बार काउन्सिल परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट कानुन व्यवसायीहरूलाई के गर्न सकिन्छ सोचिदिन आग्रह गरेका छन्। अदालतमा जनशक्तिको खाँचो हुने तर कानुन व्यवसायी बेरोजगार भएर मलेसिया तथा कतारजस्ता स्थानमा जानुपर्ने, पसल थापेर गुजारा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य अहिलेको आवश्यकता हो। एकातिर जनता र सम्बन्धित निकायहरूले कानुनी सेवा पाइरहेका छैनन् भने अर्काेतिर कानुन व्यवसायीहरू बेरोजगार भइरहेका छन्। त्यति मात्रै नभएर अदालतमा जनशक्तिको अभाव छ तर त्यसलाई रोक्ने विषयमा खासै प्रगति भएको छैन।

शुक्रबार मात्रै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संख्यामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरी २७२ जना नयाँ वरिष्ठ अधिवक्ता थपिएका छन्। यो संख्या सर्वाेच्च अदालतका यसअघि भएका १७६ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग जोड्दा ४४८ पुग्छ। अब सर्वाेच्च अदालतको वरिपरि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको ताँती देख्न पाइनेछ भने हरेक ल फर्ममा कम्तीमा दुईचारजना वरिष्ठ अधिवक्ता रहनेछन्। राजधानीमा यो अवस्था छ भने दुर्गम जिल्लाहरूमा अहिले पनि कानुन व्यवसायीको सेवा सजिलै उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छैन। केही पेसा नै छाडिसकेका र केही मुलुकमै नरहेका तथा राजनीतिमा अभ्यस्त भइसकेका व्यक्तिहरूलाई समेत मानका खातिर दिइएको वरिष्ठको मानले न्यायालय र कानुनको मर्यादा उँचो बनाउन कति मद्दत गर्ला भन्न सकिन्न। अर्काे कुरा एकपटक लाइसेन्स लिए पनि पेसा नै परिवर्तन गरिसकेका व्यक्तिलाई दिइने यस्तो सम्मानले पाउने व्यक्तिलाई त आत्मसन्तुष्टि मिल्ला तर देश र जनतालाई के योगदान पुग्नसक्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको पाइएन। 

न्यायको विषयमा पनि चर्चा गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नेपाल बार काउन्सिलको २४ औँ दिवसको अवसरमा हालै आयोजित समारोहमा अब न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीका लागि पनि आराम गर्ने दिन गएको बताउँदै आगामी दिनमा साँझ–बिहान नभनी न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइ हुने र कानुन व्यवसायीहरूले पनि सहयोग गर्न तयार रहन आग्रह गर्नुभएको छ।

अदालतमा अहिले पनि २२ हजारको संख्यामा मुद्दाको लगत रहेकाले त्यसलाई कम गर्दै लैजाने हो भने थप मेहनत गर्दै जानुको विकल्प नभएकाले त्यसका लागि पनि तयार रहन पराजुलीको आग्रह छ। अहिलेसम्म अदालतमा साढे एघार बजे मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गर्ने र दुई घन्टा काम गरेपछि चियापान गर्ने समय छुट्याउने तथा पछि बैठक छ भन्दै सार्ने प्रवृत्तिले न्याय ढिलो मात्रै होइन, अत्यन्तै बोझिलो र अप्रभावकारी बन्दै गएको छ।

महत्वपूर्ण मुद्दामा लगातारको सुनुवाइ गर्ने तथा प्रधानन्याधायीशले कुनै मुद्दामा गलत काम भएको रहेछ वा कहीँ तलमाथि भएको थाहा पाएमा आफैँले हस्तक्षेप गर्नसक्नेसम्मको व्यवस्था सर्वाेच्च अदालत नियमावलीमा भित्रिइसकेकाले अदालत परिवर्तनको बाटोमा गइसकेको छ। समय दिएर आराम गर्दै काम गर्ने परिपाटी न्यायालयमा भए पनि अब त्यसलाई परिवर्तन गर्ने र चाँडो न्याय पाउने अधिकारको सम्मान गर्न ढिला भइसकेको छ। हजुरबाको मुद्दा नातिले खेप्नुपर्ने र जागिर सकिइसकेपछि थमौतीको आदेश गर्नुपर्ने अवस्थाले न्यायालयको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन। 

अदालतमा नियमित रूपमा ठूला या साना मुद्दा आउँछन् किनभने अदालतमा मुद्दा आउनु एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। हालै भएको भरतपुरको चुनावको मुद्दाको विषय र चूडामणि शर्माको करछुटको मुद्दाका सन्दर्भमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटका विषयमा पनि समाजमा बग्रेल्ती चर्चा भइरहेको छ। भरतपुरको मुद्दाको रिटको सिद्धान्त र चूडामणिको मुद्दामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सिद्धान्तकै खिल्ली उडाएको र न्यायालयले समेत धर्म छाडेकोजस्ता चर्चा पनि भइरहेका छन्। लोकतान्त्रिक परिपाटीमा चलेको मुलुक भएकाले यस्ता विषयमा चर्चा गर्न पाउनु स्वाभाविक विषय हो। 

अदालत नै हरेक विचारहरूको सम्मान गर्ने निकाय भएकाले यस्ता चर्चा र परिचर्चासमेत सुन्ने र महसुस गर्ने धैर्य राख्नुपर्छ। आफ्नो विषयको प्रशंसा मात्रै खोज्ने व्यवहार कदापि लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन। र, स्वाभाविक रूपमा सुन्दै वा देख्दै अप्ठ्यारो लाग्ने कार्यले सबैको चासो जगाउनु पनि स्वाभाविकै हो। शर्माको मुद्दामा भएको फैसलाले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको होला तर कानुनको अक्षरशः पालना गरेकामा दुईमत छैन। अदालतले हिम्मत गरेर फैसला गर्नुपर्छ र जनमत हेर्नु हुँदैन भन्ने विधिशास्त्रको मर्म हो। प्रमाण र कानुन हेर्नुपर्ने निकायले जनआस्था कस्तो छ भन्ने आधारमा फैसला गर्न पनि सक्दैन।

सर्वाेच्चमा अनगन्ती मुद्दा विचाराधीन छन्। नवराज सिलवालको आइजिपीमा बढुवाको मुद्दा होस् वा पोखराको फेवाताल अतिक्रमण हुनेगरी रिसोर्ट बनाइएको विषय नै किन नहोस्, अदालती प्रक्रियालाई कुरेर बसेका छन्। तिनमा जनताको एउटा अपेक्षा हुनसक्छ भने अदालतले कानुनको परीक्षणमा अर्कै अवस्था पनि देख्न सक्छ। जनअपेक्षा कतातिर छ भन्ने अनुमान गरेर न्यायालयले कहिल्यै निर्णय गर्दैन र कानुनको बाटो छाडेर जान पनि सक्दैन। स्वयं न्यायाधीशहरूकै नियुक्ति मध्यरातमा भएको विषय पनि न्यायालयमा विचाराधीन छ भने भ्रष्टाचार र अनियमितताका कयौँ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्।

मध्यरातमा कानुनको बाटो छाडेर र न्यायपरिषद्कै सदस्यहरूलाई समेत बाइपास गरेर न्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषय पनि कम संवेदनशील छैन। अदालतका सामुन्नेमा बग्रेल्ती मुद्दा छन् तर तिनमा उचित निर्णय गर्ने हिम्मत र साहस गुमाएमा न्यायालय वास्तवमा न्यायालयका रूपमा रहन सक्दैन। स्वयं प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले समाजमा कस्तो खालको सामाजिक व्यवहार गर्नुपर्ला भन्नेसम्मका प्रश्नसमेत उठिसकेको अवस्थामा समाज र न्यायालयको सम्बन्ध सुमधुर तर सुझबुझपूर्ण हुनु आवश्यक छ।

अन्त्यमा ग्रिक दार्शनिक प्लेटोले भनेजस्तै हाम्रो न्यायालयले जनताको विश्वास किन जित्न सकिरहेको छैन भनेर गहिरोसँग विश्लेषण गर्ने दिन आइसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको स्मार्ट अदालतको अवधारणाले जनताको न्यायमा पहुँच कत्तिको वृद्धि गर्ने हो, हेर्नुछ?

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७४ ०४:०८ मंगलबार